विश्वमा सूचनाको माग सर्वत्र छ। मानिसलाई केहीबेर खान नपाए वास्ता हुँदैन, तर सूचनाको आपूर्ति निर्वाध रूपले हुनैपर्छ।
सूचनाको हकबारे विश्वव्यापी इतिहासलाई खोतल्दा सन् १७६६ मा पहिलोपटक स्वीडेनमा यससम्बन्धी कानून जारी भएको हो। यर्थाथमा सो बखत जारी भएको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानून नै सूचनाको हकको औजार बन्न पुग्यो।
त्यसको करिब १५० वर्षपछि अर्थात् सन् १९५१ मा फिनल्याण्डमा सूचनाको हकसम्बन्धी दोस्रो कानून जारी भएको हो। साथै, यस क्षेत्रमा तेस्रो कानून जारी गर्ने श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिकालाई जान्छ। सो मुलुकले सन् १९६६ मा यो कानून जारी गरेको हो।
चौथो पटक सन् १९७० मा डेनमार्क र नर्वेले यो कानून जारी गरेका हुन्। हाल विश्वका १३० भन्दा बढि मुलुकमा यो कानून जारी भएको छ। विश्वका करिब ७० वटा मुलुकको संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।
सूचनाको हकको जग
फ्रान्सको राज्य क्रान्तिले यसको जग बसाएको हो। आम जनता सर्वशक्तिमान छन् भन्ने पुष्टि यसैबाट भएको हो।
यसैगरी, अमेरिकाको भर्जिनिया अदालतले श्रम अधिकारको व्याख्या गर्यो। संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकार घोषणापत्र जारी गर्यो।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँचको प्रत्याभूति गरेको छ। यसका लागि नागरिकले सूचना अधिकारी समक्ष सूचना माग गर्ने र निजले तत्कालै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
सन् १९६६ मा नागरिक अधिकारपत्र जारी भयो। यी सबै प्रयासबाट सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको अक्सिजन हो भन्ने पुष्टि गर्न बल पुग्यो।
यस अतिरिक्त म्याग्नाकार्टा र वील अफ राइट्सले नागरिकको सूचनाको हकको अनिवार्यता प्रमाणित गर्यो। हब्स, लक र रुसो जस्ता विद्वानहरूले सामाजिक अनुवन्त्रको सिद्धान्तमार्फत जनताको अधिकार स्थापित गरे।
यसैगरी, म्याक्स वेइवरले ब्यूरोक्रेसी नामक पुस्तकमार्फत प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरी स्थापित गरी संविधानमा नागरिकको सर्वोच्चता लेख्न दिशानिर्देश गरे।
दक्षिण एसिया
दक्षिण एसियामा सूचनाको हकको विकासक्रमलाई नियाल्दा पाकिस्तान अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। पाकिस्तानमा ५ प्रदेश रहेका छन्। सो मध्ये पञ्जाब र केपीमा सन् २००२ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून जारी भएका थिए।
भारतमा यो कानून सन् २००५ मा जारी भयो। त्यसपछि सन् २००७ मा नेपालमा र सन् २००९ मा बंगलादेशमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून जारी भएको पाइन्छ।
तत्पश्चात सन् २०१४ मा अफगानिस्तान र माल्दिभ्समा यो कानून जारी भयो। यसैगरी, सन् २०१६ मा यो कानून श्रीलंकामा जारी भयो। भूटानमा भने हालसम्म यो कानून जारी भएको छैन।
यस क्षेत्रमा जारी भएको कानूनमध्ये सेन्टर फर ल एण्ड डेमोक्रेसीका ६१ वटा सूचकका आधारमा उत्कृष्ट कानून अफगानिस्तानमा छ। तर, कार्यान्वयन अवस्थामा शंका छ।
श्रीलंकामा सूचना नदिने पदाधिकारीलाई २ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ। यसैगरी, भारतमा प्रति वर्ष औषतमा ५० लाख जनताले सूचना माग्ने गरेका छन्।
नेपालको सन्दर्भ
नेपालमा सूचनाको हकको औपचारिक थालनी जनआन्दोलन १ पछि निर्मित तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ बाट भएको हो। सो संविधानमा पहिलोपटक सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको हक स्थापित गरी यसलाई मौलिक हकको श्रेणीमा राखिएको थियो।
यसैगरी, जनआन्दोलन २ को सफलतापछि निर्मित तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हकको प्रबन्ध गरियो।
यही प्रावधानलाई वर्तमान संविधानमा केवल कपीपेष्ट गरेर झारा टार्ने काम मात्रै भयो, थप उन्नतशील तुल्याउने उत्साह प्रदर्शन गरिएन।
नेपालको कानून
सूचनाको हकको कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा २०६४ साल साउन २ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदबाट सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक पारित भयो। यो विधेयकलाई सभामुखले साउन ५ गते प्रमाणीकरण गर्नुभयो।
यो ऐन प्रमाणीकरण भएको ३०औं दिनभित्र लागू हुन्छ भनिएकाले भदौ ३ गतेबाट लागू भयो। यसर्थ सो दिनलाई वर्षेनी सूचना दिवसका रूपमा मनाइन्छ।
सूचना अधिकारीले बढीमा १५ दिनभित्र माग भएको सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ। साथै, सूचना अधिकारीबाट सूचना प्राप्त नभएमा कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी गरी ७ दिनभित्र सूचना प्राप्त गर्नुपर्छ।
यसैगरी नेपालमा बैशाख २२ लाई आयोग स्थापना दिवस र २८ सेप्टेम्बरलाई इन्टरनेशनल डे फर युनिभर्सल एक्सेस टू इन्फरमेसनका रूपमा मनाउने गरिएको छ।
कानूनको गन्तव्य
