सन्दीप कुमार साह/राम अधार प्रसाद यादव
नेपालको संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । संविधानतः स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रदान गरेको छ । यी अभ्यासलाई संस्थागत र सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालको शासन व्यवस्थामा भएको परिवर्तनका कारण स्थानीय स्रोत साधन, क्षमता र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाउन स्थानीय तहको अवस्था विश्लेषण गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता रहेको छ । स्थानीय तहहरूलाई योजना निर्माण, दीर्घकालीन योजना, बजेट तर्जुमा लगायत अन्य विभिन्न नीति, योजना तथा कार्यहरू सम्पन्न गरी स्थानीय तहको संस्थागत विकास गर्नु ठुलो चुनौती रहेको छ ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनले स्थानीय तहको वर्तमान अवस्था र सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरूको लागि आवश्यक रणनीतिक कार्यदिशा तय गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा औजारको रूपमा रहेको छ । यसले स्थानीय तहको कार्य प्रक्रिया र उपलब्धिहरूको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षहरूको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरूको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाको आधार प्राप्त गर्न र स्थानीय तहहरूको बीचमा तुलनायोग्य सूचकहरू तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ । स्थानीय तहले गरेका राम्रा अभ्यास, सिकाई र उपलब्धिहरूलाई उजागर गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सुधारात्मक पक्ष तथा चुनौतीको पहिचान गरी नीतिगत कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु नै स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य रहेका छन् ।
स्थानीय तहको वर्तमान अवस्था, कार्य सम्पादनका सिलसिलामा अपनाइएका र अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू, सम्पादन गरिएका असल अभ्यासहरू र सम्पादन गर्न बाँकी रहेको कार्यहरूको स्थिति पत्ता लगाउन स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन अपरिहार्य रहेको छ । समग्र सूचकको स्वमूल्याङ्कन पश्चात् स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा सुधारको लागि रणनीतिक योजना तयार गरी सेवा प्रवाह, सुशासन तथा जबाफदेहिताको क्षेत्रमा सुधार भई समावेशी, जबाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी स्थानीय सरकार भएको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनका १० वटा विषयक्षेत्रहरु शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, सहकार्य र समन्वय रहेका छन् । ती विषयगतक्षेत्र अन्तर्गत जम्मा १०० वटा सूचकहरू रहेका छन् । प्रत्येक सूचकका लागि एक/एक अङ्क निर्धारण गरिएको छ । हरेक विषय क्षेत्रका सूचकहरूलाई समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति र परिमाणात्मक स्थिति गरी तीन तहमा व्यवस्थित गरिएको छ । यी सूचकहरूको मूल्याङ्कन गर्न समग्र अवस्थाका प्रत्येक सूचकमा चार अवस्थाहरू राखिएका छन् भने प्रक्रियागत र परिमाणात्मक अवस्थाका सूचकहरूमा तीन तीन वटा अवस्थाहरू राखिएका छन् । यी अवस्थाहरू मध्ये अन्तिम अवस्था सबैभन्दा राम्रो अवस्था हो भने पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अवस्थाले क्रमशः कमजोरबाट सुधार हुँदै गएको अवस्थालाई जनाउँछ । स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन कार्य प्रत्येक आर्थिक वर्षको पौष मसान्तभित्र सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
स्वमूल्याङ्कन प्रक्रिया
