कुनैपनि नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा सूचनाको हकलाई नेपालको संविधनमै व्यवस्था गरिएको हुँदा यो नागरिकको संबैधानीक अधिकार समेत हो । यही संबैधानीक अधिकार प्रयोग गरेर प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक निकायमा हुने सार्वजनीक महत्वका सूचनाहरु प्राप्त गर्न पाउछन् ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको कामलाई प्रभावकारी, जनउत्तरदायि, पारदर्शी खुलापन, सुशासित र जिम्मेवार बनाउदै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सुदृढीकरण गर्न आम नागरिकस्तरमा सूचनाको पहुँच बृद्धि हुनु अपरिहार्य हुन्छ ।कानुनी रुपमा मात्रै सूचनाको हकको प्रत्याभुतिले सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन सार्थकता पुष्टि हनहुँने भएकाले भौतिक रुपमा समेत त्यस्ता सूचनामा नागरिकको पहुँच पुग्नु पर्दछ ।
नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभुति दिलाउन राज्यले सवैंधानिक रुपमा सुनिश्चितता गरेका सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वायन गर्नु गराउनु युगकै आवश्यक्ता हो ।सार्वजनिक निकाय वा व्यक्तिले कानुन मिचेर गरिएका अविवेकी निणर्य सच्याउन र विकास निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय र नागरिकमैत्री बनाउन सूचनाको हकले ठुलो मद्दत गर्छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
नेपालमा सूचनाको हकलाई पहिलोपटक २०४७ को सविंधानको धारा १६ मा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसलाई व्यवहारिक तथा कानुनीरुपमा प्रयोगमा ल्याउन निकै समय लाग्यो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कानुनहरु बन्न नसकेर पनि यसको कार्यन्वायन हुन सकेको थिएन । जव सूचनाको हकलाई प्रयोगमा ल्याउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भयो त्यसयता सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु विस्तारै वाहिर आउन थाले । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर बाहिर ल्याइएका सूचनाबाटै ठुलठुला भ्रष्टाचाका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएका सबै सार्वजनिक महत्वको काम कारबाही र तत्सम्बन्धीे गरिएका महत्वपूणर् निणर्य वा कुनै सामग्रीेको लिखित वा मौखिक जानकारी लाई सूचनाकारुपमा परिभाषित गरिएको छ । यि सूचनाहरु स्वयम कार्यालयले नै त्रैमासिकरुपमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने कानुनी प्रवधान छ । सार्वजनिक निकाय वा व्यक्तिले कानुन मिचेर गरिएका अविवेकी निणर्य सच्याउन र विकास निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय र नागरिकमैत्री बनाउन सूचनाको हकले ठुलो मद्दत गर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको मौलिक हक अन्र्तगत राखिएको उक्त व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक सरोकार राख्ने विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारका रूपमा सूचनाको हक रहेको भएपनि यो केवल सूचना माग्ने र पाउने विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन । यो त अति संवेदनशील सूचना तथा सूचनादाताको संरक्षण, सूचनाको वर्गीकरण, सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच र सार्वजनिक निर्माण कार्यमा जनसहभागिता लगायत विषयसँग समेत सम्बन्धित छ ।
सूचनाको हकको पनि आफ्नै कानुनी सीमा र बन्देज छन् । कानुनले गोप्य राख्नु भनेका सूचना तथा जानकारी कसैले चाहेर पनि खुला गर्न मिल्दैन । राज्यका काम(कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आमनागरिकको पहुँच सहज बनाउनुपर्छ ।
तर, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ०६४ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, बैकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने खालका सूचना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यी बाहेक सबै सार्वजनिक सूचना माग गर्दा जो कोही नागरिकले पनि पाउनेछन् ।
कार्यन्वायनको अवस्था
