बागमती प्रदेश सरकारले खरिद गर्न लागेको सीटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएपछि ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका पाँचवटा अस्पतालमा जडान गर्ने गरी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले आह्वान गरेको ठेक्का प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको भन्दै समिति र अख्तियारले चासो देखाएपछि केन्द्रले ठेक्का रद्द गरेको हो ।
समितिको छानबिनकै क्रममा केन्द्रले गत असार ३१ गते बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना सार्वजनिक हो । केन्द्रका निमित्त प्रमुख डा. अर्जुन सापकोटाले खरिद प्रक्रियामा कमजोरी स्वीकार गरे पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा विषय उठेकै कारण ठेक्का रद्द नगरेको बताए ।
उनले संघीय सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक सामग्री खरिदका क्रममा भ्याट छुट दिने गरेको र उक्त छुट पाउने अपेक्षासहित बोलपत्रमा भ्याट रकम समावेश नगरी आह्वान गरिएको बताए । तर, संघीय सरकारले भ्याट छुट नदिँदा थप बजेटको व्यवस्था नहुने देखिएपछि बोलपत्र रद्द गर्नुपरेको उनले बताए ।
उनले बोलपत्रलाई थप मजबुद र सशक्त बनाउन सीटी स्क्यानको स्पेसिफिकेशनमा संशोधन गरिएको बताए ।
केही समय अघि केन्द्रले आह्वान गरेको सीटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रियामा कर्मचारीको मिलेमतोमा अनियमितताको आशङ्कासहित सार्वजनिक रूपमा विरोध भएको थियो ।
त्यस्तै उक्त सीटी स्क्यान मेसिन खरिदका क्रममा प्रक्रियागत त्रुटि भएको तथा आर्थिक अनियमितताका लागि चलखेल भइरहेको सार्वजनिक भएपछि उक्त विषयले प्रदेशसभाको बैठकमा समेत प्रवेश पाएको थियो ।
ठेक्काको विरोधपछि बागमती प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सीटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन उपसमिति गठन गरी अध्ययन थालेको थियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएको थियो ।
केन्द्रको मूल्याङ्कन समितिको गत असार १ गतेको निर्णयअनुसार जेभी भण्डारी सर्जिकल हाउस प्रालिसँग भ्याटबाहेक पाँच वटा सीटी स्क्यान मेसिन ३० करोड ५७ लाख ६७ हजार रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गर्ने तयारी गरेको थियो ।
सीटी स्क्यान मेसिन सिन्धुली अस्पताल, रत्ननगर बकुलहर अस्तपाल, त्रिशूली अस्पताल, भक्तपुर र धादिङ अस्पतालमा जडान गर्ने तय भएको थियो । केन्द्रले गत चैतमा उक्त सीटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कुल ३२ करोड रुपैयाँ लागत कायम गरिएको सो मेसिनको बोलपत्र घटाघट विधि अनुसार ठेक्का सम्झौता गर्ने तय गरिएको निमित्त प्रमुख सापकोटाले बताए ।
यस्तो छ समितिको प्रतिवेदन
उक्त विषयको छानबिनका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले समितिका सभापति न्हुक्षेनारायण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्रदेशसभाका सदस्य चन्द्रबहादुर लामा र रमेश पौड्याललाई सदस्य तोकेर उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिलेले गत असार १६ गतेदेखि साउन १० गतेसम्मको कार्यसम्पादन अवधि निर्धारण गरी छानबिन सुरु गरेको थियो । तर उपसमितिले अध्ययन गर्दैगर्दा गत असार २४ गते नै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवस्तरको निर्णयबमोजिम असार ३१ गते बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो ।
केन्द्रले बोलपत्र दर्ता गराउने कम्पनी अनुकुल हुने गरी सीटी स्क्यान मेसिनको स्पेसिफिकेसन संशोधन गरी ठेक्का स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको समितिको निश्कर्ष छ ।
समितिले स्पेसिफिकेसन बनाउँदा विश्व बजारमा प्राप्त हुने नवीनतम प्रविधिको आधार लिएको नपाइएको भन्दै खरिद प्रक्रियाको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा सीटी स्क्यान मेसिन खरिद कार्यमा प्रक्रियागत त्रुटि रहेको औंल्याएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार केन्द्रको खरिद एकाइको निर्णयअनुसार बायोमेडिकल इन्जिनियर राजेश्वर कमलीले सिटी स्क्यान मेसिनको स्पेसिफिकेसन तयार गरेका थिए ।
उनले तयार गरेको स्पेसिफिकेसन केन्द्रका प्रमुखबाट स्वीकृत गराएको र सो स्पेसिफिकेसन बोलपत्र दर्ता गर्ने कम्पनीको माग कै आधारमा संशोधन गरी स्वीकृत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले छानबिनको क्रममा केन्द्रका निमित्त प्रमुख सापकोटासँग सोधपुछ गर्दा उनले सीटी स्क्यान मेसिनको ‘क्याटोगरी’ र ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाउँदा ध्यान नपुगेको स्वीकार गरेका छन् । निमित्त प्रमुख सापकोटाले सुरुवातदेखि नै प्रक्रियामा कमजोरी भएकै हो भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा विषय उठेकै कारण ठेक्का रद्द नगरेको दाबी गरे ।
उनले लेखा समितिमा विषय उठ्नुअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कागजात माग भई आएकाले पठाइएको समितिलाई सोधपुछका क्रममा बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपसमितिका सदस्य पौड्यालले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ११ लाई पूर्ण परिपालना नगरिएको अध्ययनका क्रममा पाइएको बताए । आधिकारिक बिक्रेताबाट सामानको दर नलिएको र खरिद गर्ने वस्तुमा कर लाग्ने वा नलाग्ने यकिन नगरी कर छुट हुने गरी लागत अनुमान तयार गरेर जिम्मेवार व्यक्तिबाट स्वीकृत गरेको उनको भनाइ छ ।
