फस्टाउँदै भ्रष्टाचार र मौलाउँदै जनविश्वाश

भ्रष्टमा आचार प्रत्यय लागेर बनेको भ्रष्टाचारको अर्थ हुन्छ नियम वा कानुन विरुद्ध नैतिक पतन हुने गरी घूस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनशाय वा घूसखोरीको काम, पतित आचरण अथवा दूषित मर्यादा । बहुप्रचलित यस शब्दको अर्थ नबुझ्ने मानिस सायद बिरलै होलान् । नहुनु पनि किन ? बिहान उठेदेखि बेलुका सुतुञ्जेलसम्म कोही यसको सिकार भएका छन् भने कसैले सिकार गरेका छन् । कोही नियम कानुनले निषेध गरेका यस्ता कार्यहरू गर्न प्रेरित गरिररहेका छन् भने कोही व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वाकाङ्क्षा पूर्ति गर्न वा समाजमा रोवरवाफ देखाउनका लागि पनि यस्ता कार्यहरू गर्न अग्रसर देखिन्छन् । भ्रष्टाचार सुशासन र सभ्य समाज निर्माणको बाधकको रूपमा रहेको छ । आजको लोकतान्त्रिक युगमा सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासन र कानुनीराज्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने पूर्व शर्त हुन् । अहिलेको युग जहाँ विकास र परिवर्तनतिर सारा संसार भौँतारिएको छ । त्यही दौडमा भ्रष्टाचार पनि फस्टाउँदै गएको देखिन्छ । समकालीन विश्वको एक ज्वलन्त समस्याको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार सामाजिक न्याय तथा समानताको महान् शत्रु हो, जुन अहिले दिन दुगुना रात चौगुना फैलिँदै गएको छ । व्यतिmगत स्वार्थ र सत्ताका लागि लुलुप्त कानुनी, सामाजिक र नैतिक शिक्षाको ज्ञान नभएका नागरिकका कारण नै आज कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्था ओरालो लाग्दै गएको छ ।

भ्रष्टाचार सामाजिक नैतिकता विरुद्धको अपराध हो । जसरी मानव समाजमा कुनै पनि सरुवा रोगको महामारीले सबै मानवलाई ध्वस्त पार्न सक्ने क्षमता राख्दछ, त्यस्तै आफ्नो जरो गाडेर क्रोनिक भइसकेको भ्रष्टाचारबाट नेपाल पनि किन अछुतो हुन्थ्यो र ? विश्वमा बढी भ्रष्टाचार हुने देशहरूमा नेपाल अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको तथ्यलाई प्रष्ट पार्छ । विगत दुई बर्षको प्रतिवेदनमा नेपाल कुल १७५ देशको सर्वेक्षणमा क्रमशः ११६ औँ र १२६ औँ स्थानमा रहेको थियो । नेपालमा कहाली लाग्दो अवस्थामा रहेको भ्रष्टाचारले सिङ्गो नेपाली समाज आक्रन्त भएको छ । यसमा पनि सरकारी कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय, गा.वि.स. कार्यालय, अड्डाअदालत, सार्वजनिक संस्थान जस्ता अत्याधिक जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार मुला मौलाएझैँ दिन प्रतिदिन मौलाउँदै र फस्टाउँदै गएको छ । नाजायज आर्थिक चलखेल र व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि एवं रातारात करोडपति बन्ने लोभमा सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय सम्पदा विक्री भैरहेका छन् ।

यात्रुहरूको जीवनको सुरक्षा चालकको सवारी कुशलतामै निर्भर रहन्छ । नागरिकले पनि त्यतिखेर मात्र छिटोछरितो र भ्रष्टाचारमुक्त सेवा पाउँछन् जतिखेर राज्यसञ्चालकहरू, नेताहरू, प्रशासनिक उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित, जनताप्रति उत्तरदायी र सेवाप्रति लगनशील हुन्छन् । अभिभावक नै खराब बाटोमा तल्लीन र अग्रसर छ, जनताप्रति उत्तरदायी, सेवाप्रति कर्तव्यनिष्ठ छैन भने सभ्य र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको कल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ । सिकाउने, लगाउने र गराउने नै पथभ्रष्ट छ भने सिक्ने, गर्ने र लाग्नेलाई दोष दिनु सही विश्लेषण गरेको मानिँदैन ।

