नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले धेरै सुधार गरे भनेर उनको हाइहाई नाटक मञ्चन हुँदै आएको छ । तर, उनकै मातहत रहेका प्राधिकरणका विद्युत उत्पादन गर्ने भगिनी कम्पनीहरूमा भने सुधार गर्न नचाहेको हो वा भत्ताको नाममा लुट्न छुट दिएको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । प्राधिकरणका भागिनी कम्पनी चिलिमे, सान्जेन, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा सञ्चालक समितिको बैठक भत्तामा एक रूपता छैन । सरकारी कम्पनीहरूमा सञ्चालक समिति बैठक भत्ता प्रति बैठक सदस्यहरूको एक हजार पाँच सय र अध्यक्षको दुई हजार रहेको छ ।
तर, माथिल्लो तामाकोशी, चिलिमे, सान्जेन जस्ता कम्पनीहरूमा बैठक भत्ता सदस्यहरूको ५ हजार र अध्यक्षको ६ हजार रहेको पाइएको छ । महिनामा ६–७ वटा बैठक राखेर विद्युत प्राधिकरणबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य, विद्युत प्राधिकरणकै पूर्व कर्मचारी, अन्य सदस्य, कम्पनी सदस्य सचिव र आयोजना प्रमुखले मासिक बैठक भत्ता बापत नै ३५–४० हजार रकम बुझ्ने गरेको बताइन्छ । सवारी साधन, इन्धन, चालक र पोशाक भत्ता समेत जोड्दा मासिक ५०–६० हजार सुविधा लिंदै आएका छन् । कम्पनी पिच्छे बैठक भत्ता किन फरक फरक भन्ने प्रश्न प्राधिकरणका कर्मचारीले उठाउँदै आएका छन ।
यी कम्पनीहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम गरि मितव्ययिता कायम गर्न नियमनकारी निकाय उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र बिद्युत बिकास बिभागबाट पहल भएको छैन । तथापि भ्रष्टाचार निवारणको लागि खडा गरिएको अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि यस्ता बिषयमा ध्यान नदिएको भन्दै मातहत कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन । यही कारण यी आयोजनाहरूको लागत तोके भन्दा दोब्वर बढी हुने गरेको बताइएको छ ।
आवश्यकता भन्दा बढी र ३÷४ करोड पर्ने सवारी साधन खरिद गरि प्रयोग गरिदै आएको छ । यस्ता आयोजनाले खरिद गरेका सवारी साधन प्रधानमन्त्री, उर्जा मन्त्री, उर्जा सचिव र विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक, शक्तिशाली मन्त्री र नेतालाई प्रयोग गर्न दिएर रिझाउने काम प्राधिकरण नेतृत्वले गर्दै आएको बताइन्छ । यी र यस्ता अनियमित कार्यहरुप्रति विभागीय मन्त्रालयले आँखा चिम्लने गरेको आरोप छ । यसरी प्रयोग गरिने सवारी साधनमा चालक, इन्धन, मर्मतसम्भार खर्च ती कम्पनीबाटै व्यहोरिदै आएको स्रोत बताउछ । अनावश्यक यस्ता खर्च कटौती गर्नुपर्ने इमानदार कर्मचारीहरू माग गरेपनि नेतृत्वले सुनुवाई गरेको छैन ।
विद्युत प्राधिकरणका भगिनी कम्पनीको बजेट विद्युत प्राधिकरण र जनताको सेयर रकमबाट खर्च हुने हो । कम्पनीका सञ्चालक समितिको भत्ता र अन्य खर्चमा भैरहेको लुट रोक्न आयोग, केन्द्र, मन्त्री, सचिव र संसदीय लेखा समितिको ध्यान गएको देखिदैन । यस्तो आर्थिक भार कम गर्न र भत्तामा एकरूपता कायम गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कुनै प्रयास र पहल नगरेकोमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन ।
