सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विश्वबैंकको सहयोग रहेको नेपाल र विश्व बैंकको सहयोग रहेको नेपाल शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना(एनयुजीआईपी) को परामर्श सेवा खरिदमा नांगो धाँधली भएपछि प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । संसदको विकास समितिका सभापति कल्याणी खड्काको अध्यक्षतामा २०७९ असार १० गते बसेको बैठकले आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा सेटिङ भएको कम्पनी ईआरएमसीलाई छनोट गर्न पहिले नै गोप्य क्राइटेरिया उपलब्ध गराइएको उजुरी परेपछि उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
परीक्षामा पहिले नै प्रश्नपत्र आउट गरेजस्तै एनयुजीआईपीको परामर्शदाता छनोटमा सेटिङ भएको इआरएमसीलाई पहिले नै गोप्य क्राइटेरिया दिइएको खुलेको छ । गोप्य क्राइटेरिया बाहिर लानै मिल्दैन । विश्वबैंकको सहयोग रहेको आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा पहिले नै इआरएमसीलाई गोप्य रहनुपर्ने क्राइटेरिया उपलब्ध गराइएको खुलेको छ । इआरएमसीले पाएको उक्त गोप्य क्राइटेरिया नै सार्वजनिक भएको छ ।
जबकि गोप्य क्राइटेरिया सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । यसरी ऐन, नियम र सार्वजनिक खरिद ऐनका दफाहरु ठाडै उल्लंघन गरी सेटिङमा परामर्शदाता छनोट गरेको उजुरीपछि विकास समितिले उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । समितिको निर्णयमा उल्लेख छ–सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभागबाट अगाडि बढाइएको एनयुजीआइपी अन्तर्गत संचालन भइरहेको आयोजनामा अनियमितता भएको भनी २०७९ जेठ २९ गते समितिमा उजुरी प्राप्त हुन आएकाले सोसँग सम्बन्धित कागजात ३ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन एवं उक्त कामकारबाही हाल हाल अगाडि नबढाउन समिति नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
इआरएमसीसँग सेटिङपछि गोप्य क्राइटेरिया बाहिरियो
दुई वटा प्याकेजमा गरी ८२ करोड रुपैयाँको परामर्शको कार्यमा कसरी गोप्य क्राइटेरिया आउट गरियो र सेटिङ भएको इआरएमसीलाई परामर्शदाता छनोट गरियो, त्यसका बारेमा उजुरी नै परेको थियो । उक्त उजुरीमा उल्लेख छ–सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत NUGIP/UDST आयोजनाका प्रमुख रविन्द्र बोहराले व्यापक अनियमितता गरी करिब ६० करोड लागतको PMST र २२ करोड लागतको UDST का परामर्शदाता छान्ने क्रममा परामर्शदाता छान्नलाई बनाइएको गोप्य क्राइटेरिया नै इआरएमसी–उदय कन्सलटेन्सीका उद्धव चौलागाई सम्बन्धित फर्मलाई उपलब्ध गराई चरम अनियमितता गरिएको छ । यसरी दुवै आयोजनाको परामर्शदाता छनोट अघि नै २० प्रतिशत घुस आयोजना प्रमुख रविन्द्र बोहरा र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले लिएको आरोप छ । ८२ करोडको २० प्रतिशत १६ करोड हुन आउँछ ।
