झापा जिल्लाको हल्दिवारीमा रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले आफूसँग सम्बन्धित सूचना मागेको विषयमा नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा उल्टै सूचना माग्नेलाई सूचना नै नदिई सूचनाको हकको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै सूचनाको हकका अभियन्ता इश्वरा तिवारीले उक्त सहकारीका सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी गत असोजमा विभिन्न पाँच वटा विषयमा सूचना माग गरेकोमा सहकारी सञ्चालक समितिको बैठक बसी सूचना मागकर्तालाई नै सहकारीसम्बन्धी जानकारी नभएको, आफू सदस्य नै नरहेको सहकारीमा सूचना माग गरेको र सूचनाको हकको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै बैठकको माइन्युट पुस्तिकामा निर्णय लेखेको पाइएको हो ।
सहकारीमा गत असोज ४ गते लिखित रूपमा इमेलमार्फत सूचना माग गर्दा सूचना नपाएको भनी आयोगमा कार्तिक १८ गते दर्ता भएको दर्ता गरिएको अभियन्ता तिवारीको पुनरावेदनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट गत कार्तिक २४ गते सहकारी संस्थालाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएपछि सो विषयमा सहकारीमा बैठक भएको थियो । साथै गत मंसीर २२ गते बसेको बैठकको निर्णयको ब्यहोरा पत्रमार्फत राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पठाएको पाइएको छ । आयोगमा पौष २ गते सो पत्र प्राप्त भएको जनाइएको छ ।
के मागेको थियो सूचना ?
अभियन्ता तिवारीले उक्त सहकारीका सूचना अधिकारीको नाम, सम्पर्क नम्बर, इमेल रहेको फ्लेक्स बोर्डको प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरेको थियो तर सहकारीले बैठकको माइन्युटमा सूचना अधिकारीको पद मागेकोमा निज व्यक्ति सहकारीसम्बन्धी कुनै जानकारी नभएको जबकी संस्थाको सञ्चालक समिति नै सर्वाधिक अधिकारी भई निर्णय गरी अध्यक्षले प्रमाणित गरेर मात्र सूचना दिइएको हुन्छ भनी लेखिएको छ । साथै सूचना माग गरिएको विषयहरूमा बुँदागत रूपमा जवाफसम्बन्धी निर्णय पनि माइन्युटमा लेखिएको पाइएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने र सूचना माग गरेको अवस्थामा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसै गरी तिवारीले सूचना माग गरेको निवेदनमा आ.व. २०७६।७७ मा सो सहकारीमा दुध जम्मा गर्ने किसानहरूबाट कति प्रतिशत रकम के उद्देश्यले कति महिनासम्म काटिएको थियो? सोबाट जम्मा भएको रकम कति भयो र त्यो रकम उपयोगको विवरणसहितको प्रमाणित प्रतिलिपी, कृषकहरूबाट रकम कटौती गर्ने निर्णय सम्बन्धमा साधारण सभा र कार्यकारिणी समितिबाट पारित बैठकको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी, आर्थिक वर्ष २०७६।७७ र २०७७।०७८ मा गाई पालनको लागि के कस्ता कृषकलाई कुन कुन मापदण्ड अनुसार कति रकमका दरले कति जना कृषकहरूलाई वितरण गरिएको थियो? यसबारे गरिएको निर्णय, मापदण्ड र सोसंग सम्बन्धित सबै कृषकहरूको विस्तृत विवरणसहितको प्रमाणित प्रतिलिपी र कृषकहरूबाट लिइरहेको दुध प्रति लिटर कसरी लिएर कहाँ कसरी बेच्दै आएको छ? सोको लिखित जवाफ पाऊँ भनी सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन इमेलमार्फत पठाएको थियो ।
उता सूचना अधिकारीलाई प्रेसित इमेल र कार्यालय प्रमुखलाई पठाएको उजुरी समेतको बेवास्ता गरेको सहकारीले राष्ट्रिय सूचना आयोगको लिखित जवाफ पेश गर्ने सम्बन्धी पत्रलाई भने बैठक नै बसेर जवाफ लेखेको हो । गत मंसीर २२ गते बसेको सहकारी सञ्चालक समितिको बैठकमा आयोगको पत्र र सूचना मागकर्ताको निवेदनसम्बन्धमा छलफल भई निर्णय भएको र सोको जानकारी आयोगलाई पठाएको ब्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगलाई के लेख्यो सहकारीले जवाफमा ?
