सरकारी जग्गाको दुरुपयोग, चार रोपनी जग्गाको मासिक भाडा मात्र १२५ रुपैयाँ 

-


     सुचनाको हक     
     असार २२ गते २०७९ मा प्रकाशित


पोखरा । पदावधि सकिनुभन्दा ४८ घण्टा अगाडि मात्रै विधि प्रक्रियाको खिल्ली उडाउँदै पोखराका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले ५८ रोपनी जग्गा आफ्नै छोरीज्वाइँ राम भण्डारीको कम्पनीलाई सुम्पिएरै छाडे । त्यसबाहेक अर्को निजी कम्पनीले पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय अगाडिको ट्रायल दिने स्थानको ५ रोपनी जग्गा १० वर्षको लागि भाडामा पायो ।

मष्तिष्कघातबाट अस्वस्थ मेयर जिसीले जेठ ३ गते घरमै बोलाएर तीनवटै सम्झौता एकैदिन गरे । पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति मातहतका यी जग्गा समितिका अध्यक्षको हैसियतमा जिसीले न्यून मूल्यमा १० देखि २५ वर्षसम्म प्रयोजन नै नखुलाई भाडामा दिए । पोखरा महानगरको स्थानीय तहको मतगणना सोही कार्यालयमा भइरहेका कारण मेयरले सम्झौतापत्रमा कार्यालयमा नै सम्झौता भएको भनेर लेखेतापनि निवासमा नै तीनवटै कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर हस्ताक्षर गराएका थिए ।

अहिले उनको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

विरोध भएपछि बुधबार उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘संस्थाको हितलाई ध्यानमा राखेर भाडामा दिइएको’ दाबी गरेका छन भने ‘यस अगाडि के कसरी भाडामा लगाइएको थियो त ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै चुनौती पनि दिएका छन् ।

स्पष्ट छ, शारीरिक रूपमा अस्वस्थ मेयर जिसी एक्लैले उक्त सम्झौता अगाडि बढाएका होइनन् । बरु चुनावको माहोलका कारण अन्यत्र ध्यान जान सक्दैन, थाहा पनि पाउँदैनन् भनेर सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा हत्याउनेहरूको गिरोहले मौका छोपेको हो । मौका छोप्नेमा मेयरकै आफन्त पनि परेपछि उनले आफ्नो बचाउ विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।

उनले विज्ञप्तिमा प्रतिप्रश्न गर्दै यस अगाडि पनि विधिअनुसार नभई तोकादेशका भरमा थुप्रै जग्गा भाडामा दिइएको र त्यसलाई पनि खुलाउनुपर्ने विषय उठान गरेका छन् ।

उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष मेयर बन्ने प्रावधान उनै जिसीको कार्यकालमा ल्याइएको ऐनले गरेको हो । नगर विकास ऐन २०४५ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनले संशोधन गरेसँगै समितिको अध्यक्ष मेयर बन्ने बाटो खुलेको हो ।

तर, यो ऐन आउनु पूर्व नै पोखराको थप १४३ रोपनी जग्गा भाडामा लगाइएको खुलेको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गाहरू व्यक्तिदेखि, सार्वजनिक संस्थान्, निजी कम्पनीहरूले ३० वर्षसम्मको लागि भाडामा लिएका छन् ।

मेयर जिसी समितिको अध्यक्ष बनेपनि उनले एक रोपनी ६ आना जग्गा अमित बिल्डर्स र ८ आना जग्गा तीन व्यक्तिको नाममा नवीकरण गरिदिएका छन् ।

मुस्ताङचोक सपिङ कम्प्लेक्स सञ्चालन गर्ने अमित बिल्डर्सलाई २०७८ चैत १ गते सम्झौता नवीकरण गरेर म्याद १ वर्ष थप गरेको खुलेको छ । यस्तै, सूर्य क्षेत्री, भीमकुमारी, तारा कार्की, यम पौडेल लगायतले यातायात कार्यालय अगाडिका सटरमा गर्ने व्यवसायको म्याद पनि पाँच वर्ष थप भएको छ । 

उच्च अदालत पछाडि रहेको ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयले २०६२ साल भदौ ३० गतेदेखि २० वर्षको लागि समितिको जग्गा भाडामा लिएको छ । तीन रोपनी पाँच आना जग्गामा फैलिएको यो विश्वविद्यालयले वर्षको १५ हजार रुपैयाँ मात्र तिर्छ । अर्थात् महिनाको एक हजार २५० रुपैयाँमा तीन रोपनी भन्दा बढिको जग्गा विश्वविद्यालयले प्रयोग गरिरहेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, महिनाको १२५ रुपैयाँ भाडा बुझाएर समितिको जग्गामा रजाइँ गर्ने संस्थाहरू पनि छन् । पोखरा नयाँबजारमा रहेको शान्ति वन वाटिका नजिक रहेको शान्तिघाट विकास समितिले चार रोपनी जग्गा मासिक १२५ रुपैयाँ तिर्नेगरी ३० वर्षसम्मको लागि भाडामा लिएको छ । २०६६ साल फागुन १ गते भाडामा लिएको यो जग्गाको सम्झौता मिति २०९६ साल माघ ३० गतेसम्म छ ।