परामर्श सेवामा छनोट हुन जे सुकै हत्कण्डा अपनाउने तर छानिइसकेपछि समयमा काम नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने भनी बदनाम मानिन्छन्– इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सी । विज्ञ इन्जीनीयरको बायोडाटा पेश गर्ने, तलव ३ देखि ५ लाख मासिक राख्ने तर उनीहरुलाई काममा नराखी भर्खरै पास भएका इन्जीनीयर राखी मासिक १५ हजारदेखि २५ हजार तलव दिने गरेका छन् । विज्ञ इन्जीनीयरको बायोडाटा पेश गरी उनीहरुको नाममा मासिक ५ लाखसम्म तलव भुक्तानी लिने तर भर्खर पास भएका इन्जीनीयरलाई राखी मासिक १५ हजार दिएर अरु रकम इआरएमसीका संचालक उद्धवराज चौलागाईले लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
कतिपय विज्ञ इन्जीनीयरलाई त थाहै नदिई उनीहरुको बायोडाटा पेश गरी उद्धवराजले भुक्तानी लिने गरेका छन् । हरेक विभागीय र आयोजनाका प्रमुखसँग टेण्डर सूचना प्रकाशित भएदेखि नै सेटिङ गर्ने, क्राइटेरिया नै आफै बनाउने र त्यही क्राइटेरियाका आधारमा उनले परामर्शका काम लिने गरेका छन् । भवन विभाग अन्तर्गत पनि टेण्डर सूचना प्रकाशित भएदेखि नै इआरएमसीले सेटिङ गरी गोप्य क्राइटेरिया नै पहिले नै लिएर भवन विभागको परामर्शको ८२ करोडको काम लिएको आरोप छ ।
एनयुजीआईपीका आयोजना निर्देशक रविन्द्र वोहराले मुखै खोलेर इआरएमसीले बाहेक अरुले पीएमएसटी राम्रोसँग गर्नै सक्दैनन् भन्ने गरेकाले पनि पहिले नै सेटिङ भएको कुरालाई पुष्टी गरेको छ । त्यही सेटिङ अनुसार नै पीएमएसटीमा अरु फर्मलाई करिब २० अंकसम्म कम दिई अरुले सित्तैमा काम गर्छु भन्दा पनि नपाउने हिसाबले EPITISA-ERMC JV लाई प्राविधिक प्रस्तावमा अंंक दिइएको छ । पीएमएसटीको काम यसरी इआरएमसीलाई दिएपछि इआरएमसीबाटै संचालित उदय कन्सलटेन्सी जेभी रहेको (Plush/BN/Udaya) JV लाई UDST पार्नका लागि गोप्य क्राइटेरिया दिनेदेखि सबै काम उही ढङ्गले आयोजना निर्देशक बोहराले डिल गरेका छन् । यो सबै जानेकाले नै २२–२३ वटा फर्मले ईओआई बुझाएकोमा ५ वटा सर्टलिष्ट गरेकाले यसबाट पनि उक्त काम उद्धव चौलागाईले सेटिङ गरिसकेको स्पष्ट हन्छ । यी दुवै कामका लागि दिइएको गोप्य क्राइटेरिया उक्त फर्मका केही कर्मचारीमार्फत् सार्वजनिक समेत भएको छ ।
यसरी गोप्य क्राइटेरिया कसरी बाहिर आयो ? सम्बन्धित आयोजना प्रमुखमाथि छानबिन गरी हदैसम्मको कारवाहीको माग विकास समितिमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । साथै उक्त गोप्य क्राइटेरिया कसरी बाहिर आयो ? र, परीक्षा दिनभन्दा अगाडि नै यसरी प्रश्नपत्र बाहिरिएमा त्यो रद्द गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? उजुरीकर्ताको प्रश्न छ । यस्तो नांगो अनियमितता गरिएको यो प्रक्रिया नै रद्ध गर्नुका साथै आयोजना निर्देशक वोहोरामाथि कारबाही गर्न र जुन आयोजनामा गयो, त्यहींँ सेटिङ गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेकाले उनको अकूत सम्पतिमाथि छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।
