झापाको गिरिबन्धु टी–स्टेटको २ सय ८० बिघा जमिनलाई हत्याउने गोप्य योजनाकासाथ विवादीत व्यापारी दीपक मलहोत्रा परिबार अहिले शक्तीकेन्द्रमा बाग्लै रुपमा धाउन थालेका छन् । सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोगदेखि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा ‘व्यापक’ चलखेल गरेर सो जग्गामा ‘रियल स्टेट’ बनाउने योजनाका साथ मलहोत्रा परिवार लागिपरेको छ ।
अबैध सुनदेखि विनाभन्सार मोबाईल सेटको व्याट्रीको रुपमा सुन नेपाल भित्राउदै आएका विवादीत व्यापारी मल्होत्राको योजना र लगानीमा टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी घरजग्गाको व्यापार गर्ने तयारी गरेको पाइएको हो । बिचौलिया र भूमाफियाको दबाब र प्रभावमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्था बजेटबाटै गरेपछि सो अबैधधन्दामा व्यापारी मल्होत्राको हौसला समेत बढेको पाईएको छ ।
‘उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् ।
विसं २०२१ को भूमिसुधारमा हदबन्दीबाट जमिन जोगाउने नियतले झापाका जमिनदार भगवान गिरीले ‘टी–स्टेट’ स्थापना गरेका थिए । औद्योगिक प्रयोजनमा हदबन्दी नलाग्ने त्यसबेला पनि नियम थियो । झापाको केन्द्र मानिने बिर्तामोड नगरमा २८० बिघाको चाक्लो प्लट व्यापारी मल्होत्राको नजरमा परेसंगै विवादमा समेत पर्न गएको थियो ।
राजश्व छल्ने, कालोबजारी गर्न, दलाली गरेर रकम असुली गर्दै आएको आरोप लागेका मलहोत्रा पछिल्लो समय सरकारी जग्गा हड्प्ने कार्यमा सकृय हुदै आएका छन् । उनले सरकारी जग्गालाई कम मुल्यमा भाडामा लिई भबन बनाएर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भाडा समेत नबुझाई अनियमितता गर्दै आउने सूचीमा पर्ने व्यापारी हुन ।
उद्योग, कलकारखानाको जग्गामाथि हदबन्दी नलाग्ने नेपालको कानूनी छिद्रलाई टेक्दै विवादास्पद व्यवसायी मलहोत्राले चियाबगानको जग्गा सट्टापट्टा गरी अर्बाैं रुपैयाँ कमाउने योजनामा लागी परेका छन् । सरकारका केही प्रभावशाली व्यक्ति तथा कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर यसअधि त्रिभुबन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा भाडामा लिई मापदण्ड विपरित भबन बनाएर भाडामा लगाएर जग्गा हत्याएका छन् ।
भने अहिलेपनि सरकारी कर्मचारी र अधिकारीकै संलग्नतामा मल्होत्राले गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गामा प्लटिङ गर्ने कार्यक्रम निकै अघि बढाइसकेका छन् । झापाका छत्र गिरी लगायतका गिरी बन्धुहरुको प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको टि स्टेटको जग्गामाथि व्यवसायीकी करण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि स्थानीय मात्र होइन, केही राजनैतिक एवम् प्रतिष्ठीत व्यक्तित्वले पनि उक्त क्रियाकलापको विरोध गरेपनि मलहोत्राले सत्ता र शक्तिकै आँडमा सो जग्गा समेत हत्याउन हदैसम्मको कसरत गर्दै आएका छन् ।
लामो समयदेखि झापा जिल्लामै व्यवसायिक प्रतिष्ठा कमाइरहेको गिरिबन्धु टि स्टेटले वर्षाैंदेखि उद्योग, व्यवसायले छुट पाउने जग्गा हदबन्दीको कानूनी छिद्रलाई टेकेर लाभ उठाइरहेको अवस्थामा सोही जग्गालाई व्यवसायीक रुपमा प्लानीङ गरी घडेरी बिक्री गर्ने कार्य अघि बढाउन सस्तो भाउँमा जग्गा खरिद गरी उक्त चिया बगान अन्यत्रै सार्ने तयारी भैरहेको छ ।
सो अबैध कार्य भएपछि राज्यका विभिन्न निकायले नै छानविन गर्न थालेपछि व्यवसायी मलहोत्रा यतिबेला उक्त कानूनी कारवाहीलाई रोक्नकालागि शक्तीकेन्द्रमा दैनिक धाउदै आएका छन् । विगतमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको बानेश्वरस्थित घर भाडामा लिएर व्यापार गरेको अवस्थालाई निकट सम्बन्धमा परिणत गरी मलहोत्राले आयोगको बिचौलिया कार्यालय नै आफ्नो व्यवसायिक कम्प्लेक्समा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
