सूचनाको हक सम्बन्धि अवधारणा

सूचनाको हकको अवधारणा मानव अधिकार र यसको प्रयोग सम्बन्धी अवधारणाबाट आएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघले सेप्टेम्बर २८ मा सूचनामा विश्व्यापी पहुचको अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको रुपमा मनाउदै आएको छ । भागवत गिताको पाठ ४ सर्ग १७ मा भनिएको –‘कार्यको सत्यता अनिवार्य थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, कार्यको असत्य पनि अनिवार्य थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ । निषेधित कार्यको सत्यता पनि थाहा पाउनुपर्दछ । मानव अधिकार घोषणापत्रको राजनैतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी को धारा १९ अनुसार,”Everyone has the right to freedom of opinion and expression: this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers” सूचना सम्बन्धी हकले सार्वजनिक महत्व राख्ने नागरिकले खोजेको सूचना प्रदान गर्ने कर्तव्य, संकलन गर्ने, संगठित गर्ने र नागरिकले सजिलै उपलब्ध हुने कसरी बनाउन सकिन्छ ? सो कुराको पक्षपोषण गर्दछ ।
कसैले सूचना मागेमा त्यसको प्रमाणको भार सूचना प्रदायकको हुन्छ भन्ने मान्यताबाट सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको विकास भएको पाइन् l

सूचना माग गर्नेले किन सूचना माग गरेको भनी कारण खुलाइरहनु पर्दैन । समयको परिवर्तन सँगै शासन प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले आफ्नो काम कारबाही सँग सम्बन्धित अभिलेख खुला राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ ‘सनसाइन ल’ को अवधारणा अगाडि आयो । यसै सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले विश्वभर मान्यता पाउन थालेको हो । हालसम्म सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको अभ्यास विश्वव्यापी रुपमा १२० मुलुक भन्दा बढीले गरेको पाइन्छ ।
सूचना कहिल्यै पनि राज्यको, सरकारको तथा कर्मचारीतन्त्रको भन्ने हुदैन । यी राज्य सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रले जनताको कल्याणको लागि कार्य गर्ने हुदा यी सार्वजनिक सूचनाहरु जनताकै हुन् । किनभने जनताको कल्याणको लागि जे जति सूचना संकलन गरिन्छ सरकार,कर्मचारी तन्त्र, र राज्यबाट ती सबैको लागत सार्वजनिक कोषबाट व्यहोरिन्छ । तसर्थ नागरिकलाई सूचना दिन हिच्कीचाउनुहुदैन । सूचनाले खुल्ला पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायि सरकार सञ्चालनमा जहिले पनि टेवा पुर्‍याउछ । नेपालको सुचनाकोहक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले कतै पनि गोपनियताको बारेमा वकालत गरेको छैन ।
सूचनाको हक के हो ?

“If liberty and equality, as is thought by some are chiefly to be found in democracy, they will be best attained when all persons alike share in the government to the utmost”. Aristotle

सूचनाको अधिकारले सरकारको अभिलेख सार्वजनिक छानविनको लागि खोलिदिन्छ , यो नागरिकलाई सुसुचित हुने महत्वपूर्ण औजार वा सशस्त्र हतियार हो । नागरिकहरुलाई सरकार के गर्छ र कसरी प्रभावकारी ढंगले नागरिकलाई जानकारी गराउँदछ र सूचना प्रवाह प्रक्रिया के हो ? भन्ने सम्बन्धमा बोध गराउँदछ । समावेशी लोकतन्त्रमा सूचनाको अधिकारको कार्यान्वयन समावेशीता प्रवद्र्धन, अधिकारको संरक्षणमा हुने गर्दछ ।
ऐनले कसरी परिभाषित गरेको छ ?
सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामाग्री वा सो निकायको काम कार्वाहीको अध्ययन अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्यमा भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै लिखत सामाग्री वा सो निकायको काम कार्वाहीको अध्ययन अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामाग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँदछ ।
सुशासन अनुभूती गरिने र गराउने प्रक्रियात्मक विषय भएको हुदा सुशासनको ठेट परिभाषा छैन । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, गणतन्त्र अथवा अन्य शासन प्रणालीमा सुशासनले प्रक्रियालाई हेरेको हुन्छ । यसका अवयवमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता र नैतिक आचरण पनि पर्दछन् ।

स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रक्रियामा सूचनाको हकको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ ?
सुशासनको जग संघीय संरचनाको तल्लो इकाईबाट हुने सेवा प्रवाहबाट बसाल्न सकिन्छ । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को एकै वर्ष निर्माण भएपनि हालैका दिनसम्म सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को कार्यान्वयनमा तल्लो उपराज्यीय तहको सहभागीता कम भएको हो की भन्ने आभाष पाइन्छ । विशेष गरी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका प्रतिफल प्राप्ती स्थानीय तहबाटै आभास गराउन र जनउत्तरदायी र जवाफदेही स्थानीय सरकार निर्माणको लागि सूचनाको हक र यस सम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवहारत र अक्षरश: पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

