नेपालको विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आयकर छलि गर्दै आएको पाइएको छ । उनीहरुले आयकर अन्तर्गत एक वर्षमै सरकारलाई बुझाउनु पर्ने लाखौं रुपैयाँ नबुझाइ आफै लिएको पाइएको हो ।
विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत लोकल स्टाफ (स्थानीय कर्मचारी) र सर्भिस स्टाफ (अर्दली)हरुले एकै वर्ष सरकारलाई आयकर अन्तर्गत बुझाउनु पर्ने ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ नबुझाएको पाइएको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा रोजगारीबाट प्राप्त गरेमा सबै प्रकारका रकम सो वर्षमा सो व्यक्तिको रोजगारीको आय मानी गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ (६) मा रोजगार जहाँसुकै भए पनि नेपाल सरकारको भुक्तानी दिने भएमा भुक्तानीको स्रोत नेपालमा रहेको मानी कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले सोअनुसार स्थानीय कर्मचारी र अर्दलीको पारिश्रमिक आयकर गणना गर्ने गरेका छैनन् ।
नियोगले तलब उपलब्ध गर्दा आयकर नकाट्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र राज्यलाई ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।
महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाली नियोगले नेपालमा स्थायी घर ठेगाना भएका ८२ जना नेपाली नागरिकलाई स्थानीय कर्मचारीको रुपमा भर्ना गरी तलव स्वरुप १३ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए ।
‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ तथा अनुसूची–१ बमोजिम उल्लिखित स्थानीय कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा लाग्ने ३ करोड २५ लाख पारिश्रमिक कर कट्टा गरेको छैन । यस सम्बन्धमा यकिन गरी सो बापतको कर कट्टा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
