भ्रमण प्रतिवेदन
नामः महेन्द्र मान गुरुङ्ग
पदः प्रमुख सूचना आयुक्त
कार्यालयः राष्ट्रिय सूचना आयोग
भ्रमण गरेको स्थानः प्युठान र धनगढी
भ्रमणको उद्येश्यः सूचनाको हक सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन ।
भ्रमण गरेको अवधिः २०७८ मङ्सिर १ देखि ६ गतेसम्म
सूचनाको हक सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम, प्युठान
२०७८ मङ्सिर २ गते रास्ट्रीय सूचना आयोगको कार्यक्रममा प्युठान जिल्ला स्थित सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुखहरु, सूचना अधिकारीहरु, सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङ्ग ज्यू ले गर्नुभएको थियो
कार्यक्रम प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री केशवराज आचार्यले उद्घाटन गर्नु
भएको थियो । प्रमुख अतिथि आचार्यले सूचनाको हक नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको मौलिक
हक रहेको हुंदा पालना गर्नु सवैको दायित्व रहेको, जिल्लाका सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना अधिकारी
तोकिएको सुन्दा खुशी लागेको, सूचना अधिकारीले सूचना नदिए कार्यालय प्रमुखसंग कुरा गर्न पर्ने,
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयका सूचना अधिकारीले व्यक्त विचार प्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै
त्यस्तो नहुनु पर्ने विचार व्यक्त गर्दै सूचनाको हकको पालना गर्न गराउन सवैलाई अनुरोध तथा
निर्देशन दिनु भयो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङ्गले सूचनाको हकको प्रावधान २०४७
को संविधान देखि नै प्रवेश पाएता पनि कार्यन्वयनमा आउन जनआन्दोलन पश्चातको संसद कुर्नु
परेको, त्यो संसदले सूचनाको हक सम्वन्धी कानून २०६४ सालमा जारी गरे पश्चात मात्र यथार्थ
रुपमा कार्यन्वयनमा आएको, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था वारे कार्यालय प्रमुख तथा सूचना
अधिकारीहरु जानकार रहेको, कार्यन्वयनमा मात्र केहि समस्या रहेको, तर कानूनी व्यवस्थाको पालना
गर्नु गराउनु सवैको कर्तव्य भएको हुंदा कार्यन्वयनवाट भाग्न नसकिने विचार व्यक्त गर्नु भयो । साथै
कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सूचनाको हक सम्वन्धी निवेदन तोक लगाउन नपर्ने, इमेलवाट समेत
सूचना माग्न र उजुरी गर्न पाइने, सूचना अधिकारीको नाममा इमेल बनाउन पर्ने, स्वत प्रकाशन
नियमित रुपमा गर्न पर्ने (स्वत प्रकाशनको टेम्प्लेट प्रयोग गर्न सकिने ), सूचना सम्वन्धी
अभिलेख राख्नु पर्ने, सूचना उपलव्ध गराउने मूख्य जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको रहेको, सूचनाको
हक सम्वन्धी विषयहरुमा जानकारी लिन आयोगको वेवसाइट, फेसवुक पेज र ट्वीटर ह्याण्डलमा
हेर्न, १० पेजको निशुल्क सूचना उपलव्ध गराए पछि मात्र शुल्क दाखिला गर्न लगाउन पर्ने, सूचना
मागकर्तालाई सहजीकरण गरिनु पर्ने निर्देशन दिनु भयो । गत वर्ष ७३ प्रतिशत भन्दा बढी स्थानिय
तहसंग सम्वन्धित पुनरावेदन आयोगमा परेको, हालसम्म २९ जना माथि कारवाही भएको र कारवाही
कसैमाथि गर्न नपरोस भन्ने धारणा आयोगको रहेको, सूचना तत्काल दिने गर्न पर्ने, विशेष गरी
स्थानिय तहहरुले सूचनाको हक सम्वन्धी वजेट तथा कार्यक्रम राखी सूचना दिन सहजीकरण गर्ने,
सूचना अधिकारीलाई सुविधा दिने तथा तालिम कार्यक्रम अयोजना गर्न अनुरोध गर्नु भयो ।
सहभागीहरुले राखेका जिज्ञाशा तथा सुझावहरुलाई पनि प्रमुख आयुक्तले संवोधन गर्नु भएको थियो ।
कानूनी राज्यका नागरिक भएकोले कानून पालनावाट कसैले छुट नपाउने भन्दै सहभागीहरु,
सञ्चारकर्मी तथा जनप्रतिनिधि र विशेष गरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख प्रति
आभार व्यक्त गर्नु भयो । साथै प्युठान जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कार्यक्रम आयोजना गरी
सफल बनाई दिनु भएकोमा धन्यवाद दिनु भयो ।
कार्यक्रममा आयोगका सचिव श्री भागीरथ पाण्डेले सूचनाको हक सम्वन्धी प्रस्तुतिकरण राख्नु भएको
थियो । प्रस्तुतिकरणमा सूचनाको हकको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, सूचना अधिकारीको काम
