सूचनाको हक मानिसको मौलिक अधिकार

सूचनाको हक र प्रेस
सूचनाको हक मानिसको मौलिक अधिकार
सन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो प्रारम्भिक अवस्थामा एउटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो, जसमा भनिएको थियो l “सूचनाको हक मानिसको मौलिक अधिकार हो , यो संयुक्त राष्ट्र संघ जुन स्वतन्त्रताका लागि समर्पित छ ती सबै स्वतन्त्रतालाई जाँच्ने कसी हो । ” सूचनाको हकलाई मानवअधिकार घोषणाको धारा १९ मा यसरी स्पष्ट पारिएको छ “हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार छ । यो अधिकारभित्र कुनै बाधा बिना कुनै पनि विचार मान्ने र कुनै पनि माध्यमबाट र सीमाको बन्धनबिना सूचना खोज्ने, पाउने र बाँडने स्वतन्त्रता पर्छ । ” धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दुइटा महत्वपूर्ण पक्षलाई स्पष्ट पारेको छ

१) विषयवस्तु (Content) को स्वतन्त्रता कुनै पनि विचार गर्ने, विचार मान्ने, विचार अभिव्यक्त गर्ने, विचार प्राप्त गर्ने स्वतन्त्रता । अर्थात् कसैलाई पनि विचार गर्न, मान्न, भन्न, लेख्न, खोज्न, पाउन रोक्न पाइँदैन । विचार गरे बापत, विचार माने बापत, बिचार अभिव्यक्त गरे बापत तथा विचार खोजे र पाए बापत कसैलाई दण्ड सजाय गर्न पाईँदैन ।

२) माध्यम र प्रविधि (Media & Technology) को स्वतन्त्रता , विचार र सूचना कुनै पनि माध्यम र प्रविधिबाट खोज्न, पाउन र बाँड्न/फैलाउन सकिन्छ । अर्थात् अभव्यिक्ति स्वतन्त्रताका लागि लिखित, मुद्रित, चित्र, ध्वनि, चलचित्र, श्रव्यदृश्य आदि कुनै पनि माध्यम तथा छापा, तारयुक्त, ताररहित, एनालग, डिजिटल, अनलाइन आदि कुनै पनि प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै यसभित्र भाषाको स्वतन्त्रता पनि पर्छ । अर्थात् कुनै पनि भाषाको प्रयोग गरेर विचार र सूचना पाउन र फैलाउन सकिन्छ । यो अधिकारले विचार र सूचना फैलाउने काममा राज्यको भौगोलिक र राजनीतिक सीमालाई पनि मान्दैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता देशको मालिक हुन्छ । जनताले सरकार बनाउँछ । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । जनताले तिरेको करबाट र जनताको नाममा प्राप्त भएको सहयोगबाट राज्यको खर्च चल्छ । सरकारले गरेको हरेक आम्दानी खर्चको हिसाब जनताले थाहा पाउनु पर्छ । राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने र सुविधा उपभोग गर्नेहरूले पदीय हैसियतले गरेका सम्पूर्ण कामकुरा जनताले थाहा पाउने अधिकार हुन्छ । वास्तवमा सरकारसँग भएका सबै सूचना जनताको नासो हो । सरकारले त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो । सरकारले के निर्णय गर्यो भनेर जनतालाई निर्णय सुनाएर मात्रै । कुनै निर्णय किन र कसरी गरियो भन्ने कुरा पनि जनताले थाहा पाउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूका हरेक गतिविधि र निर्णयका बारेमा जानेर मात्रै पुग्दैन तिनले गरेका निर्णयहरू मन्त्रालयदेखि गाउँसम्म कसरी कार्यान्वयन भए भनेर जान्न पाउँछन् । आफूले तिरेको करबाट चल्ने र आफ्नो र देशको नाममा आउने सहयोग लिने सरकार मात्रै होइन अन्य सार्वजनिक संस्थाले पनि कसरी काम गरिरहेका छन्, कति खर्च गरिरहेका छन् इत्यादि कुरा जान्ने अधिकार सम्पूर्ण नागरिकलाई छ । लोकतन्त्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका हरेक काम कार्वाही पारदर्शी र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । पारदर्शिता र जिम्मेवारी सुशासनका आधार हुन् । सुशासन बिना लोकतन्त्र हुन सक्तैन र सूचनाको हक बिना सुशासन हुन सक्तैन । यसैले सूचनाको हक कानुनले नयाँ लोकतन्त्रलाई जनताको हितमा काम गर्न एउटा बलियो आधार दिन्छ । यसले सामन्तवादी शासनको हतियार बनेको गोप्यतालाई चिर्न सक्छ । सरकारी कामको गोपनीयताको नाममा मौलाएको भ्रष्टाचारको जालोलाई यसले च्यात्न सक्छ । प्रतिनिधिमूलक संसदीय शासनमा जनताको अधिकार भोट खसाल्ने काममा मात्र सीमित हुन दिंदैन , उनीहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही पनि बनाउँछ । जनप्रतिनिधि र नेताहरूलाई निरंकूश बन्नबाट जोगाउन सक्छ । सरकार र शासकहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर यसले लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा लागू गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सूचनाको हकले लोकतन्त्रमा जनताको भूमिका र सहभागिता बढाउनसक्छ । सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न सघाउनसक्छ । वास्तवमा सूचनाको हकबिना जनताका अरू अधिकारहरू अधुरा हुन्छन् । सूचनाको हक कानुनका आधारभूत सिद्धान्तहरू सूचनाको हकसम्बन्धमा विश्वका विभिन्न देशलाई सघाइरहेको आर्टिकल नाइन्टिन नामक संस्थाले सूचनाको हक ऐनको नमुना पनि बनाइदिएको छ । कतिपय देशमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने मेसोमा असल सूचनाको हक कानुन कस्तो हुन्छ भन्ने केही अनुकरणीय नमुनाहरू र आधारभूत सिद्धान्तहरू बनेका छन् । निश्चय नै सबै देशका कानुनहरू सूचनाको हक सिद्धान्तको कसीमा खरो उत्रन सक्तैनन् । तर, तिनले असल अभ्यास के हो भन्ने नाप्ने आधार दिन्छ, जो विद्यमान कानुनलाई अथ्र्याउन र तिनको व्याख्या र विश्लेषण गर्न काम लाग्छ । साथै कानुनमा सुधारको लागि अभियान चलाउन पनि आधार र सहयोगी हुन्छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी सिद्धान्तहरूको यो सूची आर्टिकल नाइन्टिनको सूचनाको अधिकार कानुनका सिद्धान्तहरूबाट लिइएका हुन्

