थाहा पाउने अधिकार

सूचनाको हकलाई कुनै पनि विषयवस्तुको जानकारी राख्न सक्नु, थाहा पाउनु भन्ने बुझिन्छ । हरेक विषयवस्तुको बारेमा जानकारी नराखे हामी पछि पर्छौं ।  थाहा पाउने हक हाम्रो हो । यो संविधानले व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरी सूचनाको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । सूचनाको पहुँच भन्नाले जुन अधिकार, जसका लागि व्यवस्था गरिएको छ त्यो त्यहाँसम्म पु-याउनु÷पुग्नु पहुँच हो । सूचनाको हकको बारेमा थाहा पाउनु साथै प्रयोग गर्न सचेत हुनु नै बढ्नु हो ।

महत्व

सूचनाको हक जनताको जान्न पाउने, बुझ्न पाउने मौलिक अधिकारको विषय हो । सूचनाको हक पारदर्शिताको सूचक हो । किनकी जनता जान्ने बुझ्ने भएपछि राज्यका हरेक काम कारबाही थाहा पाउँछन् । जनताले हरेक काम कारबाहीमा प्रश्न उठाएपछि राज्य आफूले गरेको काम कारबाही जनताका सामुन्ने राख्न बाध्य हुन्छ । सूचनाको हकको महìवको वर्णन गरेर सकिँदैन । संसारका कुनै पनि देशमा जनताले राज्यले गरेको कामबारे जान्न पाउने अधिकार नै सूचनाको अधिकार भएकोले उनीहरूले राज्यलाई तिरेको कर कसले, कहिले, कहाँ कसरी कति खर्च गरे भन्ने थाहा जानकारी राख्न सक्ने हुनु थाहा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । सार्वजनिक निकायमा सूचनामा जनताको पहुँच हुनुपर्छ । सूचना यस्तो एउटा महìवपूर्ण साधन हो जसको प्रयोगले जनता शक्तिशाली बन्छन् र राज्य पारदर्शी बन्छ सुसूचित नागरिकसहितको सभ्य समाजको निर्माण हुन्छ ।

सूचनाको हकको जन्म

मानिस एउटा चेतनशील प्राणी हो । मानव जातिको विकासको इतिहासलाई हेर्दा मानिसले आफ्नो अस्तित्वका लागि ठूला ठूला युद्ध गरेको पाइन्छ । पहिचानको अधिकार र सम्मानका लागि युद्ध भएको पाइन्छ । गणतन्त्र नभएका देशमा शासन केन्द्रीकृत हुँदा त्यो जनताको पक्षमा भएन । दोस्रो विश्व युद्धमा ठूलो धनजनको क्षति भयो । युद्धरत राष्ट्रहरूले युद्ध हुनुको कारण जनताको अधिकारलाई साँघुरो घेराभित्र राखिएकोले हो भन्नेमा पुगे । नागरिकलाई थाहा पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराइएकाले यस्ता युद्ध र सङ्घर्ष भएका हुन् भन्ने महसुस गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिज्ञापत्रमा सूचनाको हकलाई विशेष महìव दिई १९४८ मा भएको विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रमा सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हकको प्रत्याभूति गरियो । त्यसपछि स्न २०१८ सम्म पुग्दा १२१ मुलुकले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनाए । हाल सम्म १३२ देशले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनाइसकेका छन् । सूचनाको हकको विश्वव्यापी मान्यता हेर्दा हरेक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा अवलम्बन गरेको पाइन्छ । 

सूचनाको पहुँचको दिवस

यसरी संसारभरिका प्रजातान्त्रिक देशमा सूचनाको हकको पहुँचको विषय व्यापक उठेपछि यो नागरिकको अधिकार रहेछ भन्ने स्थापित भयो । सूचनाको हकको प्रयोग बिना सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन सकिँदैन त्यसैले जनता यस विषयप्रति सुसूचित हुनपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान सबैतिर बढ्दै गयो । सूचनाको पहुँच व्यापक बनाउने प्रयासस्वरूप सूचनाको हकको पक्षमा लागेर सूचनाको पहुँच दिलाउनका लागि अहोरात्र लागिपरेका देश साथै अभियन्ताले हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २८ लाई सूचनाको पहुँचको दिवस मनाउन थालियो । युनेस्कोको पन्ध्रौँ महासभाले उक्त दिनलाई सूचनाको पहँुचको दिवसको दिनको रूपमा घोषणा ग-यो । यो दिन सूचनाको अधिकारमा केन्द्रित हुनेछ भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको पाइन्छ । जनतालाई यस विषयमा पूर्णजानकारी गराई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत गराउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै केही विश्वव्यापी सिद्धान्तहरू प्रतिपादित छन् । जुन सिद्धान्तहरूको आधारमा नेपालमा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा गरिएको व्यवस्थालाई टेकेर सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने विषयमा गर्ने र नपर्ने विषय भए नगर्ने काम गरिन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी विश्वव्यापी सिद्धान्तहरू रहेका छन् । जस्तो सूचना अधिकतम खुला हुनुपर्ने, सार्वजनिक महìवको सूचना अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्ने, सूचनाको पहुच सरल र सहज हुनुपर्ने, सूचना प्राप्तिको लागत न्यूनतम हुनुपर्ने, सार्वजनिक निकायको बैठक खुला हुनुपर्ने, सूचनादाताको संरक्षण हुनुपर्ने, सूचनाको हकको प्रचलन गराउने स्वतन्त्र न्यायिक उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने, सूचना नदिनु पर्ने भए प्रस्ट कारण दिनुपर्ने, सूचनामा पहुँचका लागि सहजीकरण हुनुपर्ने र सूचना नदिने अधिकारीलाई दण्ड गरिनुपर्नेलगायत रहेका छन् । यस्तै सिद्धान्तको आधारमा नेपालमा पनि सूचना माग्ने र सूचना दिने प्रयोग भइरहेको छ । सूचनाको हक मौलिक अधिकार हो यो जनताको अधिकार हो यसको प्रयोग पनि जनताले गरे मात्र राज्य पारदर्शी बन्छ, जवाफदेही बन्छ र विकासमा केही टेवा पुग्छ भन्ने कुराले गति लिन थालेको छ ।

