सूचनाको हकको अवधारणा :
पारदर्शिता र सूचनाको हक लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ, सुशासनको पूर्वाधार तथा जिम्मेवार सरकार स्थापना गर्ने मुख्य संयन्त्र हो । शासकीय प्रणालीमा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई नागरिक समक्ष प्रस्तुत गर्नु, सार्वजनिक निर्णय वा कार्यलाई देख्न सकिने, बुझ्न सकिने बनाउनुलाई पारदर्शिताको अर्थमा लिइन्छ भने सूचनाको हक भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक बुझिन्छ । पारदर्शिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने एक प्रमुख माध्यम सूचनाको हकको कार्यान्वयन हो ।
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार, “सूचनाको हक” भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निम्न अधिकार समेतलाई जनाउँछ :
— सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने,
— सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा
— कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार
विश्वमा सूचनाको हकको प्रचलन :
सूचनाको हकलाई सर्वप्रथम प्रचलनमा ल्याउने देश स्वीडेन हो । सन् १७६६ डिसेम्बर २ मा स्वीडेनको सांसदले फ्रिडम अफ प्रेस एक्ट नामक सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो । (स्वीडेनको संसदमा यो विधेयक पेस गर्ने व्यक्ति थिए एन्ड्रयु सिडनस) । उक्त कानुन सार्वजनिक भएसँगै स्वीडेनका त्यसबेलाका जनतालाई राज्यका काम कारबाहीबारे सोध्ने र जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त हुन पुगेको थियो । प्रेसले राज्यका गतिविधिबारे खोजीनीति गर्न पाउने भयो । राज्यका सूचनामा प्रेस र जनताको पहुँचका दृष्टिले विश्वमा यो युगान्तकारी घटना थियो । त्यसअघिसम्म राज्य सञ्चालकलाई जनतामाथि शासन गर्ने अधिकार छ र शासित जनता, जसको करबाट शासन सञ्चालन भइरहेको छ, लाई राज्य र सरकारका गतिविधिबारे कुनै प्रश्न सोध्ने अधिकार छैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता व्याप्त रहेको थियो ।
यसपछि सन् १८०० सूचनाको हकका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण वर्ष मानिन्छ । त्यस वर्ष अमेरिकाको कोर्ट अफ भर्जिनियाले एक रिटमा फैसला गर्दै जान्न पाउने हक सुरक्षित रहेको नजिर कायम गर्यो । तर यति हुँदा हुँदै पनि अमेरिकामा लामो समयसम्म सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन आएन । विश्वमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन आएको करिब दुई शताब्दी पछि मात्र अमेरिकामा सन् १९६६ मा फ्रिडम अफ प्रेस एक्ट जारी गरियो जसलाई सन साइन ल भनेर पनि चिनिन्छ । सार्क राष्ट्रतर्फ सर्वप्रथम भारतमा सन् २००२ मा र त्यसपछि पाकिस्तामा सन् २००५ सालमा सूचनाको हक सम्ब्बन्धी ऐन बनेको थियो । सूचनाको हक सम्बन्धी कुरालाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा राख्ने नेपाल सार्क क्षेत्रमा पहिलो मुलुक भए तापनि ऐन नै निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने भने तेस्रो मुलुक हो ।
विश्वमा सन् १९७० को दशकसम्म यो कानुन लागू गर्ने देश स्वीडेन बाहेक अमेरिका र फिनल्यान्ड मात्र रहेकोमा सन् २००० को दशकसम्म आइपुग्दा यो कानुन लागू गर्ने देशको संख्या ४० पुग्यो भने सन् २०१० को दशकमा यो संख्या ८२ पुग्यो र सन् २०१६ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा यो हक लागू गर्ने देशको सङ्ख्या ११४ पुगेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय अनुबन्धतर्फ चर्चा गर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले सन् १९४६ मा प्रस्ताव नं. ५९(१) मार्फत सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिनु पर्दछ र यो हकलाई अन्य सबै मौलिक हकको कसीको रूपमा स्थापित गरिनु पर्दछ भनी उद्घोष गरेको पाइन्छ । सन् १९४८ मा घोषणा गरिएको मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा १९ मा विश्वका आम व्यक्तिलाई सीमा विहीन रूपमा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
बडापत्रमा उल्लेख गरिएको छ :
हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ । यो अधिकार भित्र कुनै अवरोध विना विचार राख्ने र कुनै सीमानाको पर्वाह नगरी कुनै पनि माध्यमद्वारा सूचना एवं जानकारी खोज्ने, प्राप्त गर्ने र प्रवाह गर्ने अधिकार समावेश हुन्छ । (एभ्रिवान ह्याज दि राइट टु फ्रिडम अप ओपनियन एन्ड एक्सपे्रसन, दिस राइट इन्क्ल्यूड फ्रिडम टु होल्ड ओपनियन वीथआउट इन्टरफ्रन्स एन्ड टु सिक, रिसिभ एन्ड इम्पार्ट इन्फरमेसन एन्ड आइडियाज थ्रो एनि मिडिया एन्ड रिगार्डलेस अफ फ्रोन्टर्स ।)
