पाँच वर्षयता तराइका साहुकारहरुले पुरानै मिति राखेर स्थानीय बासिन्दालाई ऋण दिने गरेको भेटिएको छ । साहुहरुले १ भदौ २०७५ यता ऋण दिएपनि पहिलेको मिति राखेर घरायसी तमसुक राख्ने गरेको भेटिएको हो ।
‘नयाँ कानून आएपछि लेनदेनका तमसुकले कानूनी मान्यता पाउन स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गरेको र त्यहाँ अभिलेख राखेको हुनुपर्छ’ गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसयता ऋण दिएको भएपनि पुरानै मितिको घरायसी तमसुक बनाउने र त्यसकै आधारमा असुल्ने प्रवृति बढ्दो क्रममा देखियो । त्यसका लागि कतिपय कानून व्यवसायीहरु समेत प्रयोग भएको सूचना आएको छ ।’
१ भदौ २०७५ मा मुलुकी देवानी संहिता ऐन जारी भएपछि लेनदेनका कागजातले कानूनी मान्यता पाउन स्थानीय तहबाट त्यसको प्रमाणीकरण गरेको र त्यहाँ अभिलेख राखेको हुनुपर्छ । त्यसअघि घरायसी तमसुकले समेत कानूनी मान्यता पाउथ्यो र त्यसका आधारमा ऋण असुल्नेदेखि ऋणीको जायजेथा लिलाम गरेर रकम असुल्न मिल्थ्यो । अब भने त्यो प्रक्रियामा जान स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्नु अनिवार्य बनेको छ ।
एक प्रहरी अधिकृत अनुसार, सर्लाहीका सियाराम कुशवाह (परिवर्तित नाम) ले गतवर्ष छोरालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन छिमेकीबाट २ लाख ऋण लिए । उनले साहुबाट तमसुक समेत पाए । तर तमसुकमा २७ असार २०७६ मा ऋण लिएको उल्लेख छ ।
अनि, त्यसमा कुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको हो, खुलाइएको छैन । ती प्रहरी अधिकृतले भने, ‘तमसुकमै छोरालाई विदेश पठाउन भनी लेखेमा पछि अरु घटनाक्रमले त्यसको खण्डन गर्ने भएकाले चतु¥याइँपूर्वक घरायसी काम मात्रै लेखेर तमसुक बनाएको भेटियो ।
कानून व्यवसायीहरुको आचारसंहिता अनुसार, झुटा लिखत र कागजात तयार गर्न हुदैन । तर साहुकारहरुले कानून व्यवसायीलाई नै प्रयोग गरेर पछिल्लो समय दिएका ऋणमा पुरानो मिति राखेर कागजात तयार पार्ने गरेको भेटिएको हो ।
अहिले ऋण दिएका मिटरव्याजीहरुले १ भदौ २०७५ भन्दा अघिल्लो मिति राखेर कागज तयार गर्दा उनीहरुलाई दुईवटा फाइदा हुने देखिन्छ । एक, साहुहरुले पाँच वर्षदेखि ऋण नतिरेको भनेर ऋणीहरुलाई दबाव दिन पाउछन् भने अर्कोतर्फ पुरानै मितिलाई आधार बनाएर कानूनी उपचार खोज्न सहज हुन्छ ।
नयाँ देवानी संहिता जारी भइसकेपछि भने मिटर व्याजीहरुलाई फर्जी लेनदेनको कागज बनाउन केही कठिनाइ भएको जानकारहरु बताउछन् । एक, उनीहरुले तयार गरेको कागजात साक्षीहरुले पनि हेर्न पाउछन्, अर्कोतर्फ स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा वडाध्यक्षको रोहबरमा सोधपुछ गरेर मात्रै कागजात प्रमाणिकरण गरिन्छ ।
अर्कोतर्फ उक्त लिखतको एकप्रति स्थानीय तहको वडामा अभिलेखको रुपमा सुरक्षित रहन्छ । ती प्रहरी अधिकृतले भने, ‘त्यही भएर अहिले पनि पुरानो मिति राखेर काम भइरहेको देखिन्छ ।’
सोमबारसम्म देशभरबाट १९ सय ३९ मिटरव्याज पीडितहरुको उजुरी परेको छ । तीमध्ये करिव ६० प्रतिशत मधेश प्रदेशका जिल्लाका पीडितहरु छन् । सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्म भूसालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर मिटरव्याज पीडितहरुवारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
३७ जिल्लाबाट मिटरव्याजका वारेमा कुनै न कुनै उजुरी परेको छ । ‘उनीहरुले हरेक ऋणीहरुसँग गर्ने व्यवहार र शोषण गर्ने तौरतरिका फरक फरक रहेछ’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘ऋणको स्वभाव, पृष्ठभूमि र अरु परिस्थिति हेरेर शोषण गरेको देखिन्छ । उजुरीबारे थप छानबिन गरेपछि अरु बताउन सकिन्छ ।’