वोहोराले यसअघि क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाको आयोजना प्रमुख रहँदा पनि यसैगरी क्राइटेरिया आउट गरेर सोही इआरएमसीलाइ नै वेस्टर्न करिडोर करिब २२ करोड र ईस्टर्न करिडोरको १८ करोडको काम इआरएमसी र उद्धव चौलागाई संलग्न फर्म उदय कन्सलटेन्सीलाई नै दिएका थिए । एनयुजीआईपीका आयोजना निर्देशक बोहराले पीएमएसटीको प्राविधिक प्रस्तावमा अझै चित्त बुझेन भनी उजुरी गर्दा त्यसलाई हामी पछि हेर्छौं भनी इआरएमसीको लागि आर्थिक प्रस्ताव खोलेका थिए । यसले पनि बोहरा र इआरएमसीबीचको सेटिङलाई छर्लङ्ग पारेको छ । उजुरी पर्दापर्दै पछि हेछौँ भनेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा पनि ५ करोडको चलखेल भएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार उजुरी देखाएर इआरएमसीसँग मोलतोल गरी कारोबार भएको थियो ।
बोहराले तिलोत्तमा नगरपालिकामा लागत स्टीमेट भन्दा २५ प्रतिशत बढी कबोल गरेको परामर्शदातासँग नेगोसिएसन गरिसकेका छन् । खरिद ऐनअनुसार कम कबोल गर्नेलाई छनोट गर्नुपर्छ । तर घुसका अगाडि खरिद ऐनलाई समेत उल्लंघन गरी सम्झौता गर्न लागिएको छ । यसमा समेत २५ प्रतिशत बढी कबोल गरिएको कम्पनीबाट १ करोड घुसको कारोवार भएको स्रोत बताउँछ । रामग्राम नगरपालिकामा पनि आयोजना निर्देशक बोहराले उस्तै अनियमिततापूर्वक परामर्शदाता छनोट गरेका छन् । स्रोतका अनुसार अरु १५ वटा नगरपालिकामा समेत स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा परामर्शदाता छनोट नगरी चलखेलका आधारमा गरिंदैछ ।
विकास समितिको रोकपछि सचिव सिंह र आयोजना बोहराको दौड, मन्त्रीलाई गुमराहमा पार्ने कसरत
परामर्शदाता छनोटमा भएको सेटिङ छताछुल्ल भएपछि आयोजना निर्देशक रविन्द्र बोहरा र इआरएमसीका उद्धवराज चौलागाईको दैनिकजसो बैठक हुँदैआएको छ । बोहराले सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई विश्वबैंक हामी मिलाउँछौं भन्दै गुमराहमा पार्न खोजिरहेका छन् । मन्त्री चौधरीले ८२ करोडको परामर्शदाता छनोटमा भएको नांगो अनियमितताका बारेमा छानबिन गर्ने र यो टेण्डर बदर गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा गुणस्तरीय काम गर्ने कम्पनी छनोट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री चौधरी र विकास समिति सभापति कल्याणी खड्कालाई माधव नेपालमार्फत् मिलाउने भन्दै उनीहरु दौडधूपमा छन् ।
सचिव सिंह र आयोजना प्रमुख बोहराले कुपण्डोलको हिमालय होटलमा हरेक दिन मिटिङ राख्ने र इआरएमसीका संचालक पनि त्यसमा सहभागी भई सेटिङ मिलाउने गरेका छन् । उक्त होटलमा सचिव सिंहसँग विवादास्पद चरित्रका ब्यक्तिहरु पनि देखिने गरेका छन् ।
इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सीः परामर्शका क्षेत्रमा बदनाम
इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सीका संचालक उद्धवराज चौलागाई हुन् । यी दुवै कम्पनीका संचालक चौलागाईले परामर्शका सबै काम अनेक जालझेलका साथ लिने गरेका छन् । सेटिङ गरी ठेक्का लिने तर काम नगर्ने परामर्शदाताका रुपमा इआरएमसी बदनाम छ । मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिदशक र आयोजनाका प्रमुखहरुलाई ठेक्काको सूचना प्रकाशित हुनुअघिदेखि नै सेटिङ गर्ने, स्पेसिफिकेसन इआरएमसीले मात्र भाग लिन पाउनेगरी बनाएर ठेक्का लिने गरेको छ ।
