कृष्णहरि बास्कोटा
२०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । यस संविधानको धारा १६ मा सार्वजनिक महŒवको विषयमा नागरिकको सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरियो । यो नै नेपालमा सूचनाको हकको पहिलो औपचारिक सुरुवात थियो । यसर्थ, जनआन्दोलन–१ का सहभागीहरू र संविधान जारी गराउँदाको बखतका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नेपालमा सूचनाको हकको आरम्भ गराउने श्रेय जान्छ । यी सधंै सम्मान पाउने व्यक्तिको पंक्तिमा रहनुभएको छ ।
२०४७ सालको संविधानमा सूचनाको हक समावेश भए पनि छुट्टै ऐन बन्न सकेन । जसको कारण ऐन निर्माणको पहल नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाइमा आरम्भ भयो । यसमा धेरैले योगदान गर्नुभयो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन–२ सफल भएपछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । त्यसपछि २०६३ सालमा निर्मित अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा सार्वजनिक महŒवका साथै व्यक्तिको आफ्नो सरोकारको सूचनामा पनि नागरिकको पहुँच स्थापना हुने गरी यसको दायरा फराकिलो गरियो ।
२०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र २०६५ सालमा नियमावली जारी भयो । यी सबै ऐतिहासिक काममा संलग्न रहने जनआन्दोलन–२ का सहभागीहरू, नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व र सञ्चारकर्मी तथा सूचनाको हकका अभियन्ताहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, सभामुख र सांसदहरू तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सूचनाको हकको आरम्भ कालका योगदानकर्ता हुनुहुन्छ । ती सबैप्रति साधुवाद निवेदन गर्दछु ।
२०६५ साल वैशाख २२ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट विनय कसजुको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भयो । यसरी आयोगको प्रमुख आयुक्तमा कसजु र आयुक्तद्वय श्रीआचार्य तथा सविता भण्डारी बरालले अनेकौं हन्डर खाएर स्थापना गरेको आयोग कोसेढुंगा साबित भएको छ । उनीहरूकै पालामा उत्तरपुस्तिका हेर्न दिनू, कर्मचारीको बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्याकंन फारममा प्राप्त भएको अंक हेर्न दिनू, भन्ने आदेश जारी भयो । यस अतिरिक्त न्यायाधीश चित्रदेव जोशीसम्बन्धी सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी भई स्वयं अन्यायमा परेका न्यायाधीशले सूचनाको हकद्वारा न्याय पाउनुभयो ।
उहाँकै पालामा कपिलवस्तु घटनाको प्रतिवेदन दिनू, पत्रकार जेपी जोशी हत्या सम्बन्धमा गठित आयोगको खर्च विवरण दिनू, ५ सय १८ वटा मूअकर बिल छलीसम्बन्धी प्रतिवेदन मागकर्तालाई दिनू, नेपाल आयल निगमबाट निःशुल्क तेलको कुपन लिने पदाधिकारीको नाम सूचना मागकर्तालाई दिनूजस्ता जीवन्त आदेश जारी भए । यस्ता युगान्तकारी आदेश जारी गर्ने विनय कसजु, श्रीआचार्य र सविता भण्डारी बराल सधंै सूचनाको हकको प्रचलनमा सम्मान पाउने पात्रको सुनौलो सूचीमा नाम चढेका व्यक्ति हुनुहुन्छ ।
२०७१ साल पुस २४ गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस पंक्तिकारलाई आयोगको प्रमुख आयुक्तमा र किरणकुमार पोखरेल तथा यशोदादेवी तिम्सिनालाई आयुक्तमा नियुक्ति ग¥यो । यस दोस्रो कार्यकालको आयोग गठनमा सिफारिस गर्ने तत्कालीन सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टलाई हामी तीन जनालाई उपयुक्त पात्र ठानी विश्वास गरेकोमा सम्मानको गाथा व्यक्त गर्दा गर्वको अनुभूति हुन्छ ।
उहाँहरूले सिफारिस गर्दा हामीसँग राखेका अपेक्षा शतप्रतिशत नै पूरा गर्न सकेको सार्वजनिक दाबी गर्दा मन प्रफुल्लित भएको छ । यस काममा प्रत्यक्ष सघाउने सो बखतकी आयोगकी सचिव जीवनप्रभा लामालगायतमा पनि साधुवाद नदिई रहन सकिन्न । हाम्रो नियुक्तिका बखत प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई सचिवबाट अवकाश भएपछि प्रशासन सुधार सुझाव समितिको संयोजक र राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गरिदिनु भयो । यसरी पटकपटक काम गर्ने मौका दिने कोइरालाप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु ।
