प्रकाशित मिति : भाद्र २, २०७९ बिहीबार पहिलोपटक कारोबार मा
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगको नेतृत्वमा छन् । निजामती सेवामा ३२ वर्षभन्दा बढी समय बिताएका गुरुङले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव भएर काम गरेका थिए । सरकारका दुई ठूला करदाता कम्पनी नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्षको जिम्मेवारी एकसाथ निर्वाह गरेका गुरुङले सञ्चारमा रहँदा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्नेदेखि ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को नेतृत्व गर्नेसम्मका महत्वपूर्ण काम गरेका थिए । उनकै कार्यकालमा नेपालमा क्लिन फिडसम्बन्धी कानुन बनेको हो । उनले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सुरक्षा मुद्रण केन्द्र र रेडियो नेपालको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रूपमा पनि काम गरेका छन् । स्याङ्जाको आँधीखोला सिरुबारीमा जन्मेका गुरुङले अस्ट्रेलियाको वोलोङगोङ विश्वविद्यालयबाट फाइनान्समा स्नातकोत्तर गरेका छन् । सञ्चार सचिव रहँदा नै उनको अगुवाइमा ‘सूचनाको हक कार्यान्वयन अनुगमन कार्यविधि, २०१९’ तयार गरी स्वीकृत गरिएको थियो । हाल सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्तका रूपमा सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयहरू सम्बोधन गर्न अग्रसर गुरुङ विगतको तुलनामा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिए पनि पर्याप्त अझै नभएको बताउँछन् । सरकारका विभिन्न निकायमा लामो अनुभव हासिल गरिसकेका प्रमुख आयुक्त गुरुङसँग नेपालमा सूचनाको हकको प्रयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोगका काम–कारवाही तथा सार्वजनिक निकायका सूचनाका सवालमा समय–समयमा आउने विवादलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन, २०६४ बनेको डेढ दशक भइसकेको छ । कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
सूचनाको हकको कार्यान्वयन आशालाग्दो गतिमा अगाडि बढेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसै साता १६औं सूचनाको हकसम्बन्धी दिवस पनि मनाउने तयारीमा छौँ । ३ भदौ २०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आयो र सोहीबमोजिम १६औं सूचनाको हकसम्बन्धी दिवस मनाउन लागिएको हो । सूचनाको हकको प्रयोग बढ्नुमा जनआन्दोलनको परिणाम नै हो भन्ने लाग्छ । देशको सार्वभौमसत्ता जनतामा हुन्छ र जनतालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने तबरबाट अन्तरिम संविधान, २०६३ आयो । त्यसलगत्तै २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पनि आयो । यसैबीचमा राष्ट्रिय सूचना आयोग आयो र सूचनाको हकलाई कसरी अगाडि बढाएर लैजाने भन्नेमा सम्पूर्ण अधिकार यसै आयोगलाई दिइयो । नागरिकलाई सूचनाको हक आवश्यक छ भन्ने विश्वास दिन जनचेनता फैलाउने काम आयोगले गरेको छ । विशेष गरी सञ्चार कर्म र मिडियामा सूचनाको हक बढी प्रयोग भएको पाइएको छ । यसैगरी अन्य क्षेत्रमा पनि सूचनाको हकलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन ल्याउनुमा पनि आमसञ्चार क्षेत्रको योगदान महŒवपूर्ण छ । संविधानले सिर्जना गरेका निकाय अर्थात् राष्ट्रपति कार्यालयदेखि स्थानीय तहका वडा कार्यालय, गैरसरकारी संस्था, बैंक–वित्तिय संस्था, विद्यालय कलेज सबै सार्वजनिक निकाय हुन् भनेर प्रस्ट व्यवस्था छ । सुरुमा सूचनाको हक कार्यान्वयका लागि कठिनाइ भएकै हो, हरेक तीन महिनामा आफ्ना विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ, सूचना अधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ, नागरिकले सूचना माग गरेपछि सूचना दिनुपर्छ, यदि गराएन भने कारबाही हुन्छ भनेर बुझाउन समय लाग्यो । अहिले हामीले स्थानीय तहसम्मै सूचनाको हक पुर्याएका छौँ । स्थानीय तहमा अहिले धेरै विकासका काम भएका छन्, काम भएसँगै नागरिकले सूचना माग गर्ने प्रचलन पनि बढेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन भएको देखिन्छ । आयोगले स्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको जस्तो लाग्छ ?
