(केही  सफल  कथा)
 

भूमिका

संविधानमा सार्वजनिक सरोकारका सूचनामा नागरिकको पहुँच हुने कुरा मौलिक हकका
रुपमा राखिएपनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई स्थापित गर्न १७ वर्ष भन्दा बढी लामो समय लाग्यो । यस बीचमा सर्वोच्च अदालतबाट कतिपय सकारात्मक फैसला भएका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका लागि विभिन्न काल खण्डमा गरी अध्यादेशका ४ वटा मस्यौदा भएपनि सूचनाको हक बारे आम जनतामा पर्याप्त चेतना र जागरुकताको अभाव काममा नै रहेको रहेछ । तथापी २०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको प्रभावले त्यसको करिब १ वर्ष पछाडि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भयो ।

कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाले मात्र सूचनाको हकको प्रयोगलाई गतिशिल बनाउन नसक्ने रहेछ । त्यसैले सूचनाको हकलाई प्रयोग गरी राज्यका विभिन्न निकायलाई जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन प्रभावकारी र सक्रिय माग पक्ष आवश्यक पर्ने रहेछ ।
सूचनाको हकसंवन्धी ऐन जारी भएपछिको केही समय कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्दै हामी सूचनाको हकको प्रयोग गरी केही नमुना प्रभावहरु देखाउन सूचना माग्ने विशेष अभियानहरु संचालन गर्न अग्रसर भयौैं । परिणामस्वरुप नेपालमा सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अभियान अन्तर्गत सूचनाको हकको व्यवहारिक प्रयोग मार्फत दिर्घकालिन महत्वका उदाहरणहरु तयार गर्न सक्यौं । हामीले सूचनाको हकलाई मानव अधिकार र विकासका विभिन्न क्षेत्रसँग जोडेर यसको अभ्यासलाई तिव्रता दियौं र नागरिक सशक्तिकरणको बलियो औजारको रुपमा स्थापित गर्न सफल भयौं ।

विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूमा सूचनाको हकको पालना र कार्यान्वयनको अवस्थालाई आत्मसात गराउन निकै संघर्ष गर्नुपरेको अनुभव हामीसँग छ । जसको छुट्टाछुट्टै र रोमाञ्चक कथाहरु पनि छन् । सूचनाको हकको प्रारम्भिक अभ्यासका क्रममा दर्ता भएका कयौं निवेदनहरु सूचना प्राप्त गर्न असफल भए । हामीले चरणवद्ध रुपमा तालिम र निवेदनको अभ्यासलाईं सँगसँगै लगेपछि अवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै आयो । प्रायजसो आवेदनहरु सुरुमा सूचना आयोगसम्म नपुगी टुङ्गोमा पुग्न नै सकेनन् । सहज रुपमा सूचना दिने संस्कृतिको अभाव रहेको दृष्टान्त यसबाट मिल्छ । त्यसैले, प्रस्तुत पुस्तकमा समेटिएका अधिकांश विषयहरुको प्रकृयागत कथा पढ्दा निकै झन्झटीलो प्रकृयाबाट गुज्रन परेको अवस्था पाठकहरुले बुझ्नेछन् । तर विस्तारै यो अवस्थामा सुधार भैरहेको पनि पाउनेछन् ।
फ्रिडम फोरम नेपाल र सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासंघ सूचनाको हकको अभियानलाई नेतृत्व गरिरहेको अग्रणी नागरिक संस्था हो । यो संस्थाले नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६३ निर्माण र तर्जुमा गर्न निरन्तर अभियान र पैरबी गरिरहेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यस संस्थाले आफ्ना सदस्यहरु मार्फत रणनीतिक सूचना माग गर्ने अभियान
सञ्चालन गरी विभिन्न सार्वजनिक महत्वका १० हजार भन्दा बढि निवेदनहरु दर्ता गरायो । त्यसैगरी सरकार, नागरिक समाजका संस्थाहरु, संचारमाध्यम, कानून व्यवसायी तथा अध्येता लगायतका सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गरी नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको आन्दोलनलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने उद्देश्यले फ्रिडम फोरमले सन् २०११ मा सूचनाको हकसम्बन्धी प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना ग¥यो । सो सम्मेलनले सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न
सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै ४७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि फ्रिडम फोरमले सूचना अधिकारकर्मीहरू उत्पादन गर्ने काम गरिरहेको छ । सूचना हकको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउने तथा सूचना माग्ने संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले देशका विभिन्न जिल्लाका युवाहरूलाई तालिम दिइएको छ । यस अभियानलाई थप सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले केन्द्रीय कार्यालयमा सूचना सहायता केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । यस केन्द्रले सूचना माग्ने क्रममा नागरिकलाई पनि सहयोग गर्दै आएको छ । त्यस्तै सरकारका केन्द्रीय तहका कार्यालय, विभाग तथा मन्त्रालयमा सूचना अधिकारीहरूको नियुक्तिको पहल, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याइएको छ । यसरी संस्थाले नेपालमा सूचनाको माग तथा आपूर्तिका लागि दुबै पक्षमा सशक्त रुपमा काम गरिरहेको छ ।

नेपालमा सूचना हकको प्रयोग र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा प्राप्त भएका उपलव्धी अथवा भनौँ सफलताका कथाहरूलाई पुस्तकका रुपमा यहाँहरू समक्ष ल्याउन पाउँदा हामी खुशी छौं । यी कथाहरूमा फ्रिडम फोरमसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा आवद्ध अभियानकर्ताहरु एवं सर्वसाधारण नागरिकले ऐनको कार्यान्वयनको अभियान स्वरुप सूचना माग गर्दा प्राप्त भएका सफलताहरू समेटिएका छन् । जुन सूचनाको हकको प्रयोगले नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमजोर व्यवस्थापन एवम् प्रशासन प्रणालीको अवस्थामा सुधार गरी सामाजिक जवाफदेहिताको माग बढाउन अत्यन्त महत्वपुर्ण सावित भएका
छन् । खासगरी नेपालमा जवाफदेही, जनसहभागितामुलक र पारदर्शी समाज निर्माणमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले यस संस्थाले सूचना मागको अभियान चलाएको हो र हालपनि चलाईरहेको छ ।
 

सूचना मागका लागि गरिएका लामो समयका सङ्घर्षहरूले सूचनाको मागकर्तालाई आफ्नो अधिकारको रुपमा प्रयोग गर्ने तथा सूचना अधिकारीहरूलाई सूचना दिनैपर्ने मानसिकताको विकासमा सघाउ पु¥याएको छ । सुरुमा सूचना मागका लागि दिइएका निवेदनहरू सूचना अधिकारीहरूले बेवास्ता गरेका थिए । तर सूचना अधिकारीहरूलाई तालिम तथा अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू निरन्तर रुपमा  अघि बढाएकाले पनि अधिकारीहरूमा सूचना दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास हुनपुग्यो । यसरी मागिएका सूचनामा सूचना अधिकारीले सिधै सूचना दिनुभन्दा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश पर्खिने गरेका थिए । पछि यो अभियानले सूचना अधिकारीहरूमा सूचना दिने काममा आफै निर्णय गर्नसक्ने क्षमता विस्तारै विकास भएको पाइन्छ ।

हामीले सुरुमा यस पुस्तकमा कम्तीमा ५० वटा सफलताका कथाहरू समेट्ने गरी तयारी गरेका थियौँ । तर, कतिपय घटनाहरू एकै प्रकृतिका भएकाले नदोहोरिने गरी यसमा २५ वटा घटना समेटिएको छ । कतिपय घटनाहरू एउटै विषयवस्तु अन्तर्गतका र एकै क्षेत्रका रहेका छन् । जस्तै विद्यार्थीले बोर्ड परीक्षाको उत्तरपुस्तिका पाउनुपर्ने अधिकारका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला ग¥यो । त्यही त्रिविका लागि गरिएको फैसला नै पछि अन्य विश्वविद्यालय र परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयहरुका लागि पनि नजिर बन्न पुग्यो । त्यसैगरी यसमा समेटिएका अन्य कतिपय सूचनाहरू स्थानिय निकायहरूसँग सम्वन्धित छन् । ती सफलताका कथाहरूलाई देशका सूचना अधिकारीहरूले पनि उदाहरणका रुपमा लिई सिक्न र प्रेरणा लिन सक्ने छन् । यी सफलताहरूबाट देशमा सुशासन र पारदर्शीता स्थापनामा धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

सूचनाको हक प्रबद्र्धन अभियान अन्र्तगत यो संस्करणको छपाईमा सहयोग प्रदान गर्ने द एसिया फाउन्डेशन प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । सूचना सफल कथालाई यस पुस्तिकाको आकारमा तयार पारी यहाँहरु समक्ष ल्याउन पनि निकै मेहनत गर्नुप¥यो । यस क्रममा खोज र अध्ययनका लागि मेरा सहकर्मी मित्र एकराज पाठकलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । यसका अतिरिक्त पुस्तक सम्पादन कार्यमा संलग्न पत्रकार मित्र रामजी दाहाल र कृष्ण सापकोटा तथा अनुसन्धान सहयोगी अनिरुद्र न्यौपाने, दानबहादुर कार्की र कुमार चौलागाईलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छुु । सूचनाको हक प्रवद्र्धनको यो अभियानमा जुट्ने र सहयोग गर्ने फ्रिडम फोरमका सबै सहयोगी महासंघका अभियन्ता एवम् अन्य सबै मित्रहरूमा पनि धन्यवाद छ ।

भ्याट छली प्रकरणको खुलासाः
सात अर्व राज्य कोषमा

चैत्र २०६६ मा प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको मिलेमतोमा राजस्व अनुसन्धान विभागले भ्याट छलीबारेको एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन नै बेपत्ता बनाएको समाचार सीएनएन टेलिभिजनको अनलाइन संस्करणले प्रकाशित ग¥यो । समाचारमा भ्याटको नक्कली बिजक प्रयोग गरी रु. २० अर्ब कर छलिमा केही व्यापारिक समूहको नाम समेत उल्लेख थियो । सोही आधारमा केही स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशित समाचारमात्र होइन, संसदमा समेत कुरा उठेपनि अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीले भने त्यस विषयमा स्पष्ट पारेनन् ।

सूचनाको हकका पक्षमा क्रियाशील फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले भ्याट छलीबारे राजस्व अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित विशेष टास्कफोर्सले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइए पनि कार्यान्वयनको निर्देशन नभएको सूचना पाउनु भयो । ५१८ व्यवसायिक कम्पनी तथा फर्मले भ्याटको नक्कली बिजक प्रयोग गरेको प्रमाण तथा करिब रु. १० अर्बको राजस्व छलिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नागरिक तहबाट दाहालले
पहल सुरु गर्नुभयो ।
उहाँले कर छली गर्नेको नामावलीसहितको बिबरण ४ जेठ २०६८ मा अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसँग माग्नुभयो । शुरुमा यसबारे वास्ता नगरेका मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले पछि सूचना दिन नसकिने जानकारी गराउनु भयो । मन्त्रालयले अटेरी गरेपछि दाहाल राष्ट्रिय सूचना आयोग जानुभयो । आयोगले तीन दिनभित्र सूचना दिन २७ असारमा दिएको निर्देशन पनि मन्त्रालयले मानेन ।

