अपवादबाहेकका राजनीतिक दलले आजका मितिसम्म आफ्नो कार्यालयमा सूचना अधिकारी नतोकेर तथा तोकेकाले पनि प्रत्येक तीन महिनामा गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशन नगरेर सूचनाको हकको आधारभूत कानुनी मान्यताको धज्जी उडाएका छन् ।
सामान्यतः राज्यको प्रवृत्ति नागरिकलाई प्रश्न सोध्न बन्देज लगाउने हुन्छ । त्यसका लागि अनेकौं कानुन/नियम बनाएर नागरिकलाई बाँधेको हुन्छ । परम्परागत रूपमा नागरिकलाई ‘दास’ या ‘रैती’भन्दा माथि उठ्न नदिने राज्यको चरित्र रहँदै आएको छ । विश्वमा विभिन्न कालखण्डमा यिनै ‘दास’ वा ‘रैती’ ले नागरिक बन्नका लागि विभिन्न प्रकारका आन्दोलन गर्दै आए । उथलपुथलकारी आन्दोलनकै बलमा आजसम्म आइपुग्दा विश्वका ‘दास’ वा ‘रैती’ ले नागरिकको दर्जा पाएका छन् । नागरिक बन्ने क्रममा अधिकारको दायरा पनि फराकिलो बन्दै गएका ऐतिहासिक तथ्य छन् । सूचनाको अधिकार त्यही क्रममा नागरिकले प्राप्त गरेको उत्कृष्ट अधिकार हो ।
नेपालको सन्दर्भमा २०४७ को संविधानमा पहिलो पटक सूचनाको अधिकारले प्रवेश पाएको देखिन्छ । राणा तथा पञ्चायतकालमा ‘रैती’ को हैसियतमा रहेका नेपालीले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको बलमा प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धिपछि मात्र वास्तविक रूपमा नागरिकको दर्जा पाएको र सीमित भए पनि नागरिक अधिकार संविधानमा उल्लेख भएकोमा कुनै द्विविधा रहेन । २०६२/६३ मा सशस्त्र र सशक्त जनआन्दोलनले २०४७ को संविधानमा व्यवस्था गरिएको सूचना माग गर्ने नागरिकको अधिकारलाई अझ बृहत् र व्यवस्थित बनाउन सफल भयो । अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि सूचनाको हकको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था नागरिकलाई बलियो बनाउन र राज्य तथा सार्वजनिक निकायलाई खबरदारी गर्न सक्ने नागरिक बनाउन गरिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भनेर सूचनाको हकलाई संवैधानिक रूपमै व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक रूपमा नागरिकलाई प्रदान गरिएको सूचनाको अधिकारको व्यावहारिक प्रयोगका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा स्वतन्त्र आयोगको रूपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन भएको पनि १४ वर्ष पूरा भएको छ । आयोगको गठनपछि सार्वजनिक निकायबाट माग गरेको सूचना नपाएको भन्दै आयोगमा ८ हजार जति पुनरावेदन परेका छन् ।
सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने कार्यमा नागरिक निगरानी हुनसके अनियमितता हट्ने, सुशासन कायम हुने र राज्य तथा सार्वजनिक निकायप्रति नागरिक दायित्व र अपनत्व कायम हुने मान्यताका साथ नेपालमा सूचनाको हकको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएको हो । सार्वजनिक मात्र नभई आफ्नो सरोकारको विषयमा पनि सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्न नागरिकलाई प्रदान गरिएको यति महत्वपूर्ण अधिकारलाई आमनागरिकले पनि त्यही रूपमा बुझ्न, ग्रहण र प्रयोग गर्न सके संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध र समाजवादोन्मुख नेपाल निर्माणमा मद्दत पुग्ने विश्वासका साथ सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । सूचनाको हकको कार्यान्वयन जति हुनुपर्ने थियो त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । सूचनाको हकको कार्यान्वयन अपेक्षित सफल नहुनुमा रहेका केही कारणबारे यहाँ चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
कर्मचारीतन्त्रको अनिच्छा