१. सूचनाको हक कानुन अधिकतम खुलापन, अर्थात् सूचनाको सार्वजनिकीकरणको सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ ।

२. सार्वजनिक निकायहरूमा महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशित गर्ने दायित्व हुनुपर्छ ।

३. सार्वजनिक निकायहरूले सक्रियतापूर्वक खुला सरकारलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

४. सूचना सार्वजनिक गर्नु नपर्ने वा अपवादका विषयहरू स्पष्ट हुनुपर्छ र त्यस्ता विषय सकेसम्म थोरै हुनुपर्छ ।

५. सूचनाको मागलाई सकेसम्म छिटो र निष्पक्ष ढंगले, विवेकपूर्वक कार्वाही गर्नु पर्छ । सूचना दिन इन्कार गरिएको विषयमाथि स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन, समीक्षा, र पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

६. सूचना माग्दा धेरै निवेदन दस्तुर लिने र नक्कल वा सूचना दिँदा धेरै शुल्क लिने व्यवस्था राखेर सूचना माग्नेलाई दुरुत्साहित गरिनु हुँदैन ।

७. सार्वजनिक निकायका बैठकहरू आमनागरिकका लागि खुला हुनुपर्छ ।

८. अधिकतम खुलापनको सिद्धान्तसँग बाझिने कानुनहरू संशोधन गर्नु वा हटाइनु पर्छ ।

९. सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचारको सूचना दिने सम्बन्धित निकायकै कर्मचारी, शंखघोषकहरूको संरक्षण गरिनु पर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक तथा अमेरिकी राज्यहरूको संगठनका सूचनाको हकका विशेष प्रतिवेदकले पनि सूचनाको हकका सिद्धान्तहरूको यो सूचीलाई मान्यता दिएका छन् । यी सिद्धान्तहरू काउन्सिल अफ युरोपको कमिटी अफ मिनिस्टर्सले सिफारिस गरेका सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा पहुँचका सिद्धान्तहरूसँग मेल खान्छन् । नेपालको अन्तरिम संविधानमा सूचनाको हकको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा (३) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।

संविधानको धारा १५ मा प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हकको व्यवस्था यसरी गरिएको छ

(१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।

(२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृष्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्ने, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन । तर, (१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा गाली वेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । तर नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । सूचनाको हक र प्रेस विनय कसजू छ

(३) कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरेबापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन ।

(४) कानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गर्न सकिने छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को उद्देश्य नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा ऐनको उद्देश्य यसरी स्पष्टसँग राखिएको छ ः

१ सरकारको काम खुला र पारदर्शी बनाउनु, ड्ड सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनु,

२ सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनामा आमनागरिकको पहुँच सजिलोसँग पुर्याउनु,