उनले कयौं धनाढ्यसँग अख्तियारको तिर देखाउँदै मुद्दा मिलाइदिने भन्दै मोटो रकम बार्गेनिड गर्ने गरेको उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कार्कीले मलहोत्राको उक्त धन्दा बारे जानकारी भएर पनि त्यतातर्फ चासो नदिनुलाई दुई बीच मिलोमतोका रुपमा हेर्ने गरिएको थियो ।
त्रिभुवन विमानस्थल, गौचरणस्थित पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सरकारी जग्गा कौडीको भाउँमा भाडामा लिएर विवादास्पद मलहोत्राले त्यहाँ गर्न थालेको व्यवसाय विवादित बन्न थालेपछि उक्त प्रकरण अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविन घेरामा तानिएका छन् ।
मलहोत्राले पार्किडसहितको व्यवसायिक कम्प्लेक्स मापदण्ड विपरित बनाएर अघि बढीरहँदा पनि उनीमाथि कुनै पनि सरकारी निकायले प्रश्नसम्म गर्ने आँट गरेको छैन । पुनः विमानस्थलकै सुरक्षार्थ तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बलको युनिटलाई नै हटाएर अर्काे ९१ रोपनी जग्गा समेत मलहोत्राले टेण्डरमा लिन प्रक्रिया निकै अघि बढाइरहेका छन् ।
त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रको सरकारी जग्गा विगतमा मापदण्ड विपरितको व्यवसायिक कम्प्लेक्स निर्माण गर्दा र अहिले ९१ रोपनी जग्गा टेण्डरमा दिने प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै भित्रभित्रै लागि परेको छ । जग्गा माफियाकै योजनाअनुसार भू–उपयोग ऐन २०७६ मा संशोधन समेत गरिएको थियो ।
त्यसमा हदबन्दी लागेका जग्गाहरू अन्यत्र सस्ता जग्गा दिएर साट्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यही कानुनी छ्रिद्रमा टेकेर गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा हत्याउन भूमाफिया र मलहोत्रा लागि परेका छन् । गिरिबन्धु टी–स्टेटको क्षेत्रफल ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर रहेको छ । त्यसमध्ये ५१ बिघा २०६०/६१ सालमै सट्टापट्टा तथा बिक्री वितरण भइसकेको छ ।
केही जग्गा मजदुरलाई बाँडिएको छ । हाल २ सय ८० बिघा यसको नाममा छ । यो जग्गा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणमा एक–एक किलोमिटर तथा बिर्तामोड बजारसँग जोडिएको छ । बिर्तामोडको त्यो जग्गाको प्रतिधुर डेढ लाखदेखि ३० लाखसम्म चलचल्तीको मूल्य छ ।
प्रदेश १ सरकारले टी–स्टेटको जग्गा स्थानान्तरण र सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर गर्न संघीय सरकारसँग माग यसअघिनै राखिसकेको छ । हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि साझा अधिकार सूचीमा रहेको भन्दै निर्णय बदर गर्न प्रदेश सरकारले माग गरेको थियो ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरणसम्बन्धी निर्णय गर्दा पहिलेको ऐनलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश १ सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई यो निर्णय बदर गर्न मागसहितको पत्र पठाएको उनले बताए ।
विगत ७ वर्षदेखि गिरिबन्धु टी–स्टेट बन्द छ । कम्पनीले यो बन्द देखाएर नै बगानको जग्गा बेच्ने योजना बनाएको हो । पुरानो उद्योग बन्द गरेर गिरिबन्धु नयाँ उद्योग भने सञ्चालन गरिरहेको छ । गिरिबन्धु टी–स्टेटका प्रमुख सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी रहेका छन् । सञ्चालकमा भरतलाल गिरी, त्रिलोचन (नन्दकिशोर) गिरी, श्याम गिरी, राजेश गिरी, प्रशान्त गिरी, रमेश गिरी, मंगलादेवी गिरी र भीमादेवी गिरी छन् ।