नेपालमा सूचनाको हकलाई संविधानतः मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । संविधानमा मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिए पनि यसको प्रयोग र प्रचलनमा केही जटिलता रहेका छन् । मुलुक संघीय गणतन्त्रको व्यावहारिक कार्यान्वयनको चरणमा गए पनि राज्यका उपल्लो निकायमा रहेकाहरू सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारप्रति उदासीन मात्र होइन, यसप्रति सशङ्कित बनेका छन् । नागरिकलाई रैतीभन्दा माथि उठेको देख्न नचाहने यो ‘वर्ग’का लागि सूचनाको हक यतिबेला सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । ‘जे मन लाग्यो त्यही माग्ने ?’, ‘सूचना माग गरेर हैरान पार्ने ?’, ‘सूचना दिएर बस्ने कि काम गर्ने ?’ ‘बेकारमा अनावश्यक दुःख दिने ?’ जस्ता अनेकौं बहाना बनाएर नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने यस्तो प्रवृत्ति सुशासनविरोधी मात्र होइन, विकास र नागरिक अधिकारविरोधी पनि हो ।
सत्ताबाहिर रहँदा नागरिक सर्वोच्चताको बखान गरेर नथाक्ने तर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेपछि शासकमा रूपान्तरित र नागरिक अधिकार कटौती गर्न उद्यत हुने परम्परागत रोगबाट हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व मुक्त नभएसम्म सूचनाको हकको कार्यान्वयन र यसको उपलब्धि अपेक्षित हुन नसक्ने स्पष्ट छ
नागरिकलाई कहिल्यै पनि प्रश्न सोध्न सक्ने बन्न नदिने यस्तो प्रवृत्ति राज्यको आधुनिकीकरणका लागि यतिबेला सबैभन्दा घातक बनेर देखापरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्ध सचेत र बलियो नागरिक अभियान हामीकहाँ खट्किएको विषय बनेको छ । परम्परागत ढर्रामा चल्न खोज्ने कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रिकीकरण हुन नसक्दा संविधानमा लेखिए पनि नागरिक अधिकारका यस्ता संवेदनशील विषयले कार्यान्वयनमा आशातित सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने विषय अब छर्लङ्ग हुँदै गएको छ । संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिए पनि नागरिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रिकीकरण अनिवार्य शर्त हो ।
राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव
सुशासन र पादर्शिता संविधानमा लेखेर अथवा मुखले फलाकेर मात्र सम्भव छैन । यसका लागि नैतिक साहस र नागरिक अधिकारप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । खासगरी राजनीतिक नेतृत्व नागरिक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध हुने हो भने मात्र यस्ता अधिकार कार्यान्वयनमा ‘कर्मचारीतन्त्र’ बाध्य हुनसक्ने देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले सूचनाको हकलाई इमानदारीपूर्वक आत्मसात् नगर्दासम्म प्रशासनिक नेतृत्वबाट यति महत्वपूर्ण नागरिक अधिकारको कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । हाम्रा राजनीतिक दल र नेतृत्वले संविधानमा लेखेर अथवा भाषण गरेर मात्र अब पुग्दैन । संविधानतः नागरिकको मौलिक अधिकार भनेर स्वीकार गरिएको सूचनाको हकको उनीहरूले व्यावहारिक कार्यान्वयन गरेरै देखाउनुपर्ने भएको छ ।
२०६४ सालमा अन्तरिम संविधानमै स्वीकार गरिएको सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार कार्यान्वयनमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता देखाउन सकेका छैनन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा २ को उपदफा -५) मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठन’ लाई सार्वजनिक निकायका रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ । विडम्बना नै भनौं, अपवादबाहेकका राजनीतिक दलले आजका मितिसम्म आफ्नो कार्यालयमा सूचना अधिकारी नतोकेर तथा तोकेकाले पनि प्रत्येक तीन महिनामा गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशन नगरेर सूचनाको हकको आधारभूत कानुनी मान्यताको धज्जी उडाएका छन् ।
आफैंले निर्माण गरेको संविधान र कानुनी व्यवस्था पालनाको प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूबाट नहुँदासम्म जतिसुकै राम्रो कानुन बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन असम्भव हुन्छ भन्ने सूचनाको हकप्रति राजनीतिक नेतृत्वबाट देखाइने रवैयाले पुष्टि गरेको छ । नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन अनेकौं कष्टपूर्ण विद्रोह र आन्दोलन गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई अर्ति वा उपदेश दिन खोजिएको होइन, सुशासनका लागि उहाँहरूबाट नागरिकले प्रतिबद्धताको आवश्यकता महसुस गरेको विषयलाई मात्र उल्लेख गरिएको हो ।