३ नागरिकको सुसूचित हुने हक लागू र संरक्षण गर्नु, ड्ड राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सूचनाको संरक्षण गर्नु । यो ऐनअनुसार अब नेपाली नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट मात्रै होइन कुनै पनि सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक सरोकारका सूचनाका साथै आफ्नो सरोकारका सूचना माग्न सक्छन् । सरकार र सार्वजनिक निकायसँग तिनीहरूको कामका बारेमा प्रश्न सोध्न सक्छन् । तिनीहरूको अभिलेखहरू जाँच्न र नक्कल लिन सक्छन् । साथै सरकारका दैनिक काममा सहभागी हुन सक्छन् । अब कुनै पनि सरकारी र सर्वजनिक निकायका काम गोप्य हुँदैन । खुलापन सामान्य र गोपनीयता अपवाद हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको महत्व वास्तवमा सूचनाको हक अन्य सबै हक दिलाउने मुख्य स्रोत र आधार हो । किनकि सूचनाको हकले मानिसलाई आफ्नो जीवन र भविष्यका बारेमा जान्ने र नीति तथा योजना बनाउने आधार प्रदान गर्छ । सूचनाको हकले जनतालाई, सरकार वा अरू शक्तिशाली निकायहरूमा रहेका आफ्नो सरोकारका सूचनामा पहुँच पाउने अधिकार दिन्छ । २. सरकारी र अन्य शक्तिशाली निकायहरूको गतिविधि थाहा पाउने र संस्थाहरूभित्र हुने अनियमितता, भ्रष्टाचारको जानकारी सार्वजनिक गर्ने अधिकार दिन्छ । ३. संसद अथवा कानुन बनाउने र सरकार चलाउने निकायहरूले के गरिरहेका छन् त्यहाँ के भइरहको छ भनी हेर्ने, सुन्ने र जान्ने अधिकार दिन्छ । ४. अदालतभित्र के भइरहेको छ भनी थाहा पाउने अधिकार दिन्छ । ५. साथै आर्थिक, वातावरणीय, स्वास्थ्य र औषधी, व्यक्तिगत र सामाजिक सुरक्षा इत्यादि जनसरोकारका सबै विषयमा थाहा पाउने अधिकार दिन्छ । सारमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने यसले नागरिकलाई यस्तो समाजमा बाँच्न सहयोग गर्छ जहाँ भ्रष्टाचार कम हुन्छ, भोकबाट मर्ने सम्भावना कम हुन्छ, मानवअधिकार, व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार, वातावारणको सम्मान हुन्छ । समाज बढी स्वस्थ र सुखी हुन्छ । भोकबाट मुक्त र स्वस्थ समाजमा बाँच्न सघाउँछ । देश बढी सुरक्षित हुन्छ । राजनीतिक व्यवस्था बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ । सरकार र प्रशासन बढी सक्षम र उत्तरदायी हुन्छ । निर्णय प्रक्रिया बढी लाकतान्त्रिक हुन्छ । अर्थतन्त्र सक्षम, पारदर्शी र जिम्मेवार हुन्छ । सार्वजनिक निकायहरूले नागरिकहरूलाई झन राम्रो, जिम्मेवारयुक्त र संवेदनशील व्यवहार गर्छन् । ऐन कार्यान्वयनको स्थिति लोकतन्त्रमा सूचनाको हकलाई यति महत्वपूर्ण विषय मानिएता पनि सरकारी कार्यालयहरूमा भएका सूचनामा आमनागरिकको पहुँच हुने अधिकारलाई केही वर्षअघिसम्म त्यति व्यापक रूपमा लिइएको थिएन । स्विडेनको संविधानमा १७७६ देखि नै सूचनाको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको थियो, तर यो साह्रै सीमित थियो । निर्वाचित पदाधिकारी आफ्नो कार्यालयको लागि हो, निर्वाचकहरूका लागि होइन भन्ने अमेरिकी लेखक वाल्टर लिपम्यानको विचार थियो । उनले लेखेका थिए, “जहाँ सरकारलाई आमजनताको अभिमतले नियन्त्रण गर्छ त्यहाँ शक्तिको कार्यान्वयनमा अव्यवस्थाको रोग लागेको हुन्छ ।” (an elected official’s duty was to his or her office, not to the electorate: “Where mass 7 opinion dominates government, there is a morbid derangement of the functions of power.” – Walter Lippmann) यस्तै गरी संसदीय प्रजातन्त्रको बेलायती प्रणाली सरकारी कामकार्वाहीको लेखाजोखा गर्ने काम संसदको हो, जनताको होइन, भन्ने सोचाइमा आधारित थियो । ब्रिटिस पार्लियामेन्टरी गभर्नमेन्टका सिद्धान्तकार वाल्टर व्यागहटका शब्दमा प्रजातन्त्रले त्यति बेला मात्रै काम गर्न सक्छ “जब सही शासकहरू रुखो/भद्दा प्रश्नहरूबाट सुरक्षित हुन्छन् । ”(British system of parliamentary democracy was based on the assumption that it was the legislature that scrutinised