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्दति अनुरुप हुनुपर्ने, सार्वजनिक निकायका काम कारबाही खुला र पारदर्शी हुनुपर्ने, सार्वजनिक निकायका काम कारबाही नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवारीपूर्ण हुनुपर्ने तथा सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज तुल्याउनु पर्ने कुरा लेखिएको छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँचको प्रत्याभूति गरेको छ। यसका लागि नागरिकले सूचना अधिकारी समक्ष सूचना माग गर्ने र निजले तत्कालै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
यदी माग भएको सूचना संकलन गर्नुपर्ने भए सूचना अधिकारीले बढीमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्छ। साथै, सूचना अधिकारीबाट सूचना प्राप्त नभएमा कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी गरी ७ दिनभित्र सूचना प्राप्त गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक निकायको दायित्व
कानूनले सार्वजनिक निकायलाई बिभिन्न जिम्मेवारी तोकेको छ। जसअनुसार, प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्नुपर्छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानून अनुसार नागरिकले सूचना माग नगरेपनि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले ३/३ महिनामा २० बुँदामा नागरिकहरूको जानकारीका लागि सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ। यसलाई स्वतः प्रकाशन भनिन्छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले जनताले माग गरेको सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो सूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख पछिको पहिलो वा दोस्रो बरियताको कर्मचारीसँग हुनुपर्छ।
साथै, सूचना अधिकारीको सम्पर्क नम्बर र फोटोसहितको बोर्ड कार्यालय परिसरको अग्रभागमा टाँस गर्नुपर्छ।
सूचना प्रवाहमा दक्षता वृद्धि गर्न कर्मचारीलाई तालीम दिनुपर्छ। आफ्नो निकायका सामाग्री राष्ट्रिय भाषाहरूमा तथा आमसञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित र प्रसारित गर्नुपर्छ।
कर्मचारीको शपथमा रहेको गोपनीयता कायम गर्ने शब्द तत्काल हटाउनुपर्छ। सरकारी लिखतको गोपनीयता कायम राख्ने जस्ता प्रतिगामी ऐनहरू रद्द गरिदिनुपर्छ।
आफ्नो निकायसम्बन्धी कम्तिमा २० वर्षसम्मका सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्छ। आयोगले आफनो निकायमा रहेको सूचना अध्ययन र अवलोकन गर्नसक्छ, यसमा सघाउनुपर्छ।
आयोगले आदेश, सुझाव र सिफारिस पठाउन सक्छ। यसको पालना गर्नुपर्छ। आफ्नो निकायमा भएका सूचनामध्ये प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना छुट्याएर राख्नुपर्छ। सूचनादाताको संरक्षण गर्नुपर्छ।
पुनरावेदन
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा नागरिकले सम्बन्धित निकायबाट सूचना पाउन नसकेका राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ। जसअनुसार आयोगले पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्न सम्बन्धित प्रमुख/सूचना अधिकारीसँग बयान लिन सक्छ।
कुनै लिखत पेश गर्न लगाउन सक्छ। सो सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्न सक्छ। आयोगमा पक्ष, विपक्ष, निजका प्रतिनिधि वा सम्बन्धित कानून व्यवसायीलाई उपस्थित गराउन सक्छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश अटेरी गरी नागरिकले माग गरेको सूचना नदिने पदाधिकारीलाई आयोगबाट २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ।
साथै, आयोगको आदेश पालना नगर्नेलाई थप १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । हालसम्म करिब ४ दर्जन पदाधिकारीहरू यस्तो सजायको भागीदार भैसकेका छन्।
अपवादको सिद्धान्त
सूचनाको हकको अपवादको सिद्धान्तअनुरुप शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने सूचनाहरू, अपराध अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचनाहरू यसमा राखिएको छ।
आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पर्ने सूचनाहरू, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदाय बीचको सामाजिक सम्बन्ध खलल पार्ने सूचनाहरू पनि अपवादमा राखिएको छ।
संघीय सरकार र निकायका साथै सबै प्रदेश सरकार सबै पालिकाहरू जनताले माग गरेको सूचना दिन बाध्य छन्। निजी क्षेत्र र गैससहरूले पनि जनताले माग गरेको सूचना दिनुपर्छ। सेना, प्रहरी लगायतका निकायसँग पनि सूचना माग्न सकिन्छ।
यसरी नै व्यक्तिगत गोपनीयता अर्थात् व्यक्तिको जीउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुर्याउने सूचनाहरू प्रवाह गर्न बाध्यकारी नहुने कानूनी प्रबन्ध गरिएको छ।
तर, यसरी सूचना दिन इन्कार गर्नुपूर्व सूचनाको वर्गिकरण गरिएको हुनुपर्छ। सूचनाको वर्गिकरण गरी अधिकतम् ३० वर्षसम्म सूचनाको संरक्षण गर्न सकिन्छ। तर, हाल नेपालमा सूचनाको वर्गिकरण नगरिएकाले नागरिकले माग गरेको जुनसुकै सूचना पाउन सकिने अवस्था छ।
कस्तो सूचना पाइन्छ ?