कर्तव्य अधिकार, सूचनाको आयोगको भुमिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भुमिका, सजाय तथा
क्षतिपुर्ति सम्वन्धी व्यवस्था, आयोगले कार्यक्रमवाट राखेको अपेक्षा र सूचनाकोहक सम्वन्धी तथ्याङ्क
समावेश गर्नु भएको थियो । कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्न गराउन सचिव पाण्डेले अनुरोध गर्नु
भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्युठान जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री खिमराज भुसालले प्युठान जिल्लामा
सूचनाको हक कार्यन्वयनमा त्यति समस्या नरहेको, सूचना अधिकारी तोकिएको, मागेको सूचना
उपलव्ध गराउने गरेको, कानूनको पालना गर्न गराउन सवै प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिंदै प्युठान जिल्लामा
कार्यक्रम राखि दिएकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिनु भएको थियो ।
कार्यकममा सहभागिहरुलाई आयोगका तर्फवाट स्वागत गर्दै आयोगका उपसचिव श्री बाबुराम
खनालले सूचनाको हकका विविध पक्ष वारेमा छोटो व्याख्या र कार्यक्रमको उद्येश्य माथि प्रकाश पार्दै
सवैमा सकृया सहभागिताका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभगिता जनाउदै झिमरुक गाउंपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री कमल प्रसाद
भुसालले स्थापना काल देखि अहिलेसम्मको विल भरपाईको प्रतिलिपि माग्ने गर्दा उपलव्ध गराउन
समस्या र शुल्क तिर्न भनेपछि लिन नआउने गरेको, हुलाक कार्यालयका प्रमुख ढक बहादुर डांगीले
हुलाकमा कर्मचारी अभाव रहेको कारणवाट समस्या हुने गरेको, प्युठान पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष
श्री गिर प्रसाल भण्डारीले कार्यालयहरुको वेवसाइट अपडेट नहुन गरेको, सूचना अधिकारीले नै सूचना
नपाउने अवस्थाका कारण सूचना दिने वातावरण बन्न नसकेको, प्युठान पत्रकार महासंघका अध्यक्ष
श्री संजय रिजालले आमनागरिक सम्म पुग्न नसकेको, सूचना अधिकारीवाट सूचना पाउन गा¥हो,
सूचना अद्यावधिक गरेको नपाइने, नियमित प्रकाशन नहुने गरेको, वेवसाइटमा सूचना राख्न पर्ने,
सूचना दिंदा सत्य सूचना प्रवाह हुने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुगमन गर्न पर्ने, श्री हुतराज भट्टराइले
सूचना अधिकारीको दरवन्दी नै राख्न पर्ने, सूचना नदिनेलाई कारवाही गर्न पर्ने, सूचना अधिकारीलाई
सुविधा दिन पर्ने, प्युठान नगरपालिकाका सूचना अधिकारी श्री आशिष पोखरेलले इमेलवाट सूचना
उपलव्ध गराएकोमा छाप र सहि भएको हुनुपर्ने माग आउने गरेको, तालिम प्राप्त गर्न नसकेको, सवै
सूचनाका सूचना अधिकारीको पंहुच नहुने, प्रोत्साह नभएको, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयकी
नायव सुव्वा श्री राधा गिरीले सूचनामा आफुहरुको पहंच नहुने, वैठक बस्ने पनि समन्वय नहुने गरेको
गुनासो राख्नु भएको थियो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन आयोगका अधिकृत श्री डिल्लीराम भट्टले गर्नुभएको थियो ।
धनगढी, कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश २०७८ मङ्सिर ५ गते
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय देवराज जोशीसंग राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना
आयुक्त श्री महेन्द्र मान गुरुङ्गले प्रदेश प्रमुखको निवासमा भेट गर्नु भएको थियो । प्रदेश प्रमुख माननीय
देवराज जोशीले नागरिकलाई बलियो एवं समृद्ध बनाउने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था प्रति
आफ्नो प्रतिवद्धता रहेको र कार्यन्वयनका लागि आवश्यक सहयोग रहने विश्वास दिलाउनु भयो ।
सूचनाको हक वारेमा आफु सचेत रहेको र राजनैतिक दल तथा कार्यलयहरुले सूचनाको हक पालना
गर्न गराउन जोड दिने विचार राख्नु भएको थियो । उक्त अवसरमा प्रमुख आयुक्त गुरुङ्गले सूचनाको
हकको संवैधानिक तथा कानून व्यवस्था, यसको आवश्यकता, कार्यन्वयनको अवस्था र अपेक्षाका
वारेमा जानकारी गराउनु भयो । साथै प्रमुख आयुक्त गुरुङ्गले आयोगले सम्पादन गरिरहेको कार्य र
प्रदेश नेतृत्वबाट अपेक्षित सहयोग र प्रतिवद्धताका वारेमा अवगत गराउनु भएको थियो ।
