पोखरा महानगरका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसी को ईतिहास हेर्दा एक असल निस्ठावान कम्युनिस्ट नेता भनेर चिनिन्छन र पनि कहिले १३ करोड कहिले ६ करोड राज्स्व गाएब भएर उनी बिबाद मा तानिए रामघाट ठेक्का देखि देखि फेवाताल ड्याम को बिषयमा समेत मेयर आलोचित बने अहिले कार्यकाल सकिनु २ दिनअघि ६८ रोपनी सरकारी जग्गा चोरबाटो बाट ठेक्का लगाएको भनी उनी आलोचित बनेका छन यहाँ कुन कुन जग्गा को कसको पालामा को कस्लाइ कसरी दिइयो सो समेत खुलाउने प्रयास गरिएको छ । राष्ट्रबैंक चोकस्थित पोखरा पर्यटन बसपार्क, गल्फ कोर्स र पृथ्वीचोकस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिकै रहेको सवारी ट्रायल सेन्टर रहेको जग्गा मेयर जिसी आफैंले सम्झौता गरेर जेठ ३ गते ठेक्का लगाएका हुन् । तर यस्मा मेयर भन्दा पनि अरु नै खेलाडी रहेको बुझिएको छ बिरामी मेयरको सोझोपनको फाइदा उठाउदै उनिमाथी निरन्तर प्रहार भएको छ । यो ठेक्कालाइ सेटिङ्ग भन्दै यो सेटिङ्ग मा आदर्श नेपाल पत्रीका लाई समेत मुछिएको छ ।
३० गते स्थानीय तहको चुनाव भएपछि जेठ ५ गते निवर्तमान मेयर जिसीको कार्यकाल सकिँदै थियो । जेठ ११ गतेमात्र पोखरामा धनराज आचार्य निर्वाचित भएर आएका हुन् । तर मतगणना चलिरहेको बेला जिसीले आफैंले हस्ताक्षर गरेर पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वमित्वमा रहेको गल्फ कोर्स रहेको ४५ रोपनी, पर्यटन बसपार्कको १८ रोपनी र यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालयले सञ्चालन गरेको सवारी ट्रेनिङ सेन्टरको करिब ५ रोपनी गरी जम्मा ६८ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि ठेक्कामा लगाएको देखिन्छ । यसरी फसे मानबहादुर कमाए आफू भनेर यो कार्यमा अग्रसर हुने को को हुन त्यो खोजिको बिषय बनेको छ ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष पनि मेयर हुने व्यवस्था छ । यो समितिसँग पोखरामा करिब ७९१ रोपनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व छ । यस्को जग्गाको बारेमा सूचना अभियन्ता शिबराज बस्ताकोटिले लिखित सूचना नै माग गर्नुभएको थियो । अझै बिस्तृत कुन काहा के कति उहाले नै बताउनुहोला । २०७५ चैतअघिसम्म नगर विकास समितिको अध्यक्ष राजनीतिक नियुक्तीबाट हुने व्यवस्था थियो । नगर विकास ऐन २०४५ संशोधन गर्दै सरकारले समिति गठन व्यवस्था फेर्दै मेयर नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्यो ।
मेयर अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको एक जना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको एक जना अधिकृत, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख वा निजले तोकेको एक जना अधिकृत र स्थानीय पालिकाको कार्यपालिकाबाट तोकिएका ३ सदस्य, स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने एक महिलासहित २ जना र समितिको सदस्य सचिवको रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।
