सूचनाको हक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। साथै, लोकतान्त्रिक मुलुकको आधारभूत सर्त पनि। पाँच वर्षअघि पारित सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलेे सूचना कुनै सरकारी निकाय वा अधिकारीको व्यक्तिगत दस्तावेज नभएर सार्वज्ानिक चासोको विषय हो भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ। कुनै पनि देशको लोकतन्त्र नागरिकप्रति कति पारदर्शी र जवाफदेही छ भन्ने कुरा त्यस देशका नागरिकले उपभोग गर्ने सूचनाको हकले प्रतिविम्बित गर्छ। त्यसैले सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन यो कानुनी हकलाई व्यवहारमा स्थापित गर्नु सबैको दायित्व बनेको छ।
यो दायित्वलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न भने त्यति सजिलो छैन। अन्य देशको अनुभव हेर्दा पनि सूचनाको हकको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको पाइन्छ। नेपालमा पनि यो ऐनको पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन। प्रचारप्रसार गर्ने, कसैले सूचना लुकाएको वा नदिएको उजुरी परेमा त्यसको छानविन गर्ने र कारबाही गर्ने जस्ता जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सूचना आयोगमा परेका कम उजुरी संख्याले पनि यस तथ्यलाई स्पष्ट पार्छ। यसका लागि यस्तै कानुन ल्याइएका अन्य मुलुकको अनुभव र नेपालकै सन्दर्भ हेर्ने हो भने यो ऐनलाई चार चरणमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो- सार्वजनिक पदाधिकारीहरु सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा पहिलो जिम्मेवार पक्ष हुन्। त्यसैले उनीहरुलाई सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबारे जानकार बनाउनुपर्छ। सूचनालाई आफ्नै सम्पत्ति ठान्ने यथास्थितिमा अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्रलाई मानसिकरुपमै उत्तरदायीपूर्ण बनाउन त्यति सजिलो छैन। अहिले सार्वजनिक निकायले त्रैमासिकरुपमा आफ्ना सूचना नै सार्वजनिक गरिरहेका छैनन्। अधिकांश सार्वजनिक निकायले अहिलेसम्म पनि सूचना अधिकृत तोकेका छैनन्।
संसारभरको उदाहरण हेर्ने हो भने सूचनाको हक कानुनको वकालत, जनचेतना तथा कार्यान्वयनका लागि निश्चित बजेट नै राज्यले छुट्टयाएको पाइन्छ। तर नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई प्रचारप्रसार र सम्बन्धित पक्षको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले खासै लगानी गरेकेा छैन। यसले गर्दा कानुन कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण पक्ष कर्मचारी वर्ग नै ऐनबारे अनभिज्ञ छन्।
बाहिरी अनुभव हेर्दा सुचनाको हकको कार्यान्वयनमा …कर्मचारीतन्त्रीय गोपनीयता’ सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको पाइन्छ। गोपनीयताका नाममा नागरिकलाई सूचना नदिने परिपाटी संसारभर नै छ। नेपाल यसबाट अलग छैन। झन् नेपाली संस्कार र संस्कृतिले त गोपनीयताको परिपाटीलाई धेरै मलजल गरेको छ। दक्षिण एसियामा नेपाल सूचनाको हकको कानुन ल्याउनेमा भारतपछि दोस्रो हो। भारतमा सन् २००५ मा आएको सूचनाको हकको व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रकै कारण अहिलेसम्म पनि व्यावहारिकरुपमा पूर्णतः कानुन कार्यान्वयन नभएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
अष्ट्रेलियाको अनुभव पनि यस्तै छ। अष्ट्रेलियामा सन् १९९५ मा सूचनाको हक आएको १३ वर्षपछि गरिएको एक अध्ययनअनुसार त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष र नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने कुरालाई आत्मसाथ नगरेको पाइएको थियो। सुरुका वर्षमा कर्मचारीतन्त्रकै कारण सूचनामा जनताको पहुँच स्थापित हुन नदिएको अष्टे्रलियाको अनुभवबाट हामीले धेरै सिक्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई मानसिकरुपमा सूचनाको हक कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि तयार पार्नुपर्छ। अभिमुखीकरण, तालिम, अन्तर्क्रिया, छलफलजस्ता कार्यक्रम देशव्यापीरुपमा आयोजना गरेर सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकृतलाई आफ्नो जिम्मेवारी तथा दायित्वप्रति सचेत बनाइनुपर्छ। अनिमात्र यसको सफल कार्यान्वयन हुन सक्छ।