government actions, not the public. In the words of Walter Bagehot, democracy could only work “if its real rulers are protected from vulgar enquiries”.) सन् १९४० को दशकमा आइपुग्दा पनि यस्ता धारणाहरूले रजाइँ गरेका थिए र नेपाल र अन्य विकासशील मुलुको सन्दर्भमा, इमान्दारी पूर्वक भन्ने हो भने हामी कहाँ अहिले पनि यस्तै धारणाले जरा गाडेको छ र हाम्रा अधिकांश काम कार्वाहीमाथि यही विचारको प्रभुत्व छ । कतिपय नवलोकतान्त्रिक देशहरूले सूचनाको हक कानुन बनाएता पनि सूचनाको हक ऐनका नाममा सूचना लुकाउने ऐन बनेका छन् । अर्थात्, भन्दा सूचनाको हक भन्ने तर वास्तवमा सूचना नियन्त्रण गर्ने कानुन बन्न सक्छ । यसैले सूचनाको हकका आधारभूत सिद्धान्तहरूको आवश्यकता र महत्व हुन्छ । वास्तवमा सूचनाको हक के हो यो हक जनताले उपभोग गर्नका लागि कस्तो ऐन कानुन चाहिन्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मूल्यमान्यताहरू पनि स्थापित भएका छन् । सूचनाको हक कानुन यिनै सिद्धान्त र मूल्यमान्यताअनुसार बन्नुपर्छ । प्रेस र सरकारको काममा सूचनाको हक ऐनको प्रयोग र प्रभाव बेलायतमा सूचनाको हक ऐन, २००० को आधारमा मिडियामा विगत दुई वर्षमा हजारौ समाचारहरू लेखिएका छन् । हतियारको व्यापार, अस्पतालका गल्तीहरूले गर्दा भएमा मृत्यु, बन्दुक र छुरी प्रयोग गरी भएका अपराधहरू, सरकारी कम्प्युटर प्रणालीको असफलता, सरकारले तिरेको अत्यधिक परामर्श शुल्क इत्यादि विषयमा गहन अध्ययन र रिपोर्ट प्रकाशित भएका छन् । अमेरिकामा गैरकानुनी थुना र व्यक्तिगत जासुसी, वातावरणीय समस्याका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । सूचनाको हक कानुनका सम्बन्धमा धेरै जसो देशका अनुभवहरू मिल्दाजुल्दा छन् । यदि सूचनाको हक कानुन नभएको भए ती सूचना बाहिर आउने थिएनन् । कतिपय देशमा आतंकवादी गतिविधि बढनाले वा अन्य कारणले सूचनाको हकमा कमी आएको छ । यो कानुन लागू भएका कतिपय देशमा सुरुमै यसमा कटौती गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । आयरल्याण्डमा सूचनाको हक ऐनमा संशोधन गरी निवेदन र पुनरावेदन दस्तुर धेरै नै बढाएपछि त्यहाँ यो हकको प्रयोग उल्लेखनीय ढंगले घटेको छ । यसको बलियो असर मिडियाले सूचना माग गर्ने काममा पर्यो । मिडियाको सूचना माग सन् २००३ र २००४ को बीचमा ८३ प्रतिशतले घट्यो । बेलायतमा सूचनाको हक कानुनको मिडियाद्वारा प्रयोगलाई घटाउन सरकारको एउटा प्रस्ताव पेन्डिङ छ । लर्ड चान्सलरको भनाइ छ, “सूचनाको हक कहिले मिडियाको अनुसन्धानको अंगको रूपमा मानिएको थिएन र हाम्रो तर्फबाट कहिले पनि यस्तो मानिने छैन । ” भारतमा यो कानुन सन् २००५ मा लागू भएको तत्कालै सरकारी निर्णयको प्रक्रियामा गरिने टिप्पणीहरू सार्वजनिक गरिनु हुँदैन भन्ने विषयमा ठूलो विवाद चल्यो । त्यसलाई गोप्य राख्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ । न्यायालयको गतिविधिलाई सूचनाको हक ऐनले समेट्दैन भन्ने मान्यता राख्ने न्यायाधीशहरू छँदै छन् र मान्यता स्थापित हुन बाकी नै छ । तर यदि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र उपयोग प्रचूर मात्रामा हुन्छ तथा प्रेस स्वतन्त्र र जीवन्त छ भने त्यस्ता विवादलाई समाधान गर्न र जनताको हितमा मान्यता स्थापित गर्न नागरिक समाज र प्रेसले सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छ । यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेस बिनाको लोकतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । प्रेसको काम जनतालाई सूचित गर्नु, जनमत र दवाव सिर्जना गर्नु हो । यसरी प्रेसले एकातिर सूचनाको हकको उपयोग गर्छ भने अर्कोतिर सूचनाको हक स्थापित र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्रिय भूमिका खेल्छ । प्रेसलाई जहिले पनि सूचनाको खाँचो हुन्छ । सूचनाको प्रमुख स्रोत सरकार हो । तर सरकारी निकायबाट सूचना पाउनु जहाँ पनि संधै समस्या रहेको छ ।