भ्रष्टाचार किन हुन्छ त ? यो एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । भ्रष्टाचार हुनुका प्रमुख सामाजिक कारणहरूमा समाजमा धनी र हुने खानेको सम्मान, इज्जत र प्रतिष्ठा उच्च रहनु र जागिर खानु भनेको प्रशस्त पैसा कमाउनु, सुख, सुविधा भोगविलास गर्नु हो भन्ने गलत अवधारणा हो । यस्तै समाजमा सम्भ्रान्त वर्गको बोलवाला हुनु, धनी बन्ने होडमा अनैतिक गैरकानुनी रूपमै भए पनि सम्पत्ति आर्जन गर्नु, समाजमा आर्थिक अनुशासन स्थापना गर्न नसक्नु र नैतिकता र सदाचारको स्तर खस्किँदै जानु हो । यस्तै कमजोर लोकतान्त्रिक अभ्यास, राजनीतिक अस्थिरता, शक्तिको लालसा र नाजायज चलखेल, अपारदर्शी आय—व्ययबीचको असन्तुलन, मँहगो चुनाव र राजनीतिक द्वन्द्व जस्ता राजनीतिक कारणले पनि भ्रष्टाचार फस्टाउँदै गएको छ । कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलब जीवन निर्वाह गर्न पर्याप्त नहुनु, अरुको सुखसुविधाको नक्कल र देखासिकी गर्ने प्रवृति बढ्दै जानु, अस्वस्थ बजार व्यवस्था जस्ता आर्थिक कारणहरूले पनि भ्रष्टाचार अभिवृद्धि हुँदै गएको छ । स्वविवेकीय अधिकारको दुरूपयोग, अपारदर्शी एवं हचुवा निर्णय प्रणाली, अनियमित सरुवा, काज, सार्वजनिक खरिद र निर्माण प्रक्रिया, जवाफदेहिताको अभाव, अधिकारको केन्द्रीकरण, विकास निर्माणमा जनसहभागिता र अनुगमनको अभाव, कमजोर नियमन प्रणाली जस्ता प्रशासकीय कार्यप्रणालीले पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । जनचेतनाको अभाव, राष्ट्रिय भावनाप्रतिको संवेदनशीलताको कमी, भ्रष्ट–बहिस्कारको संस्कृति नहुनु, भ्रष्टाचारविरुद्ध एक्यबद्धता नहुनु, नागरिक समाजबाट दबाब सिर्जना नहुनु पनि अन्य भ्रष्टाचार हुनु र मौलाउनुका प्रमुख कारणहरूमा पर्दछन् ।

भ्रष्टाचार जे कारणले भए पनि भ्रष्टाचार सभ्य, शिष्ट र कानुनीराज्य प्रणालीको लागि क्यान्सर हो । जब राज्यव्यवस्थामा यसले आप्mनो जरा गाड्छ अनि निकै समस्याहरू जन्मिन थाल्छन् । भ्रष्टाचारको कारणले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ता नै जोखिममा पर्न जान्छ । भ्रष्टाचारले असामाजिक ठूूलाबडा भनिने निश्चित व्यक्ति र वर्गको मात्र विकास भई राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्र विकासको बाटोबाट ओरोलो लाग्न पुग्दछ । कुनै व्यतिmविशेषको मात्र विकास भई सामाजिक विश्रृङ्खलताको अवस्था सिर्जना गराउँदछ । जब यही प्रवृत्तिले सीमा नाघ्दछ अनि सामाजिक हिंसाको रूप धारण गर्दछ । यसबाट राष्ट्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार समाज एवम् राष्ट्रविरुद्धको जघन्य अपराध हो । यसले कानुनी सदाचार, सामाजिक नैतिकता एवम् शान्ति, सुव्यवस्थामा खलल पु¥याई राज्यको स्रोतसाधनमाथि निश्चित समूहको हालीमुहाली कायम हुन जान्छ, सामाजिक न्याय र सम्मानमा नै व्यवधान सिर्जना गर्दछ । भ्रष्टाचार सदाचारको विपरीत भएकाले यसले सरकारको कुनै पनि काम कारबाहीलाई लोककल्याणकारी एवम् न्यायिक तरिकाले सम्पादन हुनै दिँदैन जसले गर्दा राज्य संयन्त्रसँग आफ्नो पँहुच नभएका जनताले कुनै पनि किसिमको सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिले गरीब झनै गरीब, श्रमिक झनै शोषित, मजदुर झनै पीडित र धनी झनै धनी बनाउँदै समाजमा वर्गविभाजन र असमान सामाजिक संरचनाको निर्माण गर्दछ ।

