राष्ट्रिय सूचना दिवसका दिन आयोग परिसरमा व्यानर झुण्ड्याई प्रेस विज्ञप्ती

बैठक नं. २६४(३)२४

मिति २०७८।०४।२८

निर्णय १. नेपाल सरकारले निषेधाज्ञाको अवधि थप गर्दै गएको र कोभिडका बिरामी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका कारण कुनै प्रकारका सभा, सम्मलेन गोष्ठी, सेमिनार, दिवस जस्ता कार्यक्रम नगर्न निर्देशन गरेको हुँदा यस वर्षको राष्ट्रिय सूचना दिवस भौतिक उपस्थितिमा मनाउन सक्ने अवस्था रहेन । दिवसको अवसरमा गोरखापत्रमा शुभकामना सन्देश प्रकाशन गर्ने । यस वर्ष समारोह र औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने भएपछि राष्ट्रिय सूचना दिवसका दिन आयोग परिसरमा व्यानर झुण्ड्याई प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्ने निर्णय गरियो ।

२. कपिलवस्तु न. पा.–७ निवासी श्री अनुप पन्थीले मिति २०७८।०४।१४ मा देहाय बमोजिमको बिषयमा आयोगबाट सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को उपदफा (क) बमोजिमको आदेश हुन निवेदन प्राप्त भएको । (क) उपरोक्त सम्बन्धमा म निवेदक बी. पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट सन्२०११ मा बि. डि. एस. उत्तिर्ण गरेको नेपाली नागरिक हुँ । उक्त प्रतिष्ठानको भूतपूर्व विद्यार्थीका हैसियतले त्यहाँ चलिरहेको संस्थागत सुधार अभियानमा क्रियाशील रहेको छु । (ख) प्रतिष्ठानका उच्च पदाधिकारीको संलग्नतामा भएका भ्रष्टाचारजन्य गम्भीर प्रकृतिका विकृति विसंगतीको निवारणका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी तहबाट विभिन्न प्रयास भै रहेका छन् । त्यस्ता प्रयासलाई सफल बनाउने सम्बन्धमा सम्मानीत राष्ट्रिय सूचना आयोगको पनि अर्थपूर्ण भूमिका रहेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन पेश गरेको छु । (ग) प्रतिष्ठानबाट गरिने सार्वजनिक खरिदमा व्यापक अनियमितता रहेको छ । प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्ति गर्दा प्रतिष्ठानका उच्च पदाधिकारी र निकटस्थ आपूर्तिकर्ता बीचको मिलेमतोमा चलनचल्ती भन्दा कयौं गुणा बढी मूल्यमा खरिद गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा प्रतिष्ठान आर्थिक रुपमा धराशायी भएको छ । जबकि खरिद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी तथा आपूर्तिकर्ता व्यवसायीले भने अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल भएका छन्। (घ) प्रतिष्ठानबाट सार्वजनिक खरिदको क्रममा छनौट भएको आपूर्तिकर्ताको विवरण, बोलपत्र प्रस्तावको पूर्ण पाठ, त्यसमा उल्लिखित आपूर्ति गरिने सामाग्रीको नाम, परिमाण, गुणस्तर, दररेट, मूल्य सहितको सम्पूर्ण विवरण तथा खरिद सम्झौता प्रतिष्ठानको वेवसाइट मार्फत सार्वजनिकीकरण गरेको खण्डमा सार्वजनिक खरिदको क्रममा हुने भ्रष्टाचारको निवारणमा विशेष रुपमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि यस प्रकारका सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनु अपरिहार्य छ । (ङ) अतः सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) बमोजिम तथा उक्त प्रावधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगबाट विगतमा भएका आदेश समेतलाई आधार मानी बी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँः– १. सार्वजनिक खरिदको क्रममा छनौट भएको आपूर्तिकर्ताको विवरण, बोलपत्र प्रस्तावको पूर्ण पाठ, त्यसमा उल्लिखित आपूर्ति गरिने सामाग्रीको नाम, परिमाण, गुणस्तर, दररेट, मूल्य सहितको सम्पूर्ण विवरण तथा खरिद सम्झौता सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको वेवसाइट मार्फत सार्वजनिकीकरण गर्ने गराउने । २. प्रकरण नं. १ को प्रयोजनका लागि बी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका हकमा सोझै आदेश गर्ने । अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायलाई सोझै आदेश दिने वा त्यसो गर्न सम्भव नभएमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायको तालुक निकाय मार्फत परिपत्र गरी आदेश कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।

