पारदर्शिता र सूचनाको हक

पारदर्शिता (Transparency)
— Transparent Latin word Transparere बाट आएको हो जहाँ trans को अर्थ ‘pass throug’ र ‘parere को अर्थ ‘appear’ हुन्छ । यस प्रकार शाब्दिक रूपमा भन्दा सबै कुराहरू स्पष्टसँग देखिने अवस्थालाई transparency भनिन्छ । कुनै वस्तुको एक छेउबाट अर्को छेउसम्मका सबै कुराहरू स्पष्ट देखिने अवस्था पारदर्शिता हो ।

यसलाई विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूले विभिन्न किसिमले परिभाषित गरेका छन् ।
Transparency International ले पारदर्शितालाई यसरी परिभाषा दिएको छ :
‘पारदर्शिता भनेको सरकार, कम्पनी, सङ्गठन तथा व्यक्तिले सम्बन्धित सूचना, मूल्य, योजना, विधि तथा कार्यको स्पष्टसँग प्रकट हुने किसिमले खुला गर्ने गुण वा विशेषता हो ‘ (Transparency os a characteristics of government, companies, Organizationx and individuals that are open clear disclosure of information, values, plans, process and actiion.)

— शासकीय प्रणालीमा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई नागरिक समक्ष प्रस्तुत गर्नु, सार्वजनिक निर्णय वा कार्यलाई देख्न सकिने, बुझ्न सकिने बनाउनुलाई पारदर्शिताको अर्थमा लिइन्छ । कुनै पनि विषयलाई प्रस्ट देखाउनु वा खुलाउनु, कुनै सूचनालाई सञ्चार गर्नु, सम्प्रेषण वा प्रकाशन गर्नुलाई पारदर्शिता भनिन्छ । यसले निम्न दुई अवस्थालाई समेट्छ : कुनै कुरा जान्न पाउने अधिकार (right to know) र सूचनामा आमजनताको पहुँच (public access to information) हुनु ।

सूचनाको हक (right to information)
— सूचनाको हक भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक बुझिन्छ । यो पारदर्शिताको कायम गर्ने प्रमुख साधन हो ।
— नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
— सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार,

“सूचनाको हक” भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निम्न अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।

सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने,
सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा
कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्तफत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ
विश्वमा सूचनाको हकको प्रचलन :

सूचनाको हक प्रजातन्त्रको आधार स्तम्भ, सुशासनको पूर्वाधार तथा जिम्मेवार सरकार स्थापना गर्ने मुख्य संयन्त्र हो । सूचनाको हकलाई सर्वप्रथम प्रचलनमा ल्याउने देश स्विडेन हो । सन् १७६६ डिसेम्बर २ मा स्विडेनको सांसदले Freedom of press act नामक सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो । (स्विडेनको संसद्मा यो विधेयक पेस गर्ने व्यक्ति थिए एन्ड्रयु सिडनस ) ।
सार्क राष्ट्रतर्फ सर्वप्रथम पाकिस्तानमा सन् २००२ मा र त्यसपछि भारतमा सन् २००५ सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बनेको थियो । सूचनाको हक सम्बन्धी कुरालाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा राख्ने नेपाल सार्क क्षेत्रमा पहिलो मुलुक भए तापनि ऐन नै निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने भने तेस्रो मुलुक हो ।

विश्वमा सन् १९७० को दशकसम्म यो कानुन लागू गर्ने देश सर्वप्रथम स्विडेन, त्यसपछि फिनल्यान्ड र अमेरिका गरी ३ वटा मात्र भएकोमा सन् २००० को दशकमा आइपुग्दा यो कानुन लागू गर्ने देशको सङ्ख्या ४० पुग्यो भने सन् २०१० को दशकमा यो सङ्ख्या ८२ पुग्यो र सन् २०१९ मे को अन्त्यसम्म आइपुग्दा यो हक लागू गर्ने देशको सङ्ख्या १२७ पुगेको छ ।

सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राणवायु र सुशासनको मास्टर कि भएकोले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न र सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहदेखि नै यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धतर्फ चर्चा गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् १९४६ मा प्रस्ताव नं. ५९(१) मार्फत सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखिनु पर्दछ र यो हकलाई अन्य सबै मौलिक हकको कसीको रुपमा स्थापित गरिनु पर्दछ भनी उद्घोष गरेको पाइन्छ । सन् १९४८ मा घोषणा गरिएको मानव अधिकारको घोषणापत्रको धारा १९ मा विश्वका आम व्यक्तिलाई सीमा विहिन रुपमा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारका उल्लेख गरिएको छ ।

वडापत्रमा उल्लेख गरिएको छ : “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

यस्तै घोषणपत्रको प्राँवधानलाई सन् १९६७ को नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धीको धारा १९ को १ र २ मार्फत थप स्पष्ट गरिएको छ । यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा नेपालले पक्ष राष्ट्रका रुपमा हस्ताक्षर गरेको छ । सूचनाको हकको प्रत्याभूतिका दृष्टिले यी दुवै अन्तराष्ट्रिय दस्तावेज सर्वाधिक महत्वपूर्ण छन् । सन् २००७ देखि सूचना अधिकार ऐन देशभरी लागू गरिएको छ ।

नेपालमा सूचनाको हकको प्रचलन :
नेपालमा २०४७ सालको संविधानले यसलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको थियो । सूचनाको हकलाई संवैधानिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गर्ने नेपाल पहिलो सार्क राष्ट्र हो । तापनि तत्कालीन शासकहरूले सूचना पारदर्शी हुँदा आफ्ना कमीकमजोरी उजागर भई आलोचनाको केन्द्र भइएला भन्ने डरले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चेष्टा गरेनन् । उक्त संविधान लागू रहुन्जेल यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न कुनै ऐन कानुन बनाइएन । तर पनि सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा यस सम्बन्धी गरेका आदेश र फैसलाले सरकारलाई संविधानको भावना अनुसार सूचना उपलब्ध गराउन बाध्य गराएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट सूचनाको हकको पक्षमा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक निर्णयहरू भएका छन् । ती मध्ये टनकपुर बाँध सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला र अरुण तेस्रो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला चर्चित छन् ।

दोस्रो जनआन्दोलन पछि जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ समेतले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको छ । यसै गरी वि.संं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानमा पनि सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ । संविधानको प्रावधानको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी गरी कार्यान्वयन गरियो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रावधान अनुसार वि.सं. २०६५ जेठ २२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गरिएको छ । उक्त आयोग स्थापना भएदेखि सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन निकै तदारुकताको साथ लागेको देखिन्छ र हालसम्म आइपुग्दा सूचनाको हक सम्बन्धी थुप्रै व्यस्थाहरु गरिएका छन् । नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि भएको व्यवस्थालाई बुँदागत रूपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
 संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ ।
 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
 राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना गरिएको छ, जुन सूचनाकोे हकको कार्यान्वयनको लागि क्रियाशील रहँदै आएको छ ।
 सरकारी कार्यको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । यसको लागि सूचना टाँस गर्ने, वेभ साइटमा राख्ने तथा पत्रकार सम्मेलन गर्ने लगायतका विधिहरूको अवलम्बन गर्ने गरिएको छ ।
 हरेक सार्वजनिक निकायमा नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
 हरेक सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
 हरेक सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाहको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् । साथै केन्द्रीय निकायले प्रवक्ता समेत तोक्ने गरेका छन् ।
 सरकारका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार प्रकाशन हुँदै आएका छन् ।
 सूचना प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायको किटानी गरिएको छ ।
 सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधिको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
 सूचना दिन अस्वीकार गरेमा सजायको व्यवस्था पनि छ ।
 पुनरावेदन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ ।
 सूचना दाता (Whistele blower) को संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
 सूचनामा सरल र सहज पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ ।
 कर्मचारीको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी प्रमुख सिद्धान्तहरू