शासन भनेकाे निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने राजनैतिक र संस्थागत प्रक्रियाहरुको सेरोफेरो हो । शासनमा बढी प्रभावकारीता तब हुन्छ जव यो धेरै मात्रामा नागरिक संगी भई जवाफदेही, पारदर्शी र कानूनको शासनमा अभ्यस्त हुन्छ । स्थानीय तह जनता समीप भएकोले नागरिक र उनीहरुको दैनन्दीन चर्यामा आपसी क्रियात्मक समन्वय, सहजीकरण र अन्तरक्रिया वस्तुगत रुपमा गरिरहेको हुन्छ । स्थानीय सेवा प्रवाहको प्रक्रियागत अभ्यासमा ल्याउने धेरै जसो ऐन कानून कार्यविधिमा सूचना प्रवाह, पारदर्शिताको जवाफदेहिताको उल्लेख गरेपनि त्यहा गोप्यताको पनि उत्तिकै ख्याल गरिएको हुन्छ । मनासिब लागेमा, तजविजमा, आवश्यक परेमा, आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर, जस्ता शब्दावली राखी घुमाउरो तरिकामा गोपनियताको समर्थन गरिएको हुन्छ ।

पारदर्शिता मार्फत स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार निवारण अभियानका लागि सूचनाको हकको प्रयोगको बढी महत्व छ । सूचनाको हकले अाम नागरिकलाइ सरकार र यसका निकायबाट सम्पादन गरिने हरेक क्रियाकलापमा, तथ्यांकहरुमा सेवा प्रवाह प्रक्रियामा पहुँच राख्दा्, स्थानीय सरकार यसका निकायलाई अधिकारको दुरुपयोग तथा कानून बाहिरको क्रियाकलापमा रोक लगाउछ । सूचनाको हकको कार्यान्वयनको सिद्धान्तले गोप्यतालाई स्वीकार्दैन । पारदर्शी र खुल्लापनको पक्षपोषण गर्दछ । यसको अर्थ सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु पनि हो ।
सुशासन प्रवद्र्धनमा सूचनाको हक

“It is the first responsibility of every citizen to question authority” : Benjamin Franklin