सूचनाको हकको उपलब्धि स्वरूप आम विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था भएको छ। लोक सेवा आयोग लगायतमा दिएको परीक्षाको प्राप्ताङ्क हेर्न पाउने व्यवस्था भएको छ। आम नागरिकको पहुँचमा द्विपक्षीय सन्धी-सम्झौतापत्र पनि ल्याइएको छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै संघीय मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरूका नाममा विशेष आदेश जारी गरेको छ। यस्तो आदेश सबै प्रदेशस्तरीय मन्त्रालय र सबै पालिकाको नाममा जारी भएको छ। जसमा ३/३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नु, सूचना अधिकारी तोक्नु र सूचना माग र प्रवाहको अभिलेख राख्नु भनिएको छ।
यस्तो आदेश निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनैतिक दल, सबै बैक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सार्वजनिक संस्थान, अन्तरराष्ट्रिय गैससको नाममा समेत जारी भएको छ। यसर्थ, यी लगायतका सूचना पाइन्छ।
यस अतिरिक्त कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबाट सम्पादित काम जान्न पाइन्छ। सबै संवैधानिक आयोग लगायतसँग सूचना माग्न र पाउन सकिन्छ।
संघीय सरकार र निकायका साथै सबै प्रदेश सरकार सबै पालिकाहरू जनताले माग गरेको सूचना दिन बाध्य छन्। निजी क्षेत्र र गैससहरूले पनि जनताले माग गरेको सूचना दिनुपर्छ। सेना र प्रहरी लगायतका निकायसँग पनि सूचना माग्न सकिन्छ।
नेपालको कानून अनुसार दात्री निकायहरू पनि जनताले माग गरेको सूचना दिन बाध्य छन्। यसरी सबै क्षेत्र र पक्षसँग सूचना माग्न र तिनको गतिविधि जान्न पाइने नैसर्गिक अधिकार नेपाली जनताले पाएका छन्।
भविष्यको गोरेटो
सूचनाको हकको प्रभावकारिताका लागि केही पहल गर्न बाँकी छ। जसअनुसार, नेपालको संविधानको धारा २७ मा नागरिकको साटो व्यक्तिलाई सूचना माग्ने हक दिनुपर्छ। संविधानमा सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यसैगरी, प्रदेशिक सूचना आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सूचना माग गर्दा प्रयोजन खुलाउनु पर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ। सूचना मागको कार्यविधिलाई सरल तुल्याउनुपर्छ।
यस अतिरिक्त प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार गर्दा अधिकतम् सूचना प्रवाहको शर्त राख्नुपर्छ। कर्मचारीको पदोन्नतिमा सूचना प्रवाहको उत्कृष्टतालाई उच्च अंक प्रदान गर्नुपर्छ। सूचनाको हकसँग बाझिएका कानून अमान्य घोषित गर्नुपर्छ।
कर्मचारीको शपथमा रहेको ‘गोपनीयता कायम गर्ने शब्द’ तत्काल हटाउनुपर्छ। सरकारी लिखतको गोपनीयता कायम राख्ने जस्ता प्रतिगामी ऐनहरू रद्द गरिदिनुपर्छ। जनताको सूचनाको हकविरुद्ध कार्य गर्ने मन्त्री, सचिव र राज्यका पदाधिकारीहरूलाई उचित दण्ड दिनुपर्छ।
यी र यस्ता पहलबाटै सूचनाको हकमार्फत आम जनतामा लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन सकिन्छ।
