सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । गतसाता नै सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको हो ।
१९ मंसिरदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको प्रयासबारे बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको टोली अनसाइट भिजिटमा आउँदैछन् । यस्तो बेलामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो अध्यादेश अनुमोदन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले १८ भदौं २०७९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयवस्तु आकषिर्त हुने केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि प्रतिनिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपनि उत्तर विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अघि बढ्न सकेन ।
‘यही बेलामा अन्तराष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिहरु नेपाल आएका छन्, उनीहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सरकारले गरेको कामकारवाहीको सुक्ष्म निगरानी गरिरहेका छन्’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘कानूनमा भएको त्रुटि संसदबाट सम्बोधन गर्न सकिएन, अध्यादेशबाट भएपनि केही सुधार गर्न खोजेको सन्देश जानेछ भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको हो ।’
अध्यादेशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सरोकार राख्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी, धितोपत्र लगायतसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ । कानून मन्त्रालयले पेश गरेर डेढ हप्ताअघि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको अध्यादेशको मस्यौदा राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको समेत केही दिन बितिसकेको छ ।
यो बीचमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादव कोइरालालाई फोन गरेर अध्यादेशको मस्यौदाको प्रक्रियाबारे समेत जिज्ञासा राखेका थिए । स्रोतले भन्यो, ‘जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट केही उजुरी परेको र तिनलाई टुंग्याउनुपर्ने भएकाले अध्ययन गरिरहनुभएको जानकारी आएको छ ।’