त्यसपछि दाहालले ३० श्रावणमा सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नुभयो । आयोगले भोलिपल्टै अर्थ मन्त्रालयलाई निवेदकले मागेबमोजिमका सूचना तत्कालै उपलब्ध गराउन र यदि नदिने भए त्यसको जवाफ पठाउन आदेश दियो । आयोगको आदेशपछि अर्थ मन्त्रालयले ४ साउनमा महान्याधिवक्तासँग परामर्श माग्न थाल्यो । उक्त परामर्शपछि पनि निवेदक दाहाललाई मन्त्रालयले बोधार्थ मात्र दियो र माग गरिएका सूचना गोपनीयताको हकबमोजिम दिन नमिल्ने आशयको पत्र महान्यायाधिवक्तालाई लेख्यो । दाहालले दिएको उजुरीका आधारमा आयोगले २७ असारमा अर्थ मन्त्रालयका नाममा सूचना दिलाउन आदेश जारी ग¥यो ।

तर आयोगको यो आदेशपछि पनि दाहालले सूचना पाएनन् । आदेशको जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रतिवदेन गोपनीयताका कारण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने र यससम्बन्धी जानकारी आन्तरिक राजस्व विभागले २९ जेठमा नै लेखी अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी पठाएको बतायो । साथै सो प्रतिवदेन गोप्य रहनुपर्ने वा सार्वजनिक गर्ने भन्ने बारेमा कानुनी द्विविधा भएकोले महान्यायाधिवक्तासमक्ष राय माग गरी पठाएको जानकारी आयोगलाई गरायो । निबेदक दाहालले भने आयोगसमक्ष आफूलाई सूचना उपलब्ध गराइदिन ताकेता गरिरहे । अर्थमन्त्रालयले कहिले सूचना दिन नमिल्ने र कहिले महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयको रायपछि मात्र केही भन्न सक्ने भन्दै सूचना दिन महिनौं लगायो ।

नक्कली भ्याट बिल छापेर राज्यकोषबाट भुक्तानी लिने व्यापारीको नाम सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आयोगले अन्तिम आदेश दियो । यसअघि मन्त्रालयले गोप्य सूचना दाबी गरेकोबारे आयोगले त्यो सूचना गोप्य नभई जनताको सम्पत्ति भएकाले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न भन्यो । मन्त्रालयले अन्तत १३ कात्तिक २०६८ मा करछली सम्बन्धमा अध्ययन तथा प्रतिवेदन २०६७ को प्रतिलिपि र ७ मध्ये ४ वटा अनुसूचीको प्रतिलिपि सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराइयो । त्यसपछि मागकर्ताले ती कागजात प्रेस मार्फत सार्बजनिक गरिदिनु भयो । जसबाट आम नेपालीले भ्याट छल्ने कसुरमा संलग्न कम्पनीहरुको नाम थाहा पाए । यसरी आयोगको पटक पटकको आदेशपछि मात्र मन्त्रालयले सो सूचना निवेदकलाई दियो । अर्बौँ राजस्व छलीमा संलग्न ५१८ व्यापारिक फर्म र कम्पनी अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए । तर पनि उपलब्ध गराइएको कागजातमा ४३७ जनाको मात्र नाम दिएकोले अझै पनि कर छल्ने सबै कम्पनीको नाम सार्बजनिक हुन सकेको छैन ।

राजस्व सार्वजनिक महत्वको विषय भएकोले ती फर्म र कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिको नाम जनताले थाहा पाउनुपर्छ भन्दै दाहालले सूचना माग गर्नुभएको थियो । राजस्व छल्ने कम्पनी वा फर्मका सञ्चालक को को हुन् तिनको नाम समेत पाउँ भनेर उहाँले २२ साउन ०६९ मा आन्तरिक राजस्व विभागसँग पुनः सूचना माग्नुभयो । साथै ती कसुरदार ५१८ कम्पनीका लेखापरीक्षक को को हुन् अनि ती कम्पनीले कति कर छली गरेछन् भनी छुट्टाछुट्टै बिबरण पनि माग गर्नुभयो । तर बिभागले सूचना नदिएपछि उहाँले १२ भदौ २०६९ मा विभागका प्रमुख टंकमणि शर्मासमक्ष उजुरी गर्नुभयो ।

महानिर्देशक शर्माले ३ भदौमा निवेदक दाहाललाई ती फर्मसँग सम्बन्धित व्यक्तिका बारेमा खुलाउन नमिल्ने जवाफ पठाएपछि दाहाल पुनरावेदनका लागि २१ असोजमा सूचना आयोग जानुभयो । ७० दिनसम्म पनि माग गरिएको सूचनाका विषयमा आयोगबाट कुनै जानकारी नपाएपछि दाहालले ३ पुसमा आयोगसँग लिखित जानकारी माग्नुभयो । आयोगले निक्कै ढिलो फैसला दियो–मागिएका सूचना दिन भनेर ।

कर छली गर्ने कम्पनीबाट रु. ६ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख कर निर्धारण गरी सो रकममात्र उठाएर छोडिदिएको मन्त्रालयले त्यसबापतको जरिवाना उठाउने पहल गरेन । सरकारले बिगोबमोजिमको जरिवाना उठाउन सकेको भए उक्त रकमको दोब्बर राजस्व असुली हुने थियो ।

यसबाट नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा नयाँ सिद्धान्त स्थापित भएको छ । यो घटनापछि सरकारले गठन गर्ने आयोग एवम् जाँचबुझ समितिका प्रतिवेदन गोप्य राख्न नसक्ने भएको छ । सरकारले लुकाए पनि अनियमितता पत्ता लगाउन सूचनाको हक
सम्बन्धी कानुनले सजिलो हुदोरहेछ र कार्बाही गर्न सरकारलाई बाध्य पार्न सकिदो रहेछ भन्ने कुरा पनि सर्बसाधारणमा यसबाट प्रष्ट भयो ।
सित्तैमा तेल पाउने को ?     

नेपाल आयल निगमले तेलको कुपन पहुँचवालालाई वाँडेका कारण पनि निगम घाटामा गई तेल र ग्यासको भाउ बढेको समाचार सार्बजनिक भएपछि थप तथ्यका लागि फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले निगमसँग सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन अनुसार
सूचना मागे ।

१५ दिन वितिसक्दा पनि निगमले सूचना नदिएपछि निबेदक दाहालले १२ पुस २०६८ मा निगमका कार्यकारी निर्देशक समक्ष सूचना उपलव्ध गराउन र त्यसरी उपलव्ध गराउन नमिल्ने भए सोको कारण पाउँ भनी उजुरी गरे । कार्यकारी निर्देशकले उजुरीमाथि कारबाही नगरेपछि दाहालले २ माघ २०६८ मा निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरशेकुमार अग्रवाललाई विपक्षी बनाई सूचना आयोगसमक्ष उजुरी गरे ।

५ माघ २०६८ मा सुचना आयोगले कार्यकारी निर्देशकका नाममा आदेश गर्दै आदेश भएको मितिले सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु वा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भए
सोको कारण दिनु भन्ने आदेश दियो । एक महिना पुग्न लाग्दासमेत आदेश कार्यान्वयन नभएपछि आयोगले ३ फागुन २०६८ मा पूर्वआदेश कार्यान्वयनको अवस्थाको जानकारी
माग्दै कार्यकारी निर्देशकको नाममा पुनः अर्को पत्र पठायो । निबेदक दाहालले ७ चैतमासूचना नदिने निगमका कार्यकारी निर्देशकमाथि कारबाहीको माग गर्दै सूचना आयोगमा निवेदन दिए ।

७ चैत २०६८ मा आयल निगमका प्रमुखका नाममा आयोगले दिएको आदेशमा ऐन बमोजिम दिन नमिल्ने सूचना भए सोवाहेक अन्य सबै सूचना १५ दिनभित्र उपलब्ध गराई सोको जानकारी आयोगलाई दिन भनियो । संविधान र ऐनको पालना नगरेको मात्र नभई पालना गर्ने मनसाय समेत व्यक्त नगरेकोमा निजमाथि कारबाही गर्नुपर्ने हो की होइन सोको लिखित जवाफसहित आयोगमा स्वयम् उपस्थित हुन आदेश गरिएको थियो ।

१३ र १५ चैत २०६८ मा निगमका कार्यकारी निर्देशकका तर्फवाट निर्देशक रमेशचन्द्र कोईरालाको हस्ताक्षरमा दुई फरक पत्र आयोगलाई पठाईयो । पहिलो पत्रमा निगमसँग सूचना खोज गर्ने र उपलव्ध गराउने आवश्यक मानवीय संशाधन नभएको, निगमको सम्पूर्ण श्रोत र साधन पेट्रोलीयम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि केन्द्रीत गरिएकोले समयमा सूचना उपलव्ध गराउन नसकिएको उल्लेख थियो । सोही पत्रसाथ संलग्न अर्को सूचनामा आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि ०६७÷०६८ सम्म निगमले गरेको कुल खरीद र विक्रिको विवरण मात्र उल्लेख थियो ।

दोश्रो पत्रमा निवेदकले माग गरेवमोजिको कुपन वितरण गर्ने नीति, निर्देशिका वा निर्णय नभएको उल्लेख भए पनि कुपनको विवरण उल्लेख भएको ७५ पृष्ठको कागजात संलग्न थियो जसमा कुपन नम्वर, कतैकतै गाडी नम्वर र तेलको परिमाण मात्र थियो । निबेदक दाहालले असोज २०६३ देखि सूचना माग गरेको मितिसम्मको नभई २०६५ देखि २०६८ भदौसम्मको विवरण २२३ चैतमा निगमले उपलव्ध गराएको थियो ।

दाहालले कानुनतः सूचना नपाएको र पाएको सूचना पनि अपुरो, अधुरो र अप्रमाणीत रहेकोले माग गरिए वमोजिम पुर्ण र प्रमाणीत सूचना उपलव्ध गराईपाउँ भनी २८ चैत २०६८ मा आयोग समक्ष पुनरावेदन गरे । आयोगले २१ जेठ २०६९ मा निगमका कार्यकारी निर्देशकका नाममा जारी गरेको अर्को आदेशमा निवेदकले मागे वमोजीम माग गरिएको सम्पूर्ण सूचना सात दिनभित्र दिन वा दिन नमिल्ने भए सोको जानकारी आयोगमा पठाउन भनिएको थियो ।

सो आदेशपछि कार्यकारी निर्देशकको हस्ताक्षरमा पहिले दिईएको सूचनामा केही थप गरी पुनः आयोगलाई पठाई दाहाललाई वोधार्थ दिईयो । बिबरणमा निशुल्क तेलको वितरणवापतको खर्च लगायतका प्रशासनीक खर्च खुल्ने गरी पूर्ण लेखापरिक्षण प्रतिवदेन भने संलग्न छैन । दाहालले १४ असार २०६९ मा आफूले २८ चैतमा गरेको पुनरावेदन माथिको कारवाहीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने जानकारीसहित कानुन वमोजिम पाउनुपर्ने सवै सूचना उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरे ।

 निबेदकको अनुरोधपछि आयोगले २७ असारमा गरेको निर्णय अनुसार १ साउनमा निवेदक दाहाल र निगमका प्रमुखलाई आयोगमै वोलाएर छलफल ग¥योे । निगमका कार्यकारी निर्देशक अग्रवाल तथा कानुनी सल्लाहकार सुरेन्द्र महतोसहित तीनजना र फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष दाहाल छलफलमा उपस्थीत थिए । सूचना नदिने मनसाय नभएको, भएसम्मको सूचना उपलव्ध गराउने प्रयास गरिएको तथा व्यवस्थापकीय र व्यवहारिक समस्याका कारण समयमा सूचना उपलव्ध गराउन नसकेको वयान दिए । सो छलफलको एक महिना ६ दिनपछि अर्थात् ६ भदौंमा कार्यकारी निर्देशक अग्रवालले १०१ पृष्ठको सूचना उपलव्ध गराए ।

अन्ततः कानुनी लडाईंको निरन्तरताको परिणामस्वरुप निगममा कार्यकारी निर्देशकले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता सहित केही महत्वपूर्ण सूचना २५ भदौं २०६९मा दाहाललाई उपलव्ध गराए । माग गरिएको अवधिको सूचना आंशीक भएपनि जनवरी २०११ देखि सेप्टेम्वर २०१२ सम्मको पेट्रोलीयम पदार्थको मुल्यको विवरण, विभिन्न १० वटा नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्ति गर्दाको फरक फरक खरीद मुल्य, फरक फरक दिनमा आयात गरिएको परिमाण, विभिन्न डिपोका लागि तोकिएको विक्रि मूल्य आदि बिबरण सूचनामा समावेश छन् । कार्यकारी निर्देशकले तेल पाउनेहरुको बिबरण उपलब्ध गराउन असम्भब भएको बतएबाट प्रमाण नष्ट गर्न लागेको थाहा हुन्छ ।

यो सूचना पाउनका लागि निबेदक दाहाललाई ९ महिना लागेको थियो । शुरुमा कानुन पालनामा कुनै चासो नदेखाएको निगमले दाहालको निरन्तरको प्रयास र आयोगद्धारा सूचना नदिए कार्बाही हुनेसम्मको जानकारीपछि आंशिक भए पनि सूचना दिएको पाइन्छ । यो प्रयासपछि निगमले सूचना अधिकारीको नियुक्ति गरेको छ र नागरिकका लागि पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य, बिभिन्न खर्च, कुल लागत र नाफाघाटा लगायतका बिबरण उपत्यकाका तीन ठाउँमा राख्न शुरु गरेको छ । उपभोक्ताको सरोकारमा काम गर्ने संघसंस्था र आम नागरिकमा निगमको पारदर्शीताका लागि तथ्यमा वकालत गर्न यो महत्वपूर्ण दस्ताबेज भएको छ । सूचनाको हकको प्रयोगबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सघाउ पुगेको यो घटनाबाट सर्बसाधारणले महशुस गरेका छन् ।
 

शिक्षामा सुधार

एसएलसीमा सफलता

विद्यार्थीलाई उत्तरपुस्तिका हेर्न दिनु भन्ने सर्वाेच्चको आदेशको लामो समयसम्म त्रिविले नियम बनाउन नसकेको भएपनि एसएलसी परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरु भने यसबाट लाभान्वित भएका छन् । २०६७ को एसएलसी परीक्षाको नम्बरमा चित्त नबुझेपछि काठमाडौं घट्टेकुलोस्थित सूर्यज्योति माध्यामिक विद्यालयका आशेष न्यौपानेले ३ साउन २०६८ मा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी भक्तपुरमा निवेदन दिएर सूचना माग गरे । पनिकाले सूचना दिन नमानेपछि पुनरावेदनका लागि उनी सूचना आयोग पुगे । आयोगले सर्वोच्चले सो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकाले उत्तरपुस्तिका दिन र नदिने भए त्यसको कारण दिन ५ साउनमा पनिकाका नाममा आदेश दियो । १५ साउनमा परीक्षा नियन्त्रक सूर्यप्रसाद गौतमले उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी दिने अधिकार नभएको भनी आयोगलाई जवाफ लखेपछि ६ भदौमा आयोगले परीक्षकको नाम नामेसी नखुल्ने गरी उत्तरपुस्तिका दिन अर्काे आदेश दियो ।

त्यसपछि ०६८ को एसएलसी परीक्षाको नतिजामा चित्त नबुझेर मकवानपुरका संगम विश्वकर्माले पनिकासंग उत्तर पुस्तिकाको प्रतिलिपी मागे । उनलाई धेरै समयसम्म अल्मल्याइएको मात्र होइन, निवेदन फिर्ता लिन दबाबसंगै धम्की पनि दिइयो । तरपनि अन्ततः उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि दिन पनिका बाध्य भयो । उनले निवेदन दिए र अन्ततः सूचना प्राप्त पनि गरे ।

सबै विषयमा निकै राम्रो अंक ल्याएका संगमले अंग्रेजीमा ३२ नम्बर पाएपछि चित्त नबुझेर यो बाटो रोजेका थिए । उत्तरपुस्तिका हेरेपछि उनको नम्बर परिवर्तन भयो– ९७ । यसबाट सन्तुष्ट संगम भन्छन् ‘जे सोचेको थिएँ त्यही भयो ।” निकै राम्रो अंक
आउने आशमा रहेका संगम कम नम्बर आउँदा शुरुमा उनी निराश भएका थिए । अर्काे विकल्प छैन पास भइहालिस् उच्च शिक्षाको तयारी गर् भेटेजति सबैले भनेको
सम्झदै उनले भने यति कम नम्बर आउँछ भन्ने लागेकै थिएन, त्यसैले न्याय खोज्नका लागि मनले नै भनिरह्यो । मैले सोचे बमोजिमकै नम्बर पाएँ ।’ यसरी नेपालमा सूचना हकको पाँच वर्ष लामो अवधिमा विद्यार्थीका लागि सुरक्षित भएको यस अधिकारलाई महत्वपूर्ण अधिकारका रुपमा लिन सकिन्छ ।
विद्यार्थीेले पाए उत्तरपुस्तिका     

काठमाडौं शंकरदेव क्याम्पसबाट बीबीएस प्रथम वर्षको परीक्षा दिएका विजय अर्यालको बिजनेस स्टाटिस्टिक्स र अंग्रेजीमा कम नम्बर आएपछि ती विषयको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि हेर्न पाउँ भनी ३१ जेठ २०६६ मा त्रिविविका सूचना अधिकारीसँग सूचना मागे । प्राय अरु सबै विषयमा प्रथम श्रेणीको अंक पाएका अर्यालले एउटा विषयमा जम्मा १ नम्बर पाएपछि चित्त नबुझेर यो बाटो रोजेका थिए ।

सूचना अधिकारीबाट नपाएपछि १६ असारमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखसमक्ष सूचना मागे । त्याँहाबाट पनि सूचना नपाएपछि अर्यालले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरे । आयोगले २९ साउन २०६६ मा परीक्षकको नाम नामेसी नखुल्ने गरी उत्तरपुस्तिका हेर्न दिनु भनी त्रिविका नाममा  आदेश दियो । विजयसँगै सोही क्याम्पसका शंकर पौडेललगातका चारजना विद्यार्थीले सूचनाको हकको प्रयोग गरी उत्तरपुस्तिका मागेपनि पाएका थिएनन् ।

आयोगको आदेशपछि पनि उत्तरपुस्तिका नपाएपछि आयोगले पुनः त्रिविलाई काट्यो । पत्रमा सूचना के कति कारणले उपलब्ध नगराइएको हो लिखित जवाफसहित ७ दिनभित्र उपस्थित हुन भनिएको थियो । त्रिविले ९ भदौमा पत्र पठाई उत्तरपुस्तिका हेर्न दिन नमिल्ने दाबी गरेको मात्र होइन पुनरावेदन खारेज गर्न माग गरेको थियो । तर आयोगले पुनरावेदकको माग बमोजिमको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि दिन आदेश दियो ।

आयोगको आदेश अनुसार सूचना दिनुको साटो आयोगको आदेशविरुद्ध त्रिवि सर्वाेच्च अदालत गएको थियो । अग्राधिकारमा राखिएको सो  सो मुद्दामा लामो बहसपछि सर्वाेच्चले त्रिविलाई विद्यार्थीले परीक्षा दिएको विषयको उत्तरपुस्तिका दिन  ४ जेठ
२०६८ मा आदेश दियो । सर्वोच्चको फैसलापछि पनि त्रिविले यसबारे अहिलेसम्म नियम बनाएको छैन । तर विद्यार्थीले उत्तरपुस्तकाको प्रतिलिपि पाउने सिद्धान्त सर्बोच्च अदालतबाट कायम भएकोले अन्य परीक्षा कार्डहरुले समेत यसबारेमा
ब्यबस्था गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्न गयो । यो आदेशपछि परीक्षाका बोर्डहरुलाई सूचना आयोगले“प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने” ब्यबस्था गर्न आदेश दियो । उत्तरपुस्तिका खोज्ने अभियानमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन विद्यार्थीका लागि महत्वपूर्ण अस्त्र बन्यो । सर्वाेच्च अदालतको यो आदेशपछि विद्यार्थीले यसको उपयोग गरिरहेका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले सो आदेशमा निर्देशिका बनाएर सूचना दिनु भन्ने आदेश दिएकोले कतिपय विश्वविद्यालयहरुले उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी दिने बारेमा यस्तो निर्देशिका बनाएका छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने अन्यको भन्दा ढिला अर्थात विसं
२०७० भदौ २४ गते निर्देशिका निर्माण सम्बन्धी निर्णय गरेको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि उत्तर पुस्तिका दिनेभयो

विराटनगरका राजु श्रेष्ठले पुर्वाञ्चल विविसँग उत्तरपुस्तिका सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी नियम मागेका थिए । विश्वविद्यालयले २६ असोज २०६९ मा यससम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न नमानेपछि श्रेष्ठले सूचना आयोगमा निबेदन दर्ता गराए । अन्ततः आयोगकै आदेश बमोजिम विविले १८ मंसिरमा सूचना दिएको थियो ।

पूर्वाञ्चल विविको कार्यकारी परिषद बैठकले २४ साउन २०६९ मै सो निर्देशिका जारी गरेको पछिमात्र थाहा भयो । सूचना दिन ढिला गर्नुको कारण बताउँदै निवेदक श्रेष्ठले भने “विद्यार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न रु. ५ हजार तिर्नुपर्ने नियमको संभाबित विरोधका कारण सूचना दिन अटेर गरेको रहेछ ।” तर यस निर्देशिकाको त्यहाँका सूचना अधिकारकर्मीहरुले निकै विरोध गरेका छन् । सूचनाग्राहीलाई सूचना किन्नै नसक्नेगरी सूचनाको मूल्य तोकिनु हुँदैन र यस्तो मूल्य बजारमा प्रचलित मूल्य भन्दा धेरै तोकिनु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि छ । तर विद्यार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको फोटोकपीकै लागि पाँच हजार तिर्न‘पर्ने विषय अन्यायपूर्ण भएकोले त्यसलाई सच्याउन माग भएको छ ।
पोखरा विविमा पनि उत्तरपुस्तिका माग

पोखरा विविअन्तर्गतको पोखरा इन्जिनियरिङ् कलेजमा अध्ययनरत एकजना विद्यार्थी जितेन्द्र कुमार झाले परीक्षा नियन्त्रक र रजिस्ट्रारसँग बिई कम्प्युटर इन्स्टुमेन्टेसन विषयको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी माग गरे । विविबाट उत्तरपुस्तिका नपाएपछि
१२ चैत २०६६ मा उत्तरपुस्तिका सुरक्षित राख्न तथा क्षतिपुर्तिको दाबी गर्दै सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिएका थिए । उनले परीक्षामा राम्रो गरेको विषयमा पनि कम नम्बर दिएर आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै क्षतिपुर्ति मागे ।

आयोगले सो विविका नाममा तुरुन्त उत्तरपुस्तिका दिन र नदिने भएमा कारणसहित सात दिनभित्र आयोगमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । उत्तरपुस्तिका नदिएपछि विविका रजिस्ट्रार २० जेठ २०६७ मा आयोगमा उपस्थित भई पुनरावेदनसम्बन्धी
सम्पूर्ण कागजातको प्रतिलिपी लिएर गएका थिए । आयोगको सो निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा मागिएका यी सूचनाका कारण विद्यार्थीलाई निकै सजिलो भएको महसुश उनीहरुले गरेका छन् । परीक्षामा फेल भएपछि अर्काे वर्षको परीक्षामा सामेल हुने बाहेकको अर्काे विकल्प विद्यार्थीमा थिएन । तर यो अभियानले उनीहरुलाई विकल्पको
सुनिश्चिता दिएको छ ।

एकजना शिक्षाबिद् हरिविनोद अधिकारी भन्नुहुन्छ “विद्यार्थीले नै उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी पाउने भएपछि संपरीक्षकहरु निकै सचेत भएका छन् । सम्भावित गल्तीबाट पाठ सिकेर आउने दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोरियोस भन्ने बारेमा सजग छन् ।” हुन पनि यो अभियानबाट शिक्षकहरुले गतिलो पाठ सिकेका छन् । साथै देशमा सुरु भएको यो उत्तरपुस्तिका प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने अभियानले विश्वविद्यालय प्रशासनसमक्ष उसको परीक्षा प्रणालीका बारेमा उठेका कयौँ प्रश्नहरुको पनि सम्बोधन हुने भएको छ ।
स्पटिङ पेपर राख्न आदेश

नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीका संगम केसीले काठमाडौं विवि र नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीसँग प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि तयार गरिएको पेपर (स्पटिङ पेपर) माग गरे । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालसँग मागिएको सो सूचना काठमाडौं विविले दिन नमानेपछि २९ चैत २०६६ मा केसीले सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरे । भोलिपल्टै ३० चैतमा पेपर दिन आदेश दिए पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यस्ता पेपरको रेकर्ड राख्ने चलन नभएको जानकारी गरायो । मेडिकल कलेजले पनि ८ वैशाख २०६७ मा त्यस्ता पेपरको रेकर्ड नराखिने जानकारी आयोगलाई गराएपछि विविले प्रयोगात्मक परीक्षामा संलग्न परीक्षकहरुको नामावली आयोगलाई दियो । आयोगले अबदेखि प्रयोगात्मक परीक्षाका सबै कागजात सुरक्षितसाथ राख्न र सरोकारवालहरुबाट माग भइ आएमा तुरुन्त उपलब्ध गराउन काठमाडौं विविका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । यसरी संगमसहितका आठजना विद्यार्थीले यो सूचना मागेपछि अबदेखि सो विविले यी सबै कागजात रेकर्डका रुपमा राख्नुपर्ने आदेश आयोगले गरेको छ ।

पास भइन् शुष्मा

मोरङ्बाट कक्षा ११ को परीक्षा दिएकी सुस्मा सुवेदीले अनुपस्थित भनी फेल भएको मार्कसीट पाइन् । विराटनगरस्थित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को क्षेत्रीय कार्यालयका सूचना अधिकारीले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउँ भन्दा शुरुमा सूचना दिनै मानेनन् । त्यसपछि उनले सो कार्यालयका प्रमुख उत्तम नेपालसमक्ष उजुरी गरिन् ।
सूचना दिनुको सट्टा कार्यालय प्रमुख नेपालले किन निवेदन दर्ता गराएको भनी हप्काउँदै फिर्ता गर्न दबाब दिए । तैपनि उनले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रयोग गरी सो निवेदन भक्तपुरस्थित परिषद्को केन्द्रीय कार्यालय पठाए । अर्कातिर निबेदक
सुबेदीले सूचना नपाएकोबारे राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पनि निबेदन पठाएकी थिइन् । पछि उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषदले उनको कपीको अवस्था सार्वजनिक ग¥यो । अन्ततः सूचनाको हक सम्बन्धी कानून प्रयोग गरेर उत्तरपुस्तिका हेर्न पाएपछि पास भएको सुष्मा सुबेदीको अनुभब छ । उनी भन्छिन्– मलाई त देशमा यस्तो कानुन छ भन्ने नै लागेको थिएन, अब मलाई परेका अन्यायमा यो कानुनको प्रयोग गर्नेछु ।

अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतः
सरकारी धारणा सार्वजनिक

प्रतिनिधिसभाको निर्देशनपछि रोम विधान अनुमोदनपछि नेपाललाई सिर्जना हुने दायित्व र यसको असरका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सरकारले १ कात्तिक २०६३ मा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले नेदरल्यान्डको द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको भ्रमण गरी २८ मंसिर २०६३ मा तत्कालीन उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन पाँच वर्षसम्म पनि सरकारले सार्वजनिक गरेन । तर, सूचनाको हक संरक्षणमा कार्यरत संस्था फ्रिडम फोरमले सूचना मागेपछि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत ९क्ष्ऋऋ०  अनुमोदन अभियान कमजोर भइरहेको गुनासोपछि फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै १० पुसमा दिएको निबेदनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले
सुनुवाई नगरेपछि दाहालले २ माघ २०६८ मा परराष्ट्र सचिवसमक्ष उजुरी दिए । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत उत्तमकुमार शाहीमार्फत मागिएका सूचना दिन नसकिने परराष्ट्रको निर्णयविरुद्ध दाहालले २३ माघ २०६८ मा सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरे ।

पुनरावेदनमाथि आयोगले सोही साता परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईका नाममा मागेका सूचना सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन आदेश दियो । सो आदेशपछि परराष्ट्रले माग अनुसारको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि उपलब्ध गराएको थियो । यो सूचनाको प्राप्तिले
सरकारले सूचना वर्गीकरण गर्न तयार गरेको एक महिना पुरानो निर्णयलाई अमान्य गरिदियो र मागिएका सूचना राज्यले गोप्य राख्नुपर्ने विषय होइन भनी परराष्ट्र मामिलाको क्षेत्रमा पनि सूचनाको हक के कति हुन्छ भन्ने स्पष्ट कारण र सीमा किटान भयो । साथै सो प्रतिबेदनको प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि रोम बिधान अनुमोदनको अभियानमा संलग्न एमनेष्टी इन्टरनेशनल लगायतका मानव अधिकारवादी अभियानमा निक्कै सघाउ पुग्यो । प्रतिबेदनमा बिज्ञहरुले नेपालले सो बिधान अनुमोदन गर्नहुन्छ भन्ने राय दिएका थिए ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर नेपालले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन प्रयोग गरेपछि प्राप्त बिबरणले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको बिधान अनुोदन सम्बन्धी सरकारी धारणाले आन्दोलनको अघि बढाउन मद्धत पुगेको भन्दै प्राप्त सूचनालाई क्याम्पेनमा प्रयोग गरिएको बताए ।
 

बील भर्पाइ सार्वजनिक

कैलालीका पत्रकार जेपी जोशीको १३ मंसिर २०६५मा भएको हत्याको छानबीनका लागि गठित समितिले करिब रु. ३१ लाख राज्यकोषबाट खर्च गरेको तथ्य हिमाल खबरपत्रिकामार्फत सार्वजनिक भएपछि देशभरका पत्रकार थप आन्दोलित भए । उक्त घटनाको छानबीन प्रतिवेदन र छानबीन गर्न गठित समितिले गरेको खर्चको विवरण एवम् अडिट रिपोर्ट र बिल भर्पाइ समेत माग गर्दै पत्रकार रामजी दाहालले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रयोग गरी १२ माघ २०६६ मा गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारीसँग सूचना मागे । भोलिपल्टै गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारीले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा नरहेको जवाफ दिए ।

यसका साथै गृहले आयोगले गरेको खर्चसम्बन्धी निकासा रकम र खर्चको फाँटवारीसम्बन्धी दुईटा सूचना लिखित रूपमा उपलब्ध गरायो । सो बिबरणमा आयोगका लागि रु. ३० लाख ९६ हजार ६०१ निकासा भएको र रु. २९ लाख ५३ हजार ५१३ खर्च भएको उल्लेख छ । १५ दिनको म्याद दिइएको आयोगले पटक पटक समय थप गरी ११ महिनामा यति धेरै खर्च गरेको समाचार हिमाल खबरपत्रिकाले छापेपछि त्यसलगत्तै १३ माघ २०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पत्रकार जोशीका परिवारलाई रु. १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय ग¥यो ।

उनले मागेको पहिलो सूचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन थियो । जुन प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयले दिन मानेन । आफूले मागेका सूचना अपूर्ण भएको भन्दै पत्रकार दाहालले गृहसचिव गोबिन्द कुसुमसमक्ष उजुरी दिए । गृहसचिब कुसुमले उजुरीको कुनै
सुनुवाई नगरेपछि उनले सूचना आयोगमा २३ फागुनमा पुनरावेदन गरे ।

आयोगले ६ चैत २०६६ मा गृहमन्त्रालयलाई पुनरावेदक दाहालले मागेको सूचना उपलब्ध गराउन तथा गराउन नमिल्ने भए के कति कारणले नमिल्ने हो सो को लिखित जवाफ सात दिनभित्र पठाउनुपर्ने आदेश दियो । सो आदेशउपर गृह मन्त्रालयले पुरानै जवाफ पठायो । गृहमन्त्रालयको आनाकानीपछि आयोगले पुनरावेदकले मागेबमोजिमको सूचना दिन मन्त्रालयलाई पुनः आदेश दियो ।

दोस्रो आदशेपछि गृह मन्त्रालयले पत्रकार दाहाललाई खर्चको विल भर्पाइ प्रतिलिपी दियो । बिल भर्पाइ आएपछि देखियो कि एकैदिनमा रु. १४ हजारको मोबाइल फोन रिचार्ज कार्ड किनिएको थियो । त्यस्तै आयोगले भाडामा लिएको गाडीमा एकैदिन रु. ९० हजारको पेट्रोलको बिल पेश गरिएको थियो । जबकि सो दिनको गाडीको चलानी हेर्दा काठमाडौंबाट बाहिर गएको देखिदैन । यस्ता अनियमित खर्चको विवरण ती बिल भर्पाइमा प्रसस्तै भेटिन्छन् ।

सरकारले खर्चको विवरण माग्दा पनि एकमुष्ट रकममात्र दिने गरेकोमा सूचना हकको प्रयोगबाट पहिलो पटक बील भर्पाई सार्वजनिक भएपछि अनियमितता खुलेका हुन् ।सूचना माग्दा पनि सरकारले खर्चको रकममात्र दिने तर के कति
रकम कुन काम र शीर्षकमा खर्च भए भनेर मात्र दिएर अब सार्वजनिक निकाय उम्किन पाउँदैनन् र खर्चको बील नै दिनुपर्छ भन्ने नजीर यसले स्थापित गरेको छ । यसले आगामी दिनमा सुशासनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

पीडितले पाए छानबीन प्रतिवदेन

३० भदौ २०६४ मा कपिलवस्तु वीरपुर गाविस ७ बस्ने अब्दुल मोइत खाँको अज्ञात समूहबाट हत्या भएपछि सुरु भएको हिंसाले पीडित परिवार र समग्र समाज नै प्रभावित भयो । हिंसाबाट कपिलवस्तुका १२ गाविसमा करोडौं क्षति भयो भने २३ जनाको  हत्या भयो ।

घटनाको छानबिनका लागि सरकारले ४ असोज २०६४ मा न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । सो प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक नगरिएपछि सो घटनाका एकजना पीडित कपिलवस्तुका
टीकाबहादुर कुँवरलगायतले २९ वैशाख २०६७ मा गृहमन्त्रालयसंग प्रतिवेदन मागे । गृहका सूचना अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक गर्ने निर्णय नभएकोले उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी दिए । त्यसपछि निवेदक कुँवरले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरी गृहसचिव गोविन्द कुसुमसमक्ष २७ जेठ २०६७ मा उजुरी गरे । गृहसचिबबाट पनि सूचना नपाएपछि कुँवरले २ भदौ २०६४ मा सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरे ।

सो पुनरावेदनपछि आयोगले गृहमन्त्रालयका नाममा १७ भदौमा सूचना दिन आदेश दियो ।
सो आदेशपछि सूचना अधिकारी प्रल्हाद पोखरेलले आयोगलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार गरिएको सूचनाको वर्गीकरणबमोजिम निवेदकले माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउने नसकिने जानकारी गराए् । गृहसचिवको  जवाफपछि आयोगले १७ माघमा पुनः अर्काे आदेश जारी ग¥यो । सो आदेशमा गृहसचिवलाई किन कारबाही नगर्ने भन्ने प्रश्न थियो । आयोगले १७ माघमा कडा कारबाहीको निर्देशन जारी गरेपछि मन्त्रालयले २८ माघमा आयोगलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गरायो । यसरी सरकारले गठन गर्ने आयोग एवम् छानबीन समितिका प्रतिवेदनहरु पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोगमार्फत प्राप्त गर्न सकिने भयो ।

गोप्य सम्पत्तिका तथ्य खुले

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नभनी २०५८ सालमा सरकारले २०४७ सालपछिका सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने उद्देश्यले सार्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा एक न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
सो आयोगले लामो अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही कर्मचारी र केही राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अनुसन्धानका लागि गिरफ्तार पनि ग¥यो । ती मुद्दाहरू अझै अदालतमा चलिरहेका छन् र कतिपय नेता तथा कर्मचारी जेलमा छन् भने कतिपयले कारबाही भु््क्तान नै गरिसकेका छन् । धेरैले सो आयोगको प्रतिवेदनमा नाजायज सम्पत्ति आर्जन देखिएको भनी उल्लेख्य मानिसहरूलाई राजनीतिक आग्रह राखी संरक्षण दिएको र मन नपर्नेमाथि मात्रै कारबाही चलाइएको गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसैले सो प्रतिवेदन
सार्वजनिक होस् भन्ने माग पनि आएको हो ।

प्रतिवेदनका आधारमा क–कसलाई मुद्दा चलाइयो, ती अभियुक्तहरूको अभियोग दाबी, सो प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनिएकामध्ये कतिको अनुसन्धान गरी फाइल तामेलीमा राखियो, कति व्यक्तिको अझै अनुसन्धान जारी छ र सो प्रतिवेदनले कारबाही गर्न भनेका व्यक्तिमध्ये को को कुनकुन निकायका पदाधिकारी हुन् भन्ने बारेमा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल र सदस्य सञ्जिव घिमिरेले २०६९ को असोज २५ मा सूचना माग्नुभयो ।

अख्तियारजस्तो निकायले समेत समयमै सूचना दिएन । सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने तथा जसका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रमुख सहयोगी औजार हो, त्यस्तो निकायले पनि सूचना उपलब्ध गराएन । राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष गरिएको पुनरावेदन पछिमात्र सो प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाइएका ३३ वटा आभियोगमा व्यक्तिको नाम, र उनीहरूलाई लगाइएको अभियोगबारेको जानकारी दियो । तर थप अनुसन्धान हुनुपर्ने भनिएकामध्ये ४७४ जनाको बारेमा अनुसन्धान गरी फाइल तामेलीमा राखिएको जानकारी दिइयो ।

आयोगले ५०८ जनालाई दोषी देखाएको भएपनि ३३ जनालाई मात्र कारबाही किन गरियो भन्ने जिज्ञासा बजारमा झनै आयो । सो न्यायिक आयोगले गरेको अनुसन्धान नै आधारहीन थियो वा अख्तियारले केही व्यक्तिलाई मात्र कारबाही चलाउने पूर्वाग्रह राखेको थियो भन्ने प्रश्न उठ्यो । निरन्तरको दबाबपछि भने ती सबै व्यक्तिको नाम प्राप्त भयो ।

यो सूचनाको खुलासाले स्रोत नखुलेका वा सन्तोषजनक आधार नभएको सम्पत्ति भएकासार्वजनिक पदाधिकारीको सङ्ख्या निकै ठूलो रहेको, पदमा बसी नाजायज सम्पत्ति कमाउनेमा निजामती कर्मचारीहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको, न्यायाधीश र सेनाक अधिकारीहरूको जाँचबुझ नै नगरिएको तथ्य खुल्यो । यही सूचनाका आधारमा तामेलीमाराखिएका ४७४ जना को हुन् भन्ने जान्न जनतालाई थप खोजी गर्न सजिलो भएको छ ।

त्यसैगरी २०४७ देखि २०५८ सालसम्मको १० वर्षको अवधिमा यस्तो अकुत सम्पत्ति जोड्ने पदाधिकारीको सङ्ख्या अत्यधिक रहेकोले त्यसयता पनि न्यायिक छानविन गर्न आवश्यक छ भन्ने बारेमा पनि सोच्न सकिने भएको छ । त्यस समयसम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलेसूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको र ऐनअनुसार सूचना अधिकारी व्यवस्था नगरेकोमा सो तथ्य उजागर भएपछि अख्तियारले ‘सूचना अधिकारी’ नियुक्त गरेको छ ।
 

संसदमा सूचनाको हक

संसद कारवाहीको रेकर्ड राख

१४ जेठ २०६८ को व्यवस्थापिका संसदको बैठकले सोही राती संविधान सभाको म्याद थप्न अन्तरिम संविधानको नवौं संशोधन विधेयक दुई तिहाई बहुमतले पारित ग¥यो । तर त्यो विधेयक भोलीपल्ट बिहान मात्र पारित गरेकोमा ललितपुर पाटनढोकाका सुरेशप्रसाद आचार्यले उक्त समयावधिको माग गरी संसद सचिवालयमा निवेदन दिए । उक्त विधेयक मतदानका लागि पक्ष विपक्षमा सभामुखले दिएको समय (के, कतिबजे) तथा मतदानको कार्य समाप्त भई सभामुखबाट मत परिणामको घोषण गरेको समय माग गरी ३० जेठ २०६८ मा हुलाक मार्फत निवेदन गरेका थिए । ऐन बमोजिम सूचना उपलब्ध नभएपछि उनले २२ असारमा संसद सचिवालयमा उजुरी दिए । संसद सचिबालयबाट मागे बमोजिमको सूचना नपाएपछि निवेदकले २ मंसिर २०६८ मा आयोगसमक्ष पुनरावेदन गरे ।

सो पुनरावेदनपछि आयोगले निवेदकले माग गरेको सूचना नेपाली नागरिकको सरोकारका सूचनामा पर्ने भएकोले त्यस्तो प्रकृतिको सूचना अद्यावधीक गरी संरक्षण गरी राख्नुपर्ने र नागरिकले मागेका बखत उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेश दिएको छ । यो आदेशपछि संसदीय कारबाहीमा उत्तरदायित्वको अबस्था बृद्धि हुने र जनताको आँखामा धुलो छलेर जे जे निर्णय गरे पन िहुन्५ भन्ने प्रबृत्तिलाई रोक्न बल पुगेको छ । किनकि अबदेखि संसदका प्रत्येक कारबाहीको दुरुस्त अभिलेख प्रणाली राख्नैपर्ने भएको छ ।
 

लेखा समितिले प्रतिवेदन दियो

फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसँग ८ चैत ०६८ मा व्यवस्थापिका संसद तथा प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिसमक्ष ०४८ देखि २०६८ सम्मको प्रतिवेदनको एकएक प्रति मागे ।  उनले सो प्रतिवेदनको इलेक्ट्रोनिक फरम्याट भएमा त्यसको सम्पूर्ण डाटा मागेका थिए । त्यसैगरी निबेदक दाहालले उक्त समितिले सो अवधिमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको एक एक प्रति पनि मागेका थिए । माग बमोजिमका सूचना उपलब्ध गराए पनि सो समितिले सबै प्रतिवेदन रेकर्डमा नरहेको भन्दै केही प्रतिवेदन दिएको छैन ।

सचिबालयले २०४८ पछिको सबै प्रतिवेदन नरहेको जानकारी निबेदक दाहाललाई गराएको छ । सुशासनको अनुगमन गर्ने तथा समग्र लेखा प्रणालीमा कडाई गर्ने दायित्व भएको जनप्रतिनिधिहरुको सर्बोच्च संस्थाले विगतका प्रतिवेदन नभएको भन्दै आगामी दिनमा सुधार गर्ने जनाएको छ । संसद सचिवालयका सूचना अधिकृत एकाराम गिरी भन्छन् “रेकर्डमै नरहेका सूचना दिन सक्ने कुरा भएन तर अब यसरी नागरिकबाट सूचना माग हुने अवस्था देखिएकोले आगामी दिनमा भने तथ्याङ्क राख्नुपर्ने भएको छ । नागरिकले मागेका र दिन मिल्ने सूचना हामीले दिएका छौं ।” यसबाट संसदको रेकर्ड राख्ने परम्परालाई सुधार गर्न ठूलो प्रभाब परेको स्पष्ट हुन्छ ।

संसदले दियो विधेयकका सूचना

संसद सचिवालयसँग सूचना माग्ने क्रममा पत्रकार विष्णु शर्माले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरी दिएको निवेदन बमोजिम संसदमा छलफलमा हुन लागेका, पेण्डिङमा रहेका र संशोधन प्रस्ताबहरुबाट अलमलमा परेका सम्पूर्ण विधेयकबारेको सूचना दियो । उनले सो ऐनबमोजिम संसदमा विचाराधीन रहेका सम्पूर्ण विधेयक र ती विधेयकमाथि राखिएका संशोधन प्रस्तावबारे पत्रकार र्शाले असोज २०६८ मा जानकारी मागेकी थिइन् । सचिवालयले २५ असोजमा संसदको विधायन समितिमा छलफलमा
रहेका १४ वटा विभिन्न विधेयकको विवरण, ती विधेयकका प्रतिलिपी र सभासदले राखेका संशोधन प्रस्तावका प्रतिलिपी समेत गरी ५९ पृष्ठको बिबरण दिएको हो । यसबाट कानुन बनाउने प्रकृयालाई जनताका सामु पारदर्शी बनाउन र जनतााले आफ्नो धारणा दिने अबसर बढाएको छ ।
 

संविधान बनाएनौं, तलब फिर्ता देउ

महोत्तरीको  भ्रष्टाचार  विरुद्धको  संघर्ष
समितिका तर्फबाट संयोजक शारदा भुसालले २२ जेठ ०६९ मा संसद सचिवालय समक्ष सांसदहरुले संविधानसभा शुरु भएदेखि १४ जेठ २०६९मा संसद बिघटन हुँदासम्म लिएको खर्च, सुविधा र भत्ताको विवरण मागिन् । माग बमोजिम संसद
सचिवालयले २६ जेठमा दिएको विवरणमा संविधान सभाका सभासदहरुले बुझेको भत्ता, तलब र सुविधा गरी रु. २ अर्ब ९३ करोड ८१ लाख ३१ हजार ३८६ खर्च भएको उल्लेख छ ।

सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित अख्तियारमा उजुरी दिएर भुषालले अभियान नै चलाइन् । उनले संविधान नबनाई यत्रो रकम खाएकोले भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै उक्त रकम फिर्ता गराउन र भ्रटाचारीमाथि कारवाही माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरिन् । सो रिट माथिको  पहिल्यै  सुनुवाईमा  अदालतले त्यसलाई भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने भन्दै मुद्धा खारेज गरीदियो । तर भूषालले प्राप्त गरेको बिस्तृत सूचनाले गर्दा संसदका बारेमा जानकारी प्राप्त भई आम नागरिकले आफ्नो धारणा बनाउने अबसर पाएका छन् । संसदमा सबै नागरिकको पहूँच नहुने तर सांसदहरु भने जनताका प्रतिनिधिका रुपमा काम कारबाही गर्ने भएकोले उनीहरुक काम कारबाही तथा खर्चका बारेमा पनि जनताले यो ऐनको प्रयोगमार्फत तथ्य थाहा पाउन सक्छन् भन्ने यो नै एक उदाहरण हो ।

