संविधानको अनुसूचीअनुसार सञ्चार क्षेत्रको कानुन तर्जुमा गर्न आमसञ्चारसम्बन्धी सङ्घीय ऐनको आवश्यकता छ । सो ऐनमा नै प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रहरूको सीमा स्पष्ट गरी तदनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन आवश्यक भएका क्षेत्र र तिनको सीमा निर्धारणको मापदण्ड हुनुपर्दछ ।
सञ्चारसँग सम्बन्धित अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँडमा एकल अधिकार क्षेत्रका विषय कम छन् । सङ्घीय तहका लागि एकल अधिकारका क्षेत्र छन्– फ्रिक्वेन्स व्यवस्थापन, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन व्यवस्थापन । तर, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि स्पष्ट रुपमा एकल अधिकारको सूची छैन ।
‘रेडियो र टेलिभिजन’ सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्र भनेर अनुसूची ५ मा उल्लेख छ । तर, प्रदेशमा ‘रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन’ भन्ने शब्दावली अनुसूची ६ मा छ । ‘सञ्चालन’ शब्दको दायरा के हो भन्ने स्पष्टताका लागि नै कानुनको आवश्यकता छ ।
यस्तै अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा सूचीमा ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी’ भन्ने शब्दावली छ यो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत के–के माध्यमसँग अन्तर्गत र के–के माध्यमको कुन–कुन विषय प्रदेश अन्तर्गत हुने भन्ने स्पष्टताका लागि पनि सङ्घीय कानुनको आवश्यकता छ ।
सञ्चारको हक (धारा १९ संविधान) का सीमा बन्देजलाई
विभिन्न क्षेत्रगत र विषयगत कानुनले नै नियमन गर्दछ ।
अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहमा ‘एफएम सञ्चालन’ भन्ने शब्दावली एकल अधिकारमा छ । तर, यो शब्द प्रदेश अधिकार क्षेत्रमा पनि उल्लेख छ र एफएम भनेको रेडियोको एउट फ्रिक्वेन्सी प्रवाह हुने प्रविधि मात्रै हो । अनि फ्रिक्वेन्सीको एकल अधिकार अनुसूची ५ अनुसार सङ्घमा छ । यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थाले सिर्जना गरेको दोहोरोपन र अन्योलको अन्त्य गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
‘पत्रपत्रिका’ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको अनुसूची ९ मा उल्लेख छ । यो अनुसार पत्रपत्रिकाबारे नियमनको अधिकार तिनै तहलाई रहने भयो । तर, त्यसको आधार र मापदण्ड स्पष्ट नभएकाले यसबारे पनि कुन तहलाई कुन–कुन अधिकार रहने र सोको कानुनी प्रबन्ध कसरी गर्ने भन्नेमा स्पष्टताको खाँचो देखिन्छ ।
सञ्चारको हक (धारा १९ संविधान) का सीमा बन्देजलाई विभिन्न क्षेत्रगत र विषयगत कानुनले नै नियमन गर्दछ । जस्तैः राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक सुरक्षा र हित, गाली बेइज्जती, अश्लीलता, घृणाजन्य अभिव्यक्ति, धार्मिक दुष्प्रचार अपराधको दुरुत्साहन आदि विषय देवानी र फौजदारी संहिताले नै समेटेका छन् ।
मानवअधिकार, मौलिक हक र फौजदारी कसुर जस्ता विषयमा पनि प्रदेश कानुन प्रवेश गरेका छन् । यससम्बन्धमा स्पष्ट मान्यता स्थापित नहुँदा ती कानुनहरूले मानवअधिकारका मान्यताहरूलाई कमजोर पारेका छन् ।
अरू विषय सञ्चार र सञ्चारमाध्यमको नियमनसम्बन्धी सङ्घीय ऐनमा नै स्पष्ट नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय कानुनले विषयवस्तुको नियमनका क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा समान मान्यता कायम हुन नसकेको स्थिति देखिन्छ । मानवअधिकार, मौलिक हक र फौजदारी कसुर जस्ता विषयमा पनि प्रदेश कानुन प्रवेश गरेका छन् । यससम्बन्धमा स्पष्ट मान्यता स्थापित नहुँदा ती कानुनहरूले मानवअधिकारका मान्यताहरूलाई कमजोर पारेका छन् ।
संविधानको अनुसूचीअनुसार तीन तहको बीचमा निक्र्यौल हुनुपर्ने वा सञ्चार क्षेत्रका मुख्य विषयहरू हुन्– रेडियो र एफएमको स्वामित्व र क्षमताका आधारहरू निश्चित हुनुपर्ने, फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडको देशव्यापी म्यापिङ गरी आधारहरू स्पष्ट हुनुपर्ने, पत्रपत्रिकालाई अभिलेखीकरण र स्तरीकरणका आधारहरू निश्चित हुनुपर्ने, पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षा र पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने, टेलिभिजनहरू ( स्याटलाइट, टेरिस्टेरियल, केबल) प्रसारण अनुमति तथा अनुगमन नियमनको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने छन् ।
यसैगरी– आचारसंहिता तर्जुमा र अनुगमनको क्षेत्र र निकाय सुनिश्चित हुनुपर्ने, विषयवस्तु प्रकाशन–प्रसारण निषेधका क्षेत्रहरू बारेका मापदण्डमा एकरुपताको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, अनलाइन नियमनबारे इन्टरनेटमाथिको पहुँचका सिद्धान्त र खुलापनको मान्यता प्रत्याभूत हुने आधारहरू बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक प्रसारण सेवा स्थापना र सञ्चालनबारे प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे स्पष्टता हुनुपर्ने अनि विदेशी सञ्चारमाध्यम र विदेशी पत्रकारहरूको पहुँचबारेको नियमनमा तहगत स्पष्टता आउनुपर्ने तथा प्रदेश–प्रदेश र स्थानीय पालिका–पालिकाहरूमा सञ्चालित माध्यमहरूबीच कुनै विभेद नहुने कुराको स्पष्टता गरिनुपर्ने पक्षहरू छन् ।
क) सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्ने विषयहरूः
प्रसारणका माध्यमहरूमध्ये कुन–कुन र कति क्षमताको कुन तहले के कसरी सञ्चालन गर्ने ?
