भन्सारका कर्मचारी र आयातित व्यापारमा संलग्न उद्योगी व्यापारीसँगको मिलेमतोमा राज्यले दैनिक ४० करोडौं रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाउँदै आएको छ । मेलापर्व बाहेक अन्य सामान्य दिनमा मुलुकभरका भन्सार कार्यालयले औसतमा ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउँदै आएको छ ।
अन्य दिनको तुलनामा न्यूनतम ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुने गरेको तथ्याङकमा उल्लेख छ । यो तथ्यांकका आधारमा भन्सारमा व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्यको दैनिक ४० करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिना हुँदै आएको आशंका अर्थमन्त्रालयले गरेको छ । सो तथ्यांकका अनुसार १ वर्षमा करिव २ खर्व रुपैयाँ राजस्व अपचलन हुदै आएको आरोप लागेको छ । एक वर्षमा भन्सार कार्यालय तीन सय ५० दिन खुल्ने गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार भन्सार कर्मचारी र व्यवसायी उद्योगीको मिलेमतोमा भन्सारमा न्यून बिजकीकरण गर्ने, अधिकाशं सामानको चेकजाँच नै नगरि भन्सार छुटाउने गरेर असुली हुनुपर्ने राजश्व कमिशनकै रुपमा ‘मेस’ को नाम दिएर संकलन गरिदै आएको जनाएका छन् ।
सो रकम एकमुष्ट मासिक रुपमा दामासयी रुपमा भागबण्डा लगाएर लिने गरेको समेत ती अधिकारीले परिचय गोप्य राख्ने सर्तमा बताएका छन् । कर्मचारीहरुले कतिपय अवस्थामा सरकारले तयार गरेको सन्दर्भ मूल्यभन्दा पनि कममा सामान छुटाउने गरेको पाइएको छ । औपचारिक व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न यथार्थपरक घोषणा र सही मूल्यांकन हुनुपर्ने, राजस्व जोखिम हुनेगरी कुनै कामकारबाही भएको थाहा पाए शून्य सहनशीलता अपनाइने भन्दै भन्सार प्रमुखहरुलाई अर्थमन्त्रालयले कडा चेतावनी दिदै आएको भएपनि सो निर्देशनभने अहिलेसम्म कर्मचारीहरुले कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन भने अर्कोतर्फ अबैध साँठगाँठ गरि राजश्व अपचलन गर्नेमाथी कारबाही समेत सरकारले गरेको छैन ।
राजनीतिक नेताकार्यकर्तासँग सम्बन्ध बढाएर बलियो बनेका अर्थ मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीले माथिल्लो पदका अधिकारीहरुको निर्देशन नमान्ने र मनोमानी काम गर्ने प्रचलनमा समेत तीव्रता आएको छ । भन्सार टिमले मालवस्तुको घोषणा र मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउने, प्रयोगशाला परीक्षण र क्वारेन्टाइन परीक्षण गरी गुणस्तर सुनिश्चित गरेर मात्र जाँचपास गर्ने, गस्ती परिचालन बढाएर चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्नेजस्ता कामलाई प्राथमिकता दिएको भन्सार विभागले जनाएपनि त्यो कागजमा मात्र सिमित हुन पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले राजस्व असुली हुने कुनै विशेष दिन नहुने गरेको र दैनिक मिलेमतो गरी करोडौं रुपैयाँ राजस्व चुहावट हुँदै आएको पुष्टि भएको बताएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार भन्सारका कर्मचारीले लामो समयदेखि व्यापारीसँग मिलेमतो गरी प्रमुख रुपमा दुई किसिमबाट भन्सार राजस्व छली गर्दै आएको बताएका छन् । नाम गोप्य राख्ने सर्तमा ती अधिकारीले भने,‘ आयातित सामानको मूल्यलाई न्यून बिजकीकरण गर्ने (घटाउने) र सामानको परिमाण कम देखाएर भन्सार राजस्व कम तिराउने, यो काममा मुलुकका ठूला भनिएका केही व्यापारिक घरानादेखि चीनसँग व्यापार गर्ने व्यापारीहरुसमेत संलग्न रहेका छन् ।’
ती अधिकारीलले भन्सार कर्मचारीसँग यो सबै मिलेमतो भन्सार एजेन्टले गर्दै आएको समेत बताएका छन् । कतिपय एजेन्टले आयातित सामान भन्सारबाट छुटाउन उद्योगी व्यापारीसँग रकमको ठेक्का लिने गरेको समेत आरोप ती अधिकारीले गोप्य रुपमा बताएका छन् । वास्तविक कागजात र बिलबिजक पेस गरे पनि भन्सारका कर्मचारीले प्रतिकन्टेनर ७ हजार रुपैयाँ नदिएसम्म नछाड्ने गरेको आरोप उद्योगी व्यापारीले लगाउँदै आएका छन् ।
भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीको रबाफ र उनीहरुको धनसम्पत्ति हेर्ने हो भने व्यवसायीको आरोप पनि यथार्थपरक नै देखिन आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयको नेतृत्व लिने मन्त्री कडा र अनुशासित भए कर्मचारीको कार्यशैलीमा चाँडै परिवर्तन ल्याउन सकिने समेत बताएका छन् ।
ती अधिकृतका अनुसार डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र रामेश्वर खनाल अर्थसचिव हुँदाका बेला अर्थ मन्त्रालयका उपल्ला अधिकारीहरुमा समेत एक किसिमको डर उत्पन्न भएको थियो । कर्मचारीमा नराम्रो काम गरे कारबाहीमा परिन्छ भन्ने त्रास थियो । यही त्रासका कारण त्यसबेला राजस्व असुली ऐतिहासिक रुपमा बढेको थियो ।
तर, आधा दशकयता राजनीतिक पार्टीका नेताकार्यकर्ताको दबाबमा अर्थ मन्त्रालयका विभाग सम्हाल्ने कर्मचारी छनोट गरिएकाले नतिजा नाजुकै गयो भने अनियमिताता बढ्दै गएको अनुभव सुनाए । ती अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सारमा मात्र राजस्व अपचलनको समस्या नभएको बताए ।
‘आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता सबै विभाग र कर कार्यालयमा राजस्व लुटको अवस्था रहेको समेत दाबी गरेका छन् । कर निर्धारण गर्दा होस् वा अन्य सबै कुरामा कर्मचारी र उद्योगी–व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा प्रत्येक वर्ष अर्बौ रुपैयाँ राजस्व हिनामिना हुने गरेको समेत ती कर्मचारीले बताए ।
करको दायरामा आएका मात्र सबैले यथार्थमा राजस्व तिर्ने हो भने कम्तीमा पनि १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्ने बताए । दायरा फराकिलो पार्ने र अवैध व्यापारलाई शून्यमा झार्ने हो भने राज्यलाई अहिलेको जस्तो खर्च गर्न विदेशी सहयोग आवश्यक नपर्दैर्ने समेत ती अधिकृतको भनाई रहेको छ ।