सूचना लिने प्रक्रिया खर्चिलो

निवेदक  बलराम  दाहालले  व्यवस्थापिका  संसद  सचिवालयसँग  ६०१ सभासदले पाएको संपूर्ण कार्य अबधिको तलब, सुविधा एवम् भत्तामा तिरेको करसहितको विवरणको सूचना मागे । सचिवालयका सूचना अधिकारीले
सम्पूर्ण सभासदको पेरोलको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने भनी सूचना लिन बोलाए । तर सो सूचना लिन तोकिएको रु. ८० हजार दस्तुर बुझाउन नसकेपछि सूचना पाएनन् । तर संसदलाई तलब भत्ता भुक्तानी र कर कट्टीको कागजात समेत लिन माग्न जनता आउँछन् भन्ने सन्देश यो घटनाले दिएको छ । बास्तबमा सो सूचनाबाट जनप्रतिनिधिले के कसरी कर तिरेका रहेछन् भन्ने खुल्न सक्थ्यो । उक्त सूचना धेरै भएकोले त्यसको प्रतिलिपी लिनका लागि त्यत्रो पैसा लाग्ने भएको हो । तरपनि यस्ता सूचनाहरुमा सार्वजनिक निकायले प्रविधिको प्रयोग गरी डिजीटल फर्ममा पनि सूचना दिन सकिन्छ । यस्तो सहजताका बारेमा सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । महङ्गो मूल्यका कारण सूचना लिनबाट सूचनाग्राही बञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने बारेमा सूचना अधिकारीले पनि सम्भव भएम्म सोच्नुपर्दछ ।
 

सूचनादाताको संरक्षण

शिक्षिकालाई काज, जिशिअलाई कारबाही

धनगढीस्थित सरस्वती निम्न माध्यामिक विद्यालयकी शिक्षिका पुष्पा कार्कीले विद्यालयमा भएका अनियमितता सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गरिन् । कैलालीको प्रतापपुर गाविसकी कार्कीलाई सोही कारण भदौ २०६६ देखि सरस्वती निमावि शान्तिनगर, धनगढीमा काज सरुवा गरिएको थियो । उनी काजमा रहेकै बखत सो विद्यालयमा भएका अनियमितता सार्बजनिक गरेकी थिइन् ।

विद्यालयका गोप्य कुरा सार्बजनिक गरेको नाममा उनीमाथि कार्बाही सुरु गरियो । विद्यालयका शिक्षकसहित पदाधिकारीको धम्कीका कारण विद्यालयमा बस्नै नसक्ने भएको शिक्षिका कार्कीको भनाई छ । अन्ततः उनलाई सो विद्यालयमा हाजिर नहुन भन्दै ३ जेठ २०६६ मा पत्र काटियो । लगत्तै अन्यत्र सरुवा गरिएपछि सरुवाको कारणबारे विद्यालयसँग जानकारी मागिन् । विद्यालयले जवाफ नदिएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग मागिन् । शिक्षा कार्यालयबाट सूचना पाउनु त कता हो कता तलब भत्ता समेत रोक्का भयो ।

विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट मागेको सूचना नपाएपछि शिक्षिका कार्की सूचना आयोग पुगिन् । ९ भदौ २०६६ मा आयोगसमक्ष गरेको पुनरावेदनमा विद्यालयका अनियमिततालाई सञ्चारमाध्यममा ल्याएकै कारण सरुवा गरिएको दाबी गर्दै सरुवा थमौति र सरुवा गर्नुको कारणसहितको सूचना दिलाई पाउँ भन्ने उल्लेख छ । आयोगले भर्सिपल्ट ११ भदौमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीका नाममा पुनराबेदनको टुँगो नलाग्दासम्म  सरस्वती निमाविमै हाजिर गराउन र रोकिएको तलव भत्तासमेत उपलव्ध गराउन  आदेश जारी ग¥यो । सो  आदेशपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारी कोषराज पनेरुले २७ कात्तिक
२०६६ मा सूचना आयोगलाई  लेखेको जवाफमा कारबाही गर्ने अधिकार विद्यालय सञ्चालक समितिमा रहेको भन्दै शिक्षक एवं
पदाधिकारीबाट कुनै किसिमको बिभेद नभएको स्पष्टिकरण दियो । पत्रमा निबेदकको जीउज्यानको सुरक्षाको लागि नारायण प्रावि दोधारामा घरपायक पारी सरुवा गरिएको उल्लेख छ ।

शिक्षिका कार्की पुन आयोग पुगेपछि आयोगले ९ फागुन २०६६ मा जारी गरेको अर्को आदेशमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पालना नगरेपछि ३० बैशाख २०६७ मा आयोगबाट पुन अर्को आदेश भयो । आयोगले यसअघिको आदेश पालना नगरेको र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आयोगलाई लेखेको २८ फागुन २०६६ को पत्रमा कारवाही गर्नुनपर्ने पक्षमा स्पष्ट आधार नपाएको भन्दै जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई जरिवना गराउने निर्णय ग¥यो । ३० बैशाख २०६७ को पछिल्लो आदेशमा आयोगले पूर्व आदेश कार्यान्वयन गराउन आदेश दियो ।

जरिवानाको कारवाही गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग राखी जिल्ला शिक्षा अधिकारी राष्ट्रिय सूचना आयोगका विपक्षमा पुनरावेदन अदालतमा गए । पुनरावेदन अदालतले ७ असार २०६८ मा आयोगलाई नै निर्णय गर्न आदेश जारी ग¥यो । आयोगले यसअघिजस्तै जिसिअलाई कारबाही गर्ने निर्णय कायमै राखिएकोबारे अदालतलाई जानकारी गरायो । शिक्षा मन्त्रालयको पहलमा शिक्षिका कार्कीलाई सोही विद्यायलमा पुनःस्थापना गरी ललितपुरमा काज मिलाइएको छ । एकजना शिक्षिकालाई आफुले सार्वजनिक गरेका अनियमित कामका बारेमा सूचना सार्वजनिक गरेकै कारणले भोग्नुपरेको यो कारबाहीका विरुद्ध उनले यस ऐनको प्रयोग गरी न्याय पाइन् ।
 

शिक्षकलाई न्याय     

काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ स्कुलका शिक्षक देवेन्द्रप्रताप सिंहले सो विद्यायलका प्रिन्सिपलसँग १ पुस २०६८ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति÷बढुवा, विद्यार्थी भर्ना, विद्यालयको लेखा परीक्षण रिपोर्ट तथा बजेट मागे । तर प्रिन्सिपल नारायणप्रसाद शर्माले सूचना दिनुको सट्टा उनलाई सामाजिक बिज्ञान बिभाग प्रमुखबाट हटाइएको पत्र ३ माघमा थमाए ।

सो कुराको जानकारीसहित निवेदक सिंहले सूचनादाताको हकको संरक्षणको माग गरी ६ माघमा सूचना आयोगमा उजुरी दिए । निबेदनमा सूचना मागेकै कारण कारबाही गरिएकाले सोही पदमा पुनर्वहाली गरी मागको सूचना दिलाइदिन माग गरे ।

पुनरावेदनपछि आयोगले शिक्षक सिंहलाई सोही आधारमा कारबाही गरिएको हो होइन भन्ने जानकारी माग्दै प्रिन्सिपलका नाममा १८ बैशाख २०६९ मा आदेश ग¥यो । १० जेठ २०६९ मा पठाएको जवाफमा प्रिन्सिपल शर्माले स्टाफ युनियनको सचिवसमेत
रहेका सिंहले विद्यालयको अहित हुने काम गरेकोले सो पदबाट हटाइएको जानकारी गराए ।

यस्तो जवाफबाट सन्तुष्ट नभएको आयोगले २६ साउनमा प्रिन्सिपललाई बोलाएर जबाफ माग्यो । प्रिन्सिपलसंगको छलफल र अन्य कागजात हेर्दा सूचना मागेकै आधारमा कारबाही गरिएको पाइएपछि सिंहलाई सोही पदमा बहाली गर्न १६ असोज
२०६९ मा आयोगले अर्को पत्र पठायो । यसअघि प्रिन्सिपलले सिंहले भ्रामक कागज तयार पारी आयोगलाई पठाएको र विद्यालयवरुद्ध दुस्प्रचार गरेको भन्ने दाबी सत्य नभएको आयोगले ठहर गरेको छ । यो ठहरपछि शिक्षक सिंहलाई पुनर्बहाली गर्न विद्यालय बाध्य भएको थियो ।

नेपालजस्ता गोप्यतावादी संस्कार रहेका देशमा पनि यो घटनाबाट आगामी दिनमा सूचनादाताले कानुनी उपचार पाउँछन् भन्ने अभ्यास स्थापित गरेको छ । यो सिद्धान्तले सूचना दिएकै कारण कुनैपनि सूचनादाता कारबाहीमा प¥यो भने उसको कानुनी
अधिकार सुरक्षित छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
 

स्थानिय निकायमा सूचनाको हक

व्यवस्थित बन्दै पार्किङ्     

बढ्दो सवारी चाप, साँघुरा सडक र पेटीको अवस्था, तथा अस्तब्यस्त पार्किक क्षेत्र तथा तिनको कमजोर ब्यबस्थापनले नेपालका शहरहरु दिनदिनै असहज र कठिन बन्दै गइरहेका छन् । काठमाण्डौ उपत्यकाको अस्तब्यस्त सवारी ब्यबस्था तथा निरन्तर भैरहने ट्राफिक जामको एउटा प्रमुख कारण यहाँको अब्यबस्थित सवारी पार्कीङ् पनि हो । काठमाण्डौ महानगरपालिका र ललितपूर उपमहानगरपालिकाक्षेत्र भित्र हुने सवारी पार्कीङ्को ब्यबस्था सम्बन्धित महानगर तथा उपमहानगर लगायतका स्थानीय निकायको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । आधिकारीक रुपमा तोकिएका पार्कीङ् क्षेत्र नहुँदा एवं खुला सार्वजनिक स्थलहरुभन्दा अन्यत्र समेत मनपरी ढंगले पार्कीङ् गर्ने गरेको पाईन्छ । जसको न कुनै हिसाव किताव छ, न कुनै जानकारी नै । यस्तो पार्किङ्को व्यवस्था सार्वजनिक रुपमा ठेक्काका लागि प्रस्ताव आव्हान गरी ठेकेदार कम्पनीले लिनुपर्ने सामान्य नियम भएपनि पहूँचवाला तथा लेनदेनका भरमानै पार्कीङ् सञ्चालन ठेक्का अनुमति पाउने गरेको गुनासो सुनीने गरेको छ । जसका कारण आम्दानी तथा खर्चको विवरण अस्पष्ट रहेको कुरा पटक पटक बाहिर आउने गरेको छ । यस्तै विवरण वाहिर ल्याउन निवेदक सञ्जीव घिमिरेले काठमाण्डौ महानगरपालिका तथा ललितपुर उपमहानगरपालिकामा सूचनाको हक प्रयोगगरी सूचना मागे ।
मिति २०६९ को साउन द्ध गते ललितपुर उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारीसमक्ष निम्न सूचना पाउँ भनी निवेदन दिईएको थियो । सवारी साधन पार्किङ गर्ने सम्बन्धी कुनै नीति, निर्देर्शिका वा कुनै निर्णय छ वा छैन, यस उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत कुन(कुन सार्वजनिक स्थल एवं सडकहरुमा कति ठाउँलाई स(शुल्क सवारी साधन पार्किङ क्षेत्रका
रुपमा छुट्ठा्याईको छ, कुन कम्पनी वा व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिईएको छ र आ.व २०६५÷६६, २०६६÷६७ र २०६७÷६८ मा सवारी साधन पार्किङस्थलबाट उपमहानगरले कति आम्दानी गर्न सफल भयो भन्ने बारेमा उनले सूचना मागेका थिए । सरुमा सचना नपाएपछि निवेदक राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका छन् । यसपश्चात आयोगले मागबमोजिमनै निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । पछि यसैलाई आधार मानेर काठमाडौं महानगरपालिकासँग पनि उनले पार्किङ्कै हिसाब किताबसम्बन्धी सूचना मागेका थिए । उसले पनि सूचना नदिएपछि निवेदक सूचना आयोग पुगेका छन् । उनले पार्किङ् गर्न अनुमति दिइएका कम्पनीहरुसँग भएको सम्झौताको पनि प्रतिलिपी मागेका थिए ।