पोखराका मेयर जिसीले समितिको बैठक नै नगरी गुपचुपमा ठेक्का लगाएको भनेर भनिएपनी यो एउटा ठुलै गिरोहको चालमा मेयर मान बहादुर फसेको सबैले आशंका गरेका छन । यहाँसम्म कि कागज मिलाएर सम्झौता समेत गरिसक्दा १० जना सदस्य रहेको समितिका एकजनाले पनि सुइँको पाएनन् । उपत्यका नगर विकास समितिका कर्मचारी अशोक सुनारले सम्झौता समेत गरिसक्दा अन्य कर्मचारीले चाहिँ गतहप्ता असार १२ गते मात्रै थाहा भयो । अहिले आएर सुनार पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरिरहेका छन । समितिको सदस्यसचिव पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहन्छन् । तर, सदस्य सचिव बलराम रिज्यालले पनि सोमबार मात्रै उक्त निर्णयबारे आफूले जानकारी पाएको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी, मालपोत र वन कार्यालयका प्रमुखलाई जानकारी नै नदिई समितिका कर्मचारी र निजी कम्पनीको मिलेमतोमा ठेक्का लगाइएको हो ।
पोखराबाट सूचना र विज्ञापन हुँदामात्र प्रकाशित हुने पत्रिका भनी आदर्श नेपाल पत्रीकाको औचित्य माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरि समाचार बाहिर आएका छन सोही पत्रीकामा सूचना आह्वान गरिएको थियो । चैत २६ गते जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान भनेर विज्ञापन निकालिएको थियो ।
सूचना प्रकाशित भएको दिन सो पत्रिका ३ प्रतिमात्र प्रकाशित भएको भनी समग्र पत्रीका र पत्रकार माथी नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरि सेटिङ्ग को गन्ध आएको पोखरेलिले महशुस गरेका छन । समितिको बैठक नै नबसी एकल अधिकार प्रयोग गरेर यसअघि पनि पोखरा महानगरका विभिन्न ठेक्कामा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई १० वर्षसम्म जग्गा जिम्मा लगाइएको पाइएपछि अहिले महानगरभित्र तरंग ल्याएको छ ।को कस्ले जग्गा पाएक थिए हेर्दै गर्नुहोला तल छ
ठेक्का लगाउनुमा समितिका प्रशासकीय अधिकृत अशोक सुनार र मेयरका सचिवालय तथा उनीसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरुको हात रहेको समितिकै कर्मचारीको आरोप छ ।
मेयर जिसीले कार्यकालको अन्तिममा समितिका प्रशासकीय अधिकृत सुनारलाई आफ्नै सचिवालयमा सचिव बनाएका थिए । तर यो डिजाइन कस्को थियो भनी अहिले सम्म खुलेको छैन कस्को डिजाइनमा सुनार त्यहा पुगे र सुनारले ठेक्का लगाइएपछि फाइल गुपचुप किन पारे छानबिन आबस्यक रहेको छ ।
अधिकृत सुनारलाई समितिको काम नगर्न मेयर धनराज आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिज्यालले निर्देशन दिएर महानगरमै सबै फाइल झिकाइएको छ । सुनारलाई पनि महानगरको कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।
हालै निर्माण सम्पन्न भएर महानगरलाई हस्तान्तरणसमेत नभएको पोखरा पर्यटन बसपार्क को ठेक्कामा शिला शालिग्राम निर्माण सेवा प्रालिका तर्फबाट छबिलाल कुँवर र समितिका तर्फबाट अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व मेयर जिसीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
१८ रोपनी जग्गा भाडामा लिएबापत शिला शालिग्रामले महानगरलाई २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मासिक बुझाउने सम्झौता छ । यतिसम्मकी कम्पनीले बसपार्कमा कति शुल्क उठाउँछ र ठेक्कामा लिएपछि उसले केके काम गर्छ भन्नेसमेत सम्झौतामा उल्लेख छैन ।
उसले हालसम्म पनि पोखरा महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । पोखराका वर्तमान नगरप्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार यो बसपार्क २२ गते बुधबार मात्रै पोखरा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण हुँदैछ ।
हस्तान्तरण नभएको र महानगरको मातहतमा पनि नआएको बसपार्कलाई मेयर जिसीले उक्त निर्माण सेवालार्ई दिएका हुन् ।