भ्रष्टाचार कुनै पनि सभ्य समाजको विकासको वाधक तत्व हो । जब समाजमा भ्रष्टाचार बढ्छ तब त्यो समाजको पतन शुरु हुन्छ । भ्रष्टाचार सामाजिक रोग हो । यो बढ्दै जाँदा समाजको उन्नति र विकास घट्दै जान्छ । यस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गरी हाम्रो देशमा विगतदेखि नै भ्रष्टाचार निवारणका लागि विभिन्न ऐन, नियम, कानुुन र संस्थाहरूको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र नियामावली २०५९ । संस्थागत व्यवस्थामा अख्तियार दुरूयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू आदि । उल्लेखितमध्ये अख्तियार दुरूयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्य काम नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी समाजमा भ्रष्टाचारको सङ्क्रामक रोग फैलाउने किराको रूपमा रहेका भ्रष्टाचारीहरूलाई कडा कानुनी कारबाहीको भागी गराउनु हो । नेपालको आन्तरिम संविधान २०६३ ले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी संवैधानिक निकायको रूपमा भाग ११को धारा ११९ देखि १२१ सम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा १२०मा अख्तियार दुरूयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । उक्त धारामा मुलतः यस आयोगलाई अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार निकायको रूपमा काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अ.दु.अ.आ.को सक्रियताको कारण विभिन्न निकायका सरकारी कर्मचारी, नेताहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनिएका र कतिपय विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको अवस्था छ ।

अ.दु.अ.आ.को काम, कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्र जति व्यापक र फराकिलो हुनुपथ्र्यो त्यो नभई यसलार्ई सीमित परीधिभित्र सङ्कुचित गरिएको छ । यसले सरकारी स्वामित्वका वा सरकारी लगानीका संस्थाहरूलाई मात्र हेर्ने हुँदा अन्य संस्थाहरू जहाँ व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार हुनेगर्दछ ती संस्थाहरूमा कसले अनुसन्धान, नियमन र कारवाहीको निमित्त मुद्दा दायर तथा सिफारिस गर्ने ?

हो, कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अ.दु.अ.आ.ले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न सक्छ तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारी र अन्य कानुनमा विशेष व्यवस्था भएका पदाधिकारीहरूको हकमा यो लागु हुँदैन । अनुसन्धान र तहकिकातबाट कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिएमा अ.दु.अ.आ. ले निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारवाही वा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखिपठाउँछ र त्यस्तो व्यतिm वा सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यतिm उपर कानुन बमोजिम अख्तियार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गराउँछ । त्यस्तै अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार अ.दु.अ..आ.ले प्रमुख आयुक्त वा नेपाल सरकारको कर्मचारीले तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्छ । साथै आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्छ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ । तर यतिले मात्र नेपाली समाजलाई भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन सक्दैन किनभने आज सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाहरू विदेशी अनुदान र ऋणदेखि लिएर कार्यान्वयन तहसम्म भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएका छन् । धर्मका नाममा दिन प्रतिदिन पैसाको खोलो बगिरहेको छ । उद्योगकलकारखाना पनि यसबाट अछुता छैनन् । अनावश्यक मूल्यवृद्धि र ठगी, वैदेशिक रोजगार आदि क्षेत्रसम्मलाई भ्रष्टाचारले छोडेको छैन । आजभोलि लेनदेनको काम पनि होटेल, रेष्टुरेण्ट, पार्क र घरमा दलाल मार्फत हुन थालेको छ । यी भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्छन् या पर्दैनन् ? पर्छन् भने यी भ्रष्टाचारलाई कसले हेर्ने ? यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।

यति धेरै अधिकार हुँदा र क्रमठ प्रयास गरिरहँदा पनि अ.दु.अ.आ.ले सोचे जस्तो सफलता पाउन सकेको छैन । अ.दु.अ.आ.को रणनीतिअनुसारको कानुन बन्न नसक्नु, बनेको कानुन पनि हात्तीको दाँत जस्तो कमजोर हुनु, न्यायिक निर्णयमा एकरूता नहुनु (मुद्दा उल्टिनु), ढिलासुस्तीका कारण कानुनमाथिको भय हट्दै जानु र दोषीलाई राजनीतिक सहयोग मिल्नु जस्ता कार्यहरूले गर्दा यस आयोगले आशातीत सफलता पाउन सकेको छैन । तैपनि आफ्नो कर्मठ प्रयासले गर्दा थोरै भएपनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ अवश्य जगाएको छ ।

