निर्णय नं.७१०४ ने.का.प.२०५९ अङ्क ५.६
एक न्यायाधीशको इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
सम्वत् २०५८ सालको रिट. नं. ……..५९
आदेश मितिः २०५८।५।२०।४
विषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७(४) अमान्य र वदर घोषित गरी पांऊ ।
निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च प्रो. पव्लिकको तर्फवाट तथा आफ्नो हकमा समेत का.जि.काठमाडौं महानगरपालिका वा.न. १४ कुलेश्वर वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत
विरुद्व
विपक्षीः श्री संसद सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत
§ कुन अपराधमा कस्तो किसिमको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा नितान्त रुपमा विधायिकाको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषय हुनाले विधायीकी विवेक (Legislative Wisdom) का सम्वन्धमा यस अदालतले प्रश्न गर्नु उचित नहुने ।
§ कुनै विशेष ऐनद्वारा तत्सम्वन्धमा गरिएको विशेष व्यवस्थालाई सामान्य ऐनको सन्दर्भमा हेर्न नमिल्ने ।
§ मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मा विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै वनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानून वमोजिम र सो कानुनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐन बमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको हुंदा सो अनुसार पनि विशेष कानून बनी तत्सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएको अवस्थामा अ.वं. ११८ नं को प्रावधान आकर्षित नहुने र सोही विशेष कानून अनुसार नै कामकारवाही गर्नुपर्ने ।
§ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७(४) नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ अन्तर्गत समानताको हकसंग वाझिएको भनी अमान्य गर्न नमिल्ने ।
निवेदक तर्फबाटः
विपक्षी तर्फबटः
अवलम्वित नजिरः
आदेश
प्र.न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
२. हामी निवेदकहरु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७(४) निम्न लिखित प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए बमोजिम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) समेत संग बाझिएकोले त्यसलाई अमान्य र वदर घोषित गराउन संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम यस सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छौं ।
३. उक्त दफामा भएका कानूनी व्यवस्थाको सार अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणवाट कुनै अभियोग कसूरदार देखिए पनि थुनामा नराखी धरौट वा जमानतमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । अदालतले यही कानूनी व्यवस्था अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दा अभियुक्तसंग केवल धरौट वा जमानत माग गर्दछ । धरौट वा जमानत दिन नसक्दा मात्र अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने गरेको पाइन्छ । प्रचलित कानून अनुसार थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि भ्रष्टाचारको कसूरमा केवल धरौट वा जमानी लिनुपर्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाले भष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई विशेष सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ आउँछ । भ्रष्टाचार जस्तो राज्य विरुद्वको गम्भीर अपराध गर्नेलाई प्रचलित कानून अनुसार थुनामा राख्नु पर्ने अवस्था विद्यमान हुँदा पनि केवल धरौट वा जमानतमा राख्न पर्ने यो कानूनी व्यवस्थाको कुनै वोधगम्य र विवेकसम्मत आधार देखिँदैन । तसर्थ यो भेदभावकारी कानूनी व्यवस्था समानताको सिद्वान्त बिपरीत छ ।
४. कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानका लागि कुनै विशेष कानूनी व्यवस्था गर्दा त्यो कानून नागरिकहरु मध्येका कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी छुट्याउने कुनै वोधगम्य आधार हुनुपर्छ । वोधगम्य (Intelligible) आधारमा विधाधिकाले विशेष कानूनी व्यवस्था गरी कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी वर्गीकरण गर्न सक्छ । तर कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंग त्यो वर्गीकरणको विवेकपरक (Rational) सम्वन्ध देखिनु पर्छ । अन्यथा त्यस्तो वर्गीकरणलाई समानताको हक प्रतिकूल मानिने सिद्वान्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट इमानसिंह गुरुङ विरुद्व जनरल सैनिक अदालत शाही नेपाली जंगी अड्डा समेतको मुद्दामा (ने.का.प. २०४९ पृ. ७१०) प्रतिपादन समेत भएको छ ।
