कानुन व्यवसायीहरूले सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनाउन माग गरेका छन्। बिहीबार का.मु. प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन तथा विचौलियाको रुपमा काम गर्ने कानुन व्यवसायी लगायतका व्यक्ति माथि छानबिन गरी कारबाही गर्न एक शक्तिशाली, निष्पक्ष र विश्वसनीय आयोग गठनको माग गरेका हुन्।
हालै घुस लेनदेनसम्बन्धी सार्वजनिक न्यायाधीश-कानुन व्यवसायी अडियो प्रकरणले न्याय मारेर विचौलिया र न्यायाधीशले गलत रुपमा आर्थिक उपार्जन गर्दारहेछन् भन्ने प्रस्ट भएको जनाएका छन्। ‘तपाईको नेतृत्वमा श्री सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश लगायत सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न र विचौलियाको रुपमा काम गर्ने कानुन व्यवसायी लगायतका व्यक्ति माथि छानबिन गरी कारवाही गर्न एक शक्तिशाली, निष्पक्ष र विश्वसनीय आयोग बनाउने दिशामा कार्य होस् भनि हामी अनुरोध गर्दछौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले निर्णय गरेर वा यसै ज्ञापनपत्रलाई सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको रुपमा ग्रहण गरेर वा न्यायपरिषद ऐन अन्तर्गत समेत यस किसिमको आयोग गठन गर्न सकिनेतर्फ पनि ज्ञापनपत्रमार्फत कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। न्यायाधीश-कानुन व्यवसायीबीच घुस डिलको घटनाबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरिएकोमा स्वागत गर्दै ज्ञापनपत्रमा उक्त समितिलाई दिइएको ४५ दिनको समय भने निकै बढी भएको औंल्याइएको छ।
‘स्वयं माननीय न्यायाधीश श्री राजकुमार कोइरालाले उक्त अडियोको आधिकारिकता पुष्टि गरेपश्चात् छानबिनका लागि ४५ दिनको समयले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ओझेलमा पार्न सक्दछ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। यो विषयमा ७ दिनभित्र छानबिन गरी दोषीमाथि कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको विश्वास रहेको कानुन व्यवसायीहरुले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ध्रुवलाल श्रेष्ठ र डा. सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ताहरू युवराज कोइराला, जगनाथ खनाल, मानबहादुर चौधरी, रामबहादुर राउत, भुवनेश्वर थापा लगायत १६ जना रहेका छन्।