जनतालाई सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्नकै लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको हो, जुन कुरा ऐनमा पनि प्रस्ट रूपमा छ । स्वतन्त्र निकायका रूपमा आयोग गठन गरिएको छ । सूचनाको हकको संवद्र्धन, प्रवद्र्धन र प्रचलन गर्नका लागि आयोग हुनेछ भनेर परिभाषित गरिएको छ । यस अयोगले सार्वजनिक निकायहरूलाई आदेश दिन सक्ने, निर्देशन दिन सक्ने, निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार प्रदान दिएको छ । कुनै नागरिकले सूचना माग गरेमा सम्वन्धित सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएमा यस आयोगमा पुनरावेदन गर्न आएमा त्यो सूचना दिने मिल्ने या नमिल्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार यस आयोगलाई छ । दिन मिल्ने खालको सूचना थियो तर उक्त निकायको अधिकारीले सूचना दिएन भने कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार छ । गएको एक वर्षमै १ हजार ८८ वटा पुनरावेदन परेको थियो, जसमा ९९ प्रतिशत फस्र्याेट गरेका छौँ ।
आयोगलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिमको दायित्व पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने कार्यादेश दिइएको छ । आयोगका निर्देशनहरू कत्तिको पालना भइरहेका छन् ?
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय दुवै सरकारको लेखापरीक्षण गर्छ । सुरुमा सबै आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने चलन थियो । बीचमा स्थानीय तहको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन । त्यसैबीचमा नागरिकबाटै स्थानीय तहको बेरुजु हेर्न पाउनुपर्यो भन्ने आवाज उठ्यो । कञ्चनपुरका एक नागरिकले सूचनामा माग गरे । महालेखासँग विभिन्न छलफल गरी लेखापरीक्षण गरेको विषय गोप्य हुन सक्दैन । यस्तो विषय सूचना मागकर्तालाई दिने मात्रै नभएर सार्वजनिक नै गर्नुपर्ने विषय हो भने महालेखालाई आदेश गरियो । गत वर्ष आदेश गरेका थियौँ, अहिले सबै स्थानीय तहका बेरुजुहरू वेबसाइटमा हेर्न सकिने भएको छ । कोभिडका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिनुपर्ने भयो, जसको परिणामस्वरूप दैनिक रूपमा प्रेस सम्मेलन, सामाजिक सञ्जालमा सूचना दिने काम भयो, जुन सबैतर्फबाट सराहना गरेकै विषय हो ।
सार्वजनिक निकायहरूले प्रत्येक तीन महिनामा कार्यालयको विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कतिपय सरकारी निकायहरूले समयमै अपडेट नगर्ने, पर्याप्त जानकारी नदिने जस्ता समस्याहरू पनि देखिन्छन् नि ?
सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्राथमिक दायित्व सार्वजनिक निकायको हो । आयोगले कार्यान्वयन गराउने भन्दा पनि यदि कसैले सूचना माग गर्दा पाएन भने पुनरावेदन गराउने ठाउँ हो । सूचना वर्गीकरण गर्नुपर्ने, सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, सहजै बुझ्न सकिने भाषामा दिनुपर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार सार्वजनिक निकायलाई दिएको छ, जुन स्वभाविक पनि हो । सूचना दिँदा सार्वजनिक निकायलाई फाइदा छ । अस्पतालनजिकका फार्मेसीहरूले अत्यधिक नाफा लिएर औषधि बेचे, जसका कारण नागरिकलाई गाह«ो भयो भन्ने गुनासो आएपछि सरकारी अस्पतालले आफैं फार्मेसी खोल्ने नीति ल्यायो । यो नीतिसँगै सबै अस्पतालमा फार्मेसी खोल्न बजेट पनि निकासा भयो । त्यसलगत्तै नारायणी अञ्चल अस्पतालको फार्मेसीको विषयमा एक नागरिकले सूचना माग गरे । उक्त फार्मेसीमा यति धेरै अनियमिता भएको पाइयो । अहिले अख्तियारको छानबिनका क्रममा उक्त फार्मेसी छ । हामीले धेरैलाई हेरेका छौँ । हालै एक सञ्चार माध्यमको एउटा सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीको मोबाइल नम्बर, इमेल वा सम्पर्क गर्ने कुनै पनि माध्यम नदिएको भन्ने समाचार आयो । लगत्तै हाम्रो ध्यानाकर्षण भई मोबाइल नम्बर, इमेल राख्ने र सम्पर्कलाई जतिसक्यो सहज बनाउन निर्देशन दियौं, अहिले कार्यान्वयनमा छ ।
प्रत्येक कार्यालयमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, तर ती पदाधिकारीलाई प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी मूल नभई अतिरिक्त मात्र भएको छ भने यसबाट कसरी रिजल्ट निस्किन सक्छ ?