५. सामान्य कानूनले तोकेको भन्दा घटी दायित्व वा अभिभारा वोकाउने गरी कानून निर्माण गर्दा त्यसको वोधगम्य आधार र विवेकपरक सम्वन्ध हुनै पर्छ । भ्र. नि.ऐनको दफा २७ (४) ले सामान्य कानून अन्तर्गत वहन गर्नुपर्ने दायित्व भन्दा घटी दायित्व भ्रष्टाचारको कसूर गर्नलाई तोकेको छ । थुनछेकको प्रयोजनको लागि मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ११८ नं. को देहाय २ अनुसार श्री ५ को सरकार वादी भै चलेको तीन वर्ष वा सो भन्दा वढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधमा तत्काल प्राप्त प्रमाणवाट कसूरदार देखिने भएमा वा त्यस्तो प्रमाणवाट कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अड्डाले अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तीन वर्ष वा सो भन्दा वढी कैदको सजाय हुन सक्ने भ्रष्टाचारको कसूरमा समेत थुनामा रहन नपर्ने, धरौटी वा जमानतमा वस्न पाउने भ्र.नि. ऐनको दफा २७(४) ले अभियुक्त उपर घटी दायित्व राखेको स्पष्ट छ । जुन माथि उल्लेखित वर्गीकरणको सिद्वान्त तथा संविधानको धारा ११(१) को भावना विपरीत भई वदरभागी छ ।
६. श्री ५ को सरकार वादी भै चल्ने तीन वर्ष वा सो भन्दा वढी कैदको सजाय हुने मुद्दाहरुमा मुलुकी ऐन चोरकिो महल, ठगीको महल, आगो लगाउनको महल लगायत अन्य विशेष ऐनहरु जस्तो वैदिशिक रोजगार ऐन, २०४२, जीउ मास्ने वेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दाहरु पर्दछन । यी ऐन कानून अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गर्नेहरु तत्काल प्राप्त प्रमाणवाट कसूरदार देखिने भएको वा त्यस्तो प्रमाणवाट कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएको मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको ११८ नं. को देहाय २ अनुसार अदालतले थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको महल देवानी र फौजदारी कार्यविधि सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था हो जस अन्तर्गत थुनामा राख्न सकिने मुद्दाहरु धरौट वा जमानतमा राख्न सकिने मुद्दाहरु र सो सम्वन्धी अन्य कार्यविधि समेतको व्यवस्था सोही महलको ११८ नं. देखि १२६ नं. सम्म गरिएका छन् । अदालती वन्दोवस्तको ११८ नं. को देहाय २ अनुसार चोरी, डांका, जीउ मास्ने वेच्ने, गैरकानूनी ढंगले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने, कालो बजारी गर्ने लागू औषधको अवैध ओसारपसार गर्ने आदि कसूर गर्नेलाई सामान्यतया धरौटी जमानतको सुविधा प्राप्त हुदैन । यस्तो सामाजिक वा आर्थिक अपराधवाट मुख्यतः सम्वन्धित पीडित व्यक्ति वा परिवार प्रभावित हुन्छ । त्यस्तो अपराधवाट पीडित व्यक्ति स्पष्टतः छुट्याउन सकिन्छ । यस्तो अपराधको सीमिति असर र प्रभाव हुने गर्दछ । यस्को विपरीत भ्रष्टाचारको अपराध राज्य विरुद्वको एउटा गम्भीर अपराध हो । चोरी, डांका र ठगी आदि परम्परागत अपराध गर्नेलाई एक वर्गीकरणमा राख्ने र भ्रष्टाचार जस्तो राज्य विरुद्व अपराध गर्नेलाई अर्को वर्गीकरणमा राखी त्यस्तो अपराध गर्नेलाई भ्र.नि.ऐनको २७(४) अनुसार विशेष सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने कुनै विवकेसम्मत आधार देखिँदैन ।
७. तसर्थ माथि उल्लेखित कारण एवं आधारहरुवाट भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर राज्य विरुद्वको अपराध गर्नलाई भ्रं नि.ऐनको दफा २७(४) ले प्रदान गरेको विशेष सुविधा संविधानको प्रस्तावनाले परिकल्पना गरेको समानताको सिद्वान्त, धारा ११(१) ले निर्देशित गरेको समानताको हकको सिद्वान्त तथा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित वर्गीकरणको बोधगम्य र विवेकसम्मत सिद्वान्त समेत प्रतिकूल भएकोले संविधानको धारा ८८(१) अनुसार भ्र.नि.ऐनको दफा २७(४) अमान्य र वदर घोषित गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।
८. नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकहरु स्वयंले निवेदन माग वमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा २७ (४) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) तथा यस अदालतवाट प्रतिपादित कानूनी सिद्वान्तहरु समेतको विपरीत रही वाझिन गएको हुँदा वदर घोषित हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. आज निणर्य सुनाउने भनी तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१०. यसमा सामान्य कानूनले तोकेको भन्दा घटी दायित्व वा अभिभारा वोकाउने गरी कानून निमार्ण गर्दा त्यसको वोधगम्य (Intelligible) आधार र विवेकपरक (Rational) सम्वन्ध हुनै पर्दछ । थुनछेकको प्रयोजनका लागी मुलुकी ऐन अ.वं. ११८ न. को देहाय २ अनुसार श्री ५ को सरकार वादी भै चलेको तीन वर्ष वा सो भन्दा वढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधमा तत्काल प्राप्त प्रमाणवाट कसूरदार देखिने भएमा वा त्यस्तो प्रमाणवाट कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अन्यथा प्रमाणित नभए सम्म अड्डाले अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७(४) ले सो ऐन अन्तर्गत चलेको मुद्दामा अभियुक्तलाई थुनामा रहन नपर्ने गरी, धरौटी वा जमानतमा छाड्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जुन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) अन्तर्गत समानताको हकको भावना बिपरित भएको हुँदा वदरभागी छ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य मागदावी देखिन्छ ।
११. प्रस्तुत रिट निवेदनमा संवैधानिकताको प्रश्न उठाइएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा २७(४) मा यस्तो व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरमा अभियुक्त इन्कार भएपनि तत्काल प्राप्त प्रमाणवाट निजले त्यस्तो कसूर गरेको देखिएमा वा गरेको हुन सक्छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव माफिकको कारण देखिएमा उक्त अदालतले अभियुक्तवाट धरौट वा जमानत माग गर्न सक्नेछ ।
१२. कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानका लागि कुनै विशेष कानूनी व्यवस्था गरी त्यस्तो कानून नागरिकहरु मध्येका कसैलाई लागू हुने र कसैलाई नहुने गरि छुट्याउन सकिन्छ जसका लागि कुने वोधगम्य आधार भने हुनुपर्दछ । वर्गीकरणको आधारमा कुनै कानून कसैलाई लागू हुने नहुने व्यवस्था हुँदैमा मात्र त्यस्तो कानूनलाई असंवैधानिक भनी अमान्य गर्न मिल्दैन । एउटै किसिमको अपराधमा कसैलाई थुनामा राख्ने र कसैसंग धरौटी लिने गरि समानहरु वीच असमान किसिमको भेदभावयुक्त व्यवहार भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २७(४) ले गरेको अवस्था यहां देखिदैन । कुन अपराधमा कस्तो किसिमको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा नितान्त रुपमा विधायिकाको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषय हो । तसर्थ विधायीकी विवेक (Legislative Wisdom) का सम्वन्धमा यस अदालतको प्रश्न गर्नु उचित हुँदैन ।
१३. कुनै विशेष ऐनद्वारा तत्सम्वन्धमा गरिएको विशेष व्यवस्थालाई सामान्य ऐनको सन्दर्भमा हेर्न मिल्दैन । मुलुकी ऐनको अ.वं. ११८ नं.मा भएको व्यवस्था कुनै विशेष ऐनमा थुनछेकका सम्वनध्मा विशेष व्यवस्था नगरेको अवस्थामा सामान्य रुपमा लागू हुने प्रावधान हो । मुलूकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मा विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै वनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानून वमोजिम र सो कानुनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐन बमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको हुंदा सो अनुसार पनि विशेष कानून बनी तत्सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएको अवस्थामा अ.वं. ११८ नं को प्रावधान आकर्षित नहुने र सोही विशेष कानून अनुसार नै कामकारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(२) को खण्ड (छ) ले पर्याप्त र मनासिव कारण भए पर्चा खडा गरी प्रचलित नेपाल कानूनले थुनामा राख्न नपर्ने मुद्दामा पनि अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्ने अधिकार विशेष अदालतलाई प्रदान गरेको छ । यसमा अ.वं. ११८ न. को प्रावधान आकर्षित हुदैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन पनि भ्रष्टाचारको कसूरका सम्वन्धमा बनेको विशेष किसिमको कानून भएको हुँदा मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. अनुसार अ.वं. ११८ नं. को प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत चलेको मुद्दाका सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिंदैन । अतः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७(४) नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ अन्तर्गत समानताको हकसंग वाझिएको भनी अमान्य गर्न मिलेन कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुन्छ। मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०५८ साल भाद्र २० गते रोज ४ शुभम्………………………………..।