असार ३ गते भएको सम्झौताअनुसार हरेक महिनाको पहिलो हप्ताभित्रै भाडा बुझाउने र नबुझाएको खण्डमा १ प्रतिशत जरिवाना लिने सहमति सम्झौतापत्रमा छ । दोश्रोपक्षका तर्फबाट शिला शालिग्रामका छविलाल कुँवरले सम्झौता गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंक चोकस्थित ४५ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको गल्फ कोर्स एक्सन बिल्डर्स प्रालिलाई ठेक्का दिइएको छ । २ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मासिक भाडा बुझाउने गरी दिइएको ठेक्का सम्झौतामा विल्डर्सका विष्णु भण्डारी र मेयर जिसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तै, ४० रोपनी जग्गामा फैलिएको गल्फ एकेडेमी पनि अर्को एक कम्पनीले १० वर्षकै लागि भाडामा पाएको छ । प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको पोखराका प्रशासकीय कार्यालयहरु राष्ट्रबैंक चोक आसपासमा नै छन् ।
अदालतदेखि मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, जिल्ला अदालत, गण्डकी विश्वविद्यालय, लोकसेवाको कार्यालयहरु रहेको परिसरको नजिकमा रहेको उक्त जग्गालाई तत्कालीन नगरप्रमुख जिसीले एक्सन बिल्डर्स नामक कम्पनीलाई भाडामा दिएका हुन् ।
उच्च अदालत अगाडिको यो जग्गाबाट मासिक दुई लाख ७२ हजार रुपैयाँ भाडा लिने सहमति भएको छ । पहिलो पक्षबाट जिसी र दोश्रो पक्षबाट विष्णु भण्डारीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
खेलकुद प्रयोजनको लागि यो जग्गा उक्त कम्पनीले भाडामा लिएको हो ।
यस्तै पृथ्वीचोकस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले यसअघि सवारी ट्रायल सेन्टरको रुपमा प्रयोग गरेको करिब ५ रोपनी जग्गा राइजिङ प्रालिले १० वर्षका लागि ठेक्का पाएको छ । सवारी पार्किङ गर्ने, सटर बनाएर भाडामा लगाउने गरी दिइएको ठेक्कामा राइजिङका तर्फबाट गीरबहादुर पुन र समितिका तर्फबाट जिसीले नै हस्ताक्षर गरेका छन् । यो जग्गा प्रतिमहिना १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी ठेक्का लगाइएको हो ।
मेयर जिसीले नै हस्ताक्षर गरेर जाँदाजाँदै समितिको जग्गा ठेक्का लगाएपछि नागरिकस्तरबाट विरोध हुन थालेको छ भने नवनिर्वाचिन मेयर आचार्य चकित परेका छन् ।
हचुवाको भरमा पर्यटन बसपार्क निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिइएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले समेत बिरोध गरेका छन् । पोखरा पर्यटन परिषदको नेतृत्वमा महानगर पुगेर मेयर आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिज्याललाई भेटेर ठेक्काको यथार्थ सार्वजनिक गर्न भनेका छन् । ‘तर, मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै रनभुल्लमा देखिनुभयो, हामीले किन गुपचुपमा ठेक्का लिइयो, यथार्थ सार्वजनिक गर्नुस् भनेका छौं,’ परिषद अध्यक्ष गोपिबहादुर भट्टराईले भने ।
ठेक्का लगाएपछि फाइल नै गुपचुप राखिएको र असार १२ गतेमात्र ठेक्का सम्बन्धी जानकारी पाएको समितिका अन्य कर्मचारी बताउँछन् ।
यतिसम्मको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा शुक्रबारमात्र टेण्डर खोल्ने भनेर पत्राचार गरिएको पाइएको छ । ‘पहिले नै टेण्डर लगाएर पुरानो मिति राखेर पत्र पठाइएको छ । चिठीमा पुरानो चलानी नम्बर राखेर पठाइएको छ प्रशासनमा जानकारी गराइएको छ,’ समितिका एक कर्मचारीले भने, ‘टेण्डर खोल्ने सम्बन्धी वैशाख २५ गतेको मिति राखेर शुक्रबारमात्र चलानी ढड्डामा पनि केरेर पुरानो मिति राखिएको छ ।’