नेपालको सन्दर्भमा केही सूचनाबाहेक महत्वपूणर् सूचनाहरु कार्यालयले सार्वजनिक गर्दैनन् । अहिले पनि सूचना लुकाउनेहरुको जमात निकै छ । सूचना सार्वजनिकीकरण गर्दा आफ्नो कर्तुत बाहिर आउने त्रास प्राय सबै कार्यालयलाई हुने गरेको छ । अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना समेत सार्वजनीक नहुँदा आम नागरिक सूचनाको अधिकारबाट बञ्चित रहनुपरेको छ ।
नागरिकलाई सूचनाको हक र त्यसको प्रयोग सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान नहुँदा कतिपय सार्वजनिक निकायले सूचना मागकर्ताको निवेदन दर्ता नै नगरी राख्ने र पछि आलटाल गरेर लामो समयसम्म सूचना नदिइ समय गुजार्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारको काम कारबाही एवं उनिहरुको शुसाशनका विषयमा नागरिकले चासो व्यक्त गर्ने गरेका छन् । प्रतिपक्ष बेन्च विहिन अवस्थामा चलेका सबै स्थानीय तहलाई खवरदारी गर्ने निकाय नहुँदा उनिहमा मनोमालिन्यको भाव देखिन्छ ।
यसलाई खवरदारी गर्ने एउटै उपाय आम नागरिकले निरन्तर सूचनाको हक प्रयोग गरेर सबै गतिविधिका सूचना माग गर्नु नै हो ।सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ०६४ अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, बैकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने खालका बाहेक सबै सार्वजनिक सूचना माग गर्दा जो कोही नागरिकले पनि पाउनेछन् ।
तर नागरिकस्तरमा सूचना माग गर्ने तरिका र यसको प्रभावकारिताका विषयमा ज्ञान नहुँदा सूचनाको हकको प्रयोग हुन सकेको देखिदैन् । अर्कोतिर स्थानीय तहले करार सेवामा राखेका कर्मचारीलाई सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी दिइदा सूचना अधिकारीलाई सूचना के हो र सूचना किन दिने भन्ने थाहा हुँदैन् । पालिका प्रमुखको अनुमति विना नागरिकले मागेका कुनैपनि सूचना दिने चलनै छैन।
भौगोलिक विकट्ताका कारण पनि अभियानकै रुपमा लागेको सूचनाको हकसम्बन्धी अभियान्ताहरु समेत सूचना माग गर्नजाँदादेखि प्राप्त गर्दा सम्मको सयम र नियतवस दुख दिने स्थानीय सरकारको नियतिका कारण थकित बन्ने गरेका छन् । सूचना माग गर्ने सन्दर्भमा व्यवहारिक पक्षबाट हेर्दा स्थानीय तह नागरिकको सहज पहुचभन्दा बाहिर छ ।
आफूले तिरेको कर कहाँ, कसरी र कुन अनुपातमा खर्च भयो ? त्यसबाट कस्तो परिणाम निस्कीयाे ? सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीलाई सुम्पिएको अभिभारा पूरा भयो कि भएन ? भनेर प्रश्न गर्न पाउनु पनि सूचनाको हक हो । तर यो प्रश्न गर्ने हिम्मत दुर्गमका नागरिकले गर्नै सक्दैनन् । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले यसतो प्रश्न गर्नेरुलाई आश्वासन, प्रलोभन, सहायता र धम्की जस्ता औजारको प्रयोग गरेर मुख बन्द गरिदिन्छन् ।
एउटै सूचनालाई महिनौ लगाएर अपुरो सूचना दिने र माथिल्लो निकायसम्म पुग्नका लागि समय गुर्जार्ने प्रपञ्च सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले राम्रोसंग जानेका छन् । सूचना मागकर्ताहरुले निरन्तर ताकेता गर्न भौतिक र भौगोलिक हिसावले कठीनाई हुने गरेको छ । अर्को कुरा सूचनाको हक पूणर् प्रयोगमा आउन समयत लाग्छ नै, आइसकेपछि पनि परिवर्तन देख्न सकिन्छ भन्नेमा नागरिक विश्वस्त नहुँदा व्यवहारिक रुपमा यसको प्रयोग कमै भएको महसुस गरिएको छ ।सार्वजनिक निकायले सूचनामा नागरिकको सहज पहुा बृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व बाट च्यूत भएको पाइन्छ । यी र यस्तै व्यवहारिक कठिनाइका कारण आम नागरिकमा सूचनाको हक कार्यन्वायनमा सहजता आउन सकेको छैन।
कसका लागि सूचनाको हक
सूचना पाउनु नागरिकको संबैधानीक अधिकार भएकाले सूचनाको हक प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राप्त अधिकार हो । धेरैले भन्ने गर्छन सूचना पत्रकारलाई चाहिने हुँदा यो अधिकार पनि पत्रकारहरुका लागि हो । तर त्यसो होइन । सूचनाको हक पत्रकाहरु मात्र नभई आम व्यक्ति तथा नागरिकलाई प्राप्त हुने हक हो ।
