व्यवसायीले अवैध रूपमा भित्र्याएका मोबाइल सेटको कारोबार पछिल्लो समय बढ्दै गएको पाइएको छ । सरकारले अवैधरूपमा नेपाल भित्रिने मोबाइल सेट नियन्त्रण गर्ने योजना ल्याए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा अवैध व्यापार तीव्र बनेको हो । यसबाट सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने करोडौँरूपैयाँराजस्व चुहावट भइरहेको छ ।
सरकारी कर्मचारीकै सेटिङमा त्रिभुबन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाटै अबैधरुपमा मोबाईल सेट नेपाल विना रोकतोक भित्रने गरेको छ । भने अन्य स्थलगत नाकाबाट समेत दैनिक जसो करोडौ मुल्यका सेट विना भन्सार छुटाउदै आएको पाईएको छ । नेपाली बजारमा बिक्री हुनेमोबाइल सेटमध्ये चीनमा उत्पादित ओप्पो ब्राण्डलेसबैभन्दा ३० प्रतिशत ओगट्छ ।
अर्को चिनियाँ ब्राण्ड हुवावे २५ प्रतिशत, कोरियन कम्पनीसामसुङको सेट २० प्रतिशत, आइफोन १५ प्रतिशत र अन्य विभिन्न ब्राण्डका सेटहरू १० प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । जसमा चीनबाट भारतहुँदै नेपाल भित्रिने सेटमा ओप्पो पहिलो नम्बरमा रहेको छ । त्यसपछि हुवावे ब्राण्डको सेट दोस्रोमा रहेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चोरीपैठारीमार्फत अवैधरूपमा मोबाइल सेट भित्रिने कार्य रोक्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गर्ने तयारी गरेको जनाएपनि सो अझै सम्म लागु हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको सुरूआतबाटै परीक्षण भइरहेको यो प्रणाली आगामी १ वैशाखबाट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उक्त प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि आइएमइआई नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल सेट नचल्ने जनाइएको थियो । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिएसएम मोबाइलको २३ मोडललाई अस्थायी टाइप अप्रुभल प्रदान गरिएको जनाइएको थियो । तर, बजारमा ‘ब्राण्डेड’ र ‘नन–ब्राण्डेड’ मोबाइल तथा ट्याब्लेटको मोडल नै करिब एक सयको हाराहारीमा पुगेको अनुमान प्राधिकरणको छ ।
चीनबाट सामान आयात गरेर नेपालमा नै नक्कली ब्राण्डिङ गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढिरहेको छ । सक्कली तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक र सुरक्षा मापदण्डभित्र रहेको मोबाइल आयात गर्दा प्राधिकरणले ‘टाइप अप्रुभल’ दिने गरे पनि पछिल्लो समयमा उक्त कार्यले गति लिन नसक्दा अर्बौंरूपैयाँ बराबरको मोबाइल सेट नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिने गरेको छ ।
आयात गरेर बिक्री गर्नुपूर्व हरेक मोडलको मोबाइलको टाइप अप्रुभल लिनुपर्छ । तर, अहिले मोबाइल व्यापारीसँग टाइप अप्रुभल गरेको प्रमाणपत्र छैन । प्राधिकरणका अनुसार यो एक प्रकारको प्रमाणपत्र हो । टाइप अप्रुभल प्रमाणपत्र पाउन तोकिएको रेडियो कम्युनिकेसन स्ट्याण्डर्ड, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक कम्प्याटिबिलिटी स्ट्याण्डर्ड र सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कुनै पनि मोबाइलको आइएमइआई नम्बरको आधारमा उक्त मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरेको सिमकार्ड र स्थान पत्ता लगाउन सकिन्छ । तर,अवैधरूपमा भित्रिएका मोबाइलकोे रेकर्ड नहुने भएकाले सुरक्षालाई समेत चुनौती थपिँदै गएको प्राधिकरणले जनाएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १३ (च) तथा दफा १४ अनुसार हरेक मोडलका मोबाइल सेट तथा आइएसएम ब्याण्डका उपकरणका लागि प्राधिकरणबाट स्तर स्वीकृति लिन अनिवार्य छ । तर सो ऐनलाई मोबाइल व्यापारीहरूले कुनै पनि स्वीकृत लिएको पाइएको छैन ।
व्यवसायीले टाइप अप्रुभल लिँदा मोबाइल सेटको सूचीसमेत समावेश गर्नुपर्ने भएकाले भन्सार छली गरेर भित्र्याएको मोबाइलसमेत गन्ती हुने भएपछि कोही पनि व्यापारीले सो ऐनअनुसार सूचीकृत हुन गएका छैनन् । सो कार्यले नेपालमा क–कसले कति मोबाइल सेट आयात भयो भनेर तथ्यांक राख्नसमेत सजिलो हुने भएकाले छली गरी नेपाल भित्र्याएका मोबाइलहरूको समेत संख्या खुल्ने भएपछि व्यापारीहरू उक्त कार्यको विरोधमा उत्रेका छन् ।
यसरी सरकारले समयमा ल्याएको नीतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मोबाइल हराएपछि भेटिने सम्भावनासमेत निकै कम हुँदै गएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न खोजेको एमडिएमएस प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आइनसकेको भए पनि प्रहरीले खोजी गरिदिने काम सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रोकिएको छ ।
गत माघ २१ मा सर्वोच्चले ‘अदालतको अनुमतिविना कुनै पनि व्यक्तिको सञ्चार सम्पर्कको विवरणहरू नहेर्नू’ भन्ने आदेश दिएसँगै अवैधरूपमा नेपालमा मोबाइल सेट भित्रिने कार्यले तीव्रता पाएको देखिन्छ । नेपालभित्रको चोरीको मात्रै हैन भारतसँगको खुला सिमानाका कारण उताबाट समेत चोरीका मोबाइल सेट भित्रिने गरेका छन् ।