आयोगलाई लेखिएको पत्रमा ‘…पुनरावेदक पक्ष भनिएकी झापा जिल्ला हल्दीवारी ३ निवासी इश्वरा तिवारीले त्यहाँ पेश गर्नुभएको निवेदनलाई आधार मानी भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि सञ्चालक समितिको बैठकमा निर्णयमा पुगी त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपी साथै यससंग सम्बन्धित आवश्यक कागजातहरू यसैसाथ संलग्न राखी त्यहाँ कार्यालयमा निवेदन पठाइएको ब्यहोरा अनुरोध छ’ भनी लेखिएको छ ।
सूचनाको हकको दुरुपयोग गरेको आरोप
यसै गरी पत्रमा सूचना मागकर्तालाई सूचनाको हकको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै अगाडि भनिएको छ : संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सबै सदस्यहरू समेटिने गरी संस्थाद्वारा सञ्चालित कुनै पनि गतिविधिमा सदस्य स्वयम्को निर्णयमा जोडिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएकाले समूहद्वारा गरिने सम्पूर्ण कारोबार सदस्यकै हितमूलक निर्णयमा रहेको तथ्य तथा सहकारी संस्थाको नीति नियम तथा विनियमका बारेमा निजलाई कति पनि ज्ञान नभएको र निज इश्वरा तिवारी भनिने यस संस्थाको सदस्य समेत नरहेको र राज्यले दिएको सूचनाको हकको दुरुपयोग गरी अनावश्यक आधारहीन, तथ्यहीन सूचना सम्प्रेषण गरी निजले संस्था र सदस्यको हित विपरीत सामूहिक भावनामा आँच पु¥याउने गतिविधिहरूमा संलग्न रहेको हुँदा निजलाई संस्था र सदस्यको हितमूलक, तथ्यपरक सूचना गर्न आदेश दिन हुन त्यस कार्यालय समक्ष निवेदन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय प्रतिलिपी यसैसाथ राखिएको ब्यहोरा अनुरोध छ । उक्त सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको मर्म र भावना नबुझेको कारण आयोगलाई यस्तो जवाफ दिएको देखिन्छ ।
हल्दिवारी गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ र ५ कार्यक्षेत्र रहेको यस सहकारी संस्थाले विभिन्न निकायहरुसंग सहकार्य गर्दै समन्वयात्मक ढङ्गले सदस्य स्वयम्लाई सहभागी गराइएको हुँदा निजलाई उक्त जानकारी गराइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ भनी आयोगलाई पत्राचार गरिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको पालना गर्नुपर्ने सार्वजनिक निकायले सूचना आयोगलाई सूचना पठाउने नभई सूचना मागकर्ता नेपाली नागरिकलाई स्वयम् अग्रसक्रिय भएर सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ तर यस सहकारीको सञ्चालक समिति र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरू कसैले पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कानुनको अध्ययन गरी जानकारी हासिल गरेको नपाइएको सूचना मागकर्ता तिवारीले बताइन् ।
यसरी सो सहकारी संस्थाले व्यक्तिलाई दिनुपर्ने सूचना विवरण पनि आयोगमा नै पठाइ दिएको पाइएको छ । नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गरी नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचना आयोगलाई नै पठाइ दिएपछि आयोगले सूचना मागकर्तालाई सहकारीबाट पठाइएको सबै कागजातको जानकारी पत्रमार्फत पठाइ दिएको छ । साथै माग गरेको पूर्ण सूचना प्राप्त नभएको भए तीन महले उजुरी पुनः गर्न समेत आयोगले भनेको छ । यसबाट पनि सार्वजनिक निकायले आयोगलाई नभई सूचना मागकर्तालाई सूचना दिनुपर्ने रहेछ भन्ने नजीर स्थापित भएको छ । सूचनाको हकको सम्मान नगर्ने सार्वजनिक निकायहरूलाई आयोगले दण्ड जरिवाना गर्ने सम्म कानुनी अधिकार राख्दछ भने सूचना मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिनु आयोगको प्रमुख कर्तव्य रहेको छ । त्यसैले कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सबैले हेक्का राख्नै पर्दछ भने स्थानीय तहसम्म रहेका हरेक सार्वजनिक निकायहरूले कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्न र कानुन बमोजिमको कर्तव्य पालना गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन ।