यही अधिकारलाई प्रयोग गरेर सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी, अनुचित र कानुन विपरीतका कार्यविरुद्ध सामूहिक विरोध वा प्रतिरोध गर्न सकिन्छ । सम्बन्धीत निकायका पदाधिकारीहरलाई खवरदारी गरिन्छ र सच्चिने मौका प्रदान गर्न सकिन्छ । यसबाट कानुन मिचेर गरिएका निणर्य सच्याउन र विकास निर्माणका कार्यलाई गुणस्तरीय, नागरिकमैत्री बनाउन मद्दत गर्छ ।
सूचनाको हक जो कोही नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने भएकालेयो यो अधिकारको प्रयोगबाट सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिलाई गलत क्रीयाकलाप हुन नदिन झस्काइरहन्छ । सूचनाको हकले खुला सरकारको स्थापना गरी राज्य संयन्त्रलाई चलायमान र छरितो बनाउन नागरिकस्तरबाट गर्न पाउने खबरदारीको कार्य गरिरहेको हुन्छ । सूचनाको हकको प्रयोग सार्वजनिक प्रशासनलाई छिटो र छरितो बनाउनभन्दा पनि रिसइबी र प्रतिशोध साध्ने हतियारका रूपमा भने प्रयोग हुनुहुँदैन ।
यसले सार्वजनिक निणर्य, र क्रियाकलापमाथि पहुँच राख्न पाउने कानुनी अधिकार सिर्जना गर्नुका साथै सार्वजनिक कामकारबाही, सार्वजनिक सरोकारका विषय, सार्वजनिक संरचना निर्माण र सार्वजनिक मामलिाका विषयमा आमनागरिकको पहुँचका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ । सम्बन्धीत सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिलाई शुशासित र अनुसाशित बनाउछ । सूचनाको हकको प्रयोग सार्वजनिक प्रशासनलाई छिटो र छरितो बनाउनभन्दा पनि रिसइबी र प्रतिशोध साध्ने हतियारका रूपमा भने प्रयोग हुनुहुँदैन ।
आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सूचनाको आदानप्रदान कानुनबमोजिम हुनुपर्छ । रिस र आवेशलाई निभाउन नभई सार्वजनिक प्रशासनलाई साँच्चै चनाखो र गतिशील बनाउन सूचनाको हकलाई नियमित उपभोगको गरिएको खण्डमा सार्वजनिक क्षेत्र थप सजग हुनुका साथै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा समेत न्याय प्रदान गर्न सक्छ ।
सूचनाको हकको सही र विवेकसम्मत प्रयोग जति बढी हुँदै जान्छ, उति धेरै सार्वजनिक क्षेत्र खुला, पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनयुक्त बन्दै जाने निश्चित छ । तर जिम्मेवार निकायका कतिपय पदाधिकारीले यसलाई व्यक्तिगत रिसिइविका रुपमा लिने गरेका छन् । सूचना लिने र दिने दुबै पक्षले सूचनाको हकलाई सकारात्मक र रचनात्मक रुपमा लिएर यसको प्रयोगलाई सरल बनाउन लाग्नु पर्दछ । सङ्घीय शासन प्रणालीमा सूचनाको हक महत्वपूर्ण छ । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, नागरिकप्रति जिम्मेवार, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ।
सूचना माग गर्नु पर्ने क्षेत्रहरु
नेपाल संङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि यसको कार्यन्वायन संगै अनेकन समस्या र चुनौतिहरु आएका छन् । नागरिकको घरदैलोमा पुगेर सहज र सरल सेवा प्रवाह गर्ने, गाउँ टोल समाजको द्रुततरगतिमा विकास गर्ने,स्वास्थ्य शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारीका क्षेत्रमा नागरिकको पहँच बृद्धि गर्ने ध्ययकासाथ राज्यपूर्नसंरचना पश्चात स्थापीत तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ ।
संङ्घीयता पछिको सरकारले नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाह सरल र सहज हुनुका साथै सेवाप्रदायक निकाय सुशासित र पारदर्शी हुन्छन भन्ने जुन सोच थियो आज त्यो उल्टो सावित भएको छ । अहिले संघ,प्रदेशमा र स्थानीय तहमा सुशासनको पाटो कमजोर बन्दै गएको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारमा भ्रष्टाचार बढेको पाइन्छ । प्रदेश सरकारका नाममा आएको बजेट, निति तथा कार्यक्रमहरु कहा र के(कसरी खर्च भएका छन् भन्ने अन्यौल छ ।
आर्थिक बर्षको अन्तमा आएर प्रदेश सरकारले बजेट रकमान्तर गरी खास खास भुगोल र व्यक्ति केन्द्रीत गरी सक्ने गरेको छ ।स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण, लक्षित वर्ग, विषयगत क्षेत्र, आर्थिक सहायता अनुदान सहयोग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र स्थानयी सरकार प्रमुख कोष लगायतका क्षेत्रमा हुने खर्चको पारदर्शीताको विषयमा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । नागरिक स्तरमा यो कुरालाई लैजान सकिएको छैन् । यस विषयमा सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रयोग समेत गरिएको पाइदैन्।
