नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले यो वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको विस्तारको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत तोकेको छ। यसमा गत आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको थियो।

कर्जा प्रवाहको विस्तारले आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएको भनी आलोचना भइरहेको वेला केन्द्रीय बैंकले यसमा कडाइ गरेको हो। यो वर्ष मुद्रा आपूर्तिसँग सम्बन्धित विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदरलाई पनि १२ प्रतिशतमा सीमित राखिएको छ

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सजगतापूर्वक कसिलो नीति अवलम्बन गरिएको बताए। उनले विवेकशील नियमन मार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गरिने पनि बताए।

यो वर्षको मौद्रिक नीतिले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यभन्दा वित्तीय र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। गभर्नर अधिकारीले कर्जा वृद्धिमा भन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीमा जोड दिइने पनि बताए।

त्यसै गरी, कोभिड–१९ पछि दिइएको पुनर्कर्जा लगायत अन्य सुविधा क्रमशः हटाउँदै जाने र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगमा पनि ध्यान दिइने उनले बताए।

केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर ८.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यो यसअघि ७ प्रतिशत थियो। त्यस्तै, नीतिगत दरलाई वार्षिक मूल्यवृद्धि दरभन्दा माथि रहने गरी तय गरिने उल्लेख गरिएको छ। यी व्यवस्थाले अब बैंकको कर्जाको दर थप महँगो बनाउनेछ।

यसै गरी, बैंकसँग हुनुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात भदौ १ गतेबाट लागू हुने गरी ४ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। यो यसअघि ३ प्रतिशत मात्रै थियो। वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि १० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यी सबै व्यवस्थाले बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जाको विस्तारलाई मत्थर पार्नेछ।

बहुचर्चित शेयर धितो कर्जामा केन्द्रीय बैंकले सामान्य मात्रै हेरफेर गरेको छ। शेयर धितो राखी एउटा बैंक तथा वितीय संस्थाबाट चार करोड र समग्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ ऋण पाइनेमा त्यसलाई संशोधन गर्दै मौद्रिक नीतिले एउटा वा समग्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोडसम्म ऋण पाइने व्यवस्था गरेको छ। यसले शेयर धितो कर्जाको केन्द्रीय बैंकको नीति यथावत् रहेको देखाउँछ।

मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ :-