सल्यान जिल्ला का उपभोक्ता समिति इन्जिनियर लगायतलाई भ्रस्टाचार मुद्दामा आरोपपत्र दायर

-


     सुचनाको हक     
     मंसिर १५ गते २०७९ मा प्रकाशित


सल्यान जिल्ला, त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित रिखेवगर, गैरीकटेरी, बाघमारे मोटरबाटो स्तरोन्नतिका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, दाङ घोराहीबाट रकम विनियोजन भएकोमा प्राविधिक र निर्माण समितिका अध्यक्षसमेतको मिलेमतोमा आफ्नो अनुकुल इष्टिमेट चेन्ज गरी उक्त सडक निर्माणमा रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, दाङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे¸ तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोष कुमार यादव¸ तत्कालीन सव-इन्जिनियर नारायण ओलीसमेतले आ.व. २०७४/०७५ मा रिखेवगर, गैरीकटेरी, बाघमारे दाङ्ग सडक निर्माणको लागि सडक निर्माण उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौताको शर्त र स्वीकृत लागत अनुमान विपरीत भेरिएशन स्वीकृत नगरी आफूखुशी बदनियतपूर्वक आफूलाई सजिलो पर्ने गरी जथाभावी निर्माण कार्य गरी गराई मूल्याङ्‍कन विल, नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई योजनाको स्वीकृत लागत अनुमान अर्थात डिजाइन र नर्म्स विपरीत उपभोक्ता समितिलाई बढी रु. ४३,२२,१५५।६६  भुक्तानी दिई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर गरेकोले निजहरुउपर बिगो रु.४३,२२,१५५।६६ (त्रिचालीस लाख बाइस हजार एक सय पचपन्न रुपैया छैसठ्ठी पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिबाना गरी बिगो असुल उपर गर्न मागदावी लिइएको छ ।

 साथै रिखेवगर, गैरीकटेरी, बाघमारे दाङ्ग सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मन बहादुर खत्री, कोषाध्यक्ष शोभा कुमारी खत्री, सचिव लाल बहादुर के.सी.समेतले उक्त सडक निर्माण गर्दा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, दाङसँग गरेको सम्झौताको शर्त र स्वीकृत लागत अनुमान विपरीत¸ भेरिएशन स्वीकृत नगराई जथाभावी निर्माण कार्य गरी¸ मूल्याङ्‍कन विल, नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई योजनाको स्वीकृत लागत अनुमान अर्थात डिजाइन र नर्म्स विपरीत बढी रु.४३,२२,१५५।६६ भुक्तानी लिई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेकोले निजहरुउपर बिगो रु.४३,२२,१५५।६६ (त्रिचालीस लाख बाइस हजार एक सय पचपन्न रुपैया छैसठ्ठी पैसा) कायम गरी सोही दफा बमोजिम कैद सजाय वा बिगोबमोजिम जरिबाना गरी बिगोसमेत जफत गर्न मागदाबी लिई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको छ।   

rKge8M

जिल्ला सल्यान, शारदा नगरपालिका, वडा नम्बर १५ अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय, सल्यानबाट आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा सडक निर्माण कार्यमा लागत अनुमान विपरीत कार्य गरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा पूर्वाधार विकास कार्यालय, सल्यानका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर विनोद पुन, सब-इन्जिनियर प्रकाश शाही र सब-इन्जिनियर कुमार बोहराले सडक निर्माण स्थलमा नभएको नगरेको कामको परिमाणसमेत मूल्याङ्कन गरी नापी किताबमा चढाई गलत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी झुट्टा विल भरपाईलाई स्वीकार गरी अन्तिम विल भुक्तानी गरी निजहरु विनोद पुन, प्रकाश शाही र कुमार बोहराले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को देहाय (ग) र (ङ) तथा बदनियतपूर्बक भए गरेको कार्य लुकाई छिपाई नभए नगरेको कुरा देखाई गलत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत गरी ऐ.ऐनको दफा १९(२) बमोजिम समेत कसुर गरेको देखिँदा निजहरु विनोद पुन, प्रकाश शाही र कुमार बोहरा उपर रु.७,१४,०४१।०९ (सात लाख चौध हजार एकचालीस रुपैयाँ नौ पैसा) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उपदफा (१) बमोजिम कैद र विगो बमोजिम जरिवाना गरी सो विगोसमेत असुल उपर हुन साथै ऐ.ऐन को दफा १९(२) बमोजिम समेत सजाय हुन मागदावी लिइएको छ ।

साथै, सुन्दरडाँडा थाङ्नेखोला सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कुलबहादुर वुढा, कोषाध्यक्ष नन्दकुमारी कवर र सचिव मानदेव कवरले फिल्डमा वास्तविक रुपमा भएको कार्यभन्दा बढी नभए नगरेको कार्यको समेत मूल्याङ्कन गरी गराई कार्यसम्पन्न भयो भनी कार्य सम्झौता बिपरीत भुक्तानी माग गरी भुक्तानीसमेत लिई निजहरु कुलबहादुर वुढा, नन्दकुमारी कवर र मानदेव कवरले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उपदफा (४) बमोजिम कसुर गरेको देखिँदा निजहरु उपर रु.७,१४,०४१।०९ (सात लाख चौध हजार एकचालीस रुपैयाँ नौ पैसा मात्र) विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ८ उपदफा (४) बमोजिम कैद र विगो बमोजिम जरिवाना गरी विगोसमेत जफत हुन मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।   

dP3tSc