सूचनाको हकले सुशासनका सबै खम्बाहरुलाई थाम्दछ । निर्वाचित पदाधिकारीको मुख्य उद्देश्य भनेको जनताको कल्याण वृद्धि गर्नु हो । जनताले तिरेको करले राज्यकोष सिर्जना हुन्छ । तिरिएको करलाई स्थानीय विकासमा खर्च गर्नुपर्दछ । जनतालाई महशुष हुनुपर्दछ कि १ रुपैया हाम्रै समृद्धि र खुसीको लागि प्रयोग गरिएको छ । यो नै करको सही सदुपयोग हो । सदुपयोग भयो कि भएन ? सो सम्बन्धमा कुन शीर्षकमा ? कहिले ? कसरी ? कति ? जस्ता प्रश्न उठ्न सक्छन् ? यस्ता पक्षलाई पुष्ट्याई गर्ने कागजपत्र तथा लिखत प्रमाण चाहेको समयमा प्राप्त गर्न पाउनुपर्दछ र सम्बन्धित पक्ष वा संस्थाले उपलब्ध गराउनुपर्दछ भनेर सूचनाको हकले कानुनी वकालतको बाटो निर्माण गर्दछ ।
योजनाहरुको पारदर्शी सञ्चालन र व्यवस्थापन :
नागरिकबाट संकलित कर उनीहरुकै जीवनस्तर सुधारका लागि उपयोग हुनुपर्दछ । नत्र सरकारलाई कर उठाउन अधिकार जनताले दिदैनन । स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा लागेको लागत, आयोजनाहरुबाट संकलित राजश्व तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण निरन्तर सार्वजनिक गरिनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा सरोकारवाला समूह, लाभान्वित समुदायलाई भेला गरी सो सम्बन्धमा जानकारी गराउनुपर्दछ । आयोजनाको सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने, बैधानिक उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराउनुपर्ने, आयोजना उपभोक्ता समितिलाई नै मर्मत सम्भारको लागि लिखित रुपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक महत्वको आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन तयार पारिएका कागजात, लिखत,प्रतिवेदनका तथ्य र अंक माग भएबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू सहज बनाउन सूचनाको हकले वकालत गर्ने हुदा योजनाहरुको पारदर्शी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा मा टेवा पुग्दछ ।
सर्वसाधारणको सहभागीता वृद्धि :
आफूलाई राम्रो गर्ने निर्णय गर्न आफु उपस्थिती हुनुपर्दछ तथा आफै जस्तै छनौट गरी उभ्याउनुपर्दछ । भन्ने मान्यता अनुसार जनताले पनि आफ्नो कल्याणको लागि आफू जस्तै सोच राख्ने व्यक्ति प्रतिनिधीको रुपमा उभ्याएका हुन्छन् । समावेशी लोकतन्त्रले आफ्नो उपस्थिती,आवाज सुनुवाई, अधिकार छनौट, कार्यान्वयन भयो कि भएन ? सबै कुराको वकालत गर्दछ । सूचनाको हकले सर्वसाधारणको तथा तिनिहरुले चुनेका नेताको प्रत्यक्ष रुपमा सरकार निर्माण र सञ्चालनसंग सुमधुर सम्पर्क होस् र निर्णयमा अर्थपूर्ण सहभागीता होस् भन्ने सुनिश्चितताको वकालत गर्दछ । यसले जनतामा स्वयं अधिकारसम्पन्न रहेको अनूभुती पनि गराउँदछ । फेरी अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनको लागी शासनको पद्धती र नतिजा सम्बन्धमा पर्याप्त सुचना सहभागी हुने पक्षलाई हुनुपर्दछ । जसले सहभागीताको प्रवद्र्धन पनि गर्दछ ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम :
समाजमा विभिन्न जाती, लिङ्ग, वर्ग, उमेर समूह, भौगोलिक अवस्था, भाषिक, वर्णमा आदि विविधता भएका मानिस रहन्छन् । स्थानीय सरकारबाट सम्पादन गरिने यस्ता फरक समूह लक्षित कार्यक्रमको उपलब्धी, सरकारबाट आधारभूत आवश्यकताहरुको प्रवाहका लागि गरिने क्रियाकलाप, प्रदान गर्ने आर्थिक सुविधा, सामाजिक इज्जत, सामाजिक क्रियाकलापमा प्रतिनिधी को रुपमा उपस्थिती हुन पाउने सुनिश्चितता आदि पक्षमा के कस्तो प्रावधान छ ? सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउनुपर्दछ । यस्तो जानकारी कहिले मागमा आधारित हुन्छ भने स्वतस् प्रकाशन मार्फत पनि यस्तो जानकारी हुनुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षाका क्रियाकलाप विशेषतस् सामाजिक कल्याण वृद्धि लक्षित हुने हँुदा तिनिहरुको सुक्ष्म मूल्यांकन गरी भुगोल, समाज, राजनीति आदि पक्षहरुबाट पूर्वाग्रही रही समतामा आधारित भई यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको छ भनी सुनिश्चितता सर्वसाधारणमा हुनुपर्दछ ।
अन्य :
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले कानून बमोजिम सार्वजनिक निकाय भनी तोकिएका सबै कार्यालय तथा इकाई कार्यालयहरुमा भएका सार्वजनिक महत्वका सबै कामकार्वाहीको जानकारी सम्बन्धमा सर्वजनको सहज पहुँच र प्राप्तीको वकालत गर्दछ । स्थानीय तहमा हुने विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक महत्वका निर्णयहरु कार्यान्वय तथा सो प्रमाणित गर्ने कागजात र अभिलेखहरुमा स्थानीय नागरिकहरुको चासो र माग भएमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरामा सूचनाको हकले पक्षपोषण गर्दछ । यहा कागजात भन्नाले अभिलेख पत्र, मेमो, इमेल, विचार धारणा, सल्लाह, प्रेस विज्ञप्ती, परिपत्र, आदेश, सम्झौता पत्र, प्रतिवेदन, नमुना, मोडल, तथ्यांक सामाग्री आदि संग सम्बन्धीत कागजात बुझिन्छ ।
निष्कर्ष :
सूचनाको हक समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुशासन स्थापना र प्रवद्र्धनको सस्त्र नै हो । यसलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न देशहरुले आफ्नै तरिकाले शुरुवात गरेपनि यसका विश्वव्यापी मान्यताहरु मानवअधिकार र सुशासन संग जोडिएका छन् । सुशासनको प्रवद्र्धनको लागि सूचनाको हकलाई संगै कार्यान्वयमा ल्याएपनि यसका परिणामहरु केही अघिपछी पक्कै परेको छ । संघीय संरचनाको तल्लो शासन एकाई जनताबाट समीपमा रहने हुुदा गर्भदेखि चिहानसम्मको जीवन समृद्धिको यात्रामा नागरिकको नजिकको निर्वाचित सरकारले कसरी सहजीकरण गर्दछ ?  त्यो चाही छिटो देखिने परिणाम नै हुने गर्दछ । यसै मार्फत नै केन्द्र, प्रदेशको राजनैतिक र प्रशासनिक शासन प्रणाली प्रति नागरिककाे अपनत्व भई समग्र नेपालको शासन प्रणाली सुदृढ गर्न टेवा पनि पुग्दछ ।

(लेखक सुबेदी पञ्चपुरी नगरपालिका नगरकार्यपालिका कार्यालयका सूचना अधिकारी हुन ।)