यस्तै घोषणापत्रको प्रावधानलाई सन् १९६७ को नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धीको धारा १९ को १ र २ मार्फत थप स्पष्ट गरिएको छ । यी दुवै अन्तराष्ट्रिय दस्ताबेजमा नेपालले पक्ष राष्ट्रका रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ । सूचनाको हकको प्रत्याभूतिका दृष्टिले यी दुवै अन्तराष्ट्रिय दस्ताबेज सर्वाधिक महत्वपूर्ण छन् ।
नेपालमा सूचनाको हकको प्रचलन :
नेपालमा २०४७ सालको संविधानले यसलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको थियो । सूचनाको हकलाई संवैधानिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गर्ने नेपाल पहिलो सार्क राष्ट्र हो । तापनि तत्कालीन शासकहरूले सूचना पारदर्शी हुँदा आफ्ना कमीकमजोरी उजागर भई आलोचनाको केन्द्र भइएला भन्ने डरले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चेष्टा गरेनन् । उक्त संविधान लागू रहुन्जेल यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न कुनै ऐन कानुन बनाइएन । तर पनि सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा यस सम्बन्धी गरेका आदेश र फैसलाले सरकारलाई संविधानको भावना अनुसार सूचना उपलब्ध गराउन बाध्य गराएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट सूचनाको हकको पक्षमा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक निर्णयहरू भएका छन् । ती मध्ये टनकपुर बाँध सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला र अरुण तेस्रो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला चर्चित छन् ।
दोस्रो जनआन्दोलन पछि जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ समेतले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको छ । यसै गरी वि.संं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानमा पनि सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ । संविधानको प्रावधानको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी गरी कार्यान्वयन गरियो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रावधान अनुसार वि.सं. २०६५ जेठ २२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गरिएको छ । उक्त आयोग स्थापना भएदेखि सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन निकै तदारुकताको साथ लागेको देखिन्छ र हालसम्म आइपुग्दा सूचनाको हक सम्बन्धी थुप्रै व्यस्थाहरु गरिएका छन् । नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि भएको व्यवस्थालाई बुँदागत रूपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ ।
-सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
– राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना गरिएको छ, जुन सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि क्रियाशील रहँदै आएको छ ।
– सरकारी कार्यको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । यसको लागि सूचना टाँस गर्ने, वेभसाइटमा राख्ने तथा पत्रकार सम्मेलन गर्ने लगायतका विधिहरूको अवलम्बन गर्ने गरिएको छ ।
– हरेक सार्वजनिक निकायमा नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
– हरेक सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक सुनुवाइ , सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
– हरेक सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाहको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् । साथै केन्द्रीय निकायले प्रवक्ता समेत तोक्ने गरेका छन् ।
– सरकारका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार प्रकाशन हुँदै आएका छन् ।
– सूचना प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायको किटानीे गरिएको छ ।
– सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधिको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
– सूचना दिन अस्वीकार गरेमा सजायको व्यवस्था पनि छ ।
– पुनरावेदन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ ।
– सूचना दाता ( ह्विसिल ब्लोअर ) को संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
– सूचनामा सरल र सहज पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ ।
– कर्मचारीको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ ।
सूचनाको हकको सम्बन्धमा शंखघोष कानुन ( ह्विसिल ब्लोअर ल)
कुनै पनि सङ्गठन भित्रका विकृति विसंगतिलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यक्तिलाई नै ह्विसिल ब्लोअर भनिन्छ । यस सम्बन्धी धारणको विकास बेलायतको प्रहरी अधिकारीहरूबाट भएको मानिन्छ । तत्कालीन समयमा उक्त सङ्गठन भित्र अनियमित तथा अपराधको सूचना पाउने बित्तिकै सुरिलो आवाज गरी सिट्ठी ( ह्विसिल)बजाउने गर्दथे र यस्तो सुरिलो आवाजले कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी तथा सामान्य जनतालाई पनि सजग गराउने गर्दथ्यो । समयक्रममा यसै प्रकारको व्यवहारले विस्तारित रुप लिई आजको युगमा ह्विसिल ब्लोअरको रुपमा स्थापित हुन पुगेको देखिन्छ । ह्विसिल ब्लोअर लाई प्रोत्साहन गर्न उनीहरूको सेवाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै विभिन्न पुरस्कारको समेत व्यवस्था गर्ने गरेको पाइन्छ ।
