सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन बनाउने ठेकेदारले ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन् ।
फर्जी कागजातका आधारमा अनियमितता गरेको विवरण बाहिरिएपछि भवन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले रकम फिर्ता गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो ।
‘उनीहरुले ज्यामीले जग खन्ने भनेर दररेट तयार गरी उपकरणबाट जग खनेका थिए, त्यसबारेमा प्रश्न उठेपछि रकम फिर्ता गरेका छन्’, सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘भक्तपुर जिल्ला अदालतका ठेकेदारबाट पनि त्यसैगरी रकम फिर्ता भएको छ ।’
सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का कालिका– समानान्तर जेभीले पाएको छ । त्यस्तै भक्तपुरको भवनको ठेक्का केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको ठेकेदारले चार करोड तीन लाख ५२ हजार १९८ रुपैयाँ फिर्ता गरेका हुन् । भक्तपुरमा एक करोड दुई लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।
उनीहरुले ज्यामीले काम गर्ने भनी लगत स्टिमेट तयार गरेर ठेक्का सम्झौतामार्फत भुक्तानी लिएका थिए । पछि भने उपकरणहरुले जग खनेका थिए । त्यसो गर्दा कर दररेटमा काम हुन्छ र राज्यकोषमा नोक्सानी पर्छ l
निर्माणको क्षेत्रमा नयाँ र आधुनिक उपकरण प्रयोग भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा “ज्यामीले गैंतीबेल्चा बोकेर जग खन्ने” भनी स्टिमेट गरेर ठेक्का महँगो बनाइयो । पछि ठेकेदारहरुले उपकरण प्रयोग गरेर जग खने र फर्जी काम गरेर लाखौ कुम्ल्याए ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण अनियमितताको अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा भवन निर्माणको लगत इस्टिमेट तयार पर्ने कामको अनुसन्धान गरिरहेका अख्तियारका एक प्राविधिकका अनुसार, झुटो विवरण तयार पारेको भेटिएको हो ।
‘ज्यामीहरुले जग खन्नुपर्छ भनेर लगत स्टिमेट तयार गरी त्यसैअनुसार ठेक्का र भुक्तानी भएको हो । कागजमा जग खन्ने लगायत माटोको काम ज्यामीबाट हुने भनी देखाइयो’ ‘फिल्डमा स्काभेटर र डोजरले काम गरिरहेका छन् । जग खन्न ज्यामी प्रयोग भएकै देखन्न ।
प्राविधिकहरुका अनुसार, माटो खन्ने ओसार्ने लगायतका काममा दुई ढंगले लगत अनुमान तयार गरिन्छ । यदि ज्यामीहरुको प्रयोग गरेर काम गर्ने हो भने निर्माण लागत महंगो पर्छ । त्यही काम डोजर, स्काभेटर लगायतको प्रयोगबाट हुने हो भने निकै सस्तो पर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको भवनको लगत स्टिमेट तयार गर्ने बेलामा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उपकरणको प्रयोग गरेर माटो खन्दा प्रतिघनमिटर ५९ रुपैयाँ ६ पैसा पर्ने भनी दररेट तयार गरेको थियो । तर त्यही काम ज्यामीबाट भएमा ७१० रुपैयाँ ७० पैसा पर्ने भनी दररेट तयार पारिएको थियो । भवन निर्माणका क्रममा एक लाख ३ हजार १० घनमिटर माटो फाल्नुपर्छ भनी स्टिमेट गरिएको थियो ।
५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान स्विकृत गरी भवन निर्माणका लागि टेण्डर निकालिएको थियो । एउटामात्रै कम्पनी (संयुक्त उपक्रम)लाई योग्य ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले उसैको प्रस्ताव अनुसार, ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको हो । कालिका-समानान्तर जेभीले लागत अनुमानमा २ करोड रुपैयाँ घटेर ठेक्का पाएको हो ।
उनीहरुले ज्यामीले काम गरेको भनी प्रतिघनमिटरका दरले भुक्तानी लिन्छन्, तर यथार्थमा उपकरणले जग खनिरहेका छन् । जसको लागत निकै कम हुन्छ । स्रोतले भन्यो, ‘यसरी एकथोक गर्ने भनेर अर्को ढंगले काम नगरेको भए कम रकममै ठेक्का दिन सकिन्थ्यो ।’
सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त कागजात अनुसार, जग खन्ने क्रममा प्रतिघनमिटर ७१० रुपैयाँ ७० पैसाका दरले ६ करोड ७१ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्थ्यो । त्यसमा भ्याट समेत जोड्ने हो भने ७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ माटो खन्ने काममा खर्च लाग्ने देखिन्थ्यो । यही लगत स्टिमेट अनुसार टेण्डर आह्वान हुँदा अरु कम्पनीहरु अयोग्य बनाइएका कारण ठेकेदार कालिका-समानान्तर जेभीले लागत अनुमान हाराहारीकै रकममा ठेक्का पाएको थियो ।
तर पछि जग खन्न उपकरणहरुको प्रयोग गरियो । उपकरणबाट नै जग खन्ने भनेर स्टिमेट तयार गरेको भए प्रतिघनमिटर ५९ रुपैयाँ ६ पैसाका दरले ६० लाख ८९ हजार रुपैयाँमा काम हुन्थ्यो । भ्याट समेत जोड्दा ६८ लाख ८० हजार रुपैयाँमा सबै काम हुन्थ्यो । ‘मान्छेले जग खन्ने भनेर लगत स्टिमेट तयार गरी त्यसैका आधारमा ठेक्का दिएर मेसिनबाट काम गरियो’ जुन यस्तै काम अहिले खानेपानीको पाइप बिच्च्याउनेमा भएको पाइन्छ
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण हुनुअघि जग खन्ने क्रममा उपकरणहरुको प्रयोग भएको थियो । भवन निर्माणस्थलको ठिक अगाडि न्यायपरिषदको सचिवालय छ । ‘यहाँ दिनरात मेसिनहरुले जग खन्ने काम गरिरहेका छन् ।’
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत अध्ययन गरेको थियो । महालेखाका अनुसार, ज्यामीले काम गर्ने भनी उपकरण प्रयोग गर्दा प्रतिघनमिटर ६५१ रुपैयाँ ६४ पैसा ठेकेदारलाई अतिरिक्त लाभ हुन्छ । यसरी झुक्याएर दररेट फरक पारी एक लाख घनमिटर माटो खन्दा ६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ठेकेदारलाई सोझै मुनाफा बस्छ ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा एक लाख घनमिटर माटो खन्नुपर्छ भनी तयार पारिएको विवरण समेत शंकास्पद छ । एक लाख घनमिटर माटो खन्न १०० मिटर लम्बाइ, १०० मिटर चौडाइ भएको जग्गा १० मिटर गहिरो खन्नुपर्छ । ‘त्यहाँ त्यति काम नै थिएन भन्ने सूचना आएको छ, हामीले यसबारेमा स्थलगत रुपमा नै हेर्नुपर्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘आवश्यकताभन्दा बढी काम देखाएर लागत स्टिमेट तयार पारेको आशंका छ ।’