विदेशी प्रसारकको जडनलिङ्क र वितरण प्रणालीमा कुन–कुन तहको के–के भूमिका हुने ?
पत्रपत्रिकाको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली के–के आधारमा कुन–कुन तहबाट गर्ने ?
अनलाइन/डिजिटल प्रविधिका सञ्चारमाध्यमहरू को पहिचान र नियमनको आधार के–के हुने र कसले गर्ने ?
ख) प्रदेश कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्ने विषयहरूः
प्रदेशस्तरीय पत्रपत्रिकाको मापदण्ड निर्धारण अभिलेखीकरण के कसरी गर्ने ?
स्थानीय र सामुदायिक टेलिभिजनको र टेरोस्टेरियल र केबलको मापदण्ड, अनुमति, नवीकरण, सुरक्षा आदि ।
प्रदेशस्तरीय एफएम सञ्चालन (निजी, सामुदायिक, सार्वजनिक सेवा) को सीमा र नियमन ।
पत्रकार र सञ्चारकर्मीको पेसागत र भौतिक सुरक्षा एवं प्रवद्र्धनको कर्तव्य र क्षेत्रहरू ।
ग) स्थानीय तहको कानुनमा हुनुपर्ने विषयहरूः
स्थानीय रेडियो (एफएम) सञ्चालन (निजी, सामुदायिक, सार्वजनिक सेवा) को सीमा र नियमन ।
स्थानीय पत्रपत्रिकाको मापदण्ड र अभिलेखीकरण व्यवस्थापन ।
उपरोक्त विषयबाहेकका विभिन्न पक्षहरूलाई समेटेर बनाइएका प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनी प्रबन्धहरू संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकार क्षेत्रभन्दा फरक हुनसक्ने देखिएका छन् । खासगरी अधिकारहरूको विस्तृतीकरणसम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७३ माघ १८ गतेको निर्णय अनुसारको कार्यअधिकार क्षेत्रको विस्तृतीकरण सूचीअनुसार भएको देखिन्छ ।
तर, सो कार्य जिम्मेवारीको विस्तृतीकरण सूचीलाई संसदबाट ऐनका रुपमा जारी नभएकाले र कतिपय अधिकारको वितरण संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका कानुनहरूमा समस्या देखिएका छन् ।
सञ्चार क्षेत्रका अधिकारहरू संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय हो । यो विषय नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन र पालनासँग सम्बन्धित विषय पनि हो । यी विषयमा सङ्घीय तहबाट स्पष्ट कानुन र कार्यान्वयनको कार्ययोजना बन्नुपर्ने हुन्छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको एकल अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सञ्चारसँग सम्बन्धित एकैप्रकारका अधिकार र जिम्मेवारीहरू पनि रहेका हुनाले कुन तहको के कति एकल अधिकार हुने हो र सोको वितरण कुन आधार र सिद्धान्तबाट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा तहगत सरकारहरूबीच समान धारण बनाउन आवश्यक छ ।
यस्तै साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न तीनै तहबीच के कस्ता संरचनागत व्यवस्था गर्ने र तिनको बाँडफाँड के–कति गर्नेभन्ने बारेमा पनि सञ्चार क्षेत्रका अधिकारहरूका सन्दर्भमा सोचिनुपर्ने अवस्था छ ।
सञ्चार क्षेत्रका अधिकारहरू संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय हो । यो विषय नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन र पालनासँग सम्बन्धित विषय पनि हो । यी विषयमा सङ्घीय तहबाट स्पष्ट कानुन र कार्यान्वयनको कार्ययोजना बन्नुपर्ने हुन्छ ।
यो मूलतः सङ्घीय दायित्वको विषय हो । तहगत सरकारहरूले कानुन तर्जुमा गर्दा संवैधानिक सीमालाई ध्यानमा राखी कुन तहले के कस्तो कानुनी ढाँचा बनाउने भन्नेमा स्पष्ट हुन संविधानको अनुसूची र मौलिक हक अनुकूल भए नभएको निक्र्यौल गरेर मात्र गर्ने प्रबन्ध भएमा सञ्चार क्षेत्रको कानुन तर्जुमामा देखिएका जटिलताहरू समाधान हुन सक्ने थिए ।