ह्विसिल ब्लोअर सम्बन्धी मान्यतालाई कानुनी स्वरूप प्रदान गर्ने देशहरूमा अमेरिका अग्रपंतिमा देखा परेको छ । त्यहाँ यस सम्बन्धी मान्यताको विकास सर्वप्रथम सन् १९१२ मा लियोड–ल–फुलेट एक्ट मार्फत संस्थागत गर्ने प्रयास भएको पाइएता पनि यस सम्बन्धी छुट्टै कानुन भने सन् १९८९ मा निर्मित ह्विसिल ब्लोअर प्रोटेक्सन एक्ट मानिन्छ । हाल सो ऐनको सट्टामा ह्विसिल ब्लोअर प्रोटेक्सन एक्ट, २००७ प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । नेपालमा भने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा २९ मा यस सम्बन्धी केही व्यवस्था गरिएको छ । तर उक्त व्यवस्था पर्याप्त नभएकोले छुट्टै कानुनको आवश्यकता महशुस गरिएको छ ।
सूचनाको हकको सीमा र वर्गीकरण :
सूचनाको हकको मूल्य, मान्यतालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने सार्वजनिक निकायमा रहेका सबै सूचनाहरू आम नागरिकलाई खोज्ने र माग्ने अधिकार छ । तर सूचनाको संवेदनशीलतालाई विचार गरी सार्वजनिक निकायले यसरी माग गरिएका सबै सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन आवश्यक छैन । सूचनाको संवेदनशीलतालाई विचार गर्दै सार्वजनिक निकायले यस्ता सूचना निश्चित अवधिका लागि संरक्षण गरेर राख्न सक्छन् । त्यसरी संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने सूचनाको सम्बन्धमा नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन अनुसार पाँच प्रकारका सूचनालाई संरक्षण गरेर राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संरक्षण गरेर राखिने यस्ता सूचनालाई सूचनाको हकको सीमा वा अपवाद भनेर बुझिन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ अनुसार तल उल्लेख गरिएका पाँच प्रकारका सूचना तत्काल प्रवाह गरिने छैन :
(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने,
(ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
(ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने,
(घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने,
(ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने ।
तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन ।
सूचनाको हकको महत्व
सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको स्पन्दन र जीवन रक्त (पल्स एन्ड लाइफ ब्लड अफ डेमोक्रेसी) मानिन्छ । यो लोकतन्त्रको आधारभूत पूर्वाधार (बेसिक फाउण्डेसन) हो, सुशासनको प्रमुख कडी (मास्टर कि) हो । यो हकलाई भ्रष्टाचार, गैर कानुनी कार्य, स्वेतग्रिवी अपराध (ह्वाइट कलर क्राइम) जस्ता खराबीसँग लड्ने जुध्ने प्रमुख औजारको रूपमा लिइन्छ । आधुनिक विश्वमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिनुपर्दछ भन्ने सोचको विकास भएको छ । यस क्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व बैङ्क, अन्तराष्ट्रिय मूद्राकोष जस्ता विश्वव्यापी सङ्गठन लगायत अमेरिकी राष्ट्रहरूको सङ्गठन, युरोपियन समिति, अफ्रिकी युनियन, आसियान, सार्कजस्ता सङ्गठनहरू पनि अग्रपङ्क्तिमा लागिपरेका छन् । यी संगठनहरुले लगातार रूपमा सूचनाको हकको महत्त्वका सम्बन्धमा जोड दिँदै आएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९४६ मा प्रस्ताव नं. ५९(१) मार्फत सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिनु पर्दछ र यो हकलाई अन्य सबै मौलिक हकको कसीको रूपमा स्थापित गरिनुपर्दछ भनी उद्घोष गरेको पाइन्छ ।
सूचनाको हक एक प्रजातान्त्रिक संस्कार, सरकारमाथि जनताको विश्वास र वैधता कायम गर्ने विधि र कार्यकारीले आफ्नो कार्यको पुष्ट्याई गर्ने माध्यम हो । सूचनाको हकको महत्वलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– अन्य हकको पूर्वाधार (फाउण्डेसन) हो ।
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खुलापन र पारदर्शिता कायम हुने तथा पदाधिकारीहरू सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही तथा उत्तरदायी रहनुपर्ने भएकोले कार्य योजना तथा कार्य तालिका अनुसार कार्य हुने ।
– अनियमितता, ढिलासुस्ती हुन नपाउने ।
– निर्माण कार्यमा जनसहभागिता र अपनत्व प्राप्त गर्न सघाउने ।
– लगानीको वातावरण सिर्जना हुने ।
– कालोबजारी, मूल्य वृद्धि, सिन्डिकेट प्रणाली र अनियमित आपूर्तिजस्ता समस्या समाधान गर्न सहज हुने ।
