महालेखाले १२ अर्ब ६० करोड बेरुजु निकालेपछि संसदको समितिदेखि अर्थ मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतसम्म हल्लिखल्ली मच्चिएको छ । खोइ १३ अर्ब ? यो प्रश्नसहित संसदको लेखा समितिले विवरण झिकाउने र स्पष्टिकरण सोध्ने काम गरिरहेको छ । यसकारण न्यायाधीशदेखि कर्मचारीसम्मको भागाभाग छ ।
यसरी यति ठूलो रकम गायव भएको ठाउँ हो, अनामनगरस्थित राजश्व न्यायाधीकरण । भन्सार अधिकृतहरूले गरेको करको निर्णय चित्त नबुझे पुनरावेदन लाग्ने ठाउँ हो यो । छूट भएको वा विवाद उठेको, करदाताले ‘तिर्नुपर्दैन’ भनेको राजश्वको ५० प्रतिशत धरौटी राखेर त्यहाँ मुद्दा लड्न पाइन्छ ।
तर, केही समयदेखि धरौटी नै नदिई मुद्दा दायर दर्ता हुने अवस्था बनेको रहेछ । त्यस्तो धरौटी नलिएको रकम जोड्दा महालेखाले १२ अर्ब ६० करोड बेरुजु निकालेपछि संसदको समितिदेखि अर्थ मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतसम्म हल्लिखल्ली मच्चिएको छ ।
राजश्व न्यायाधीकरणमा उच्च अदालतका एकजना न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना, लेखा समूहका उपसचिव र अर्थ मन्त्रालयबाट करका प्रतिनिधि छन् । काठमाडौंमा उक्त न्यायाधीकरणको ठूलो कार्यालय छ ।
उपत्यकाबाहिर पनि पाँच वटा कार्यालय छन् । अहिले १२ अर्ब ६० करोड कसका कारण जोखिममा परेको हो ? जो दोषी हो ऊबाट असुलउपर गराउने कि कस्तो सजायँ दिने भन्ने छलफल उठिरहेको छ ।
खासमा त्यहाँ मुद्दा लड्नका लागि वकिलहरूले रजिष्ट्रारमार्फत फैसला गर्नेहरूलाई एकमुष्ट पैसा दिन्छन् । दर्ता गर्ने काम रजिष्ट्रारको हो । संलग्न वकिल को–को हुन् ? रजिष्ट्रार को–को आए, गए ? न्यायाधीश र कर्मचारी को–को थिए ? लेखा समितिले यी सबै विवरण माग गरेको बताइन्छ ।