सूचना शाखा, जनसम्पर्क गर्ने निकाय वा प्रवक्ताहरूको व्यवस्था भएका सरकारी निकायहरूबाट पनि सजिलै सँग सूचना पाइँदैन । आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने सूचना दिन कोही पनि तयार हुँदैन । कतै बाट सूचना प्राप्त भए पनि त्यसलाई उपयोग गर्न सकिने गरी वा समाचार बनाउन मिल्ने गरी पूर्ण सूचना प्राप्त हुँदैन । प्रायः भ्रमात्मक सूचना प्राप्त हुन्छ । एउटा निकायमा मात्र भर नपरी विभिन्न निकायबाट सूचना प्राप्त गर्नु, प्राप्त सूचनाको सत्यता विभिन्न निकायबाट परीक्षण गर्नु जस्ता पत्रकारले पालन गर्नु पर्ने आधारभूत आचरणहरू पालन नगर्दा पनि भ्रम र समस्या उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ । सूचनाको हकको अभावमा प्रेस सूचनाको हकको अभावमा पत्रकारहरूले मन्त्री वा उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा सूचना पाउने प्रचलन छ । तर यो व्यवस्था सरकार, पत्रकार र अडियन्स (पाठक, श्रोता र दर्शक) सबै को लागि उत्तिकै हितकर हुन सक्दैन । यस्तो उपाय पूर्ण विश्वसनीय र स्थायी पनि हुँदैन । सूचनादाताको हित यसमा गाँसिएको हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा सूचनाको स्रोत र पत्रकारबीचको सम्बन्धको अप्रत्यक्ष प्रभाव सूचनामा परेको हुन्छ । व्यक्तिगत सम्पर्क/सम्बन्धको आधारमा प्राप्त हुने सूचनामा कसैको व्यक्तिगत हित, गुणगान वा प्रसंशा वा स्वार्थ लुकेको हुन सक्छ । कथित ‘विश्वसनीय स्रोत’ ले कसै सँग रिस फेर्न वा पेटको किरा मार्न वा असन्तोष पोख्न पनि सूचना दिन सक्छ । पत्रकार अन्जानमा कसै को हतियार बन्ने सम्भावना हुन्छ । समाचारको स्रोतको रक्षा गर्ने पत्रकारिताको आचारको आडमा अपराधी लुकाउने काम पनि हुनसक्छ । जुन व्यक्तिको अनियमिताको भण्डाफोर हुनुपर्थ्यो l त्यही व्यक्ति समाचारको स्रोत बनेको हुनसक्छ । व्यक्तिगत सम्पर्कको आधारमा सूचना पाउने तरिकामा अर्को पनि खतरा छ । सूचनादाताले भने भनेको वा उसको अनुकूल समाचार प्रकाशित हुँदासम्म उसले पत्रकारलाई स्वागत गर्छ । तर उसलाई मन नपर्ने समाचार वा उसको वा उसको कार्यालयको अनियमिताको समाचार खोतल्न खोज्यो भने उसले पत्रकारसँग सम्बन्ध तोड्न सक्छ । यस्तोमा पत्रकार कुनै कर्मचारीको कठपुतली बन्ने संभावना हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पत्रकारलाई व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा समाचार प्राप्त गर्नुपर्ने वाध्यतालाई समाप्त पारिदिन्छ । यसले पत्रकारलाई सूचनाको नयाँ र भरपर्दो आधार प्रदान गर्छ । यो ऐनका आधारमा उसले विशेष समाचार भेट्टाउन सक्छ । खोजी पत्रकारितालाई पनि यसले निक्कै सघाउ पुर्याउँछ । “सूचनाको स्वतन्त्राले सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा मिडियालाई खोजी पत्रकारिता गर्न पनि महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध गराउँछ । बेलायतमा सूचनाको स्वतन्त्रता ऐन २००० को उपयोग गरेर सरकारी फाइलमा लुकेका हजारौ समाचारहरू बाहिर आए । अरू देशमा पनि यस्ता उदाहरणहरू पाइन्छन् । यो कानुन लागू नभएको भए यस्ता समाचार बाहिर आउने थिएनन् । कानुनी