काठमाडौं बाहेक देशका मुलुकका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको अवस्था पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको जस्तै रहेको जानकारहरु बताउँछन । खासगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रका धेरै पालिकाले बेरुजु फस्र्यौटको तयारी गरेको र कतिपयले असुल उपर गर्नुपर्ने र सैद्धान्तिक बेरुजु छुट्याएर फस्र्यौट गरिरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
अन्य प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चासोका साथ यसको कार्यान्वयमा लागेको भएपनि दुई नम्बर प्रदेशका अधिकांश पालिकाले बेरुजु फस्र्यौट त के अघिल्लो वर्षहरुको लेखा परीक्षण समेत कतिले गरेका छैनन् । उनीहरुलाई ताकेता गर्दा समेत ध्यान नदिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयस्रोत बताउँछ ।
निर्वाचन कानून के भन्छ ?
निर्वाचन आयोगले २०७८ चैत ३ गते प्रकाशन गरेको राजपत्रको ४६ नम्बर बूँदामा पेश्की र ४७ बूँदामा बेरुजुका बारेमा स्पष्ट लेखेको छ ‘४६ नम्बर बूँदाले उम्मेद्वार आफू निर्वाचित, मनोनयन वा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको कुनै पनि प्रकारको पेश्की फस्र्यौट गरेको हुनुपर्नेछ’ भनि स्पष्ट गरेको छ । त्यसैगरी ‘४७ नम्बर बूँदाले लेखापरीक्षणबाट कुनै पनि उमेद्वारको नाममा किटानी साथ असुल उपर गर्नुपर्ने भनि कायम भएको बेरुजु फस्र्यौट गरेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले पनि राजपत्रमा उल्लेख भएका सबै आचार संहितालाई पूर्ण रुपमा पालना गराउने घोषणा गरिसकेका छन् । जसका कारण निर्वाचनमा उठन खोजेका बर्तमान जनप्रतिनिधि र आयोगका कर्मचारीको बिचमा रस्साकस्सी हुने प्रष्ट देखिएको छ ।
