तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा नदिने बैंकलाई पुसदेखि कारबाही गरिदै (पूर्णपाठ)

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी पुसदेखि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा नदिने बैंकमाथी कारबाही गर्ने जनाएको छ । यस्तै तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुको स्प्रेडदर घटाएसंगै सो कारबाही गर्ने चेताबनी दिएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४ दशमलव ४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४ दशमलव ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

उक्त व्यवस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै राष्ट्र बैंकले प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन समेत गर्ने भएको छ । यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

साथै समीक्षामार्फत सीआरआर, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई यस बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गरिने भएको छ भने तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।