अधिकतम सार्वजनिकीकरणकोे सिद्धान्त (Maximum disclosure principle)
खुला र पारदर्शी प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्ने सिद्धान्त (To promote open and transparent system Principle)
कानुनमा सीमित अपवादको सिद्धान्त (Limited exception to the rule Principle)
सरल कार्यविधिको सिद्धान्त (Simple procedure Principle)
लिखतको वर्गीकरणको सिद्धान्त (Classification of documents Principle)
प्रकाशन गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यद्वारा वहन गरिनुपर्ने सिद्धान्त (Key oblication to publish should be borne by the state Principle)
सुचनादाताको संरक्षणको सिद्धान्त (Protection of whistle blower Principle )
नियामक निकायको स्थापनाको सिद्धान्त (Establishment of regulatory body Principle)
प्रमाणको भार सार्वजनिक निकायमा रहने सिद्धान्त (Burden of proof should be in public bodies Principle)
सूचनाको हकको सम्बन्धमा शंखघोष कानून (Whistel Blower Law)
कुनै पनि संगठन भित्रका विकृति विसंगतिलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यक्तिलाई नै whistle blower भनिन्छ । यस सम्बन्धी धारणाको विकास बेलायतको प्रहरी अधिकारीहरुबाट भएको मानिन्छ । तत्कालीन समयमा उक्त संगठन भित्र अनियमित तथा अपराधको सूचना पाउने वित्तिकै सुरिलो आवाज गरी सिट्ठी (whistel) बजाउने गर्दथे र यस्तो सुरिलो आवाजले कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी तथा सामान्य जनतालाई पनि सजग गराउने गर्दथ्यो । समयक्रममा यसै प्रकारको व्यवहारले विस्तारितरुप लिई आजको युगमा whistle blower को रुपमा स्थापित हुन पुगेको देखिन्छ । whistle blower लाई प्रोत्साहन गर्न उनीहरुको सेवाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै विभिन्न पुरस्कारको समेत व्यवस्था गर्ने गरेको पाइन्छ ।

whistle blower सम्बन्धी मान्यतालाई कानूनी स्वरुप प्रदान गर्ने देशहरुमा अमेरिका अग्रपंक्तिमा देखापरेको छ । त्यहाँ यस सम्बन्धी मान्यताको विकास सर्वप्रथम सन् १९१२ मा Lioyd-La Foleette Act मार्फत संस्थागत गर्ने प्रयास भएको पाइएता पनि यस सम्बन्धी छुट्टै कानून भने सन् १९८९ मा निर्मित whistle blower Protection act मानिन्छ । हाल सो ऐनको प्रकृति सट्टामा whistle blower Protection act, 2007 प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । नेपालमा भने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा २९ मा यस सम्बन्धी केही व्यवस्था गरिएको छ । तर उक्त व्यवस्था पर्याप्त नभएकोले छुट्टै कानूनको आवश्यकता महशुस गरिएको छ ।

सूचनाको हकको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायको दायित्व :
सार्वजनिक निकाय जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको निकाय हो । यी निकायले के काम गर्दछन्, कसरी गर्दछन् र तिनको प्रभाव र परिणाम कस्तो परिरहेको छ भन्नेबारे जनता जान्न खोजिरहेका हुन्छन् । जिम्मेवार सार्वजनिक निकायले जनताको यस्तो चासोको सम्बोधन गर्नुपर्दछ, यो उसको प्रथम दायित्व हो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ ले सूचनाको हकको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायको दायित्वलाई स्ष्पट गरेका छ जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
(१) नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने गराउने,
(२) उपरोक्त प्रयोजनको लागि देहायका काम गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हुनेछः–
(क) सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,
(ख) सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने,
(ग) आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने,
(घ) आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालीम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
(३) सार्वजनिक निकायले उपरोक्त बमोजिम सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्न सक्नेछ ।

यसैगरी सार्वजनिक निकायको दायित्वमा निम्म कुराहरु पनि राख्न सकिन्छ :