महानगरपालीकाले मिति २०६९ को असोज १५ गते मागबमोजिमको सम्झौताको प्रति बाहेक अन्य केही सूचना उपलब्ध गरायो । यसरी सूचना माग गरिएपछि पार्कीङ् क्षेत्रको क्षेत्रफल तथा पार्कीङ् चाप नहेरी हचुवामा ठेक्कामा दिने गरिएको अनियमिततामा कमी आएको महसुश गरिएको छ । यो सूचना मागपछि पार्किङ्मा दिने काममा ठगी घटेको छ । पार्किङ्गर्ने व्यक्ति स्वयंले पनि बील माग्न थालेका छन् । पार्किङको दररेट के र कति हो भन्ने बारेमा उपभोक्ता स्वयं पनि सचेत हुन थालेका छन् ।
 

प्रधानमन्त्रीले ढा“टे, जनताले थाहा पाए

जुम्लाको तिला नदीमा मोटर गुड्न सक्ने पुल निर्माणको लागि योजना माग्न घोडेमहादेव, रारालिही र मालिक ढाटा गाविसको गाउ परिषद्ले स्थानीय दलका प्रतिनिधि र गाविस सचिव सम्मिलित टोली काठमाडौं पठाउने निर्णय ग¥यो । प्रत्येक गाविसका ९ वटै वडा र हरेक दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी १८÷१८ जना र तीन जना गाविस सचिवसहित ५७ जनाको टोली विकास बजेटबाट दुई लाख पेश्की निकालेर काठमाडौंतर्फ लाग्यो । एक महिना तीन दिन काठमाडौं बसाईमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, मन्त्रालयका सचिव र उच्चपदस्थ पदाधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी
र सडक विभागका महानिर्देशक लगायत विभिन्न दलका नेतालाई भेटी ज्ञापनपत्र र निवेदन भुझाए । सवैतिरबाट आश्वासन पाए । आगामी आर्थिक वर्षमा काम सुरु हुने विश्वासका साथ गाउँमा फर्किएका उनीहरुले काठमाडौं मिशनका कथा सुनाउँदै ‘‘विकास आउनेमा ढुक्क’’ भए ।
यसको सात महिनापछि मालिका ढाँटा २ का दानबहादुर बस्नेत सूचना हकको व्यवहारिक प्रयोग सम्बन्धी एकहप्ते तालीममा काठमाडौंमा आएका थिए । फ्रिडम फोरमले विभिन्न जिल्लामा उत्पादन गर्न खोजेको सूचनाको हकका अभियान्ता बन्न उनी आएका थिए । गाउँको विकास बजेट खर्च गरेर केन्द्रमा मागेको विकास आयोजनामा कति पैसा परेछ, कहिले योजना कार्यान्वयन हुँदैछ भन्ने जान्न अघिल्लो वर्ष सडक विभागमा दर्ता गराएको निवेदनबारे जानकारी पाउँ भनी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार सो विभागका सूचना अधिकारी समक्ष २६ भदौं २०६९ मा उनले निवेदन दिए ।

पाँच दिनपछि सडक विभागको पुल आयोजना कार्यालयका आयोजना निर्देशक कृत्यानन्द ठाकुरले निबेदक बस्नेतलाई दिएको पत्रमा सर्भे डिजाइन र इष्टमेट गर्ने लिस्टमा राखिएको तर बजेट अभावले काम अघि बढ्न नसकेको उल्लेख थियो । उनले दिएको पत्रमा आगामी वर्षदेखि स्थानीय नदीमा मोटर पुल बनाउने कार्य स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक कार्यालयबाट हुने हुँदा सोही मन्त्रालयमा पुन निवेदन दिन भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियो । यस्तो जानकारी पाएपछि स्थानीय जनताले आफ्ना प्रतिनिधि र गाविस सचिवसँग विकासको रकमको हिसाव माग्न थालेका छन् । तीन गाविसले सो काममा कति खर्च गरेका थिए भन्ने लेखापरीक्षण गराउन माग गर्दै स्थानीय युवाले राजधानी भ्रमण गर्ने पदाधिकारी र दलका कार्यकर्ताबाट रकम असुल्न पर्ने माग राखेका छन् । यो घटनापछि आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि सरकारले रकम छुट्टाइएकोबारे वर्षौसम्म झुटो आश्वासनमा अल्मलिरहने अवस्थाबाट गाउँलेहरु मुक्त हुने मौका पाएका छन् ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध सूचनाको हक

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गाउ“ले जुर्मुराए

सरकारले आधारभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी केही औषधि निःशुल्क बितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको भए पनि कतिपय औषधि स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीले बेच्ने गरेको आशङ्कापछि विदुर नगरपालिका सहित नुवाकोटका दुईवटा गाविसका बासिन्दाले खोजी गरे । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरी उनीहरुले कति प्रकारका, कस्ता औषधि निशुल्क बितरण गर्ने ब्यबस्था मिलाएको छ त्यसको जानकारी मागेका थिए ।

यस क्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका लेखा प्रमुख होमप्रसाद खतिवडाले आफ्नी छोरीलाई नियुक्ति नै नदिई किर्ते कागज बनाएर रु. १ लाख ४३ हजार तलब दिएको पत्ता लाग्यो । नागरिकस्तरमा गठिन छानबिन समितिका संयोजक वसन्त केसी भन्छन्‘अनुगमनका क्रममा यो घटना पत्ता लगाएपछि हामी अख्तियार गयौँ ।’ तथ्य फेला पारेपछि सो रकम फिर्ता गरेका लेखा प्रमुख कार्यालय आउनै छोडे ।

त्यस्तै सो समितिले नुवाकोटको विदुर नगरपालिकासहित ६१ गाविसका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई कपडा भत्ताका लागि करिब आठ महिनापछि रु. ३२ लाख पठाएको तर फागुनको पहिलो हप्तासम्ममा त्यो रकम सरकारी खातामा नरहेको तथ्य पनि फेला पा¥यो । संयोजक केसी भन्छन् “सो रकम छ महिनाभन्दा लामो अवधिसम्म जिल्ला परिवार नियोजन सङ्घका सुपभाइजर छत्रबहादुर प्याकुरेलले ब्यक्तिगत खातामा राखेको पत्ता लाग्यो ।” यो थाहा भएपछि प्याकुरेलले सो रकम तत्कालै जम्मा गरे र उनको सरुवा भयो ।

यसरी विभिन्न समितिले अनियमितताको खोजी गर्ने क्रममा जिल्ला अस्पतालमा रु. १५ लाख भ्रष्टाचार भएको पाइयो । यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित छानबीन समितिको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको थियो । तर कारबाहीका लागि प्रजिअले सक्रियता देखाएनन् । “हामी आफ्नो अधिकारबारे जानकार भएका छौँ” अभियानकी एक सदस्य पूजा श्रेष्ठ भन्छिन् “यो सबै सूचनाको हकका कारण संभब भएको हो ।”

यसले नागरिकलाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत गराएको र सरकारी सेवा प्रदायक कार्यालयलाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध आमरण अनसन

महोत्तरीको बनौलीदनौली गाविसमा भएको भ्रष्टाचारका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दैै स्थानीय संघर्ष समितिले स्थानीय प्रशासनलाई १८ भदौ २०६८ मा एक हप्ताको अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र दियो । सो अवधिमा पनि दोषीमाथि कारबाही नभएपछि
सो समिति २५ भदौदेखि आमरण अनसनमा बस्यो । १३ दिनसम्मको अनसनपछि सरकारले सहन्याधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ६ असोजमा छानविन समिति गठन ग¥यो । समितिले २७ कात्तिकमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले सार्बजनिक गरेन ।

यो प्रतिवदेन पाउँ भन्दै संघर्ष समितिका तर्फबाट निवेदक शारदा भूषाल झाले गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमक्ष १६ मंसिर २०६८ मा सूचना मागिन् । अन्ततः सूचना अधिकारीले २१ पुसमा निबेदक झालाई सो प्रतिवेदन दियो । प्रतिवदेनमा संघर्ष
समितिले भनेजस्तै गाविसको रकममा व्यापक अनियमितता देखियो । अनियमितताको
छानविन गर्न सो समितिले स्थानीय विकास मन्त्रालय र अख्तियारमा लेखी पठाएपछि अख्तियारले अनुसन्धानका लागि अधिकृत रामगोपाल श्रेष्ठलाई खटायो ।

अनुसन्धानपछि श्रेष्ठले आयोगमा बुझाएको प्रतिबदेनका आधारमा गाविस सचिव सत्रुघन मिश्रलाई निलम्वन ग¥यो । तर पछि आयोगले निलम्बन फुकुवा गरेपछि सङ्घर्ष समितिले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन माग्यो ।

प्रतिवेदनका लागि निबेदक भूसालले अख्तियारमा १४ कात्तिक २०६९ मा निवेदन दिए पनि आयोगले गाविस सचिवमाथि अनुसन्धान जारी रहेकाले उक्त प्रतिवेदन दिन नमिल्ने जानकारी गरायो । यसबीचमा सचिव मिश्रको निलम्वन फुकुवा गरी जिविस महोत्तरीमा हाजिर गराइएकाले त्यसको प्रमाण र निर्णयका आधार समेत उनले मागिन् । सो प्रतिवेदन आयोगले नदिएपछि झा सूचना आयोगमा पुनरावेदनमा गइन् । आयोगले सूचना दिन अख्तियार र जिविस महोत्तरीका नाममा आदेश जारी ग¥यो ।

यो आदेशपछि पनि अख्तियारले के कति प्रमाणका आधारमा निलम्वन आदेश दियो र पछि के कस्ता प्रमाणबाट उनलाई महोत्तरी जिविसमा हाजिर गराइयो भन्ने सूचना दिएको छैन । भूसालले आंशिक सूचनामात्र पाएको भन्दै अख्तियार विरुद्ध सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिएकी छन् ।

सूचना मागको यो प्रक्रियाले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गाविसजस्ता निकायमा पनि सूचना हकको प्रयोगबाट भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप उजागर गर्न सजिलो हुने कुरामा स्थानीय नागरिक विस्वस्त भएका छन् । उनीहरु लामो समयसम्म अनशन बस्दा पनि प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोगबाट प्राप्त भएको छ । साथै स्थानीय निकायमा यस्ता अनियमितताका कयौँ घटनाहरु हुने तर सरकारको ध्यान नपुग्ने अवस्था रहेकोले यो ऐनलाई भ्रष्टाचार विरोधी एक
साधनका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
 

