सर्वोच्च अदालतले एक जना व्यक्तिको नाममा दिइसकेको मोबाइल नम्बर (सिमकार्ड) प्रयोगमा नआएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिका नाममा जारी नगर्न आदेश दिएको छ ।
अहिले मोबाइल सेवा प्रदायकले ६ महिनासम्म लगातार एकपटक प्रयोग भइसकेको सिमकार्ड ‘एक्टिभ’ नहुँदा सेवा प्रदायकहरुले ‘रिसाइकल’ गरेर सोही नम्बरको सिमकार्ड अर्को व्यक्तिलाई वितरण गर्ने गरेका छन् ।
बिक्री वितरण भएर लगातार ६ महिनासम्म प्रयोग नआएको सिमकार्ड सम्बन्धित व्यक्तिको नामबाट हटाएर अर्को व्यक्तिको नाममा जारी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सपना भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै १४ पुसमा सर्वोच्च अदालतले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तिम टुंगो नलागिन्जेलसम्म प्राधिरकणको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मौलिक तथा गोपनीयताको हकलाई प्रभावित गरेको भन्दै भण्डारीले दायर गरेको रिटमा अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, सुभाष पाठक, सपना भण्डारी, अरुण सत्याल र आवेश अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
सिमकार्ड रिसाइकल गर्ने व्यवस्थाले एउटा व्यक्तिले विभिन्न स्थानमा प्रयोग गरेको मोबाइल नम्बरहरु अर्को व्यक्तिको नाममा जारी हुँदा विभिन्न वैयक्तिक सूचनाहरु अर्को अरुसम्म पुग्ने खतरा बढेको थियो । विशेष गरी विदेश जाने नेपालीहरु र इमेलसहितका व्यक्तिगत आईडीहरुमा मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेर सिमकार्ड प्रयोग नगर्नेहरु यो व्यवस्थाको मारमा परेको थिए ।
यसका कारण विभिन्न ‘ओटीपी’ कोडहरु अन्य व्यक्तिको हातमा पुग्ने र त्यसबाट साइबर क्राइमका घटनाहरु पनि हुने गरेका छन् । अब तत्काललाई सेवा प्रदायकले यस्तो रिसाइकल भएका सिमकार्ड बेच्न पाउने छैनन् ।
