सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र अन्य कार्यलयले नक्सा र डिजाइन स्वीकृत नगराई भवन निर्माण गर्ने गरेको पाइएको छ । विभाग र अन्य कार्यालयले एकैवर्ष ३९ वटा सरकारी भवन नक्सा र डिजाइन स्वीकृत नगराई निर्माण सुरु गरेको पाइएको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत विभाग र अन्य निकायले नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गर्ने गरेको औंल्याएको छ ।
‘यो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७७/७८) ३९ सरकारी भवन निर्माणाधीन रहेकोमा १६ भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले निर्माण गरेको सरकारी कार्यालय भवनहरूको ऐनमा व्यवस्था बमोजिम नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत गराएको पाइएन ।’
भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले भने उक्त ऐनको धज्जी उडाउँदै नक्सा नै पास नगरी भवन निर्माण गर्दै आएका छन् ।