विविध

न्यायाधीशले पाए न्याय

स्याङ्जाका जिल्ला न्यायाधीश चित्रदेव जोशीले पृथ्वीजयन्ती कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई आधार बनाई राजाको आलोचना गरेको भनी आरोप लगाइयो । सोही आधारमाा न्यायपरिषद्ले चैत २०६३ मा जोशीलाई न्यायाधीश पदबाट बर्खास्त ग¥यो । न्यायाधीश जोशीले आफुले त्यस्तो नबोलेको दाबी गर्दै स्पष्टिकरणको मौका समेत नदिइ बर्खात गरेको भन्दै के कस्ता प्रमाणका आधारमा दोषी बनाइएको हो त्यसको सूचना पाउँ भनी २८ पुस २०६६ मा न्यायपरिषद्का सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिए ।

सूचना अधिकारीले यस्तो सूचना दिन नमिल्ने भनी मौखिक जबाफ दिएपछि उनले परिषद्बाट मिसिलको कागजात झिकाई पाउँ भनी सूचना आयोगसमक्ष पुनरावेदन गरे । आयोगले १७ फागुन २०६६ मा न्यायपरिषद् सचिवालय प्रमुखका नाममा सूचना दिन मिल्ने÷नमिल्ने कारण खुलाउन र मिल्ने भए मागबमोजिमको सूचना उपलब्ध गराई सोको जानकारी आयोगलाई दिन आदेश जारी ग¥यो । न्यायपरिषद्ले २१ फागुनमा सूचना दिन नमिल्ने जवाफ पठायो ।

आयोगको आदेशपछि न्यायपरिषद् सचिवालयले ७ वैशाखमा अर्को पत्र लेखी जोशीसम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले पेसीका दिन सम्पूर्ण कागजात इजलाससमक्ष लैजानुपर्ने तथा आयोगको सूचना मागसम्बन्धी पत्रहरू र
सूचना माग भएका कागजात पठाउन नमिल्ने पत्र पठायो ।
कागजपत्र अध्ययनपछि सूचना आयोगले ५ जेठ २०६७ मा निवेदकको मागबमोजिमको सूचना १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनु भनी न्यायपरिषद् प्रमुख सचिवालय र न्यायपरिषद् सचिवालयका सूचना अधिकारीका नाममा आदेश जारी ग¥यो । आयोगले उपस्थित हुन दुई पटकसम्म ताकेता गर्दा पनि सचिवालयले बेवास्ता ग¥यो । त्यस्तै आयोगले मागेको कागजातहरू सर्वोच्च अदालतमा पेसीका दिन पेस गर्न‘पर्ने भएकाले दिन नमिल्ने भन्दै न्यायपरिषद्ले आयोगमा जबाफ पठायो ।

पटक पटकको ताकेतापछि सचिवालयले २६ माघ २०६७ मा आयोगको जानकारीका लागि मात्र भन्दै सुचना दियो । जुन सूचना न्यायाधीशले हेर्न पनि पाएनन् । सूचना दिनुपर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध परिषद आफै सर्वाेच्चमा गयो । आयोगले कानुनबाहिर गएर परिषदलाई आदेश दिएको परिषद्को जिकिर छ । जसले गर्दा लामो समयसम्म
एक न्यायाधीश नै न्यायका लागि धाउनुपर्नै अवस्था आयो ।

अन्ततः परिषद् सबै सूचना सार्वजनिक गर्न बाध्य भयो । न्यायाधीश जोशीको सात वर्षअघिको भाषण परिषदले दाबी गरेजस्तो अशिष्ट थिएन । उनलाई जागिरबाटै हटाउनुपर्ने गम्भीर कुनै प्रमाण यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले तयार पारेको भनिएको सिडीमा थिएन । सर्वाेच्चले उनको पक्षमा १४ भदौं २०६९ मा फैसला गरेपछि पुनर्बहाली गरिएका न्यायाधीश जोशी सोही साल २५ मंसिरदेखि रसुवा जिल्ला न्यायाधीशमा कार्यरत हुन पुगे भने अहिले उनी पुनराबेदन अदालतको न्यायाधीशमा पदोन्नती भएका छन् ।

सूचनाको हक अन्यायमा परेका नागरिकलाई न्याय दिलाउने एक प्रभावकारी कानुन भएको कुरा यसबाट प्रष्ट भएको छ । यसरी न्यायाधीशलाई नै परेको अन्यायमा यस कानुनले न्याय दिएको छ ।
 

पीडितले मागे आफ्नो रकम

२ भदौ २०६५ राति सप्तकोसीको तटबन्ध भत्किँदा सुनसरीका गाउँमा पसेको बाढीका कारण केही मानिसको ज्यान गयो, सयौं घाइेत भए अनि हजारौं घरबारबिहीन । बस्तीमा बाढी पस्दा सडक, सिँचाइ कूलो, खानेपानी,सञ्चार, उद्योगधन्दा लगायतका संरचना ध्वस्त र हजारौँ हेक्टरमा लगाइएको धानबाली नष्ट भयो । तटबन्ध पुनर्निर्माण र प्रभावितहरुको उद्धार सरकारका लागि चुनौती बन्यो । आन्तरिक बजेटबाट पुनर्निर्माण
सम्भब नदेखेपछि सरकारले राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सहयोगको आग्रह ग¥यो । मानवीय पीडामा सहयोगको हात अघि बढाउने धेरै भए । तर पीडितले राहत पाएनन् । सिंहदरबारमा जम्मा भएको रकम पीडितकहाँ पुु¥याउने अभियानस्वरुप फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले २५ कात्तिक २०६५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग सूचना मागे । प्रधानमन्त्री कार्यालयले रु.४२ करोड जम्मा भएको र सो रकम जम्मा गर्ने दाताहरुको नाम दियो । अन्य बिबरणका लागि गृह मन्त्रालयसँग माग्न भन्दै पन्छियो । गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले लामो समसयसम्म सूचना नदिएपछि दाहालले गृहसचिव समक्ष उजुरी दिए ।

गृहले उपलब्ध गराएको सूचनामा प्रकोप पीडितको उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दुई अर्ब ६० करोड छुट््याएको उल्लेख थियो । सरकारले उद्धारका लागि मन्त्रालयगत रुपमा समेत बजेट छुट्याएको जानकारी गृहले दिएपछि निवेदक दाहालमार्फत सुनसरीका बाढीपीडितले थाहा पाए । परिणाम उनीहरु अधिकारका लागि आन्दोलित भए ।

स्थानीयबासीको दबाबपछि सो क्षेत्रका सभासद्ले संसद्मा समेत चर्को आवाज उठाए । अन्ततः सरकारले सो क्षेत्रमा चारजना मन्त्री खटाएर राहत बितरण शुरु गरेको थियो । सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिसमा तत्कालका लागि जग्गाको क्षतिपूर्ति, नष्ट भएको बालीको मुआब्जा, घर मर्मत वा नयाँ निर्माणका लागि काठको व्यवस्थाका साथै मृतकका परिवारलाई रु. एक लाख र शिविरमा मृत्यु भएका परिवारलाई रु. २५ हजारका दरले सहयोग गरेको थियो । पीडितका नाममा जम्मा भएको सहयोग
रकमबारे थाहा भएपछि स्थानीयवासी आफ्नो अधिकारका लागि एकजुट भएका हुन् । उनीहरुले स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्म नै आफ्ना नाममा प्राप्त भएको सहयोगको रकम आफैलाई दिन मागगरे र लामो समयसम्म आन्दोलन गरे । जसका कारण
सरकारले उनीहरुका लागि उठेको रकम उनीहरुमा नै खर्च गर्न बाध्य भयो ।
 

क्याम्पसका सूचनाको खुलासा

कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका पदाधिकारीले लामो समयदेखि क्याम्पसको आर्थिक एवम् प्रशासनिक र प्राज्ञीक पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाउदैं आएका थिए । स्ववियु सभापति महेन्द्र भट्टराईले क्याम्पस प्रमुखसंग मागेका यस्ता जानकारी नपाएपछि चैत २०६८ मा आफूलाई चाहिएको सूचनाको ८० बुँदे विवरण पाउँ भन्दै सभापति भट्टराईको दिएको निबेदन क्याम्पस प्रशासनले लिएन । जसका कारण भट्टराईले २८ चैत २०६८ मा हुलाकमार्फत क्याम्पसमा निबेदन पठाए । चिठ्ठी भोलिपल्ट पुगेर दर्ता भए पनि उनले सूचना पाएनन् ।

त्यसपछि भट्टराईले २५ जेठ २०६९ मा सूचना आयोगसमक्ष उजुरी गरे । आयोगले त्यसको २० दिनपछि १५ असारमा क्याम्पसका नाममा सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दियो । सूचना नदिने हो भने सोको कारणसहित स्पष्टिकरण दिनुपर्ने आयोगको सो आदेश क्याम्पसले कार्यान्वयन गरेन । आयोगले २३ साउनमा क्याम्पस प्रमुखका नाममा “आदेश अटेर गरेकोमा किन कारबाही नगर्ने” भनी स्पष्टीकरण सोध्यो । आयोगको आदेश पालना गर्नु त कता हो कता प्रशासनले स्ववियु सभापति भट्टराईलाई नै निष्कासन गर्ने भन्दै मानसिक यातना दिन थाल्यो । यसैक्रममा क्याम्पस प्रमुखको कक्षामा छलफल चलिरहेका बेला प्रहरीले पक्राउ गरी भट्टराईलाई ‘सार्वजनिक अपराध’ अन्तर्गतको मुद्दा दर्ता गरी हिरासतमा राख्यो ।

विद्यार्थीको दबाबपछि पर्सिपल्ट भट्टराईलाई प्रहरीले रिहा ग¥यो । रिहाई लगत्तै भट्टराईले आयोगसमक्ष निबेदन दिए ।  त्यसपछि आयोगले क्याम्पस प्रमुख र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई २७ भदौमा आयोगमा हाजिर हुन आदेश गर्दै १ असोजमा आयोगमा सम्पूर्ण कागजातसहित उपस्थित नभए ‘कारबाही हुने’ जानकारी दियो । २३ असोजमा आयोग गएका उनीहरुबीच छलफल भएपछि क्याम्पस प्रमुखले सूचना लिन आउन सभापति भट्टराईलाई पत्र दिए । त्यसको पाँच दिनपछि २८ असोजमा क्याम्पसले करिब २०० पृष्ठको सूचना दिए तर आंशिक ।
 

फ्रिडम फोरमका सूचना हक सम्बन्धी प्रकाशनहरु

फ्रिडम फोरम अनुसन्धान एवं वकालतकर्ता प्राज्ञिक समुदायको साझा पहल हो । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र राष्ट्रको समविकासमा समर्पित रहने उद्देश्यले २०६२ सालमा यसको स्थापना भएको हो ।

मानव स्वतन्त्रताको उच्चतम मूल्यप्रति प्रतिवद्ध पत्रकार, कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी, प्राध्यापक–शिक्षक, समाजशास्त्री तथा विकास कार्यकर्ताहरुको साझा मञ्चका रूपमा यो फोरम स्थापना गरिएको हो ।

सूचनाको हक, वजेट र वैदेशीक सहयोगको पारदर्शिता लगायत सामाजिक जवाफदेहीता प्रवर्धनका गतिविधिमार्फत आम जनतालाई लोकतन्त्रको प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवस्थामा पु¥याउन यो संस्था प्रयासरत छ ।

समुन्नत लोकतान्त्रिक समाज यसको लक्ष्य हो । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका स्वतन्त्रताका पुजारीहरु यसका सदस्य वन्न सक्छन् । नागरिक समाज, आमसञ्चार, पेसागत क्षेत्र र तल्लो तहका सामुदायिक संगठनसँग सहकार्य गरेर अगाडि वढ्ने हाम्रो नीति रहेको छ ।

सम्पुर्ण स्वतन्त्रता मानव सभ्यताको अनन्त चाहना हो ।