३. (क) उल्लेखित विषय सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित भएको हुँदा आदेश दिनु अगाडी सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्न उपयुक्त हुने भएकोले मिति २०७८।०४।२८ का दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रमुखलाई छलफल गर्न आमन्त्रण गरिएको थियो । छलफलका क्रममा सार्वजनिक खरिदका कार्य प्रक्रिया तथा निर्णय जति सक्दो पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको सन्दर्भमा माग भए बमोजिमको आदेश गर्न उपयुक्त भएको राय छलफलमा सहभागी कार्यालयका सहसचिवबाट व्यक्त भएको छ । (ख) लोकतान्त्रिक पद्धतिको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सर्वसाधारण नागरिकको सहभागिता र संलग्नता हो । सर्वसाधारण नागरिकका नाममा वा सर्वसाधारण नागरिकका लागि गरिने प्रत्येक कार्य, क्रियाकलाप, नीति निर्माण, खरिद तथा खर्चको विवरणका बारेमा सर्वसाधारण नागरिकले थाहा पाउनु आवश्यक हुन्छ । देशको समृद्धिका लागि पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी सार्वजनिक निकायको आवश्यकता पर्दछ । यहि आवश्यकतालाई महशुस गरी विश्वभर र नेपालमा पनि नागरिकलाई सूचनाको हक संवैधानिक र कानूनी रुपमा नै प्रदान गरिएको छ । नेपालको संविधान को धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको, उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । सार्वजनिक निकायले प्रत्येक ३ महिना अन्त्य भएको १५ दिन भित्र त्यस निकायबाट सम्पादन भएका क्रियाकलाप, खर्चका बारेमा स्वतः प्रकाशन गर्न पर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सार्वजनिक निकायको दायित्व नै हो; सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुमा सूचना माग्न नै नपर्ने गरी नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्दै जानु । (ग) देशलाई आर्थिक विकासको बाटोमा द्रुत गतिमा लैजान प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक निकायहरु मार्फत नियमित रुपमा ठूला देखि साना आकारका खरिदहरु हुने गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ का अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट मात्र बोलपत्र आह्वान भएको लागत ५३ खर्ब ९३ अर्ब भन्दा बढी रहेको पाइन्छ । त्यस भन्दा बाहेक पनि खरिद गरिने हुँदा कूल खरिद गरिने रकमको आकार निकै ठूलो हुने स्पष्ट छ । यस्ता खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावमा अनियमितता हुन सक्ने संभावनालाई नकार्न सकिँदैन । सार्वजनिक निकायहरु खरिद प्रक्रियामा स्वच्छ, पारदर्शी जवाफदेही भई दिँदा सार्वजनिक खर्च उपयुक्त ठाउँमा भई उपलब्धिमूलक हुन सक्छ भने अनियमितता तथा दुरुपयोग भै दिँदा खोजेको प्रतिफल नपाउने मात्र नभई सिमित व्यक्तिलाई मात्र लाभ पुग्ने अवस्था आउन सक्छ । (घ) समय समयमा सार्वजनिक खरिदमा भएका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका विषयहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा छानबीन भै कारबाहीको प्रक्रियामा समेत गएका छन् भने कतिपय भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा परी जेल सजायँ भएका छन् । सर्वसाधारण नागरिकको रगत पसिनाबाट उठाएको राजश्व खर्च गरी गरिने सार्वजनिक खरिदका प्रक्रिया जति पारदर्शी हुन सक्यो त्यति नै अनियमितता कम हुने अवस्था हुन्छ । सार्वजनिक निर्माणस्थलमा तोकिएको विवरण सहितको बोर्ड राख्ने सम्बन्धी निर्देशन पटक पटक नेपाल सरकारले पनि गरेको पाइन्छ । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र यस अन्तर्गत बनेका नियम तथा कार्यविधिले पनि पारदर्शितालाई मूल आधार बनाएको पाइन्छ । सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक चासोको विषय पनि हो । (ङ) उल्लेखित सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखी सार्वजनिक खरिदका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका निकायहरुका हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय मार्फत, प्रदेशस्तरका सार्वजनिक निकायका हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत र स्थानिय तहका हकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत र वी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपतिका नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) बमोजिम देहायका कार्य गर्न गराउन निर्देशन दिने । १. सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू (शुरुदेखि अन्त्यसम्म) पारदर्शी बनाउने । यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो वेवसाइटमार्फत र अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्दै जाने । २. सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सम्झौता खरिद कार्य सम्पन्न भएको समयदेखि १ वर्षसम्म अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक निकायको वेवसाइटमा राख्ने । ३. सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विषयलाई सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम प्रत्येक तीन महिनामा प्रकाशन गर्ने प्रकाशनमा अनिवार्य रुपमा समावेश गर्ने ।

४. भौतिक निर्माण सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद भएको अवस्थामा निर्माणस्थलमा अनिवार्य रुपमा निर्माण कार्यको नाम, निर्माणकर्ताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नं., खरिदको मूल्य, निर्माण सम्पन्न हुने मिति, निर्माणका मूख्य मूख्य क्रियाकलाप, निरिक्षण वा अनुगमन गर्ने निकाय र पदाधिकारीको नाम, पद र सम्पर्क नं. उल्लेख गरेको बोर्ड राख्न लगाउने ।

५. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी क्रियाकलापलाई थप पारदर्शी हुने व्यवस्था÷प्रावधान समावेश गर्न तथा बुँदा नं. १, २ र ३ बमोजिम भए नभएको अनुगमन गर्न निर्देशन दिने । ४. अन्य विविध बिषयमा छलफल भयो ।