समितिका प्रशासकीय अधिकृत अशोक सुनारले आफूले अध्यक्षको निर्देशनको पालनामात्र गरेको बताए । आफूले हस्ताक्षर गर्ने, ठेक्का लगाउने अधिकार नभएको र एउटा कर्मचारीका रुपमा अध्यक्षको निर्देशनमात्र मानेको उनको भनाइ छ ।
‘अध्यक्षले यसो गर भन्नुभयो, गर्नैपर्यो । म कार्यकारी पदमा भएको व्यक्ति होइन,’ सुनारले भने, ‘गलत हो या सही भनेर हेर्ने, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने निकाय छन् । यथार्थ बाहिर आउला नि त ।’
पोखराका मेयर धनराज आचार्यले समितिको औपचारिक बैठकबाट जग्गा भाडामा दिने निर्णय नभएको बताए । रातारात ठेक्कामा लगाउने काम भएकाले केही न केही नहुनुपर्ने काम भएको आफूले बुझेको उनको भनाइ छ ।
‘यो नगर विकास समितिको औपचारिक बाटोबाट नभएको र रातारात, हतारहतार गरेर ठेक्का दिइएको हुँदा यसमा केही न केही नगर्नु पर्ने कुरा छन् भन्ने बुझिन्छ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘अब समितिको औपचारिक बैठक बसेर पुनमूल्यांक गर्छौं ।’
केही दिनभित्रै बैठक बसेर गलत भएको भए कारबाही गर्ने मेयर आचार्यले बताए । ‘फाइल डिटेलमा अध्ययन गर्न पाएका छैनौं । सुन्दै नसुनेको मिडियामा विज्ञापन दिएर जसरी रातारात भाडामा लगाउने काम भएको भन्ने सुनिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘विज्ञापन निस्किएको पत्रिका त्यो दिन ३ कपिमात्र निस्किएको बुझेका छौं । यथार्थ छानबिन गरेर कारबाही गर्छौं ।’
समितिका सदस्य सचिव रहेका पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले आफू नभएको मौका पारेर गलत बाटोबाट ठेक्का लगाउने काम भएको बताए । ‘म त्यो बेला बैदेशिक भ्रमणमा थिएँ । भ्रमणमा जानुअघि यस्ता कुनै पनि ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि नबढाउनू भनेको थिएँ तर निमित्त लिएर ठेक्का लगाउने काम भएको भेटिएको छ,’ रिज्यालले भने, ‘यस विषयमा छानबिन समिति नै गठन गर्छौं र यथार्थ बाहिर ल्याउँछौं ।’
समितिको काम गर्नका लागि काजमा पठाइएको कर्मचारीबाट गलत मनसायले काम भएको हुनसक्ने उनको आशंका छ । ठेक्काका विषयमा आफूसँग कहिल्यै सल्लाह नभएको उनको दाबी छ । तर, समितिका अधिकृत भने यातायात व्यवस्था कार्यालयनजिकको ट्रायल सेन्टर भाडामा लगाउने सूचना निकाल्न रिज्यालले नै लेखेर दिएको दाबी गर्छन् ।
रिज्यालले भने आफूले निर्वाचनका बेला यस्तो काम गर्न नहुने र नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछिमात्र अगाडि बढाउन भनेको बताउँछन् । महानगरले छानबिन समिति नै बनाउने, सबै फाइलहरुको अध्ययन गर्ने र गलत सम्झौतालाई खारेज गर्ने उनको भनाइ छ ।
जुन सम्झौतामा न ठेक्का लिएको जग्गाको प्रयोजन खुलाइएको छ न कुनै कानुनी आधार टेकिएको छ ।
सम्झौताको बुँदा नम्बर ४ को ‘ख’ मा ठेक्का पाएको निजी कम्पनीले अस्थायी संरचना बनाउन पाउने भनिएको छ तर के प्रयोजनका लागि बनाउने हो ? कति वटा बनाउने हो जस्ता कुरा नै खुलाइएको छैन ।
‘उक्त स्थानमा जग्गाको आकारमा फेरबदल नहुने गरी दोस्रो पक्षले अस्थायी संरचना निर्माण गर्न पाउने छ र सम्झौता अवधि समाप्त भएपश्चात उक्त संरचना प्रथम पक्षलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ’ सम्झौतामा भनिएको छ ।
यस्तो खुकुलो सम्झौताबाट ठेक्का पाउने निजी कम्पनीले इच्छाअनुसार संरचना बनाएर भाडामा लगाउन, व्यापार व्यवसाय गर्न बाटो खुलेको छ ।