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७७ को दफा ६ को उपदफा ४ सँग सम्बन्धित अनुसूची ५ मा स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन कार्य योजना बमोजिमका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी स्वमूल्याङ्कन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार स्थानीय तहको वार्षिक कार्यक्रममा लिजालाई पनि समावेश गरी आर्थिक वर्ष सुरुसँगै श्रावण महिनाभित्र लिजा फोकल पर्सन तोकी फोकल पर्सन द्वारा स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कनको लागि तयारी बैठक श्रावण मसान्तभित्र सम्पन्न गरी प्रमाणीकरणको अदारहरू सङ्कलन गरी परिच्छेद ३ बमोजिम लिजाको उद्देश्य, विधि र प्रणालीबारे कार्यपालिका र सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई कार्तिक मसान्तभित्र प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न गरी मंसिर १५ गतेभित्र स्वमूल्याङ्कन प्रणालीमा आधारित भई प्रारम्भिक नतिजा तयार गरी पृष्ठपोषणका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनु पर्दछ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रारम्भिक नतिजा छलफलका लागि कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । कार्यपालिकाबाट प्राप्त सल्लाह र पृष्ठपोषण सहित स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजाको समीक्षा गर्दै सबल पक्ष र कमजोर क्षेत्रको पहिचान, गत वर्षको नतिजा तथा अन्य स्थानीय तहको नतिजासँग तुलना गरी कमजोर रहेको क्षेत्रको सुधारका लागि कार्य योजना तयार गर्नुको साथै अन्तिम स्वमूल्याङ्कन नतिजालाई पौष मसान्तभित्र कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गर्नु पर्दछ । कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेको ७ दिन भित्र अन्तिम स्वमूल्याङ्कन नतिजालाई कार्यपालिकाको वेबसाइटमा राख्नुको साथै कार्यालयको सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्नु पर्दछ । स्वमूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न भए पश्चात् स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा गाउँ/नगर सभामा जानकारीको लागि पेस गरी स्वमूल्याङ्कन कार्यको प्रक्रिया पुरा हुने गर्छ ।
स्वमूल्याङ्कनको अवस्था
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७७ लाई अनुसरण गर्दै आ.व. २०७६/७७ मा कुल ५५९ र आ.व. २०७७/७८ मा ७०० स्थानीय तहले संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न गरी लिजा पोर्टलमा नतिजा प्रकाशन गरेको थियो । यसले स्थानीय तहहरूले संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्य कार्यान्वयनको अवस्था सुधारात्मक देखिए पनि ५३ स्थानीय तहमा अझै पनि कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ । स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन कार्य प्रत्येक आर्थिक वर्षको पौष मसान्तभित्र सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । आ.व. २०७८/७९ को स्वमूल्याङ्कन कार्यको थालनी हाल सम्म ४७७ स्थानीय तहले गरेको छ जस मध्ये ७ स्थानीय तहले पृष्ठपोषणका लागि पेस गरेकोमा १ स्थानीय तहको पृष्ठपोषण सम्पन्न भई सकेको देखिन्छ । २६८ स्थानीय तहहरूले अझै स्वमूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडी बढाएको देखिँदैन ।
स्वमूल्याङ्कनको गुणस्तर परीक्षण
स्वमूल्याङ्कन कार्य यथार्थपरक र विश्वसनीय रहे नरहेको, सूचकहरूमा अपलोड गरिएको कागजातहरू कार्यविधि अनुसार संलग्न भए नभएको, स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन स्कोर विश्वसनीय भए नभएको, समग्रमा स्वमूल्याङ्कन कार्यको गुणस्तरको सुनिश्चितता परीक्षण गर्ने कार्य नै गुणस्तर परीक्षण हो ।
स्वमूल्याङ्कनको गुणस्तर परीक्षणको उद्देश्य
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रक्रिया र नतिजालाई विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुर्याउने, स्वमूल्याङ्कनको सूचकहरूमा दाबी गरिएका अङ्क प्राप्त गर्नका लागि अपलोड गरिएका प्रमाण तथा कागजहरू कार्यविधिले माग गरे अनुसार उपयुक्त भए/नभएको परीक्षण गर्ने, स्वमूल्याङ्कन कार्य यथार्थपरक र परिणाम विश्वसनीय भए/नभएको, स्थानीय तहलाई सूचकगत रूपमा प्रमाणमा आधारित विश्वसनीय पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने र प्राप्त नतिजाहरूका आधारमा क्रमिक सुधारका कार्यक्रमहरू तथा क्षमता विकास कार्यनीति तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने ।