परिवेशमा परिवर्तनसँगै प्रेस र सरकारको सम्बन्धमा परिवर्तन अहिलेसम्म सरकारी अधिकारीहरूलाई गोपनीयताको सपथ खुवाइन्थ्यो भने अब पारदर्शिताको सपथ खुवाउनु पर्ने छ । लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी ऐन, २०३९ र निजामति ऐन आदिले कायम गरेको गोप्यताको परम्परालाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले तोड्छ । अब कुनै पनि पुराना कानुनको आडमा जनताको सूचनाको हक खोस्न वा सीमित गर्न नपाइने कानुनी परिवेश तयार भएको छ । यसैले सूचनाको हक लागू हुनुअघि र पछिको पत्रकारितामा तात्विक भिन्नता छ । पत्रकार, प्रेसले यो तात्विक भिन्नता र पुरानो परम्परामा आउने आमूल परिवर्तन (यु–टर्न) लाई बुझ्नु आवश्यक छ । यसले पत्रकारलाई नयाँ भूमिका, आधार र अवसर प्रदान गर्छ । समाचारको एउटा प्रचलित परिभाषा यस्तो छ “जुन कुरा लुकाउन खोजिन्छ त्यो समाचार हो । अरू सबै विज्ञापन हो ।” सूचनाको हक ऐनले लुकाउन खोजेको कुरालाई पत्ता लगाउन सघाउँछ । कुनै विषयमा सूचना दिन कसैले इन्कार गर्यो वा अधुरो समाचार दियो भने पत्रकारले कहाँ गडबडी छ भन्ने अनुमान लगाउन सक्छ । अर्थात् यसले समाचारको क्लु दिन्छ । सूचनाको हक ऐनले सबै सरकारी निकायमा भएका र प्रेसलाई चाहिने सही र यथेष्ठ सूचना प्रवाहित र उपलब्ध गराउन वाध्य पार्छ । प्रत्येक सरकारी निकायको कामको बारेमा सूचना पाउनु पर्ने जनताको अधिकारले प्रेसको अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गर्छ । यसैले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले सरकारी निकायहरूमा सूचना निकायहरू स्थापना गर्न र तिनमा काम गर्ने सूचना अधिकारीहरूलाई प्रेससँग व्यवहार गर्ने दक्षता अर्थात् जनसम्पर्क सीप प्रदान गर्न सघाउँछ । यसैले सरकारी निकायमा कुनै व्यक्तिसँग विशेष सम्बन्ध कायम गरेर सूचना पाउनु पर्ने पत्रकारको वाध्यतालाई यो कानुनले समाप्त पार्छ । सूचनाको हक जनताको कि पत्रकारको ? अधिकांश मानिसहरूले आफैले , व्यक्तिगत र प्रत्यक्ष रूपले सूचनाको हक कानुनको प्रयोग, अभ्यास गर्दैनन् । धेरै मानिसहरू प्रायः संसद र अदालतमा जाँदैनन् । न त उनीहरूले सरकारी कार्यालयमा भएका अभिलेख, लिखतहरू वा अन्य सूचना लिन खोज्छन् । तर समाजका अधिकांश सदस्यहरूले सूचना पाउन चाहन्छन् । यसका लागि उनीहरूले आमसंचारका माध्यम अर्थात अखबार, रेडियो टेलिभिजन र अब आएर वेबसाइटको उपयोग गर्छन् । जनताले प्रेसबाट विभिन्न प्रकारका कुराहरूको अपेक्षा गर्छन् । समाजमा भइरहेका महत्वपूर्ण विषयहरूबारे प्रेसले जानकारी गराइराखोस् भन्ने पनि चाहन्छन् । संसदमा कुनै कानुन पास हुन लागेको छ, अदालतमा महत्वपूर्ण मुद्दामा बहस भइरहको छ, सरकारले कुनै महत्वपूर्ण आर्थिक नीति बनाउँदै छ वा मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ भने प्रेसले ती विषयमा सूचित गरोस् भन्ने आमजनताले आशा गर्छन् । यसैले प्रेसले आफू सूचित भएर जनतालाई सुसूचित गर्नका लागि सूचनाको हक ऐनको उपयोग गर्छ । तर कुनै पनि देशको सूचनाको हक ऐनले प्रेसलाई बेग्लै वा विशेष व्यवहार गर्दैन, न त कुनै संस्था वा पदाधिकारीलाई विशेष व्यवहार