यो कुरा सही हो । जिल्लातर्फ जाँदा सूचना अधिकारीहरूको भेलामा यस्तो विषय धेरै पटक उठ्ने गरेको छ । सूचना अधिकारीहरूले अरू काम पनि गर्नुपर्ने हुँदा काम गर्न कठिन भयो भन्ने पनि छ । यदि सरकारले सूचना अधिकारीलाई छुट्टै जिम्मेवारी दिने हो भने त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, यो आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । तर कतिपय सूचना अधिकारीलाई मैले सोधेको छु, तपार्इंको सार्वजनिक निकायका कतिवटा सूचना माग हुन्छ ? वर्षमा ५/१० वटा मात्रै सूचना माग हुने निकाय पनि छन् । त्यतिका लागि छुट्टै सूचना अधिकारीको दरबन्दी राख्न जरुरी छैन । सबै नागरिक सचेत भए, साना–साना विषयमा पनि सूचना माग गर्न थाले, चाप बढ्न थाल्यो भने छुट्टै सूचना अधिकारी आवश्यक होला । अहिलेको अवस्थामा त्यो जरुरी छैन । सूचना अधिकारीको दुवै जिम्मवारी भए पनि कामकारबाहीमा कुनै असर पर्लाजस्तो लाग्दैन ।
हामीकहाँ पहिलेदेखि नै एउटा भनाइ छ कि प्रवक्ता वा सूचना अधिकारी भनेको सूचना दिन होइन कि सूचना लुकाउने खुबी भएकाहरूलाई नियुक्त गरिन्छन् । यसमा तपार्इंहरूको अनुभव के हो ?
सूचना अधिकारी भनेको सूचना दिनकै लागि खडा गरिएको पद हो । सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको हुनाले सूचना लुकाउन उनीहरूले पाउँदैनन् । सूचना अधिकारी भनेको विशेष गरी कार्यालय प्रमुखसँग सहकार्य गर्ने व्यक्ति हो । सूचना माग गर्ने व्यक्तिका लागि एउटा व्यक्ति तोकिएको हो, जो कार्यालय प्रमुखको रोहवर रहन्छ । कतिपय निकायमा सूचना अधिकारीलाई सूचनाको पहुँच नदिएका कारण पनि उनीहरूले माग गरेका बखत सूचना दिन नसकेका होलान्, तर उपलब्ध सूचना लुकाउने भन्ने हुँदैन । अहिले सबैजसो सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गरेपछि सूचना दिनुपर्छ भनेर चेनतास्तर बढेको छ ।
सूचनाको हकमा सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति, स्थिरता र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई गम्भीर असर पार्ने सूचना दिन नहुने वा माग गर्न नपाइने भनेर उल्लेख छ । यसले कुनै पनि सूचनाका बारेमा आफूखुसी व्याख्या गरेर सूचना लुकाउन सम्बन्धित अधिकारीलाई सहज हुँदैन र ?