शान्तिवन वाटिकामा नै निर्माण व्यवसायी समितिले पनि १० वर्षका लागि तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ । महिनाको चार हजार तिर्नेगरी २०७६ कात्तिक ३० गतेसम्म भाडामा लिएको यो जग्गाको म्याद सकिएपनि समितिले जग्गा प्रयोग गरिरहेको छ । नयाँ नवीकरण भने भएको छैन ।

सरकारी आवासीय क्षेत्रको ४० रोपनी जग्गा गल्फ ड्राइभिङ रेन्जले १० वर्षको लागि भाडामा लिएको छ । प्रदेश तथा जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरू रहेको क्षेत्रमा रहेको यो ठूलो जग्गाको सम्झौता मिति यही भदौसम्म छ । मासिक २५ हजार रुपैयाँमा २०६९ सालमा भाडामा दिइएको थियो ।

सरकारी जग्गा सस्तोमा भाडामा लिएर भवन बनाउनेमा पत्रकार महासंघ पनि छ । पत्रकार महासंघ कास्की र प्रदेश पत्रकार महासंघ गण्डकीको तीनतले भवन एक रोपनी ८ आना क्षेत्रफलमा बनेको छ । यी दुवै कार्यालयले समितिलाई महिनाको २५० रुपैयाँ मात्र तिर्छन् भने २०९६ सालसम्म जग्गा उपभोग गर्न पाउँछन् ।

पत्रकार महासंघकै भवनको आडमा रोटरी क्लब अफ पोखरा लेकसाइडले तीन रोपनी चार आना जग्गा २०८४ सालसम्मका लागि भाडामा लिएको छ । रोटरीसँग चाहिँ तीन लाख २५ हजार रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्नेगरी सम्झौता गरिएको छ ।

बागलुङ बसपार्क अगाडिको १६ रोपनी जग्गा पोखरा बेसी सेवा समितिले भाडामा लिएको छ । यसले मासिक २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्छ भने २०८४ कात्तिक १५ गतेसम्म सम्झौता छ । 

महिला उत्थान तथा जागरण केन्द्रले पनि बागलुङ बसपार्क अगाडिकै २ आना २ पैसा जग्गा आम्दानीको ५० प्रतिशत भाडा तिर्नेगरी भाडामा लिएको छ । यसको १० वर्षे सम्झौता २०८३ असार १५ गते सकिन्छ ।

पृथ्वचोकको चाइनिज पुलको उत्तरतर्फको १४ आना जग्गा नर्सरी सञ्चालनको लागि पारिजात एग्रो प्रालिकी देवीमाया गुरुङले ५ वर्षको लागि भाडामा लिएकी छन् । वार्षिक ५४ हजार भाडा तिर्ने गरी २०८१ पौष मसान्तसम्म जग्गाको सम्झौता छ ।

नयाँबजारमा रहेको हङकङ बजार रहेको तीन रोपनी जग्गा मिलन तिवारीको नाममा १० वर्षको लागि भाडामा दिइएको छ । २०८१ चैत मसान्तसम्म सम्झौता रहेको हङकङ बजारले मासिक १६ हजार ६७५ रुपैयाँ भाडा तिर्छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयले पनि चार रोपनी जग्गा मासिक ६० हजार तिर्नेगरी २०७५ माघ ३ मा भाडामा लिएको थियो । यसको सम्झौता २०७७ माघ २ गते सकिइसकेको छ । यही जग्गालाई निवर्तमान मेयर जिसीले १० वर्षका लागि भाडामा दिएका हुन् । 

२०७५ चैतअघिसम्म नगर विकास समितिको अध्यक्ष राजनीतिक नियुक्तिबाट हुने व्यवस्था थियो । नगर विकास ऐन २०४५ संशोधन गर्दै सरकारले समिति गठन व्यवस्था फेर्दै मेयर नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्‍याे ।

समितिको सदस्यमा जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको १ जना सदस्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको १ जना अधिकृत, वन, भूमि तथा नापी सम्बन्धी स्थानीय तह वा जिल्लास्थित प्रतिनिधि, नगर कार्यपालिका वा गाउँ कार्यपालिकाबाट तोकिएका ३ सदस्य, स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने १ महिलासहित २ जना र समितिको सदस्य सचिवको रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।

तर, मेयर जिसीले सदस्य सचिव रहने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित समितिका कोही पनि सदस्यलाई थाहै नदिई पछिल्लो समय ६३ रोेपनी जग्गा भाडामा दिएका हुन् ।

समितिको कार्यालयकाअनुसार हालसम्म समितिको नाममा रहेका २२ वटा जग्गा भाडामा लगाइएको छ । समितिको नाममा ७९५ रोपनी जग्गा रहेको छ भने त्यसको बजारमूल्य १२ अर्ब ४६ करोड २० लाख अनुमान गरिएको छ । यो समाचार बार्‍हखरी मा रहेको छ