गर्छ । देशको नागरिकको हैसियतले यो अधिकार प्राप्त हुन्छ । नेपालमा सूचनाको हकको लागि पत्रकारिता क्षेत्रले सबैभन्दा पहिले आवाज उठाएको हो । पत्रकार महासंधले यसको लागि विधेयक तर्जुमा पनि गरेको हो । यसैले हुनसक्छ सूचनाअधिकार प्रेसको मात्रै सरोकारको विषय हो कि भन्ने भ्रम धेरै लाई छ । तर, भारतमा प्रशासनमा, खास गरी सरकारी निकायमा व्याप्त भ्रष्टाचार र शोषणको विरुद्ध लडनका लागि नागरिक समाजले सूचना अधिकारको लागि आन्दोलन गरेको थियो । यसरी नेपालमा सूचनाको हकको उद्देश्य अभिव्यक्ति र प्रेस स्वन्त्रताका लागि हो भन्ने बुझाइ र सोचले काम गरेको देखिन्छ भने भारत र अन्य अधिकांश मुलुकमा सूचनाको हक सुशासनका लागि प्रयोग गरिएको देखिन्छ । वास्तवमा अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता पनि आखिरमा सुशासन र लोकतन्त्रकै लागि हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । निश्चय नै प्रेसले सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्नु भनेको आफ्नो लागि नभएर आफ्ना अडियन्स, र व्यापक रूपमा भन्नु पर्दा नागरिकका लागि मागेको हो । प्रेसले जनताको प्रतिनिधि भएर यो अधिकार मागेका हुन् । तर आमजनताले प्रेसबाट पाउने सूचना र सरकारबाट आमजनतालाई चाहिने सूचनाबीच धेरै भिन्नता हुन्छ । प्रेस आमसंचार भएको हुनाले त्यसलाई व्यक्तिगत वा व्यक्ति प्रभावित हुने सूचना त्यति उपयोगी हुँदैन । अर्गनाइजेसन फर सेक्युरिटी एण्ड कोअपरेसन इन युरोप(OSCE)ले “सरकारी सूचनामा पहुँच, सरकारी गोपनीयताको कानुन र पत्रकारको स्रोतको सुरक्षा” का बारेमा गरेको अध्ययनको रिपोर्टले पनि प्रेसले जनताको लागि काम गर्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । सूचनाको हकको उपयोग कुन पेशाका मानिसले बढी गर्छन् भनेर सबै ठाउँमा अभिलेख राखेको पाइन्न, तर जतिले राख्ने गरेका छन् तिनीहरूबाट के थाहा पाइन्छ भने यसको उपयोग गर्नेहरूमध्ये पत्रकारहरू केवल १० देखि २० प्रतिशतसम्म हुन्छन् । यो अधिकार माग्नेहरूमध्ये धेरैले आफ्ना व्यक्तिगत, दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने र विद्यालय, सडक, खानेपानी सिँचाईजस्ता विकास तथा स्थानीय विषयका सूचना खोज्छन् । जे भए पनि सूचनाको हक कानुनले पत्रकारहरूलाई सूचना पाउन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरामा शंका छैन । सूचनाको स्वतन्त्रताले पत्रकारसँग सरकारको व्यवहार सम्मानपूर्ण बनाउन पनि सघाउँछ । सरकारी वा सरकार नियन्त्रित मिडिया र गैरसरकारी मिडिया बीच भेदभाव हटाउन पनि यसले भूमिका खेल्छ ।” प्रेसद्वारा सूचनाको हकको प्रयोगका सीमा र समस्या सरकार सकेसम्म पारदर्शी÷खुला हुनु पर्ने र पत्रकारहरूले पनि संवेदनशील सूचनाहरूको संरक्षण गर्नु पर्ने काम बीच सन्तुलन आवश्यक छ । सरकारी सूचनामा प्रेसको पहुँच नभई हुँदैन । यो भएन भने प्रेस सूचनाबाट बंचित हुने मात्रै होइन सरकारले गरेका महत्वपूर्ण काममा जनताको निगरानी पुग्न र विचार पाउन पनि सक्तैन । सरकारका गतिविधिहरूका बारेमा आमजनताका लागि सूचना खोज्ने र पाउने प्रेसको क्षमता तीन वटा कुरासँग गाँसिएको छ