विद्युत विकास विभाग, खानेपानी विभाग, सहरी विकास तथा भवन विभाग, सिंचाई विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली), एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति, विभिन्न आयोजनाहरु सबैमा इआरएमसीले सेटिङ गर्दै ठेक्का लिने गरेको छ । इआरएमसीका संचालक उद्धवराज चौलागाईले नै तयार गरेका स्पेसिफिकेसन राखेर विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखले टेण्डर सूचना निकाल्ने गरेका छन् । इआरएमसीले आफ्नो कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनेगरी स्पेक तयार गरेकाले बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनामा अरु कम्पनीले भाग नै लिन नपाएको समाचार बाहिर आएको थियो ।
इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सीले ठेक्का पाएका कनै पनि काम समयमा सम्पन्न नगरेको उदाहरण विद्युत विकास विभागका आयोजनाहरुको परामर्शबारे छानबिन गरे अख्तियार समेत चकित पर्नेछ । इआरएमसीले घुसकै बलमा सबै परामर्शका ठेक्का लिने, मोबिलाइसेनबापत २० प्रतिशत भुक्तानी लिने, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने गरेका थुप्रै उजुरी अख्तियारमा यसअघि पनि परेका छन् । नलसिंह गाड जलविद्युत आयोजनामा बदमासी गर्ने उदय कन्सलटेन्सी थियो ।
इआरएमसीले विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरुसँग सेटिङ गरी १५ अर्ब भन्दा बढीको परामर्शको ठेक्का लिएको छ । तिनमा अधिकाशंको काम सिक्टाको जस्तै गुणस्तरहीन छ । अधिकांश तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । भवन विभागका प्रायः सबै परामर्शका काम इआरएमसीले पाउने गरेको छ । आयोजना प्रमुखदेखि सचिवसम्मलाई पहिले नै करोड करोड घुस दिएर उसले काम लिने गरेको आरोप छ ।
यस्तो बदनाम कम्पनी इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सीले राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण अन्तर्गतको सेन्टर लेभल प्रोजेक्ट इम्पिलिमेन्टेसन युनिट (सीएलपीआइयु) बाट भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा स्कुल निर्माणको डिजाइन र सुपरभिजनको १ अर्ब ४० करोड बराबरको परामर्शको काम सेटिङमै पाएको थियो । सीएलपीआइयुको परामर्शदाता छनोट मूल्यांकन कमिटीले इआरएमसी र उदयको काम राम्रो नभएको, समयमा सम्पन्न नगरेकाले दिनु नहुने भने पनि तत्कालीन प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीको दबाबमा उसैलाई दिइएको थियो ।
२ बर्षअघि इआरएमसीले एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिको २५ करोडको परामर्शको ठेक्का पनि सेटिङमै पाएको थियो । जसमा सिल्टले सेटिङको प्रमाणसहित उजरी दिए पनि सुनुवाइ भएन । इआरएमसीले परामर्शका क्षेत्रमा यति विकृति भित्र्याएको छ कि एउटै इन्जीनीयरलाई खानेपानी, सडक, सहरी सबै क्षेत्रको विज्ञ बनाउने गरेको छ ।
एउटै इन्जीनीयरलाई खानेपानीको विज्ञ बनाउने त त्यसैलाई सडकको र पुनः सिचाइको विज्ञ बनाउने काम गरेको अख्तियारले उसले ठेक्का पाएका सबै आयोजनामा गएर हेरे स्पष्ट हुनेछ । उसले विज्ञ भनेर राखिएका कुनै पनि इन्जीनीयर एकपटक पनि साइडमा जाँदैनन् । सेटिङका आधारमा परामर्शका ठेक्का लिने इआरएमसीले सभामुद अग्निप्रसाद सापकोटादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सम्मलाई चुनावमा करोडौं रकम दिएको भन्दै हिंड्ने गरेका छन् ।
