फाेटाे फिचर
मंसिर १६ गते बिहीबार । कैलाश माझी सप्तरी । जिल्ला समन्वय समिती हल राजबिराजमा आयोजित गरिएका जिल्ला स्तरीय सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न । मङ्सिर १५ गते सप्तरी जिल्लामा अवस्थित जिल्ला समन्वय समिती हल राजबिराजमा आयोजित गरिएका जिल्ला स्तरीय सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका सुचना आयुक्त रत्न प्रशाद मैनाली, आयोगका सचिव भागिरथ पाण्डे, स्थानीय तहका कार्यलय प्रमुख, सुचना अधिकारी, पत्रकार, जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका सभापति प्रभाकर यादव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम साथै विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधी लगायत सूचना अभियान्ता हरुको सहभागीता रहेको थियो । सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा २ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सुचनामा पहुँच हुनेछ, भनी कानुनी प्रत्याभुती प्रदान गरेको छ । साथै नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने अथवा कुनै पनि सार्वजनिक महत्त्वको काम वा निर्णय संग सम्बन्धित कुनै पनि लिखित सामग्री वा जानकारीको प्रमाणित प्रतिलिपी लिन सार्वजनिक निकायका सुचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिएर सुचनाको प्रतिलिपी पाउने कानुनी प्रावधान उल्लेख रहेको छ्न । यसरी सुचना मागकर्ताले माग गरेको सुचना तत्काल दिनुपर्ने खाल्का रहेछ्न भने तत्काल दिनुपर्छ नभए सुचना अधिकारीले माग गरेको सुचना मागकर्तालाइ १५ दिन भित्रमा सुचना उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । सूचना उपलब्ध गराउन नसके सुचना अधिकारीले के कति कारणले सुचना उपलब्ध गराउन सकेन त्यस्को आधिकारिक जानकारि सहित सुचना मागकर्तालाइ ऐनको म्याद १५ दिन भित्र जानकारी दिनु पर्ने कुरा आयोगका सचिब भागिरथ पाण्डेले प्रष्ट पारेका थिए । त्यस्तै सुचना अधिकारी संग माग गरेको सूचना, सुचनाको हकसम्बन्धि ऐनको म्याद भित्र नपाए पश्चात् सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ९ बमोजिम ७ दिनभित्र कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी उजुरी गरे पश्चात् कार्यालय प्रमुखले पनि सूचना नदिए ३५ दिन भित्र सुचना उपलब्ध नगराउने सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुख विरुद्ध रास्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेकोछ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कानुन अनुसार सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले मुनासिव कारण विना सूचना नदिएको सुचना दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको कारणले कुनै ब्याक्तीलाई हानी नोक्सानी पर्न गएमा त्यस्तो ब्याक्तीले सूचना नपाएको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना पाएको वा सूचना नष्ट गरेको मितिले तीन महिनाभित्र आयोग समक्ष क्षतिपूर्तिको लागि सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३३ बमोजिम रास्ट्रिय सूचना आयोगमा क्षतिपूर्तिको माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोछ । त्यसैगरि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन अनुसार सुचना उपलब्ध नगराउने सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ मा भएको ब्यबस्था अनुसार तल उल्लेखित निम्न सजाय तथा जरिवाना हुन सक्ने ब्यवस्था रहेको जानकारी आयोगका सुचना आयुक्त मैनालीले बताउनुभएका छ्न । ➢ कुनै पनि सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले बदनियतपूर्वक सूचना दिन इन्कार गरेमा, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेमा रु. १,००० देखि रु. २५,००० सम्मा जरिवानाका साथै विभागिय कारवाही समेत रहेको छ्न । ➢ सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले ऐनमा उल्लिखित समयभित्र सूचना नदिएमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रति दिन २ सय रुपैयाँको दरले जरिवाना गरिने व्यवस्था रहेको छन । ➢ राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेका आदेश तथा निर्णयहरुको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्दछन । ➢ यस्तो जरिवाना सो अधिकारीले आफ्नो तलव वा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कार्यक्रममा सूचना आयोगका सचीव पाण्डेले प्रस्तुत गरेको प्रतिबेदन अनुसार सूचना नपाएको भन्दै देशै भरिमा अत्यधिक उजुरीहरु परेको मध्ये प्रदेश नं. २ को सप्तरी जिल्ला पहिलो स्थानमा रहेको बताउनुभएका छ्न । जहाँ सुचना नदिएको भन्दै सप्तरी जिल्लाबाट सूचना आयोगमा गत महिनाको साउन देखि मंसिर सम्ममा आयोगमा २९ वटा पुनरावेदन उजुरी परेका छन । सार्वजनिक निकायका कार्यालयमा सेवाग्राहीले देखिने गरि सूचना अधिकारीको नाम, फोन नं. र इमेल राख्नुपर्ने बताउदै कानुनले नै सुचना अधिकारीको जिम्मेवारी तोकिदिएको हुनाले कानुन बमोजिम नागरिकलाई सहज र सरल रुपमा सुचना उपलब्ध गराउदा डराउनुपर्ने आवस्यकता नरहेकोमा आयोगका सचिब पाण्डेले जोड दिनुभएको थियो । त्यसैगरी सम्पुर्ण सरकारी कार्यालयले हरेक तीन तीन महिनामा सो कार्यलयले सम्पादन गरेको कार्यहरु अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशन प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाटै हुनुपर्ने आयोगले बताएका छ्न । साथै सहज सुचना र पारदर्शी कार्य सम्पादनका लागि राजनैतिक दलको सकारात्मक भुमिकाको आबस्यक रहेको आयोगले बताएको छकार्यसम्पादनका लागि राजनैतिक दलको सकारात्मक भुमिकाको आवश्यक रहेको आयोगले बताउनुभएका छ्न ।
