राष्ट्रिय सूचना आयोगले ९९.६२ प्रतिशत पुनरावेदन फर्छ्यौट गरेको छ । आयोगका अनुसार एक हजार ८१ वटा पुनरावेदन परेकोमा एक हजार ७७ वटा पुनरावेदन फर्छ्यौट गरेको बताएको हो । आयोगमा महिला तर्फबाट ८३९ वटा र पुरुष तर्फबाट २४२ वटा छन् ।
आयोगले आदेश दिँदा समेत सूचना उपलब्ध नगराएकाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम चार वटा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गरेको आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
सूचना उपलब्ध नगराउनुभएका पद्यकन्या बहुमुखी क्याम्पसका कार्यालय प्रमुख डा. धनप्रसाद पण्डित र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यालय प्रमुख डा. घनश्याम खतिवडालाई जनही १५ हजार रुपियाँ र धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद पौडेल र राजपुर नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख बैजु ठाकुरलाई जनही १० हजार रुपियाँको दरले कारबाही गरेको छ ।
वि.सं.२०७६ कार्तिकसम्म जम्मा २१ जनालाई कारवाही भएकोमा पछिल्लो दुई वर्षमा ११ जनासहित हालसम्म ३२ जनामाथि आयोगले कारबाही गरेको छ ।
यस्तै, तराई, मधेश र थरुहटलगायतका आन्दोलनमा भएको हत्या, हिंसा, आगजनी, तोडफोडलगायतका घटनाहरुको सत्यतथ्य छानबिनसम्बन्धी गठित उच्चस्तरीय छानविन आयोग, २०७३ को प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिइएको छ ।
चर्चित ३३ किलो सुनलगायतका विषयमा गठित विशेष अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि गृह मन्त्रालयलाई आयोगले आदेश गरेको छ ।
आत्महत्या सम्बन्धी तथ्याङ्कको महत्वलाई ध्यानमा राखी नियमित रुपमा तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्न र सार्वजनिक गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत आयोगले आदेश दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिदको आकार बढ्दै गएको र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता विषय बाहिर आएकाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र क्रियाकलापलाई अधिकतम रुपमा पारदर्शी बनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
नेपाल सरकारबाट आयोगको लागि आएको कुल बजेट पाँच करोड दुई लाख २५ हजार रुपियाँ विनियोजन भएकोमा चार करोड ४५ लाख ५० हजार १७१ रुपियाँ खर्च भएको र आयोगको बेरुजु शून्य रहेको आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