नागरिकले सबै किसिमका सूचना माग गर्न पाउँछन्, उनीहरूले कुन प्रतिबन्धित हो/होइन भनेर छुट्ट्याउन पनि पर्दैन । सूचना माग भएपछि दिन मिल्ने या नमिल्ने हेर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायको हो । दिन नमिल्ने सूचना भएमा यी–यी कारणले यो सूचना दिन मिल्दैन भनेर सूचना माग गर्ने नागरिकलाई बुझाउनुपर्छ । सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यापारीक गोपनीयता, अनुसन्धानका क्रममा भएका विषयमा सूचना दिनु पर्दैन । राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने विषय भनेर मात्रै पनि हुँदैन । राष्ट्रिय सुरक्षामा कसरी असर पर्छ भनेर छुट्ट्याउने दायित्व पनि सार्वजनिक निकायको हो । प्रमाणित भएमा सार्वजनिक निकायले सूचना दिन्नँ भन्न पाउँछ । यदि यसमा पनि नागरिकलाई चित्त बुझेन भने राष्ट्रिय सचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ, आयोगले सहजीकरण गर्छ । बाहिर ल्याउन आवश्यक सूचना भएमा आयोगले भुमिका खेल्छ । पछिल्लो समय लाल आयोगको प्रतिवेदन र ३३ किलो सुनको प्रतिवेदन गोप्य छ, हामीले सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।
ऐनमा अपराधहरूको अनुसन्धान, जाँच र अभियोजनलाई सीधा प्रभाव पार्ने सूचना दिन नहुने भनिए पनि नेपालमा पछिल्लो समय यसको उल्लंघन भएको देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अनुसन्धान गर्ने निकायले कतिपय विषयहरू बाहिर ल्याउँदा थप सहज हुन्छ भन्ने तरिकाले बाहिर ल्याइएको हुन सक्छ । सूचना माग गरे पनि अनुसन्धान भइरहेको विषयमा तत्काल सूचना उपलब्ध नगराए पनि हुन्छ । अनुसन्धानकै क्रममा भएको विषय बाहिर ल्याउँदा त्यसको असर फरक खालका हुन सक्छ भनेर यसमा हामी पनि सहमत छौँ । कोभिडकै समयमा मृतकको फोटो बाहिर आयो । व्यक्ति व्यक्तिबाट आउनु अर्काे कुरा हो, तर सार्वजनिक निकायले नै फोटो राखिनु गलत हो भनेर हामीले रोकेका थियौँ । पछि कार्यान्वयन भयो र मृतकका फोटा, व्यक्तिका पूर्ण विवरण बाहिर आएनन् । कोभिडका बेला आफ्नो घरनजिकको व्यक्तिमा कोराना भएमा अन्य छिमेकी आत्तिने, मनोवैज्ञानिक असर धेरै पर्ने देखियो । आयोगले यी सबै विषयलाई मध्यनजर गरी निर्देशन दिएको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोग आफ्नो क्षेत्राधिकारमा कत्तिको स्वायत्त छ ?
पुनरावेदनका हिसाबबाट हेर्ने हो भने हामी शतप्रतिशत स्वायत्त छौँ । सूचनाको माग आउँदा स्वतन्त्र रूपले मूल्यांकन गर्छौं, निर्णय गर्छाैं । अरू कानुनले गोप्य भने पनि सूचनाको हकअन्र्तगत सूचना माग भएमा हाम्रो कानुनबाट नै निर्णय गर्छौं । निर्णय लिन सक्ने, कर्मचारी प्रशासन र वित्तीय स्वायत्तता विषय महत्वपूर्ण छन् ।
तपार्इंले सूचनाको हकको पहुँच तल्लो तहसम्म पुर्याएको दाबी गरिहँदा सहरी क्षेत्रमै सूचनाको हक के हो, कहाँ माग गर्ने भन्ने जानकारी नहुने पनि धेरै नागरिक छन् । यसमा आयोगको प्रभावकारिता, काम गर्ने शैली र जवाफदेहितालाई कसरी हेर्ने ?
केही हदसम्म यो सत्य पनि हो । आयोगले आफ्नो स्रोतसाधनको बीचमा रहेर शतप्रतिशत काम गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यद्यपि कमीकमजोरी हुन सक्छन् । झन्डै डेढ वर्ष कोभिडका कारण अपेक्षा गरिएअनुसार काम गर्न सकिएन । अबका दिनमा अझै प्रभावकारी भएर काम गर्न प्रतिबद्ध छाँै ।
अब त राष्ट्रिय सूचना आयोग पनि डिजिटाइजेसनमा जाने समय भएन ?