सूचनाको हक अरु कानुनभन्दा फरक छ। किनकि नागरिक आफंै पनि यस कानुनको कार्यान्वयनकर्ता हुन। उनीहरुले मागेमा मात्र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरु सूचना दिन बाध्य हुन्छन्। नागरिकले जति धेरै यसको अभ्यास गर्छन् उति नै यो ऐन कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसैले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा नागरिकको सहभागिता र सशक्तीकरण दोस्रो आवश्यकता हो। केही समयअगाडि मात्रै प्रकाशित एक समाचारअनुसार अहिलेसम्म पनि राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता निकायमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई टेकेर कोही पनि सूचना माग्न नआएको सम्बन्धित कार्यालयका सूचना अधिकृतहरुले बताएका थिए। सूचना आयोगमा पनि ऐन जारी भएको पाँच वर्षको अवधिमा १०० भन्दा कम निवेदन परेका छन्, जसमा परीक्षामा फेल भएका विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउँ भनी दिएका निवेदन बढी छन्।
सूचनाको हकबारे नागरिकलाई सुसूचित नपारेसम्म यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्ने माथिका तथ्यबाट पनि पुष्टि हुन्छ। यसका लागि ग्रामीण तहसम्म सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ। नेपालका ४० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक निरक्षर छन्। तसर्थ, सूचनाको हकलाई तल्लोभन्दा तल्लो तहसम्म पुर्या०उनका लागि नागरिक सशक्तीकरण तथा सचेतना अभिवृद्धि अभियान नै सञ्चालन गरिनुपर्छ। नागरिकलाई कसरी, कुन सूचना कहाँ प्राप्त गर्ने र उपलब्ध सूचना कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे जनचेतना वृद्धि गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारी, गैरसरकारी निकाय तथा नागरिक समाजको भूमिका महŒवपूर्ण रहन्छ। नागरिकले राज्यका हरेक गतिविधिबारे जान्न र बुझ्न पाउनुपर्छ। आफूले तिरेको कर, राज्यको स्रोत परिचालनलगायत्का विषयमा जानकारी पाउनु सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो।
सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा तेस्रो महŒवपूर्ण पक्ष भनेको सूचना, दस्तावेज, तथ्यांक तथा अभिलेखको सही व्यवस्थापन हो। ऐनमा हरेक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोकिने तथा मागिएको खण्डमा बढीमा १५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। तर कार्यालयहरुमा विभिन्न दस्तावेज मिलाएर राखिएको पाइँदैन। अधिकांश कार्यालयमा दस्तावेजहरु पोकामा बाँधेर राखिएका छन्। र, कतिपय पुराना महŒवपूर्ण सूचना तथा दस्तावेज न्ाष्ट भइसकेका पनि हुन सक्छन्। ती पोकाबाट खोजेर कानुनले तोकेको समयभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु ज्यादै कठिन हुनेछ।
त्यसैले, सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापनको वैज्ञानिकीकरण हुन जरुरी छ। सार्वजनिक महŒवका सूचना तथा तथ्यांकलाई तालिकीकरण गर्ने र खोजेको बेलामा चाहेको सूचना पाउनेगरी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। सूचनाको हक कार्यान्वयन सन्दर्भमा यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। कार्यालयमा भएका सूचना तथा अभिलेख कम्प्युटरकृत गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, वैज्ञानिक किसिमले व्यवस्थापन गर्ने कामको सुरुवात आजैबाट गरिनुपर्छ। यसले सूचना प्रवाहमा सरलता ल्याउँछ र तोकिएकै समयमा सूचना उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ।
यसको चौथो पक्ष भनेको कार्यान्वयनको विषयमा अनुगमनको विशिष्ट संयन्त्र निर्माण हो। समयावधिअनुसार यसको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यसले कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा राज्य पक्षलाई दबाब पुग्छ। कानुन कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या र त्यसको सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव प्राप्त हुन्छ। तर विडम्बना, सूचनाको हकको वर्तमान ऐनमा अनुगमन संयन्त्रबारे स्पष्ट प्रावधान छैन। ऐन कार्यान्वयनको समग्र स्थितिको अनुगमन तथा मूल्यांकनविना प्रभावकारिता मापन गर्न सकिँदैन। त्यसैले ऐनमा उल्लेख नभए पनि यसको समग्र कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सूचना आयोग आफंैले पनि गर्न सक्छ। अनुगमनका लागि आवश्यक स्रोत साधन भने सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ।