सुदूर पश्चिम प्रदेशका माननीय मूख्यमन्त्री श्री त्रिलोचन भट्टसंग राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख
सूचना आयुक्त श्री महेन्द्रमान गुरुङ्गले मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा भेट गर्नु भयो ।
भेटका अवसरमा मूख्यमन्त्री श्री भट्टले सूचनाको हकका वारेमा स्वाभाविक रुपमा सूचना दिने
वातावरण बनाउन लागि परेको, सूचना माग्दा दिने र स्वत प्रकाशन गर्न लगाउने प्रतिवद्धता व्यक्त
गर्दै नागरिक बलियो बनाउने विषयमा प्रदेश सरकार लागि रहने विचार व्यक्त गर्नु भयो । साथै
सूचनाको उपयोग गर्ने गराउने तर्फ र सूचनाको हक सम्बँधी कानून समयानुकूल बनाउन पर्ने सुझाव
दिदैं सूचना लुकाउने पुरानै प्रवृत्तिका कारण पनि समस्या रहेको विचार व्यक्त गर्नु भयो । सूचनाको
हकका लागि वजेट व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको पनि भन्नु भयो । उक्त अवसरमा प्रमुख
आयुक्त गुरुङ्गले सूचनाको हक कार्यन्वयनका लागि प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको तथा
सहयोग समन्वयका लागि अनुरोध गर्नुका साथै प्रदेश मन्त्रालयहरुको वेवसाइट अपडेट गर्न तथा स्वत
प्रकाशन नियमित रुपमा गराउन अनुरोध गर्नु भएको थियो । प्रदेश मन्त्रालयहरुका सचिवहरुसंग
अन्तरक्रिया गरेको वारेमा पनि जानकारी गराउनु भएको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त श्री महेन्द्र मान गुरुङ्ग आज मूख्यमन्त्री तथा
मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा आयोजित प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका सचिवहरुसंगको अन्तरकृयामा
सहभागि हुनुभयो । उक्त कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त गुरुङ्गले सूचना अधिकारी तोक्ने
तथा स्वत प्रकाशन गर्ने विषयमा मन्त्रालयका वेवसाइट अपडेट नभएको हुंदा अपडेट गर्ने, सूचना
माग गर्ने विषय दुख दिने नियतले मागेको भन्न नमिल्ने, कानूनको पालना नगर्दा कानूनी व्यवस्था
स्वत आकर्षित हुने हुंदा सचेत रहन, स्वत प्रकाशन नियमित रुपमा गर्ने, सूचना माग भएको उपलव्ध
गराएको विवरण राख्न, सूचना दिने वातावरण बनाउन निर्देशन दिनु भयो । सूचना जुनसुकै विषयमा
माग्न पाईने नागरिकको मौलिक हकमा शंका वा अवरोध नगर्न र सूचना अधिकारीलाई सक्षम बनाउन
छुट्टै वजेट व्यवस्था गर्न गराउन पनि अनुरोध गर्नु भयो । उक्त अवसरमा प्रमुख सचिव श्री मधुसुदन
बुर्लाकोटीले वेवसाइट अपडेट गरी जानकारी दिन, सूचना उपलव्ध गराउन सवै सचिवहरुलाई निर्देशन
दिनु भयो । छलफलमा ७ वटै मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थिति रहेको र सचिवहरुले आआफ्नो
मन्त्रालयमा सूचनाको हक कार्यन्वयनको अवस्था वारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । सूचनाको
हक कार्यन्वयन अनुगमन निर्देशिका २०७६ बमोजिम प्रदेश मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका
सचिवको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिलाई सकृया बनाउन तथा नियमित रुपमा प्रतिवेदन
गर्न पनि प्रमुख आयुक्तले निर्देशन दिनु भयो । बैठकले देहाय बमेजिमको निर्णय समेत गरेको छ ।
सवै मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले सूचनाको हक सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम
स्वतः प्रकाशन सम्बन्धी विवरण नियमित रुपमा तोकिएको ढांचामा तयार गरी वेवसाइट
मार्फत प्रकाशित गर्ने ।
सूचनाको हक कार्यन्वयन सम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका २०७६ बमोजिमको प्रदेश अनुगमन
इकाईको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी ढंगबाट अधि बढाउने ।
कार्यालयबाट भएका महत्वपुर्ण निर्णयहरु सहित नियमित रुमा वेवसाइट अपडेट/अद्यावधिक
गर्ने ।
सबै सार्वजनिक निकायहरुले अनिवार्य रुपमा आआफ्नो निकायहरुमा सूचना अधिकारी र
प्रवक्ता तोक्ने ।
सूचनाको हक कार्यन्वयन सम्बन्धी कार्यलाई सहज, सरल र प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन
गर्न सम्वन्धित मन्त्रालयले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।