१) सूचनामा पहुँच,

२) सरकारी गोपनीयता र

३) पत्रकारहरूको स्रोतको संरक्षण ।

यी तीन क्षेत्र आपसमा सम्बन्धित छन् । सूचनामा पहुँचको अधिकार तथा सरकारी गोपनीयता कानुन दुबैले सूचनामा पहुँचलाई प्रभाव पार्छ । सरकारी गोपनीयता कानुन कडा भयो भने लिखतहरू चुहिने/फुस्किेन सम्भावना बढ्छ र यसले पत्रकारको स्रोतको सुरक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता बढाउँछ । सूचना लिने र दिने काममा प्रेसभित्र दुई प्रकारका समस्या देखिन्छन् । एक खालको समस्या प्रेसको आफ्नै व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ भने अर्को समस्या विश्वसनीयताको हो । प्रेसको व्यवस्थापन पक्ष अर्थात् त्यसको मालिक को हो, नियन्त्रण र संचालन कसले गर्छ , खर्च कसरी चल्छ, नाफाको लागि हो कि जनहितको लागि हो ? जस्ता विषयले प्रेसको काम वा भूमिकालाई प्रभाव पार्छ । यसले प्रेसको विश्वसनीयतालाई पनि असर पार्छ । यिनै समस्या तथा कारणहरूले गर्दा प्रेसले आममानिसको समस्या र रुचिलाई भन्दा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक शक्तिमा भएका मानिसहरूका कुरामा बढी ध्यान दिन पुग्छन् । शक्तिमा भएका मानिसहरू, चाहे राजनीतिक शक्तिसम्पन्न होस् चाहे आर्थिक र बैचारिक शक्तिसम्पन्न, तिनीहरू धेरैजसो सहरी इलाकामा बस्छन्, र शिक्षित/बौद्धिक र सम्पन्न व्यक्तिसँग त्यस्ता शक्तिहरूको बढी सरोकार हुन्छ । यसैले आमनागरिकलाई चाहिने सूचनासँग प्रेसको वास्ता नहुन सक्छ । प्रेस निजी क्षेत्रको हातमा पुग्दैमा स्वतन्त्र हुन्छ भन्न सकिन्न । मिडिया हाउसको आफ्नै रुचि, स्वार्थ र नीति तथा मिडिया मालिकहरूको आपसी स्वार्थ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि मिडियामा प्रस्तुत गरिने विषयवस्तु, समाचारमा प्रभाव पार्छ । मिडियाको व्यापारीकरणले आमजनताका सरोकार र हितका सूचना ओझेलमा पर्नु अहिले विश्वव्यापी प्रवृत्ति नै बनेको छ । यसले सूचनाको प्रवाहको विविधता र स्वनिर्भरतालाई खतरामा पारेको छ । अर्कोतिर, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको कानुनले सूचना र ज्ञानलाई सीमित देश र समुदायको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ । यसले गर्दा सूचनाको हकको उपयोग र उपयोगितामा प्रभाव पर्नु स्वाभाविक देखिन्छ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूमा प्रेसको भूमिकाबारे अनभिज्ञता तथा कतिपय पत्रकारहरूमा पत्रकारिताका आधारभूत मान्यताप्रति बेवास्ता तथा व्यावसायिक आचार संहिताबारे चेतनामा कमीले गर्दा पनि समस्याहरू आउन सक्छन् । सार्वजनिक निकायहरूलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन लागिपर्ने प्रेस स्वयं आफ्नो जिम्मेवारी र पारदर्शिताप्रति कत्तिको सजग छ ? अन्य सार्वजनिक निकायहरूले झैँ मिडिया हाउसहरूले आफ्नो आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? त्यस्तै मिडियाले कुनै कार्यक्रम वा समाचार कसरी छान्छ, त्यसको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा अडियन्सले थाहा पाउनु पर्छ कि पर्दैन ? प्रेसको लागि नयाँ अवसर अहिलेसम्म सरकारी सूचनाहरू प्राप्त गर्न प्रेसले अनेकौ प्रकारका वैधानिक अवैधानिक साधन, गोप्य, विश्वसनीय, शंकास्पद, प्रत्यक्ष, परोक्ष सूत्र प्रयोग गुर्न पथ्र्यो जसको कुनै विश्वसनीयता सुनिश्चित हुँदैनथ्यो । तर अब सूचनाको हक ऐनले प्रेसलाई सूचना प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण र वैधानिक औजार र शक्ति दिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको लागि यो ठूलो उपलब्धि हो । नेपाली प्रेसको लागि सूचनाको हक ऐनको प्रयोग नयाँ अनुभव हो । यसको प्रयोग सही तरिकाले सही ठाउँमा गरेर वांछित परिणाम हासिल गर्ने अभ्यास गर्न बाकी नै छ । नयाँ हतियार चलाउन सिक्न समय लाग्नु स्वाभाविक हो । तर लोकतन्त्रका लागि पत्रकारितता गर्नु छ भने यो सीप नसिकी हुँदैन । यदि नेपाली प्रेस आफ्नो हातमा परेको यो नयाँ शक्तिको बारेमा सचेत भएन र लोकतन्त्र र जनताको हितमा यसको प्रयोग गर्न थालेन भने यो हकलाई खुम्च्याउने प्रयास सुरु हुन सक्छ । यसबारे नेपाली प्रेस चनाखो हुनु पर्छ । अब सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाई कानुनका ठेलीहरूमा बन्द राख्नु हुँदैन प्रचलनमा ल्याएर यसलाई तिखार्नु आवश्यक छ । सूचनाको हक कानुन बन्दै मा यो लागू हुन्छ र सबैले खुला र स्वेच्छाले सूचना लिनदिन थाल्छन् भन्न सकिन्न । यसको लागि सांस्कृतिक र मानसिक परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ । सूचनाका सरोकारवाला सबै पक्षले यसको लागि तयारी गर्नु पर्छ । कानुन मात्रै पनि पर्याप्त हुँदैन । कानुनको अक्षरस पालना गर्दैमा वास्तविक सूचनाको हक लागू हुँदैन । सबैभन्दा मुख्य कुरा हो भावना, विचार र व्यवहारमा परिवर्तन ।