काठमाडौं चुँडालदेवी, बालुवाटारमा मुख्य कार्यालय रहेको हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडले सहकारी विभागको ऐन विपरीत अन्तर–सहकारी कारोबार गर्दै आएको छ ।
सहकारी विभागले ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै अन्तर–सहकारी कारोबार नगर्न निर्देशन दिएपनि यस सहकारीले भने खुल्ला रुपमै यस्तो कारोबार गर्दै आएको पाइएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘विभागले अन्तर–सहकारी कारोबार रोकेपनि यस सहकारीले भने गैर कानूनी रुपमा कारोबार गर्दै आएको छ ।’
यसरी कारोबार गर्दा बजारमा जोखिम बढ्न थालेको छ । देशको अर्थतन्त्रको कुल आकारको करीव १० प्रतिशत तथा जनसांख्यिक परिवेशको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सहकारी क्षेत्रमा फैलिरहेको यस्तो कारोबारले देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गर्दछ ।
सहकारी ऐन अनुसार सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनमा कुनै सहकारी संस्थाले अर्को सहकारी संस्थामा बचत तथा कर्जाको कारोबार गर्न नपाइने भनिएको छ । सहकारीलाई अन्तर सहकारी कारोबार गर्नका लागि बैंकिङ लाइसेन्स लिनुपर्छ । जुन नेपालमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले मात्रै लिएको छ । त्यस बाहेक सहकारी संस्थाहरुले चेक धितो सुरक्षण गर्न पाउँदैनन् ।
एकीकृत निर्देशनमा सहकारीहरुले सदस्यहरुले लगेको ऋणको नविकरण शुल्क ०.५० प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । तीनदेखि ५ प्रतिशतसम्म नविकरण शुल्क लिएको जानकारी पाएपछि विभागले एकीकृत निर्देशनमा नै नविकरण शुल्क तोकेको हो ।
यसअघि २०७७ मंसिर २२ को निर्णय अनुसार सदस्यको हकमा १ र सामूहिक लगानीको हकमा १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क कायम भएको थियो । तर नविकरण शुल्कको बारेमा भने स्पष्ट लेखिएको थिएन । यही लुपहोलमा बसेर सहकारीहरुले धेरै नविकरण शुल्क लिएको गुनासो आएपछि विभागले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
नियममा अन्तर सहकारी कारोवार गर्न नपाइने भएपनि केही सहकारीले अन्तर सहकारी कारोबार गरिरहेका छन् । उनीहरुले विभागका कर्मचारीलाई नै घुस दिएर यस्तो कारोवारमा आँखा चिम्लेर बस्न लगाउने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अनुसार कुनै पनि सहकारीले अन्तर सहकारी कारोबार गर्न पाउँदैन । जसको कारोबारका लागि नै भनेर राष्ट्रिय सहकारी बैंक खडा भएको छ । केही समय अघि अर्को सहकारी बैंक खोल्ने प्रस्ताब अघि सारेको थियो । तर हाल उक्त प्रस्ताव अन्योलतामै छ । यदि एक सहकारीले अर्को सहकारीमा निक्षेप राखेको भए सहकारी विभागले नियम अनुसार तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
एउटा सहकारीले अर्को समान सहकारीमा निक्षेप राख्दा बढी समस्या आउने हुँदा यस्तो गर्न रोक लगाइएको हो । सहकारी विभागका अनुसार हाल राष्ट्रिय सहकारी बैंकले मात्र अन्तर सहकारी कारोबार गर्न पाउनेछ । सहकारी बैंकले २०६७ साउन १० गतेबाट सिमित कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएको थियो ।
अन्तर–सहकारी कारोबार वा सम्बन्धको विस्तार गर्ने भनी विनियममा लेखेकै भरमा अन्य सहकारी संस्थालाई भ्रममा पारी आफ्नो सहकारी संस्थामा सदस्य बनाई निक्षेप राख्न लगाउने र आवश्यक पर्दा ऋण पनि उपलब्ध गराउन सक्ने लगायतको अनुमति आफ्नो विनियम छ भनी प्रलोभन गराई राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागबाट स्वीकृति नलिई सो कारोबार गर्न पाइन्न । तर यही काममा सक्रिय छ हब कोअपरेटिभ लि. । उक्त सहकारीले विभिन्न व्यक्तिलाई सहकारी बैंक संचालन गर्ने भनेर संचालक बनाएर करोडौं रुपैयाँ उठाएको छ । त्यससँगै अन्तर–सहकारी कारोबार गर्नका लागि मान्यता पाएको भन्दै विभिन्न सहकारीहरुलाई सदस्य बनाउने गरेको छ ।
ऐनमा के छ ?
सहकारी संस्थाको सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३० को उपदफा (१) मा भएको सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्थाले १६ बर्ष उमेर पुरा गरेको नेपाली नागरिक सदस्य हुने भनी प्रष्ट व्यवस्था भएको पाईन्छ । यस्तो अवस्थामा बचत तथा ऋण सहकारीहरुमाझ एकले अर्कोको सदस्यता हासिल गरी लगानीको कारोबार गर्न मिल्ने प्रावधान कतै पनि उल्लेख छैन । यद्यपि केही सहकारी अभियन्ताहरु दफा १४० मा टेकेर अन्तर कारोबार गर्न सकिने तर्क दिन्छन् ।
दफा १४० (१) अनुसार सहकारी संस्थाहरुले एक–आपसमा अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्नेछन् भनिएता पनि बचत तथा ऋण सहकारीले अन्तरसहकारी कारोबार गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन । संस्थागत सदस्यताको हकमा सेवामुलक संस्थाहरुः स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका सहकारीहरु सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था भने गरिएको छ । तर, बचत तथा ऋण सहकारीहरू अन्तर सहकारीमा सदस्य हुन सक्ने व्यवस्था छैन ।