यी क्षेत्रहरुमा नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गरी सुधारको बाटो खोज्न सकिन्छ । विशेषगरी सरकारी भवन तथा सडक टेण्डरहरुमा ठुलै लेनदेन हुने गर्दछ । यो क्षेत्रमा सूचना माग गर्दा सही सूचना प्राप्त गर्न निकै मेहनत गर्नु पर्छ । त्यस्तै उद्योग धन्दा,वनजङल,जडिबुटी,काठ ओसारपसार,मल विउ खरिदमा हुने चलखेलको विषयमा नागरिकले सूचना माग गर्न सक्नछन् ।
कृषि तथा पशुपालक कृषकहरुकालागि दिइने अनुदान, कृषकहरुलाई वितरणका लागि खरिद गरिने बोका,राँगा, बंगुर, नर्सरी विरुवा खरिद प्रकृया त्यसको बजेट र वितरण गरिएका कृषकहरुको तथ्यांक, विपन्नका नाममा दिइएको सहायताको विवरण लगायतका विषयमा हामीले सूचना माग गर्न सक्छौ ।
संङ्घीयता पछिको सरकारले नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाह सरल र सहज हुनुका साथै सेवाप्रदायक निकाय सुशासित र पारदर्शी हुन्छन भन्ने जुन सोच थियो आज त्यो उल्टो सावित भएको छ । अहिले संघ,प्रदेशमा र स्थानीय तहमा सुशासनको पाटो कमजोर बन्दै गएको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारमा भ्रष्टाचार बढेको पाइन्छ ।
यि क्षत्रहरुमा बास्तविक पिडित वा कृषकलाई नदिइ आफुअनुकुलका कार्यकर्तालाई बाडिने प्रचलन देखिएको छ । यीनै क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार हुनेभएकाले सम्बन्धीत निकायलाई खवरदारी गर्न र सुधारको बाटो देखाउनका लागि हामीले सूचना माग गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै गरी स्थानीय तहको वडाहरुमा पठाएको सञ्चालन अनुदान कहा खर्च भयो कसैको खोजीको विषय बन्न सकेको छैन् । वडाहरुमा सामान्य व्यवस्थापनको काम समेत भएको देखिदैन तर प्रत्येक वडाकार्यालय सञ्चालनका नाममा बार्षिक दशौं लाख बजेटहरु सकिएका छन् । स्थानीय सरकार प्रमुखका नाममा राखिएका कोष कहा र कसरी खर्च भयो भन्ने प्रश्न कसैले गरेको पाइदैन ।
स्थानीय तहले विनियोजन गर्ने लक्षित बर्गको बजेट कामै नगरी कागजी प्रकृया पुर्याएर सक्ने गरेका छन् । योजना संझैता देखि फरफारक सम्मको अवस्था हेर्दा निकै आर्थिक हिनामिना गरेको पाइन्छ । अस्पतालहरुमा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएका अनियमितता, सरकारी तथा निजि विद्यालयमा लिइने शुल्क र त्यसबाट गरिने खर्च पारदर्शीताका कुरा, विद्यालयको भौतिक सम्पत्तीको सुरक्षा र सदुपयोगको अवस्था, त्यहाबाट प्रप्त आम्दानीको श्रोत परिचालनको तरिका, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीका नाममा निकालिएका सरकारी सवारी साधन अनुचित रुपमा प्रयोग गरिएका विषयमा समेत नागरिकले चासो व्यक्त गर्नुपर्छ ।
राज्यकोष बाट खर्च हुने यि सबै परिकारका बजेट दुरुपयोग हुन नदिन सूचनाको हक व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वायन हुनु जरुरी छ । यो हक लाई प्रत्येक नागरिकले आफ्नो अधिकारको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्नु पर्दछ । राज्यको काम कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिक प्रति जवाफदेहि र जिम्मेवार बनाउन तथा हाम्रै करबाट उठेको सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग गर्नका लागि सचेत नागरिकले सम्बन्धीत निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई खवरदारी गर्ने, आवश्यक सूचना माग गर्ने र सार्वजनिकीकरण समेत गर्ने गर्नु पर्दछ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले चाहादैनन तर अभियान्ताहरुले नागरिकस्तर सम्म पुगेर सूचनाको हकलाई निरन्तर प्रयोगमा ल्याई राज्यका अगं र सार्वजनिक निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाइ राख्न सचेतिकरण गर्नु पर्ने जरुरत देखिन्छ । अनि मात्र गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्दछ ।