हो, हामीले सुरुवाति दिनदेखिका सबै कागजातलाई डिजिटाइजेनको काम गरेका छौँ । हामी सबै सूचनालाई प्रत्येक नागरिकसम्म पुर्याउन चाहन्छौँ । यसका लागि उपयुक्त माध्यम भनेको अनलाइन प्रणाली नै हो । अहिले गाउँगाउँमा अनुदानका कार्यक्रम गएका छन् । त्यस्ता कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने कस्तो वर्ग पर्यो ? पहुँच हुनेले नै पाए कि लक्षित वर्गमा पुग्यो ? यो महŒवपूर्ण हो । त्यसैले सबै सूचना नागरिकको पहुँचसम्म पुग्न सक्यो भने जवाफदेहिता बढ्छ । अन्तत: यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउँछ । यसका लागि आर्थिक रूपमा हामी सक्षम हुन जरुरी छ । तर, आयोगसँग बजेट अभाव छ । यसका लागि माग गरिएको छ । सूचनाको हक व्यापक बनाउन बजेट थप गर्न भनेका छौँ । अनलाइनबाट पुनरावेदन गर्नका लागि सफ्टवेयर बनाउने काम भएको छ । यसमा सबै सार्वजनिक निकायहरू जोडिन्छन् । सञ्चार मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा अनलाइन प्रणालीको प्रयोगलाई व्यापक बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । अहिले पनि आयोगको वेबसाइट अपडेटेड बनाएका छौँ । अहिले पनि इजलासका मुद्दाहरूलाई अनलाइनमा राख्छौँ, सबैले जान्न सक्छन् । शतप्रतिशत स्वचालित र अनलाइन प्रणाली बनाउनुपर्छ ।
तपाईं सूचना आयोगको सम्भवत: तेस्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अहिलेसम्मको आयोगको अनुभव हेर्दा यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू केके देख्नुभयो ?
सूचनाको हकको कार्यान्वयन प्रभावकारी होस् भन्ने मुख्य लक्ष्य हो । यसमा आयोग मात्रै भन्दा पनि सबै सार्वजनिक निकाय सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी छ । कतिपय समयमा सार्वजनिक निकायमा बसेका उच्च अधिकारीहरू नै सूचनाको हकप्रति उदासीन भएको पाएका छौँ । यसबाट हामीलाई चिन्ता लाग्छ । निर्वाचित नै भएका जनप्रतिनिधि पनि सूचना किन दिने भन्नेसम्मका छन् । तर, लोकतन्त्रले दिएको अधिकारलाई हमला नगर्नुस् भन्ने हो । यो कानुन ल्याएकै जनप्रतिनिधिले हो । त्यसैले सकारात्मक धारणा राख्न जरुरी छ । सूचनाको हकको सफल कार्यान्वयन हुनु भनेको लोकतन्त्र बलियो हुनु, अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु हो । जनप्रतिनिधि तथा सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूमा सूचनाको हकका सम्बन्धमा सकारात्मक मानसिकता हुनपर्छ ।
ब्रेकर
– सुरुमा सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि कठिनाइ भएकै हो, हरेक तीन महिनामा सार्वजनिक निकायले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ, सूचना अधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ, नागरिक सूचना माग गरेपछि सूचना दिनुपर्छ, यदि गराएन भने कारबाही हुन्छ भनेर बुझाउन समय लाग्यो ।
– सबै सूचना नागरिकको पहुँचसम्म पुग्न सक्यो भने जवाफदेहिता बढ्छ । अन्तत: यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउँछ ।
– सुरुवाति दिनदेखिका सबै कागजातलाई डिजिटाइजेनको काम गरेका छौँ । हामी सबै सूचनालाई प्रत्येक नागरिकसम्म पुर्याउन चाहन्छौँ । यसका लागि उपयुक्त माध्यम भनेको अनलाइन प्रणाली नै हो ।
– कतिपय समयमा सार्वजनिक निकायमा बसेका उच्च अधिकारीहरू नै सूचनाको हकप्रति उदासीन भएको पाएका छौँ । यसबाट हामीलाई चिन्ता लाग्छ ।
