१६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता कर्ममचारीको मिलेमतोमा भ्रस्टाचार गरिएको स्थानीय बुद्दिजिबी को आशंका रहेको छ l
विराटनगर महानगरपालिकाले दुई सयभन्दा बढी मृतकका नाममा १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको छ । सो रकम कर्ममचारीको मिलेमतोमा भ्रस्टाचार गरिएको स्थानीय बुद्दिजिबी को आशंका रहेको छ भने लेखा परीक्षक कार्यालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि कर्यमचार्स्तोको नाम किटान नभएपनि आर्थिक अनियमितता भएको खुलेको छ
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ को बुँदा १५ अनुसार भत्ता खाइपाई आएको कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको दिनसम्मको भत्ता निजको हकवालालाई भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था छ ।
तर, बैंकबाट प्राप्त स्टेटमेन्ट लगायतका विषय परीक्षण गर्दा मृत्यु भएका लाभग्राहीले पाउने रकमभन्दा बढी रकम बैंक दाखिला गरेको देखिएकाले आवश्यक छानबिन गरी बढी दाखिला भएको रकम असुल गर्न महालेखाले महानगरलाई प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार यस्ता सेवाग्राहीको संख्या २६६ छ । उनीहरुलाई १६ लाख ९ हजार १०० रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै महालेखाले एकै जनाको नाममा रहेको फरकफरक बैंकको खातामा महानगरबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो भुक्तानी भएको पनि जनाएको छ । यसरी दोहोरो भुक्तानी पाउनेको संख्या १२४ छ । उनीहरुलाई दिइएको दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता असुल गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
‘पालिकाले लाभग्राहीको लगत अद्यावधिक नगरी एकै व्यक्तिको नाम, नागरिकता नम्बर, बैंक खाता तथा व्यक्तिगत खाता दोहोरो परेका लाभग्राहीलाई दोहोरो निकासा हुने गरी खर्च लेखेको पाइयो । तसर्थ पालिकाले लाभग्राहीको लगत अद्यावधिक गरी निम्नानुसारको दोहोरो हुने गरी बढी खर्च लेखेको रकमको सम्बन्धमा यकिन गरी असुल गर्नुपर्ने’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी असुल गर्नुपर्ने रकम १० लाख ७५ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ छ । विराटनगर महानगरपालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि समीक्षा वर्षमा संघीय सरकारबाट ४० करोड ५१ लाख ६ हजार ८९४ रुपैयाँ आएको थियो ।
इन्धनमा २८ लाख खर्च
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार विराटनगर महानगरपालिकाको एक वर्षको इन्धन खर्च ८६ लाख ६७ हजार १०५ रुपैयाँ छ । उक्त खर्च मापदण्ड बिना गरिएको महालेखाले जनाएको छ । ‘प्रदेश नं. १ सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा सवारी साधनको किसिम, इन्धन खर्च र मर्मत खर्चमा एकरुपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यालयले यस वर्ष इन्धन खर्चको कुनै मापदण्ड नै तयार नगरी इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)मा ५४ लाख ६७ हजार १०५ र इन्धन (पदाधिकारी)मा २८ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।’
यस्तै महानगरपालिकाले सवारी साधन मर्मतमा ५० लाख ९४ हजार ५०६ रुपैयाँ र मेसिनरी औजार मर्मत सम्भारमा १२ लाख ९८ हजार २७९ गरी ६३ लाख ९२ लाख ७८५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्च सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको व्यवस्था पालना नगरी मर्मत सम्भार तथा संरक्षण अभिलेख खाता पनि प्रयोग नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई गैरकानुनी ढङ्गले प्रोत्साहन भत्ता १९ लाख ९५ हजार वितरण गरेको जनाएको छ । ‘प्रमुख र उपप्रमुखलाई सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था नभए पनि ऐन विपरीत महानगरपालिकाले ३ जना कानुनी सल्लाहकार र एक जना सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरी वार्षिक १८ लाख ९८ हजार १४० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
ऐनमा निजी सचिवको तह र पारिश्रमिक समेत उल्लेख नगरिएकोमा कानुन विपरीत प्रमुखका निजी सचिव लोकेन्द्र प्रसाद तिम्सिना र उपप्रमुखको निजी सचिव मनिष श्रेष्ठ नियुक्त गरी ९ लाख ११ हजार ४७० रुपैयाँ दिइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
महानगरपालिकाले अतिरिक्त भत्ताको नाममा ४३ लाख ९६ हजार ९३८ रुपैयाँ सकेको छ भने खाना तथा विविध खर्चमा मात्रै १ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
कानुन विपरीत अनुगमन भत्ताको नाममा १६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको, कोभिडको समयमा क्वारेन्टिनमा खाना, खाजा खर्चको नाममा हचुवाको भरमा ४० लाख ६ हजार २५३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनहरुमा राखिएका व्यक्तिहरु क्वारेन्टिन प्रवेश गरेको र बाहिरिएको विवरणसहितको अभिलेख स्पष्ट नभएको तथा कोरोना परीक्षण पश्चात आइसोलेसनमा राख्नका लागि व्यक्तिहरुको रिपोर्टसहितको सिफारिस पत्र समेत पेस नभएकाले आइसोलेसनमा बसेका मानिसको कुल संख्या यकिन गर्न नसकिएको हुँदा खाना र खाजाको बिल यथार्थ भएको यकिन गर्न नसकिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै महानगरपालिकाको चालु खर्चतर्फ पनि अनियमितता भएको देखाएको छ । महालेखाले भर्पाई बेगर ज्यालादारी कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको, लागत अनुमान स्वीकृत बेगर मर्मत खर्च गरेको, प्रतिस्पर्धा बेगर क्वारेन्टिनमा खाना खर्च दिएकोजस्ता विभिन्न १५ वटा शीर्षकमा नियम विपरीत ७६ लाख ४२ हजार ४४४ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । विराटनगरको जम्मा बेरुजु रकम १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