मेरो नेतृत्वमा गठित आयोगको कार्यकाल २०७१ पुस ३० गतेदेखि २०७६ पुष २३ गतेसम्म कायम भयो । यस अवधिमा सूचनाको हकको प्रचलनलाई एउटा निश्चित उचाइमा पु¥याइयो । आयोग, सूचनाको हक र बास्कोटाको नाम उच्चारण हुनेबित्तिकै १ सयको रक्त सञ्चार १ सय ३० मा तत्कालै पु¥याउन सक्ने तागत यस ५ वर्षले आर्जन ग¥यो । बेला बखतमा राज्य प्रणाली सञ्चालकहरूबाट संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन नै खारेज गर्नुपर्ने सम्मका अभिव्यक्ति दिनुपर्ने स्थानमा सूचनाको हकले तिनलाई भित्तैमा पु¥यायो । ‘भुक्ने जनावरले टोक्दैन’ भन्ने उखानबमोजिम संविधान र कानुन निस्तेज बनाउने कसैको अभीष्टविपरित भविष्यका दिनमा यो अझ मजबुत हुँदै जाने र यो प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग फैलिँदै जाने वातावरण बनाउन तिनै ‘ब्लडप्रेसरवाला’हरूको चरित्रले योगदान रहेको महसुस गरेको छु । ती साधुवादका पात्र हुन् ।
केही अपवादलाई छोडेर मुलुकभर तोकिएका करिब ५ हजारको संख्यामा सूचना अधिकारीले सूचनाको हकको प्रचलनलाई उचाइमा पु¥याउन निरन्तर योगदान गरिरहेका छन् । वर्तमान पुस्ता राणाकालीन, पञ्चायतकालीन र राजाको प्रत्यक्ष शासनको सामन्ती संस्कारबाट हुर्किएको भए पनि भावी पुस्ता खुला कार्य संस्कृतिबाट हुर्कियोस् भनी स्कुलका विद्यार्थीको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गरिदिने सत्पात्रहरूलाई जति नै धन्यवाद दिए पनि कम हुन्छ ।
यसैगरी, सबै २२ वटा सरकारी तालिम केन्द्रले यस विषयलाई तालिममा समावेश गरेको र लोकसेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रममा पनि यो विषय समावेश गर्नेहरू सम्मानका पात्र हुनुहुन्छ । हामीले ७ सय ५३ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सूचनाको महाअभियानअन्तर्गत नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्न कार्यक्रममा आमन्त्रित ग¥यौं । हाल ती निकायबाट सूचनाप्रवाह भइरहेको छ, ती पनि साधुवादका पात्र हुन् । साथै, सबै सातवटै प्रदेशमा छुट्टै कानुन निर्माण गरी स्वतन्त्र प्रादेशिक सूचना आयोग गठन गर्ने विषयमा पनि मुख्यमन्त्रीहरू र प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई सफलता मिलोस् भनी शुभकामना दिनुको विकल्प रहेन ।
मेरो नेतृत्वको आयोगले सम्पादन गरेको काम पदबहाली गरेको पहिलो तीन महिना, पहिलो ६ महिना र हरेक वर्ष सार्वजनिक गरियो । यस काममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सुशील कोइराला तथा सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङ, मन्त्री गोकुल बास्कोटा र विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी सहभागी हुनुभयो । उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । यस अवधिमा आयोगबाट ५ हजार ६ सय नौवटा आदेश जारी भए । आयोगको १ सय ७५ वटा बैठक बस्यो । यस पाँच वर्षे अवधिमा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीका आधा दर्जनभन्दा बढी संख्याका सचिवले सघाउनुभयो । अन्य कर्मचारीको सहयोग पनि उपलब्ध भयो । यी सबै धन्यवादका पात्र छन् ।
नेपाल र भारतबीचको सम्झौताबाट निर्मित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विधान, नेपाल र चीनबीचको हवाईजहाज खरिदको सम्झौता, लगानी बोर्ड र जीएमआरबीचको अपर कर्णालीको सम्झौता सूचना मागकर्तालाई दिन्न भन्ने पदाधिकारीले पछि आयोगको आदेश जारी गरेपछि सूचना दिए । लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल बैंक लिमिटेड, पुरातŒव विभाग, चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था, काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायतले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको प्राप्तांकलगायतको सूचना दिनुपरे त ‘आकासै खसी हाल्छ नि’ भन्नुभएको थियो । पछि आयोगको आदेशको पालना गर्नुभयो । आकाश खसेन, सूचना माग्नेले सूचना पाए, किस्सा यत्तिमै सकियो । उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ ।