आफ्ना निकायका सूचना सहज एवं नियमित रुपबाट उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारी, सूचना शाखाको व्यवस्था गर्ने ,
राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग नियमित रुपमा अन्तरक्रिया गरी सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउने ,
कसैले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचनाको दुरुपयोग गरेमा राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष उजुरी गर्ने आदि ।
सूचनाको हकको सीमा र वर्गीकरण
सूचनाको हकको मूल्य, मान्यतालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने सार्वजनिक निकायमा रहेका सबै सुचनाहरु आम नागरिकलाई खोज्ने र माग्ने अधिकार छ । तर सूचनाको संवेदनशीलतालाई विचार गरी सार्वजनिक निकायले यसरी माग गरिएका सबै सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन आवश्यक छैन । सूचनाको संवेदनशीलतालाई विचार गर्दै सार्वजनिक निकायले यस्ता सूचना निश्चित अवधिका लागि संरक्षण गरेर राख्न सक्छन् । त्यसरी संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने सूचनाको सम्बन्धमा नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन अनुसार पाँच प्रकारका सूचनालाई संरक्षण गरेर राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संरक्षण गरेर राखिने यस्ता सूचनालाई सूचनाको हकको सीमा वा अपवाद भनेर बुझिन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ अनुसार तल उल्लेख गरिएका पाँच प्रकारका सूचना तत्काल प्रवाह गरिने छैन :
(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने,
(ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
(ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैैङ्किङ्ग वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने,
(घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने,
(ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने ।

तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन ।

सूचनाको हकको महत्व
सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको स्पन्दन र जीवन रक्त (puls and life blood of democracy) मानिन्छ । यो लोकतन्त्रको आधारभूत पूर्वाधार (Basic Foundation) हो, सुशासनको प्रमुख कडी (Master Key) हो । यो हकलाई भ्रष्टाचार, गैर कानूनी कार्य, स्वेतग्रिवी अपराध (white crime crime) जस्ता खरावीसँग लड्ने जुध्ने प्रमुख औजारको रुपमा लिइन्छ । आधुनिक विश्वमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा मान्यता दिनुपर्दछ भन्ने सोचको विकास भएको छ । यस क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व वैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मूद्राकोष जस्ता विश्वव्यापी संगठन लगायत अमेरिकी राष्ट्रहरुको संगठन, युरोपियन समिति, अफ्रिकी यूनियन, आसियान, सार्कजस्ता संगठनहरु पनि अग्रपंक्तीमा लागिपरेका छन् । यी संगठनहरुले लगातार रुपमा सूचनाको हकको महत्वका सम्बन्धमा जोड दिँदै आएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९४६ मा प्रस्ताव नं. ५९(१) मार्फत सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखिनु पर्दछ र यो हकलाई अन्य सबै मौलिक हकको कसीको रुपमा स्थापित गरिनुपर्दछ भनी उद्घोष गरेको पाइन्छ ।

सूचनाको हक एक प्रजातान्त्रिक संस्कार, सरकारमाथि जनताको विश्वास र वैधता कायम गर्ने विधि र कार्यकारीले आफ्नो कार्यको पुष्ट्याई गर्ने माध्यम हो । यसले सरकारको पक्षबाट हेर्दा तीनवटा कुराहरुको सुनिश्चिता प्रदान गर्दछ :

(क) पारदर्शिता र जवाफदेहिता,
(ख) सहभागिता,
(ग) सहकार्य ।

बुँदागत रुपमा सूचनाको हकको महत्वलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

अन्य हकको पूर्वाधार (foundation) हो ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खुलापन र पारदर्शिता कायम हुने तथा पदाधिकारीहरु सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही तथा उत्तरदायी रहनुपर्ने भएकोले कार्ययोजना तथा कार्यतालिका अनुसार कार्य हुने ।
अनियमितता, ढिलासुस्ती हुन नपाउने ।
निर्माण कार्यमा जनसहभागिता र अपनत्व प्राप्त गर्न सघाउने ।
लगानीको वातावरण सिर्जना हुने ।
कालोबजारी, मूल्य बृद्धि, सिन्डिकेट प्रणाली र अनियमित आपूर्तिजस्ता समस्या समाधान गर्न सहज हुने ।
सरकारको खस्कदो जनविश्वास बढाउन सक्ने ।
असल नागरिक (Good citizen) निर्माणमा सघाउने ।
जनतालाई शासन प्रणालीका विभिन्न पक्षमा सहभागी हुन सहयोग गर्ने ।
विवेकशील निर्णय निर्माणमा सघाउने ।
हुने र नहुने (Haves ad Haves not) बीचको खाडल कम गर्ने ।
नागरिकलाई सम्मानित भएको महशुस गराउने ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गौरव र प्रतिष्ठा बढ्ने, सहयोग र समर्थन पाउने ।
सुशासनको प्रमुख कडी हो । सुशासनका मानक सिद्धान्तहरु कायम गराउन सक्षम हुने ।
सूचनाको हकको कार्यान्वयमा समस्याहरु
सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा देखिएका प्रमुख समस्याहरुलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