स्वमूल्याङ्कनको गुणस्तर परीक्षणको आवश्यकता
संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि अनुसारका सूचकहरूमा आवश्यक कागजातहरूको संलग्न भए/नभएको अध्ययन गर्ने, स्थानीय तहले दाबी गरेका अङ्क प्राप्त गर्न उपयुक्त रहे/नरहेको परीक्षण गर्ने, प्रत्येक सूचकको लागि अपलोड गरिएका प्रमाण तथा कागजातहरू कार्यविधिले माग गरे अनुसार उपयुक्त भए/नभएको परीक्षण गर्ने तथा खाली कागजात अपलोड नगरिएको सुनिश्चित गर्ने, स्पष्ट प्रमाण तथा कागजातहरू प्राप्त नहुने अवस्थामा प्रमाण पुस्ट्याइँ हुने गरी प्रमाणित विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन वा सो सरहका कागजात अपलोड भए/नभएको परीक्षण गर्ने ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७७ मा भएको पहिलो संशोधनले स्वमूल्याङ्कन नतिजाको गुणस्तर परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार आ.व. २०७७/७८ मा संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा प्रकाशन गरेका मध्ये प्रदेश १ मा १३१, मधेस प्रदेशमा ११२, बागमती प्रदेशमा १०९, गण्डकी प्रदेशमा ८४, लुम्बिनी प्रदेशमा १०७, कर्णाली प्रदेशमा ६२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ गरी कुल ६९२ स्थानीय तहहरूको गुणस्तर परीक्षण गरी संशोधित नतिजा लिजा पोर्टलमा प्रकाशन समेत भइसकेको छ । स्थानीय तहहरूले प्रकाशन गरेको स्वमूल्याङ्कन नतिजाको गुणस्तर परीक्षण पश्चात् केही मात्र स्थानीय तहको अं कमा कुनै अन्तर नआएको र अधिकांश स्थानीय तहको अं कमा ठुलो अन्तर देखिएको छ ।
स्वमूल्याङ्कनको गुणस्तर परीक्षणबाट अं कमा देखिएका अन्तरका कारणहरू
असान्दर्भिक कागजातहरू प्रविष्ट गरी अङ्क प्राप्त गरिएको, आवश्यक सबै कागज/प्रमाण नराखी आंशिक कागज/प्रमाण मात्र संलग्न गरिएको, सूचक अनुसारको प्रमाणीकरणका आधार सम्बन्धी कागजात वा मागिएको भन्दा फरक कागजात संलग्न गरिएको, कतिपय अवस्थामा काम भएको तर अभिलेखीकरण नभएको देखिएको, विषयगत महाशाखा/शाखा/उपशाखाहरूको कार्य विवरण तयार भएको कागजात संलग्न नरहेको, ऐनमा भएका व्यवस्था अनुसारको समिति/उपसमितिहरू गठन भई क्रियाशील रहेको देखिने कागजात नदेखिएको, लागत न्यूनीकरण, स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि स्थानीय तहहरू बिच साझेदारी सम्बन्धी कागजात संलग्न नदेखिएको, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूमा स्वमूल्याङ्कनको महत्त्व र उपयोगिताबारे प्रयाप्त बुझाई नभएको, गुणस्तर परीक्षणको क्रममा संलग्न भएका कागजातहरूको आधारमा विषयगत शाखाका कर्मचारीहरूले स्वमूल्याङ्कन कार्यलाई हल्का रूपमा लिएको देख्छ ।
निष्कर्ष
स्थानीय तहको समावेशी विकास र शासन प्रक्रियामा समुदाय र नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै प्रतिबद्ध एवम् सक्षम नेतृत्व विकासले स्थानीय सेवाको गुणस्तरीय वितरण, अर्थपूर्ण र समावेशी सहभागिता, उत्तरदायित्व, जबाफदेहिता, पारदर्शिता, मितव्ययिता र न्यायिक अभ्यासको कार्य संस्थागत हुँदै गइरहेको छ । संस्थागत स्वमूल्याङ्कनले स्थानीय तहको संस्थागत, कानुनी, राजनीतिक र आर्थिक पक्षहरूको विकास क्रम के कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने जानकारी दिनुका साथै स्थानीय तहको सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, समस्याग्रस्त क्षेत्र, सुधार गर्नु पर्ने पक्ष, चुनौती र अवसरहरूको पहिचान गरी स्थानीय तहलाई सबल र समृद्ध बनाउन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि रणनीतिक कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
जनताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाई संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न तथा सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न स्थानीय तहहरू संविधान प्रदत्त अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र सोको संस्थागत विकास गरी सेवाहरूलाई नियमित, गुणस्तरीय, प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहनु पर्दछ ।