सूचनामा सबैको पहुँच

सूचना थाहा पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको विषय स्थापित भएर आइसकेको छ । नेपालमा २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बन्यो । २०६५ मा सूचना आयोगको स्थापना भयो । यो पन्ध्र वर्षको अवधिमा नेपालमा सूचनाको हक के हो ? ऐनको उद्देश्य र कसरी यसको प्रयोग गर्ने र गराउने भन्ने विषयमा थुप्रै प्रयास भइरहेका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोग, नागरिक समाज, पत्रकार, सूचनाको हकसम्बन्धी विभिन्न सञ्जाल साथै अभियन्ताको अथक प्रयास रहेको छ । नागरिक स्वयंमा सूचना पाउने मेरो मौलिक अधिकार हो । सूचनामा आफ्नो पहुँच बढाउने र सार्वजनिक निकायले सूचना सजिलै दिनुपर्छ भन्ने कार्यको विकास भएको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा समेटिएका पाँचवटा विषय गोप्य राख्नुपर्छ भनेर राज्यले व्यवस्था गरेको छ । दुईवटा देशको बीचको सम्बन्धमा खलल पार्ने अनुसन्धान तहकीकातका विषय, निजी सम्पत्तिसम्बन्धी विषय, पेटेन्ट राइटका विषय साथै सार्वभौमिकता र अखण्डताका विषय उक्त दफामा छन् । अन्य सबै विषयमा सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । सूचना माग्नु भन्दा पहिला नै स्वतः प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ बनाइएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उद्देश्यलाई सबैको साथ सहयोग रहे मात्र सूचनामा सबैको पहुँच पु-याउन सकिन्छ ।

नेपालमा नागरिकले सूचना प्राप्त गर्ने सूचनामा पहुँच बढाउने काम स्वयं आफैँले पनि गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग यो विषयलाई उचाइमा पु-याएर कार्यान्वयन गराउनका लागि खम्बाको रूपमा रहेको छ । सूचनाको हकमा काम गर्ने मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था, गैरसरकारी सङ्घसंस्था स्थानीय, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले यो हकको प्रचलनका लागि प्रचार प्रसार, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार गर्दै आएका छन् । सूचनाको हकमा पहुँच नागरिक तहसम्म पु-याउनका लागि सबै क्षेत्रको ठूलो प्रयास रहेको पाइन्छ । यो प्रयासलाई सूचना आपूर्ति गर्ने निकायले सहज रूपमा काम गर्ने हो भने संविधानको उद्देश्य साथै ऐनको पूर्णकार्यान्वयन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुनेछ । तसर्थ, यसको प्रयोग गराउन ७५३ वटै पालिका लाग्नुपर्ने देखिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबैभन्दा नजिकका राज्यका अङ्ग भनेको स्थानीय तह हुन् । तसर्थ, सूचनाको हक हाम्रो अधिकार हो मागेपछि मात्र पाइन्छ जति सूचना माग्यो त्यति शासन व्यवस्थालाई जनताप्रति पारदर्शी र उत्तरदायी जवाफदेही बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई जनताका घर दैलोमा पु-याउन सकिएको छैन । 

सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउन सूचना आयोग स्थापनाकालदेखि नै लागिपरेको छ । 

आयोगले आफ्नो सीमित वार्षिक कार्यक्रमभन्दा बाहिरबाट कार्यक्रम ल्याएर पनि सूचनाको हकको विषयको प्रचार सामग्री निर्माण, सेमिनार, गोष्ठीबाट जनतालाई सुसूचित गराउने काममा तीव्रता ल्याएको छ । सूचना छिट्टै प्राप्त गर्नु जनताको नैसर्गिक विषय भएको हँुदा स्थानीय तह, प्रदेश सरकारलाई सूचना छिट्टै र सहज रूपमा जनतासमक्ष पु-याउन विभिन्न निर्देशन र आदेश जारी गर्ने गरेको छ । सार्वजनिक निकायले सूचना नपाएपछि आयोगमा आउने शतप्रतिशत पुनरावेदनउपर समयमै कारबाही र किनारा लगाउन सफल भएको छ । 

लेखक राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त तथा प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।