बैठक नं. २६५(३)२५
मिति २०७८।०६।०७
निर्णय १. श्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७८।०४।१० को पत्र मार्फत राय माग गरिएको विषयतर्फ अध्ययन गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधिनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र सोही दफाको उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा यस ऐन बमोजिम कुनै सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नु पर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गराई रहन पर्ने अवस्था नदेखिएको र सार्वजनिक निकायमा सूचना प्राप्त गर्नु पर्ने कारणसम्म खुलाई सूचना माग गरेको अवस्थामा सूचना दिर्नै पर्ने व्यहोरा लेखी पठाउने निर्णय भयो ।
२. निर्वाचन आयोगमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून अन्तर्गत रही सूचना माग सम्बन्धी निवेदन दिन जाँदा तोक लगाए पछि मात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको कारणबाट सूचना मागकर्तालाई झण्झटिलो तथा ढिला र तोक लगाउन पनि सम्बन्धित पदाधिकारी खोज्दै हिँड्न पर्ने अवस्था सृजना भएको भनी यस आयोगमा निवेदन पर्न आएको छ । सार्वजनिक निकायहरुमा सर्वसाधारण नागरिकले कुनै पनि विषयमा निवेदन वा आवेदन लिएर जाँदा तोक लगाउन कै लागि लामो समय लाग्ने विषय अहिलेको आधुनिक तथा लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिमा सुहाउँदो विषय हुन सक्दैन । त्यसमा पनि नेपालको संविधान तथा कानूनबाट नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्विकारिएको सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन दर्ता गराउन तोक लगाउन पर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु नागरिक मैत्री प्रशासनको रुपमा लिन मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को व्यवस्था बमोजिम दर्ता हुन आएमा निवेदन तोक लगाए पछि मात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था नगरी सरल र सहज रुपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न गराउन निर्वाचन आयोगका कार्यालय प्रमुखलाई लेखी पठाउने निर्णय भयो ।
३. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ८ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ४ ले तोकेको दस्तुर सम्बन्धमा कतिपय सार्वजनिक निकायमा अन्यौल रहेको विषय आयोगको जानकारीमा आएको हुँदा प्रचलित सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ संशोधनको क्रममा प्रस्तुत विषयलाई थप स्पष्ट गराउने गरी हाल प्रचलनमा रहेको नियम ४(२) बमोजिम सूचना प्राप्त गर्दा लाग्ने दस्तुरको सम्बन्धमा सूचना जति सुकै पृष्ठको भएता पनि दश पृष्ठसम्म शुल्क नलिने र सोभन्दा बढी प्रति पृष्ठको नियम ४(२) बमोजिमको दस्तुर लिने व्यवस्था मिलाउन संघीय सार्वजनिक निकायका हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत, प्रदेशका सार्वजनिक निकायका हकमा मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायका हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत परिपत्र गर्ने निर्णय गरियो ।
४. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम सजायका लागि र दफा ३३ बमोजिम सार्वजनिक निकायमा पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा तर्जुमा गरी आगामी बैठकमा पेश गर्ने ।
५. आयोगमा पुनरावेदन तथा उजुरी सम्बन्धी मासिक प्रतिवेदन र प्रशिक्षण÷अभिमुखीकरण÷पृष्ठपोषण÷ सम्मेलन÷गोष्ठी÷अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्तावित ढाँचा स्वीकृत गरी प्रचलनमा ल्याउने निर्णय गरियो ।
६. सूचनाको हकसम्बन्धी रणनीतिक योजनाको प्रस्तावित मस्यौदामा संशोधन गर्नुपर्ने कुनै विषय भएमा आयोग र सचिवालयका पदाधिकारीले टिपोट गरी मिति २०७८ असोज १९ गते सुझाव पेश गर्ने निर्णय गरियो ।