अहिले गल्फ कोर्स रहेको जग्गा ठेक्का पाएको कम्पनीले खेल सम्बन्धी गतिविधि गर्ने हो कि, अस्थायी टहराहरु बनाएर भाडा लगाउने हो कि अथवा कस्तो काममा जग्गा उपयोग गर्नुपर्ने हो खुलेको छैन ।
कानुनी आधार र स्पष्ट शर्त नतोकी ठेक्का लगाउनु गलत भएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा नगर विकास समितिका सदस्य सचिव बलराम रिज्यालले बताए ।
‘के कारणले भाडा दिने, कानुनी व्यवस्था टेकेर दिन लागिएको पनि छैन । अहिलेको बजार मूल्य अनुसार भाडा कति निर्धारण गर्ने भनेर प्राविधिक समितिले मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मूल्यांकनका आधारमा बल्ल सूचना निकालेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो ।’
पर्यटन बसपार्क र यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिकको जग्गामा पनि पार्किङ शुल्क व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि कस्ता खालको यातायातका साधनमा के कति शुल्क उठाउने हो ? थप संरचना बनाउन पाउने कि नपाउने ? भन्नेजस्ता विषयमा सम्झौता मौन बसेको छ ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनको अधिकार नगर विकास ऐनले दिएको छ । ऐन अनुसार समितिले भू–उपयोग नीति अनुसार जग्गाहरुको वर्गीकरण गर्ने, शर्त तथा मापदण्ड तोक्ने, कुनै संस्था वा निकायलाई जग्गाको शर्त मापदण्ड तोकी भौतिक विकासको मार्गदर्शन गर्ने, स्रोत जुटाउने तथा नियमन गर्ने लगायतका अधिकार पाएको छ ।
त्यही अधिकारको दुरुपयोग गर्दै समितिका पदाधिकारीले पोखराको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामाथि व्यक्ति, संस्था र राजनीतिक दललाई कम मूल्यमा ठेक्का दिँदै आएका छन् ।
२०७५ अघिसम्म राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने नगर विकास समितिका अध्यक्षले तोक आदेशका भरमा ठेक्का लगाएका सरकारी जग्गा व्यक्ति र संस्थाले भोगचलन गरिरहेका छन् । निवर्तमान मेयर जिसीले पनि विगतका गलत प्रचलन हेरेर अहिले पनि तोक आदेशका भरमा सरकारी जग्गा भाडामा लगाएका हुन् ।
‘हिजो कौडीको भाउमा अध्यक्षहरुको एउटा हस्ताक्षरले समितिको जग्गा मानिसहरुले भोग गरिरहेका छन् । कति हडपिरहेका छन् । अहिलेको गल्फ कोर्सको भाडा पनि जम्मा ३० हजार रुपैयाँ थियो’, मेयर जिसी स्रोतले भन्यो, ‘सूचना आह्वान गर्नेदेखि कानुनी प्रक्रिया नै पुर्याएर सम्झौता गरिएको हो ।’
यिनको बारेमा छानविन गर्न पनि सङ्गै भन्न पर्छ खासमा । पोखराका जग्गा मिलेमतोमा ठेक्का लिने चलन पुरानै जस्तो देखिन्छ क्लब देखि ब्यक्ती सम्मले एकाधिकार जमाएका छन सरकारी जग्गामा
१) भाडामा लिनेको नाम : पोखरा बेशी सेवा समिती , क्षेत्रफल : ३६ रोपनि भाडा रकम : मासिक २६ हजार सम्झौता मिति :२०७३/०७/१६ , अवधी १० बर्ष
२) भाडामा लिनेको नाम : रोटरी क्लव अफ पोखरा लेकसाइड क्षेत्रफल : ३ रोपनी ४ आना भाडा रकम : मासिक ३२५०० सम्झौता मिति :२०७३/०९/०१ : अवधी :१० बर्ष
३) ट्रेड युनियन लगाएतका संस्था द्वारा अतिक्रमण गरिएको १७४ रोपनी जग्गा
४) भाडामा लिनेको नाम :सुर्य कन्स्ट्रक्सन – क्षेत्रफल :१ रोपनी ८ आना भाडा रकम : मासिक चार हजार एक सय छैसट्ठि रुपैया सम्झौता मिति :२०७३/१०/०१,भाडामा दिएको अवधी ५ बर्ष
५) भाडामा लिनेको नाम : प्रमेस्वर आचार्य क्षेत्रफल : १ रोपनी भाडा रकम : तीन हजार तीन सय तेत्तीस सम्झौता मिति : २०७३/१०/०१, भाडामा दिएको अवधी ५ बर्ष
