नेपालको संविधानको धारा २७ मा हरेक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक हुने छ भनी मौलिक हकको प्रबन्ध छ । खुला तथ्याङ्कको उपलब्धताले सूचनाको हकलाई सुदृढ गर्दछ । सूचनाको हक ९च्ष्नजत तय क्ष्लायचmबतष्यल० र खुला तथ्याङ्क ९इउभल म्बतब० दुवैको आधारभूत लक्ष्य वा चाहना भनेको सार्वजनिक निकायहरूमा रहेका सूचनामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचलाई अभिवृद्धि गरी पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रवद्र्धन गर्नु र सार्वजनिक जीवनका विविध सवाललाई अधिकतम खुलापन विकास गर्न सहजीकरण गर्नु हो ।
सार्वजनिक निकायहरूमा रहेका सम्पूर्ण विवरण र तथ्याङ्क नागरिककै करबाट निर्माण भएका हुन् र ती नागरिकका लागि सहज र सरल रूपमा प्राप्त गर्न सकिने गरी खुलापनमा वृद्धि गरिनु पर्छ ।
सूचनाको हक सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाहरूमा नागरिकको पहुँच बढाउने अधिकार हो । यस अधिकारलाई दुई किसिमले अभ्यास गर्न सकिन्छ । पहिलो– सार्वजनिक निकायहरूले नै आफ्ना महत्वपूर्ण सूचनाहरू स्वस्फूर्त रूपमा निश्चित समयावधिमा सार्वजनिक गर्ने । खुला तथ्याङ्कको सैद्धान्तिक मान्यता यसै स्वस्फूर्त सार्वजनिक गरिने सूचनासँग जोडिएको छ ।
दोस्रो– नागरिकले आफूलाई आवश्यक परेको सूचना निवेदन दिएर माग गर्ने र त्यस्तो सूचना सार्वजनिक निकायहरूले निशुल्क र सहज उपलब्ध गराउने हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ (३) मा केही अपवादको अवधारणा उल्लेख छ । जसअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक र मौद्रिकहित एवं बौद्धिक सम्पति र व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, सामाजिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष खलल पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयतामा खतरा पुर्याउने खास कुनै सूचना– तथ्याङ्कलाई वर्गीकरण प्रक्रियाबाट सुरक्षित राख्नुपर्ने र सो वर्गीकरण प्रक्रिया पनि सोही ऐनको दफा २७ मा विस्तृत रूपमा उल्लेख छ ।
साथै सूचनाको हकले व्यक्तिलाई आफू सम्बद्ध डाटा, विवरण आदि सूचना सच्याउन पाउने प्रबन्ध पनि दफा ३५ मा गरेको छ । यो मान्यता अवलम्बन गरेर सूचनाको मौलिक हकको परिपूर्ति गर्ने राज्यको कर्तव्य सुनिश्चित गरिनु पर्छ । सूचनाको हकमा नै खुला तथ्याङ्कको अवधारणा पनि समेटिन्छ र सो मान्यता बमोजिम नै उपलब्धता र पहुँचको सिद्धान्त कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ । सूचनाको स्वरूप सकेसम्म खुला रूपमा रहनुपर्ने हुन्छ ।
गोपनीयताको हक र तथ्याङ्क
नेपालको संविधानको धारा २८ मा गोपनीयताको हकसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । सो कार्यान्वयन गर्न वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन बनेको छ । प्रत्येक व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत तथ्याङ्क पत्राचार तथा चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक संस्थाहरूमा रहेका वैयक्तिक सूचना संरक्षण गर्ने र सुरक्षित उपयोग गर्ने उद्देश्यका लागि वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ तर्जुमा भएको छ ।
यस ऐनमा तथ्याङ्क, सूचना र लिखतलाई समेत समेटेकाले तथ्याङ्कसम्बन्धी कानुन तर्जुमा हुँदा मौलिक हकसँग सम्बन्धित यस ऐनको व्यवस्था र मर्मलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी तथ्याङ्क वा सूचनाहरूमाथिको संरक्षणको मूल दायित्व सार्वजनिक निकायहरूमाथि नै हुन्छ । राज्यका निकायबाट सार्वभौम नागरिकको निजत्वमाथि अतिक्रमणको खतरा ज्यादा हुने हुनाले नागरिकका सूचनाको संरक्षणको प्रबन्ध गर्ने उद्देश्यले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कानुन प्रचलनमा आएको हो । तथ्याङ्क नियमनकारी संरचनाहरूको कार्यसम्पादनसँग यो विषय सीधै जोडिन्छ ।
वैयक्तिक गोपनीयताको हक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली अन्तरसम्बन्धित छन् । राज्यका विभिन्न निकायले होस् वा अन्य निकाय वा व्यक्तिले व्यक्तिका गोपनीयतासँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन, भण्डारण र प्रवाह वा प्रयोगका सन्दर्भमा यस ऐनको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन । तसर्थ तथ्याङ्क ऐन व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाहरू अनुकूल बन्नुपर्छ । व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण गर्नु तथ्याङ्क प्रणालीको पनि कर्तव्य हुन्छ ।
