सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले गण्डकी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सार्वजनिक यातायात लगायत अन्य सवारी साधनको करको हेरफेर, जरिवाना लगायतका विषयमा भएको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।
यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघको गण्डकी प्रदेश कमिटीले गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्री कुमार खड्का र अर्थमन्त्री रामजी बराल जीवनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमार्फत सरोकारवाला निकायसंगको सर्वपक्षीय बैठक राखि वार्ता र संवादको माध्यमबाट तत्काल निर्णय सच्चाउन वा हल गरि सार्वजनिक यातायातलाई ब्यवस्थित र सहज बनाउन आग्रह गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशभित्र सार्वजनिक यातायातको भाडा स्वचालित रुपमा समायोजनसमेत महासंघको माग छ ।
‘गण्डकी प्रदेश सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा देश कोभिडले थला परेको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर नगरि सार्वजनिक सवारी साधनको कर, जरीवाना शुल्क लगायतका विषयमा व्यवसायीलाई अत्यन्तै मार पार्नेगरि दस्तुर वृद्धि भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट जानकारी पाउँदा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
महासंघका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष वसन्त प्रधानले प्रदेश सरकार आम यातायात व्यवसायीमा समस्यासंग परिचित छ भन्ने आफूहरुलाई लागेको तर यातायात व्यवसायीसंग कुनै सरसल्लाह नगरि, सुझाव नलिइकन एक्कासी कर दस्तुर वृद्धि गरेर सरकारले यातायात व्यवसायीलाई गैर नागरिक जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै दुःखेसो पोखे ।
‘वृद्धि भएको करका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट संयुक्त बैठक राखि वार्ताबाट नै समस्याको समाधान हुनुपर्छ र प्रदेश सरकारले अभिभावको रुपमा भूमिका निर्वाह गरि समस्याको समाधान होु् भन्ने प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
अध्यक्ष प्रधानले आफूहरुले आन्दोलन नचाहेको तर सरकारले आफूहरुको मागमा वेवास्ता गरे बन्द हड्तालसम्म हुन सक्ने चेतावनी दिए । उनले व्यवसायीलाई आन्दोलनको बाटो रोज्ने नबनाउन उनले आग्रहसमेत गरेका छन् ।