६) भाडामा लिनेको नाम : निर्माण ब्यवसायि संघ क्षेत्रफल :३ रोपनी भाडा रकम : मासिक ४ हजार, सम्झौता मिति :२०७३/१२/०१ – भाडा अवधी -१०
७) भाडामा लिनेको नाम : चेत भक्त पौडेल क्षेत्रफल :१ रोपनी ६ आना भाडा रकम : बार्षिक २६ हजार सात सय एकाइस सम्झौता मिति :२०७३/०८/०१- भाडा अवधी -५ बर्ष
८) भाडामा लिनेको नाम : ब्रहमकुमारी इस्वरिय बिध्यालय क्षेत्रफल :३ रोपनि ५ आना भाडा रकम : बार्षिक १५ हजात सम्झौता मिति :२०६२/०५/३० – भाडा अवधी -२० बर्ष
९) भाडामा लिनेको नाम : शान्ती वन बाटिका क्षेत्रफल :४ रोपनी भाडा रकम : बार्शिक पन्ध्र सय सम्झौता मिति :२०६६/११/०१ – भाडा अवधी -३० बर्ष
१०)भाडामा लिनेको नाम :आनन्द केसि क्षेत्रफल : १ रोपनी लगभग,गल्फ जाने बाटो भाडा रकम : ९ हजार मासिक सम्झौता मिति :२०७३/०९/०१- अवधी : १० बर्ष
११)भाडामा लिनेको नाम : प्रजापती पराजुलि क्षेत्रफल : २ आना ,बाग्लुङ्ग बसपार्क मासीक १ हजार भाडा
१२)भाडामा लिनेको नाम : मिलन तिवारी ,हङकङ बजार नेरको जग्गा क्षेत्रफल : ३ रोपनी भाडा रकम : १६ हजार ५ सय ७५ रुपैया सम्झौता मिति :२०७१/०१/०१, सम्झौता अवधी १० बर्ष
१३) भाडामा लिनेको नाम : कृषि उपज बजार समिती क्षेत्रफल :४६ रोपनि भाडा रकम : सटर भाडाबापत उठेको रकमको १७ प्रतिशत सम्झौता मिति : २०७३/१२/०१ अवधी :१० बर्ष
१४) करिब ५ हजार रोपनी सार्बजनिक जग्गा विभिन्न ब्यक्तिद्वारा कब्जा
१५) करिब ४०० रोपनी जग्गा विभिन्न ngo द्वारा कब्जा । भएको छ
गलत भएको भए खारेज गरिदिन्छौँ : नगरप्रमुख आचार्य
यस विषयमा पोखराका नगरप्रमुख धनराज आचार्यले पनि सोमबार मात्रै थाहा पाएको बताउछ्न । सोमबार बिहान पोखरा पर्यटन परिषदका पदाधिकारीहरुले भनेपछि मात्रै उनले थाहा पाएको बताएका हुन् ।
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यलाई सोमबार केही पर्यटन व्यवसायी भेट्न पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपी भट्टराईसहित पोमनारायण श्रेष्ठ पर्यटन परिषदका पदाधिकारीहरु पुगेका थिए । त्यहाँ नै उनीहरुले पोखराको पर्यटन बसपार्क भाडामा दिन लागिएको भन्ने विषयमा नगरप्रमुख आचार्यलाई सोधेका थिए ।
त्यसपछि मात्रै बसपार्कसहित पृथ्वीचोक र गल्फ एकेडेमीको जग्गा भाडामा लगाइएको खुलेको हो ।
नगरप्रमुख आचार्यको भनाई संंक्षिप्तमा :
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि यस विषयमा सोधेको हुँ । उहाँहरुलाई पनि जानकारी रहेनछ । त्यहाँ रहनुभएको तत्कालीन अधिकृतले के कसरी भाडामा लगाउनुभयो ? बसपार्क पर्सि २२ गते मात्रै हामीलाई हस्तान्तरण हुँदैछ ।
हामी मातहत आइसकेपछि मात्रै त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले छलफल गर्न बाँकी नै थियो ।
तर, एकाएक बसपार्क, गल्फ कोर्स, यातायातको जग्गा चुनाव सकिएको र नतिजा आइनसक्दैको समयमा भाडामा लगाएको भन्ने कुरा आएको छ । यसको विस्तृत विवरण के हो भनेर सोधेका छौँ । यो सबै आइसकेपछि छलफल गर्नेछौँ ।
नगर विकास समितिको औपचारिक डोरबाट नभएको हुनाले केही अलिकति, रातारात, हतारहतार गरेर गरिएको हुँदा केही ने केही नगर्नुपर्ने कुराहरु छन् भन्ने छ । समितिको बैठक बसेर त्यसलाई रिभ्यु गर्छौँ, गलत मनसायले गरेको भए खारेज गर्छौँ । तर आचार्यले यो भन्दा अगाडिका बिषय पनि छानबिन गर्छन वा यो मात्र गर्छन त्यो भने हेर्न बांकी छ विभिन्न ब्यक्ती र पंहुचवाला संघसंस्थाले हडपेको जग्गामा महानगरले के गर्ला त्यो समयले बताउला ।