खासगरी व्यक्तिका निजी/गोपनीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन र सार्वजनिकीकरणमा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी लिइनुपर्ने सिद्धान्त व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले अवलम्बन गरेको छ । सो ऐनको दफा १२(४) यस सम्बन्धमा मननीय छ ।
यसैगरी दफा १९ मा विद्युतीय माध्यममा रहेका वैयक्तिक तथ्याङ्कहरूको संरक्षण, दफा २३ अनुसार तथ्याङ्क सङ्कलन, दफा २७ को उपदफा २ मा उल्लेखित संवेदनशील सूचना प्रशोधन सम्बन्धी विषय र दफा २८ मा रहेको व्यक्तिगत सूचना सच्याउन सकिनेसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई तथ्याङ्कसँग तादात्म्यता मिलाउनु प्रासङ्गिक देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र तथ्याङ्क
सार्वजनिक हुँदा राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डता अनि राज्यको हितमा खलल पार्ने तथ्याङ्क र सूचनाहरू संरक्षण गरेर राख्ने प्रक्रिया नै ‘स्टेट सेक्रेसी’ हो । राज्यको गोपनीयताको हक हुँदैन । तर राष्ट्र र जनताको अहित नहोस् भनी केही विषयका तथ्याङ्क–सूचनालाई राज्यले खुला नगरी सुरक्षा गरेर राख्ने र तिनको जोखिम कम भएपछि सार्वजनिक गर्दै लाने नीति राज्यले लिनुपर्छ ।
यही मान्यतालाई संस्थागत गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३(३) मा यसबारेका प्रावधानहरू राखिएका छन् ।
राष्ट्रहित, राजद्रोह र सार्वजनिक शान्ति–व्यवस्थाका गम्भीर क्षेत्रहरू के–के हुन् र तीसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क र सूचना के–के हुन सक्छन् भन्ने कुराका लागि नियमन गर्न मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ ले विभिन्न प्रावधान व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनको दफा ४९ मा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा खलल गर्ने विषय, दफा ५०(३) मा राजद्रोह मानिने सूचना–जानकारीबारेको विषय, यसैगरी दफा ५१ मा राष्ट्रहित प्रतिकूलका कामसम्बन्धी विषयबारे उल्लेख छ ।
यस्तै, सोही ऐनको दफा ५६ मा जासुसीसम्बन्धी विषय, दफा ६५ मा सामाजिक सुसम्बन्धमा असर गर्ने विषय, दफा ७० मा झुठा अफवाहसम्बन्धी विषय उल्लेख छन् । यी व्यवस्थाहरूमा के कस्ता तथ्याङ्कहरू यस्ता कसूरसँग सम्बन्धित हुन सक्छन् भन्ने स्पष्ट छ ।
तथ्याङ्क र प्रतिलिपि अधिकार
कुनै नागरिक वा कम्पनीको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रचलन छ । खासगरी लेखक वा सिर्जनाकार तथा तिनको व्यवसायीकरण गर्ने कम्पनीहरूको हित रक्षाका लागि यस्तो अधिकार दिइन्छ । सिद्धान्ततः देश वा राज्यको त्यस्तो व्यवसायिक हितको विषय हुँदैन । राज्यका स्रोत र साधनहरू देशका सबै नागरिकको स्वामित्व लाग्ने साझा स्रोत वा सम्पत्ति मानिन्छन् । र, त्यसमा ‘बौद्धिक सम्पत्ति’ रक्षाको सन्दर्भ जोड्न मिल्दैन ।
नेपालमा पनि प्रतिलिपि संरक्षणसम्बन्धी ऐन २०५९ मा जारी भएको हो । यस कानुनले सरकारी सार्वजनिक निकायका तथ्याङ्क वा दस्तावेज वा कुनै सिर्जनालाई संरक्षणको दायरामा राखेको छैन । यो मूलतः र्सिजनात्मक सम्पत्तिको संरक्षण र त्यसको व्यावसायिक स्वार्थ रक्षाका लागि आर्थिक हितको संरक्षण गर्ने कानुन हो ।
यस ऐनको दफा ३ र ४ ले कस्तो सिर्जनामा प्रतिलिपि अधिकार हुने र कस्तोमा नहुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार तथ्याङ्क प्रणालीमा समेटिने तथ्याङ्कहरूमा प्रतिलिपि अधिकार रहँदैन ।
खुला तथ्याङ्कको सिद्धान्तले प्रतिलिपि अधिकारलाई अस्वीकार गर्छ । राष्ट्रिय निकायहरूका सूचना र तथ्याङ्कहरूमा लाइसेन्स र प्रतिलिपि अधिकार जस्ता विषयहरू खुला सरकारको मान्यता अनुकुल गरिनुपर्छ । त्यस्ता तथ्याङ्कहरू प्रयोग र पुनप्र्रयोगका लागि खुला स्वरूपमा भण्डार गरिनु र खुला पहुँचको प्रबन्ध गर्नु नै वास्तवमा खुला सरकारको अवधारणा हो ।