हाम्रो कार्यकालको अन्तिम आव २०७५÷७६ मा १ हजार १ सय ४४ वटा पुनरावेदन परी सय फछ्र्योट भएको आँकडा हाम्रोसामु आयो । यति हुँदा पनि केही सूचना मागकर्तालाई आफूले माग गरेको सूचना अझै पाउन बाँकी छ भनी सूचनाको हकको तिर्खा मेटिएको छैन । यस्ता सूचनाको हकमैत्री पात्रहरू पनि धन्यवाद दिनुपर्नेको वर्गमा पर्नुहुन्छ । यस अतिरिक्त सूचनाको हकका अब्बल दर्जाका अभियन्ताहरू तारानाथ दाहाल, धर्मेन्द्र झा, वविता बस्नेत, टंकराज अर्याल, विश्वजित तिवारी, राजु ढकाल, शारदा भुसाल, राजु श्रेष्ठ, उम्मिद वागचन्द, नमस्कार शाह, नोदनाथ त्रिताल, मुक्तिनाथ भुसाल, विद्या राई, मकर श्रेष्ठ, सर्फुलाह अन्सारी, रतन भण्डारी, गोविन्द दाहाल, रामपुकार रौनियार, गिरिजा अधिकारी, सागर जोशी, अंगराज भारतीलगायतको साथ र सहयोगका लागि साधुवाद ज्ञापन गर्दछु ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले पाँच वर्षको अवधिमा चार वर्ष आरटीआई अडिट गरियो । अडिटको काममा सघाउने विज्ञहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु । आयोगले बर्सेनि राष्ट्रिय सूचनासम्मेलन ग¥यो, त्यसमा सहभागी हुनेहरूलाई धन्यवाद छ । आयोगले देशव्यापी रूपमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग यस विषयमा अन्तक्र्रिया ग¥यो । सो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेलाई पनि धन्यवाद नदिई रहन सक्दिन । आयोगको छुट्टै इजलास बन्यो । इजलास सञ्चालनको निर्देशिका बन्यो ।
सो सञ्चालन र कार्यान्वयनमा सहभागी हुने प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र अन्य कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, दीपक जोशीलगायतमा साधुवाद निवेदन गर्न चाहन्छु । यस क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदाधिकारीले पु¥याउनुभएको सहयोगलाई आदरपूर्वक सम्झिएको छु ।
केही अपवादलाई छोडेर मुलुकभर करिब ५ हजारको संख्यामा सूचना अधिकारीले सूचनाको हकको प्रचलनलाई उचाइमा पु¥याउन निरन्तर योगदान गरिरहेका छन्
मेरो नेतृत्वको आयोगको देशदौडाहा गर्दा टोलीले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, हुलाक प्रशासनको प्रमुख र पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाको महŒवपूर्ण सहयोग प्राप्त ग¥यो । सर्वदलीय अन्तक्र्रिया ग¥यो । हरेक वर्ष भदौ ३ मा राष्ट्रिय सूचना दिवस, २८ सेप्टेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय थाहा दिवस र वैशाख २२ गते आयोग स्थापना दिवस मनाउँदा यस पाँच वर्षको अवधिमा हजारौंले आयोगको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो । उहाँहरूलाई धन्यवाद !
क्यानडामा रहेको सेन्टर फर ल एन्ड डेमोक्रेसीका नेता टोबी मेन्डलले हामी तीन जना आयुक्तको कुरा सुनेर, पत्यार गरेर नेपालको यस क्षेत्रको विश्ववरीयताको २७औं सूचीबाट नेपाललाई २१औं स्थानमा उकास्न पु¥याउनुभएको सहयोगप्रति आभारी छौं । हामीले स्कुलका विद्यार्थी र शिक्षक, चिकित्सक, इन्जिनियर, पञ्चांगकार, सहकारीकर्मी, सञ्चारकर्मी, प्रधानाध्यापक, सुरक्षाकर्मी, मन्त्री र सचिव, प्राध्यापक, वन उपभोक्ता महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघका पदाधिकारीलगायतसँग सूचनाको हकको घनीभूत छलफल ग¥यो । उहाँहरू सबैले यस क्षेत्रमा पु¥याउनुभएको योगदानका लागि मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु ।
पदबाट अवकाश हुनुपूर्व पत्र लेखेर सबैलाई ‘म अवकाश भएँ है’ भन्ने जनाउ दिने र औपचारिकतावश आभारी व्यक्त गर्ने प्रचलनको निरन्तरता आलेखबाटै दिएको हुँ । यो एउटा प्रचारमुखीपनको शृंखला पनि होला तर जनताले सूचना पाउनु राम्रो पक्ष हो । सार्वजनिक पदमा बसेकाले सूचना मागेका बखत ‘नदिई धर पाउँदिनँ’ भन्ने कुरालाई मैले ‘लोकतन्त्रको प्राणवायु’ मान्दै आएको छु ।
Cover Image
