समाचार प्रभाव: सार्वजनिक निकायहरुलाई सूचना अधिकारी विवरण राख्न आयोगको आदेश

विभिन्न संचारमाध्यममा सुचना अधिकारी नभएको भनि समाचार सम्प्रेषण भए पछी रास्ट्रीय सूचना आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ l आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई र अन्य सार्बजनिक निकायहरुलाई सूचनाको हक कार्यन्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई सूचना अधिकारीको विवरण अद्यावधिक राख्न पनि आदेश दिएको छ। साउन ५ गते बसेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको आयोगकै सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएकी हुन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २(क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठनलाई ‘सार्वजनिक निकाय’ का रुपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधिनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भनिएको छ भने उपदफा २ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनिएको छ ।’

प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूको वेबसाइट अध्ययन गर्दा अधिकांश राजनीतिक दलले सूचनाको हक पालनामा उदासिनता देखाएको पाइएको आयोगले प्रस्ट पारेको छ । ‘२०६२ सालको जनआन्दोलन पश्चात बनेको लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक संसदले नागरिकलाई बलियो बनाउन र सार्वजनिक निकायहरूलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक ठानी २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको हो,’ आयोगले भनेको छ, ‘यो कानुन जारी गर्नमा राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा बढी भूमिका रहेकोमा कुनै सन्देह छैन । यस अर्थमा पनि राजनीतिक दलहरूले यस कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा अन्य सार्वजनिक निकायलाई पनि सुशासन र पारदर्शिताका लागि सूचनाको हकको कार्यान्वयन प्रति जिम्मेवार बनाउन सघाउ पुग्ने विषयमा द्विविधा हुन सक्दैन ।’

देशलाई नेतृत्व दिन, समृद्ध बनाउन, नागरिकलाई बलियो बनाउन प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरूको सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धताको अहम् र अग्रणी भूमिका रहन्छ भन्ने पनि आयोगको ठहर छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ को उपदफा (१) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम २४(क) बमोजिम सूचना अधिकारी तोक्ने र त्यस्तो सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर (ल्याण्ड लाइन र मोबाइल), इमेल, कोठा नं. सार्वजनिक गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम उपदफा (३) बमोजिमको सूचना प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा (४) बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम कुनै पनि नेपाली नागरिक सूचना माग गर्न आएमा सहज र सरल रूपमा स्पष्ट बुझिने गरी तोकिएको समयभित्र सूचना उपलब्ध गराउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायहरुलाई आदेश
आयोगले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुको अनुगमन गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसारको दायित्व पूरा नगरेको देखिएको हुँदा त्यस्ता कार्यालयहरुलाई सूचना अधिकारी तोकी निजको विवरणसहित सर्वसाधारणले सहज पहुँचमा हुनेगरी सार्वजनिक गर्न र प्रभावकारी सूचना व्यवस्थापन गर्न विभिन्न आदेश दिएको छ ।
ती सार्वजनिक निकायलाई सो आदेश पालना गर्न गराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत लेखि पठाएको छ । यसैगरी प्रदेश अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिवमार्फत तथा स्थानीय तहका हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवमार्फत कार्यान्वयन गर्न गर्न आयोगले लेखी पठाएको छ ।
आयोगले सो आदेश दिएका निकायहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय; शिक्षा मन्त्रालय; कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय; रक्षा मन्त्रालय; यातायात व्यवस्था विभाग; वैदेशिक रोजगार विभाग; त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल; राहदानी विभाग; कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय; सडक विभाग; र नेपाल विद्युत प्राधिकरण छन् ।