श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले गत आर्थिक वर्षमा झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा राजस्वस्वरुप चार करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ संकलन भएको विभागले जनाएको छ । यस्तै गत आर्थिक वर्षमा विभागले जरिवानाबापत ४६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
मुलुकको उद्योग, प्रतिष्ठान, व्यापार, व्यवसाय र सेवाको क्षेत्रमा श्रमिकहरुको लागि सुरक्षित, मर्यादित र स्वास्थ्य कार्य वातावरण सिर्जना गर्ने काम नगराउँदा जरिवाना तिराउने गरेको छ । उद्योग, प्रतिष्ठान, व्यापार सेवालगायतको क्षेत्रमा श्रम कानुनको बर्खिलाप क्रियाकलाप हुँदा जरिवाना गराइएको विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले जानकारी दिए । विशेष गरी उद्योग प्रतिष्ठानहरुले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा विभेद, बढी समय काम लगाउने, जोखिमयुक्त काम लगाउने परिपाटी रहेको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्षमा कार्यस्थलमा सुरक्षा अभाव हुँदा २६ जना औद्योगिक दुर्घटनामा परेका थिए । औद्योगिक दुर्घटनामा परी उनीहरु घाइते तथा अंगभंग हुनपुगेका थिए । सोसँगै विभागले सम्बन्धित प्रतिष्ठानबाट क्षतिपूर्ति भराएको छ ।
उनले गत आर्थिक वर्ष बोनस ऐन, २०३० अनुसार राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा समेत एक अर्ब रुपैयाँ बढी जम्मा गरेको जानकारी गराए । सो काम नियमित काम भएको उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा विभागले राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा एक अर्ब ३० करोड ९९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।
विभागले स्वदेशी कामदारका साथै विदेशी श्रमिकहरुलाई समेत श्रम इजाजत प्रदान गर्छ । जसबाट पनि राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा विभागले नौ सय ५० जना गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम इजाजत प्रदान गरेको छ भने एक हजार दुई सय ३१ जनाको श्रम इजाजत नवीकरण गरिएको छ ।
श्रम इजाजत प्राप्त गर्ने गैरनेपालीहरुमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ र अमेरिकी रहेको प्रवक्ता गोपले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा विभागले एक हजार छ सय २९ जना चिनियाँ, एक सय छ जना अमेरिकी, ६१ जना जापानी र ५७ जना भारतीय नागरिकलाई श्रम स्वीकृति दिएको थियो । एसिया, अमेरिका, युरोप, अफ्रिका लगायतका ४० भन्दा बढी मुलुकका गैरनेपाली नागरिक नेपालमा काम गर्नका लागि आउने गरेको छन् । नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी नागरिक दक्ष हुनुपर्ने बाध्यात्मक सरकारी व्यवस्थाका कारण ती मात्र नेपालमा आउने गरेको विभागले जनाएको छ । विशेष गरी इन्जिनियर बढी संख्यामा रहेको विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ । नेपालका ठूला परियोजना सडक, ऊर्जा, खानेपानी आयोजना, सुरुङमार्गलगायतका परियोजनाहरुमा विदेशी कामदारहरु काम गर्दै आइरहेका छन् । वैदेशिक सहायता वा अनुदानले सञ्चालन भएका आयोजनाहरुमा सम्बन्धित मुलुकले आफ्नो नागरिक कामका लागि पठाउने प्रचलन रहेको हुँदा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन भएका परियोजनाहरुमा सम्बन्धित मुलुकको कामदार रहेको पाइन्छ ।