गोप्यतावादी संस्कार र प्रचलन कायम छ । (कर्मचारी, मन्त्री, संवैधानिक पदाधिकारीले गोपनियताको शपथ लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ जुन पारदर्शिताको सिद्धान्त विपरित छ । )
अभिलेख तथा भण्डारण राम्रो छैन । संस्थागत स्मरण (Institutional memory) कमजोर छ । नेपालको महत्वपूर्ण कागजातहरु जस्तो सुगौलि सन्धिकै नेपालको नक्साको आधिकारिकप्रति समेत नेपाल सरकारसँग नभएको सुनिन्छ ।
सूचनाको वर्गिकरण जटिल छ । सूचनाको वर्गीकरणको लागि ऐनले व्यवस्था गरेको समिति अवैज्ञानिक छ । उक्त समितिले केही वर्ष अघि वर्गीकरणमा गम्भिर गल्ती गरेको जस्तो : सन्धि सम्झौतालाई गोप्य राख्नुपर्ने दस्तावेजमा राखेको । नेपाल सरकारले तोके बमोजिम documents गोप्य रहने भनी उल्लेख गरेको थियो ।
श्रोत साधनको अभाव छ ।
सूचना अधिकारी नतोकिने र तोकिए पनि उसैलाई सूचनामा पहुँच छैन ।
अशिक्षित तथा असचेत जनता छन् । अझै झण्डै एक तिहाई जनता निरक्षर भएको देशमा यसको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण छ । यस्तो धरातलीय यथार्थता भएको देशमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी निकायका सूचनाहरु web sote मा अंग्रेजी माध्यममा राख्ने गरेको पाइन्छ ।
प्राप्त सूचनाको दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति छ ।
सक्षम जनशक्ति छैन ।
Support गर्ने पूर्वाधार कानून छैन जस्तो गोपनियताको हक सम्बन्धी कानून, सुरक्षा निकायसँग सम्वन्धित कानून, सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी कानून आदि ।
राजनैतिक इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धताको कमी छ ।
सञ्चार क्षेत्र खोज पत्रकारिता गर्न उत्सुक छैन ।
सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि सुझावहरु :

खुला र पारदर्शी कार्य शैली र संस्कारको स्थापना र विकास गर्ने । (कर्मचारी, मन्त्री, संवैधानिक पदाधिकारीले पद तथा गोपनियताको सपथ होइन पद तथा पारदर्शिताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
अभिलेख तथा भण्डारणलाई व्यवस्थित गर्ने । यसको लागि अधिकभन्दा अधिक ICT को प्रयोग गर्ने ।
सूचनाको वर्गीकरणलाई सरल बनाउने । विद्यमान सूचना वर्गीकरण समितिको सट्टामा अर्को समिति बनाउने ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सुदृढीकरण गर्ने ।
सरकारी निकायका काम कारवाहीलाई खुला र पारदर्शी बनाउने ।
सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रले समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्ने ।
सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापनका नविन साधन तथा व्यवस्थापकीय शैलीको प्रयोग गर्ने ।
सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक श्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने ।
सम्बद्ध कर्मचारीलाई तालिम, प्रशिक्षण प्रदान गर्ने ।
नागरिक चेतना वृद्धि गर्न औपचारिक तथा अनौपचारिक नागरिक शिक्षा तथा सशक्तिकरणका अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
support गर्ने पूर्वाधार कानून अविलम्ब निर्माण गर्ने ।
खोज पत्रकारितालाई प्रवर्द्धनगर्ने ।