– सरकारको खस्कँदो जनविश्वास बढाउन सक्ने ।
– असल नागरिक (गुड सिटिजन) निर्माणमा सघाउने ।
– जनतालाई शासन प्रणालीका विभिन्न पक्षमा सहभागी हुन सहयोग गर्ने ।
– विवेकशील निर्णय निर्माणमा सघाउने ।
– हुने र नहुने (ह्याभ्स एन्ड ह्याभ्स नट) बिचको खाडल कम गर्ने ।
– नागरिकलाई सम्मानित भएको महसुस गराउने ।
– अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गौरव र प्रतिष्ठा बढ्ने, सहयोग र समर्थन पाउने । (इन्टरनेशनल इस्यू)
– सुशासनको प्रमुख कडी हो । सुशासनका मानक सिद्धान्तहरू कायम गराउन सक्षम हुने ।
सूचनाको हकको कार्यान्वयमा समस्याहरू :
नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा देखिएका प्रमुख समस्याहरूलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
– गोप्यतावादी संस्कार र प्रचलन कायम छ । (कर्मचारी, मन्त्री, संवैधानिक पदाधिकारीले गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ जुन पारदर्शिताको सिद्धान्त विपरीत छ । )
– अभिलेख तथा भण्डारण राम्रो छैन । संस्थागत स्मरण (इन्स्ट्च्यिूसनल मेमेरी) कमजोर छ । नेपालको महत्त्वपूर्ण कागजातहरू जस्तो सुगौलि सन्धिकै नेपालको नक्साको आधिकारिक प्रति समेत नेपाल सरकारसँग नभएको सुनिन्छ ।
– सूचनाको वर्गीकरण जटिल छ । सूचनाको वर्गीकरणको लागि ऐनले व्यवस्था गरेको समिति अवैज्ञानिक छ । उक्त समितिले केही वर्ष अघि वर्गीकरणमा गम्भीर गल्ती गरेको जस्तो: सन्धि सम्झौतालाई गोप्य राख्नुपर्ने दस्ताबेजमा राखेको । नेपाल सरकारले तोके बमोजिम डकुमेन्ट गोप्य रहने भनी उल्लेख गरेको थियो ।
– श्रोत साधनको अभाव छ ।
– सूचना अधिकारी नतोकिने र तोकिए पनि उसैलाई सूचनामा पहुँच छैन ।
– अशिक्षित तथा असचेत जनता छन् । अझै झन्डै एक तिहाइ जनता निरक्षर भएको देशमा यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो धरातलीय यथार्थता भएको देशमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी निकायका सूचनाहरू वेब साइटमा अङ्ग्रेजी माध्यममा राख्ने गरेको पाइन्छ ।
– प्राप्त सूचनाको दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति छ ।
– सक्षम जनशक्ति छैन ।
– सपोर्ट गर्ने पूर्वाधार कानून छैन जस्तो गोपनीयताको हक सम्बन्धी कानुन, सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित कानुन, सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी कानुन आदि ।
– राजनैतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको कमी छ ।
– सञ्चार क्षेत्र खोज पत्रकारिता गर्न उत्सुक छैन ।
सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि सुझावहरू :
– खुला र पारदर्शी कार्य शैली र संस्कारको स्थापना र विकास गर्ने । (कर्मचारी, मन्त्री, संवैधानिक पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ होइन पद तथा पारदर्शिताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– अभिलेख तथा भण्डारण लाई व्यवस्थित गर्ने । यसको लागि अधिकभन्दा अधिक आइसिटीको प्रयोग गर्ने ।
– सूचनाको वर्गीकरणलाई सरल बनाउने । विद्यमान सूचना वर्गीकरण समितिको सट्टामा अर्को समिति बनाउने ।
– राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सुदृढीकरण गर्ने ।
– सरकारी निकायका काम कारबाहीलाई खुला र पारदर्शी बनाउने ।
– सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रले समन्वयात्मक ढङ्गले कार्य गर्ने ।
– सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापनका नवीन साधन तथा व्यवस्थापकीय शैलीको प्रयोग गर्ने ।
– सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक श्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने ।
– सम्बद्ध कर्मचारीलाई तालिम, प्रशिक्षण प्रदान गर्ने ।
– नागरिक चेतना वृद्धि गर्न औपचारिक तथा अनौपचारिक नागरिक शिक्षा तथा सशक्तीकरणका अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
– सपोर्ट गर्ने पूर्वाधार कानुन अविलम्ब निर्माण गर्ने ।
– खोज पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्ने ।
निष्कर्ष :
नेपाली जनताको लामो समयदेखिको सङ्घर्ष, त्याग, र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै नेपाल नयाँ संविधानको निर्माणसँगै सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको छ । नयाँ प्रणाली प्रवेश सँगसँगै नेपाली जनतामा शासन प्रणालीप्रति उच्च अपेक्षा बढ्दै गएका छन् । सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राणवायु (अक्सिजन) र सुशासनको प्रमुख कडी(मास्टर कि) भएकोले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न र सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहदेखि नै यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