समयको सत्य आवाज बुलन्द गर्नुछ

कालै छक्क पर्ने गरी एउटा मरण मर्नुछ ।

उर्वर छ यो भूमि सिर्जनको ग्रहमा

इतिहास फुल्ने थुप्रै बीज हामीले रोप्नुछ ।

भ्रष्टाचार समाजमा व्याप्त एक सामाजिक रोग हो । समाजमा भाइरस भएर फैलिँदै गएको भ्रष्टाचार रूपी क्यान्सर नियन्त्रण गर्न राजनीतिक रूपमा इमान्दारी पूर्वक प्रतिबद्ध भई राजनीतिक नेता, दल, कार्यकर्ता आदि कटिबद्ध भएर अठोटका साथ निरन्तर सक्रिय रूमा लाग्नुपर्दछ । अपराध गर्ने जोकोहीलाई पनि अपराध ढाकछोप गरी संरक्षण दिनुहुँदैन । यस अतिरिक्त अरु थप उपायहरू पनि अवलम्वन गर्न सकिएमा सामाजिक सदाचारको क्यान्सरका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । समाजमा सदाचार प्रवद्र्धन गर्न इमान्दार नागरिकको निर्माणको लागि राज्यले सामाजिक र नैतिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराध गर्ने जोसुकैलाई पनि विनासंरक्षण कारबाही र दण्ड–सजाय हुने व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा शुन्यसहनशीलताको नीति व्यवहारमा नै लागु गर्र्नुपर्छ । सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्दै भ्रष्टाचारको नियन्त्रण सम्बन्धी ऐनहरू निर्माण मात्र नगरेर उचित र प्रभावकारी तरिकाले न्यायिक सिद्धान्तका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कानुनको शासन, इमान्दारीता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक सम्पत्ति र कार्यहरूको व्यवस्थापन गर्न भ्रष्टाचार विरुद्ध क्रियाशील निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको जनमत परिचालन गर्नका लागि नागरिक समाज, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिताका आधारमा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुसार कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गरी कार्यान्वय प्रक्रियामा लाग्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल नियन्त्रणात्मक उपाय मात्र अवलम्बन नगरी उपचारात्मक विधिको पनि अबलम्बन गर्नुपर्छ । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन केही परिमार्जन गरी उक्त ऐनलाई कडाईका साथ लागु गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बद्ध निकायहरूको संस्थागत विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै ती निकायहरूको बीचमा समन्वय कायम गरी एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । आर्थिक सहयोग चन्दा, पुरस्कार जस्ता गलत प्रवृतिको अन्त्य गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रका विभिन्न तहमा हुने ढिलासुस्ती, प्रशासनिक तथा आर्थिक अनियमितता लगायतका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूको नियन्त्रणका लागि दण्ड र पुरस्कारको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । पारदर्शिता, प्रतिष्पर्धात्मक एवं वस्तुगत प्रावधानक आधारमा सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन र नैतिक सदाचार अभिवृद्धि गर्नका लागि प्रभावकारी पद्धतिको निर्माण गर्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीहरूको कोषको लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाका साथै जिम्मेवारीपूर्ण ओहोदामा बहाल सबै राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ती वर्षेनी अनुगमन गरी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ । सरकारी क्षेत्रमा मात्र नभई निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने अनियमितता तथा अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपछ्र्र ।

निस्कर्षमा भ्रष्टाचारले समाजमा विभेद, द्वन्द्व, अशान्ति, हिंसा जस्ता विकृतिहरू निम्त्याउने, समाजमा विश्वासको सङ्कट सिर्र्जना गर्ने, समाजमा भातृत्व, सद्भाव र प्रेम जस्ता मानवीय भावना हराउँदै जाने, सामाजिक विखण्डनमा बल पु¥याई सामाजिक एकतामा ह्रास ल्याउने मात्र होइन समाजको समग्र विकासमा यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको पाइन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सर्वप्रथम आपूmबाट परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । हामी आफैले घुस लिने र दिने काम गर्नुहँुदैन । पोल्टामा आगो लिनेका लुगा किन नडढोस् भनेझैँ हामी आफैले एक दिन घुुुस दियँैाँ वा लियौँ भने पक्कै पनि पछि पासोमा पर्छौ । त्यसै पनि पृथ्वीनारायण शाहले भनेकै छन्, “घुुुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् ।” त्यसैले परिवर्तनको पहिलो शुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ । यदि दृढ इच्छाशक्तिका साथ यसो गर्न सकियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा सदाचार, इमान्दारीता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि भई भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न सकिने कुरामा विश्वास लिन सकिन्छ । त्यसैले अबदेखि हामी आफै सजग र सचेत भई अख्तियार दूरूयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान र नियमक संस्थालाई कर्तव्य र दायित्वबोधका साथ सहयोग गर्नुपर्छ । यदि हामी सबै राष्ट्रप्रति नागरिकको दायित्व संझी इमान्दारी पूर्वक कर्तव्य निर्वाह ग¥यौँ भने भ्रष्टाचार मुक्त नयाँ नेपालको निर्माण सहज र सरल हुनेथियो अनि हामी आत्मसम्मान र गर्वका साथ मीठो कल्पना गर्न सक्नेथियौँ ।

हे भ्रष्टाचारी ! तेरो बानी मलाई थाहा छ

तँ गर्दै छस् बेइमानी, मलाई थाहा छ ।

हिजो लिइस् सय हजारको नोट

अब दण्डित हुन्छस्, मलाई थाहा छ ।