नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । संविधानमा नागरिकलाई ३२ प्रकारका हकहरुको व्यवस्था गरिएको छ । तर सूचनाको अभाव, निरक्षरता, दुर्गम स्थानको बसाई, गरिवी र अभाव, सामाजिक संरचना जस्ता विविध कारणबाट आम नागरिकले आफूलाई प्राप्त सबै हकहरुको निर्वाध प्रचलन गर्न सकिरहेका छैनन् । यस स्थितिमा सरकारी र सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना संचारकर्मीहरुले नागरिकका हैसियतले हासिल गरी आम जनतामा पुग्ने गरी प्रकाशित र प्रशारित गरिदिनु परेको छ ।
यथार्थमा राज्य प्रणाली र जनताका सेतुको रुपमा भूमिका निर्वाह गरी आएका संचारकर्मीहरु यथार्थमा जनताका आँखा र कान हुन भन्दा अतिशयोक्ति हुदैन । नेपालमा लोकतन्त्रको पूर्नप्राप्तिका लागि संचारकर्मीले निर्बाह गरेको भूमिकाको सवैले उच्च मूल्यांकन गरेका छन् । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना र वाक तथा प्रकासन स्वतन्त्रता प्राप्तिको लडाइमा कैयौ संचारकर्मीले आफ्नो ज्यानको समेत बाजी लगाएका छन् । तिनले जेलनेलको दुःख झेलेका छन् । कैयौलाई अझै पनि भ्रम छ, सूचनाको हक भनेको संचारकर्मीको हक हो । यथार्थमा सूचनाको हक नागरिकको हक हो । संचारकर्मीको हक सम्वन्धी अर्कै प्रावधान र कानूनी व्यवस्था छ । तर, अभ्यासका दृष्टिले सूचनाको हक संसारभरी नै संचारकर्मीले बढी उपयोग गरेको पाईन्छ । सूचनाको हकको अभियान्ता वा नागरिक समाजको अगुवा भएर भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकांश व्यक्तिको पृष्ठभूमि पनि संचारकर्मी भएको पाईएको छ ।
नेपालको सूचनाको हक सम्वन्धी कानूनले सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ । यस्मा सार्वजनिक निकायको परिभाषा भित्र सरकारी कार्यालय, राजनैतिक दल, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र कानूनद्धारा स्थापित सबै निकाय पर्दछन् । यी निकायले आम जनताले सूचना माग नगरे पनि तिनले आफ्ना गतिविधि प्रत्येक ३।३ महिनामा सार्वजनिक गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस्तो ३ महिने स्वतः खुलासा प्राप्त गरी संचारकर्मीहरुले नियमित रुपमा समाचार बनाई दिएमा तिनमा यस्तो विवरण प्रकाशित गरिरहने हौसला र दवाव पर्ने स्वतः सिद्ध छ । कुनै निकायले यस्ता विवरण प्रकाशित प्रशारित गरे र कुन निकायले गरेनन् तुलनात्मक समाचार बाहिर ल्याई दिए सूचनाको हकको प्रचलनले नयाँ उचाई लिन मद्दत पुग्ने हुन्छ ।
नेपालको सूचनाको हक सम्वन्धी कानूनमा प्रत्येक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तो सूचना अधिकारीले नागरिकले माग गरेको सूचनाको निवेदन विनयशीलतापूर्वक ग्रहण गर्नु पर्छ । साथै माग गरेको सूचना तत्कालै उपलव्ध गराउनु पर्छ । कुनै कारणवश तत्कालै सूचना उपलव्ध गराउन नसकिने भए त्यस्तो लिखित कारण दिनु पर्छ र अधिकतम् १५ दिन भित्र सूचना दिनु पर्छ । यस्को लागि जनता जागरुक नहुन्जेल संचारकर्मीहरु भिड्नुपर्छ । तिनले यस विधि अन्तर्गत प्राप्त गरेको सूचना प्रकाशित र प्रशारित गर्दा समाचारले पूर्णतः आधिकारिता हासिल गर्दछ । संचारकर्मीको मूल ध्येय भनेको पनि जनतामा सत्य तथ्य समाचार प्रबाह गर्ने हो । यसका लागि प्रारम्भमा आफ्ना समाचार मध्ये कम्तिमा १० प्रतिशत समाचारहरु सूचनाको हक प्रयोग गरी निर्माण गर्नुपर्ने सामान्य मान्यता छ ।
सूचना अधिकारीसँग सूचना माग गर्दा पेश गरिने निवेदन वापत कुनै दस्तुर तिर्नुपर्दैन । रु दशको हुलाक टिकट पनि टाँस गर्नु पर्दैन । पहिलो १० पृष्ठको सूचना निशुल्क पाईन्छ । त्यसपछि प्रति पृष्ठ रु पाँच तिरे पुग्छ । सिडी र डिस्केटमा सूचना लिने भए प्रति सिडी वा डिस्केट वापत रु पचास दस्तुर तिर्नु पर्छ । कुनै निकायको सूचना अध्ययन वा अवलोकन गर्ने भए पहिलो आधा घण्टा निशुल्क हुन्छ । त्यसपछि प्रतिघण्टा रु पचास दस्तुर तिरे पुग्छ । यस विषयमा कैयौ सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरु पनि जानकारीयुक्त छैनन् । यसर्थ संचारकर्मीले यी कुराको जानकारी दिन र अभ्यासबाट कानूनी प्रावधानहरुलाई व्यवहारिक रुप दिन पनि सूचनाको हकको प्रयोग गर्नुपर्छ । कैयौ देशमा संचारकर्मीले प्राप्त गरेको सूचना जनतामै सम्प्रेषण गरिने हुदा उनीहरु सँग दस्तुर माग नगर्ने प्रचलन छ । सूचना अधिकारीले सूचना दिन इन्कार गरेमा क्रमशः कार्यालय प्रमुख र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । यस्तो पुनरावेदन पचहत्तरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत आयोगमा पठाउन पनि सकिन्छ । आयोगमा पुनरावेदन परे पछि आयोगले ५ वटा विषयमा बाहेक सूचना दिनु भन्ने आदेश जारी गर्छ । यस्को पालना गर्नु सवै सार्वजनिक निकायको कानूनी दायित्व हो ।