सुचनाको हक प्रयोगमा आउदाका फाइदाहरु
कानुनको पूणर् कार्यान्वयन गराई प्रजातान्त्रिक पद्धतिको संरक्षणका लागि संस्थागत उत्तरदायित्व, खुलापन, पारदर्शिता तथा जनसहभागिता जस्ता पक्षहरुको प्रर्वद्धनमा योगदान पुर्याउँछ ।यो सचेत र सूसुचित नागरिक व्यवस्थाको आधारस्तम्भ भएकाले शासकीय व्यावस्थामा नागरिक सहभागिता तथा सचेतना अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारीता बढाउछ ।
सार्वजनिक पदमा आसीन पदाधिकारीहरूले सम्पादन गरेका क्रियाकलाप र त्यस क्रममा लिइएका निणर्हरुको आम नागरिक समक्ष जानकारी प्राप्त हुन्छ । नागरिकको सूसुचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्नुका साथै सूचनामा आम नागरिकको पहुचलाई सरल र सहज बनाउँछ । खुला सरकारको अवधारणालाई व्यावहारमा नै आत्मसात गर्न, निणर्य प्रक्रियामा सम्बन्धित सेवाग्राहीको सहभागिता खुला गर्ने गर्छ ।
अनियमित र गलत कार्यलाई सतर्क गराउन र उजागर सहजीकरण गर्ने र सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउने गर्छ ।सुशासनलाई व्यावहारमा उतार्ने, नागरिकको आत्मसम्मान बढाउने, तथा सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारीता वृद्धि गर्ने कार्य गर्दछ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ ले प्रतिबन्ध लगाएका सूचनाहरु
क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्टिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने,
ख) अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात गर्ने,
घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने,
ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ(ज्यान सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने ।
अतः सूचनाको हक लाई व्यवहारिक हिसावले समेत प्रभावकारी कार्यान्वायनका लागि केन्द्रियस्तर देखि स्थानीय स्तर सम्म प्रचारप्रसार गरी जागरण गर्ने संयन्त्रको निर्माण गरी देशव्यापी अभियान चलाउनुपर्छ, नागरिक सचेतना र जागरूकता बनाउने, आवश्यक कोषको स्थापना गर्ने र सूचनाको हक प्रयोग भएनभएको वा त्यसका अप्ठ्यार पाटाहरुका विषयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
राज्यकोष बाट खर्च हुने यि सबै परिकारका बजेट दुरुपयोग हुन नदिन सूचनाको हक व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वायन हुनु जरुरी छ । यो हक लाई प्रत्येक नागरिकले आफ्नो अधिकारको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्नु पर्दछ ।सूचनाको वर्गीकरण गरी व्यवस्थित तवरले तथ्यांक राख्ने, सूचनाको हकसगैं बाझिएको ऐनमा तत्काल संशोधन गर्ने,कार्यविधि र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने, सूचनादाताको सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नसक्नु पर्दछ ।
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई तालिम प्रदान गर्ने, सूचनाको दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, उनिहरुलाई सूचना सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने दायित्व आफ्नै हो भन्ने बनाउने, राष्ट्रिय सुरक्षा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । जिम्म्ेवार निकायका पदाधिकारीहरुलाई सूचना सार्वजनिकीकरण गर्दा आफ्नो मूल्यांकन बढ्छ भन्ने विश्वास दिलाउने र नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भन्ने सचेतनाको विकास गर्न सक्नुपर्छ ।
सूचनाको हकलाई प्रशासन सुधारको औजारका रूपमा प्रयोग गर्न राज्य र व्यक्ति तथा नागरिक दुवै पक्ष उत्तिकै सक्रिय र चलायमान हुन आवश्यक छ । कुनै एक पक्षको सक्रियताले मात्र यो हक पूणर् कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसलाई अझ गतिशील बनाउँदै यसको प्रभावकारिता देखाउन नागरिक सचेत, सक्षम र चेतनशील हुन आवश्यक छ ।
यसका लागि सम्बन्धीत पक्षले नागरिकलाई निरन्तर सचेतिकरण गर्ने, सूचना माग गर्न प्रेरीत गर्ने र प्राप्त सूचनालाई आम नागरिक माझ सार्वजनिक निकाय सुधारका लागि सकारात्मकरुपमा प्रयोग गर्न अभियान चलाउनु पर्छ ।