सूचनाको हक सम्वन्धी कानूनमा सार्वभौम सत्तामा गंभिर खलल गर्ने, मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रभाव पर्ने, आर्थिक रुपमा गंभिर विषय, सामाजिक सद्भावमा खलल पर्ने विषय र नितान्त व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचना बाहेक अन्य सूचना नागरिकले पाउछन् । यी प्रबाह नगरिने सूचीमा राखिएका सूचना पनि वर्गिकरण गरी कति बर्षसम्म गोप्य राखिने भन्ने कुरा नागरिकलाई जानकारी दिनु पर्छ । यी र यस्ता सबै कानून सम्मत् काम भए नभएको पहरेदारी गर्ने जिम्मेवारी पनि हालको स्थितिमा जनता जागरुक नभएकाले संचारकर्मी कै काधमा परेको महशुस हुन्छ । सूचनाको हक सम्वन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायको दायित्व तोकेको छ । जस अनुसार तिनले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु पर्छ । जनतालाई विभिन्न भाषा र विभिन्न संचार माध्यमद्धारा सुसुचित गराउनु पर्छ । यी कुराको कार्यान्वयनको पक्षमा संचारकर्मी चनाखो भइदिएमा जनता लाभान्वित हुने थिए । यसैगरी कानूनले प्रत्येक निकायले कम्तिमा २० वर्षसम्मका सूचना अध्याबधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । जस अनुरुप अभिलेख प्रणाली बैज्ञानिक एवं चुस्त र दुरुस्त भए नभएको खवरदारी गर्ने जिम्मेवारी पनि संचारकर्मीकै काधमा आएको महशुस हुन्छ । यसैगरी कानूनले सूचनाको बर्गिकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म नेपालमा दुई पटक सूचनाको बर्गिकरण भए पनि विविध कारणले यो लागू हुन सकेन । अर्को वर्गिकरण भएको छैन । कानूनमा यसको समायवधि तोकिएको छैन । यसर्थ यस्ता काम शिघ्र गर्ने गराउने पहल पनि गर्नु परेको छ । यसैगरी कानूनले सूचनादाताको संरक्षण गुर्न पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचना अधिकारी, प्रबक्ता र अन्य पदाधिकारीले सूचना चुहाएको आरोपमा कारवाही हुन थाले जनताले झन सूचना नपाउने हुन्छन् । यसर्थ सूचनाको हक सम्वन्धी कानूनले सूचनादाताको पूर्ण संरक्षणको प्रत्याभूति दिएको छ । यस कुराको सन्देश प्रबाह गरी सूचना दिन उत्प्ररित हुने बातावरण वनाउने जिम्मेवारी पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा संचारकर्मीकै काधमा परेको देखिन्छ । साथै कानूनमा प्राप्त भएको सूचना दुरुपयोग गर्नु नहुने व्यवस्था छ । यस कुरामा पनि संचारकर्मी सजग हुनु पर्छ । यस अतिरिक्त सूचनाको हक सम्वन्धी कानूनले क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गरेको छ । यदी माग गरेको सूचना समयमा उपलव्ध हुन नसकी नागरिकमा नोक्सानी पुगेमा यसको रकम क्षतिपूर्ति स्वरुप माग राखी गर्न सकिन्छ । यी विषयलाई पनि जनता माझ पु¥याई दिने संचारकर्मी नै हुन् । अन्त्यमा, समाजको आँखा र कानको रुपमा रहेका संचारकर्मी लोकतन्त्र स्थापनाका सिपाई पनि हुन् । समाजमा विद्यमान भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति, पक्षपातको समूल नष्ट गर्ने ध्येयले आफ्ना कलमको उपयोग गर्दै आएका संचारकर्मीले जति बढी सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना हासिल ग¥यो त्यत्ती नै भ्रष्टाचार लगायतका वेथितिमा लगाम लाग्ने हुन्छ । यसर्थ उनीहरुले खोज पत्रकारितालाई बढाई दिई ‘आर टि आई फाईल’ गर्ने अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ । हालसम्म उनीहरुले गरिआएको सत्कार्यको उच्च प्रशंसा गर्दै भविष्यमा उनीहरुको थप ससक्त प्रयासको सफलताको कामना गर्दछु । साथै सूचनाको हक अनलाइन शुरू हुन लागेकोमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै आम संचारकर्मीलाई यस क्षेत्रमा सफलता मिलोस भनी कामना गर्दछु ।
लेखक निवतर्मान प्रमुख सूचना आयुक्त हुनुहुन्छ