सशक्त नागरिक आन्दोलन/अभियानको अभाव
राजनीतिक होस् वा सामाजिक अथवा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तनका लागि कुनै न कुनै प्रकारको आन्दोलन आवश्यक पर्छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि हामीकहाँ पनि ठूला-ठूला आन्दोलन भएको इतिहास पढ्न र देख्न सकिन्छ । २००७ सालको क्रान्ति होस् या २०४६/४७ को आन्दोलन अथवा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व होस् वा १९ दिने जनआन्दोलन । यी सबै क्रान्ति या आन्दोलनले नागरिकलाई राजनीतिक परिवर्तनप्रति प्रेरित गरेको देखिन्छ । विभिन्न समयमा किसान, मजदुर महिला लगायतका वर्गले गरेको आन्दोलनले नेपालमा ती वर्गको अधिकार स्थापित गर्न केही जागरुकता ल्याएको देखिन्छ । तर, फाट्टफुट्ट बाहेक नेपालमा सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने गरी अहिलेसम्म प्रभावकारी आन्दोलन भएको इतिहासमा भेटिंदैन ।
हाम्रै छिमेकी देश भारतमा अन्ना हजारेले सुरु गरेको आन्दोलनले नागरिक तहमा झकझक्याउने अहं भूमिका खेलेको मानिन्छ । भारतमा सूचनाको हकलाई बलियो रूपमा स्थापित गर्ने श्रेय पनि उनैलाई जान्छ ।
हामीकहाँ राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिएर नागरिक अधिकार स्थापित भए तर त्यसको कार्यान्वयनमा खबरदारी गर्ने जुझारु आन्दोलन वा अभियान बलशाली बन्न सकेको देखिंदैन । त्यसले गर्दा संविधानमा लेखिएका नागरिक अधिकारको कार्यान्वयनमा हाम्रा राजनीतिक/प्रशासनिक (शासक/प्रशासक) नेतृत्वले रुचि देखाएका छैनन् ।
यदि सुशासन र पारदर्शिताका लागि खबरदारी गर्न सक्ने नागरिक आन्दोलन सशक्त हुनेथियो भने सूचनाको अधिकारको कार्यान्वयनमा नागरिक जागरुकता बढेको हुनेथियो । राज्य र सार्वजनिक निकायलाई सशक्त खबरदारी गर्ने शक्ति असाध्यै बलियो हुनेथियो ।
जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि विशाल हुनुको नाताले भारतमा सूचना मागकर्ताको सङ्ख्या उल्लेख्य हुनु स्वाभाविक हो । यति मात्र होइन ! भारतमा सूचना माग गर्ने अभियानकै रूपमा चलेको छ । भारतमा पछिल्लो समय शक्तिशाली दलका रूपमा उदाएको एउटा राजनीतिक पार्टीको पृष्ठभूमि नै सूचना माग गरेर सुरु भएको यथार्थ सत्य हो । त्यहाँ अनियमितताप्रति खबरदारी गर्ने बलियो औजारका रूपमा सूचनाको हकलाई प्रयोग गर्न अभियन्ताहरू नागरिक तहसम्म पुगेका छन् । ढिलासुस्ती र अनियमितताको आशङ्का हुनेबित्तिकै नागरिकले त्यसबारे सूचना माग गर्ने गरेकै कारण पछिल्लो समय त्यहाँ विकासले पनि गति लिएको मानिन्छ । ‘आरटीआई लगा दूँ ?’ भनेपछि ढिलासुस्ती भइरहेका काम पनि तुरुन्त हुने गरेको यतिबेला भारतमा कहावत नै बनेको छ ।
हामीकहाँ पनि पछिल्लो समय सूचनाको हकबारे नागरिकस्तरमा जागरुकता बढेको छ । यद्यपि, त्यसले अभियानकै रूप लिन सकेको छैन । सूचना माग गर्न पाइन्छ भन्नेबारे आमनागरिक जानकार नै नहुनु तथा सूचना माग गरेर के गर्नु ? यहाँ जे गरे पनि यस्तै हो भन्ने निराशावादी कोणबाट पनि नेपालमा सूचना माग गर्न रुचि नबढेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । सूचनाको हकको प्रयोगले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने विषयलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने शक्तिको अनुपस्थितिले पनि नेपालमा सूचनाको हकको प्रयोग आम नबनेको हुनसक्छ ।
निष्कर्ष
सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आएको १४ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नेपालमा अहिलेसम्म सूचना माग गर्ने नागरिकको सङ्ख्या यकिन गर्न कठिन छ । सूचना नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा परेको पुनरावेदनको सङ्ख्या ८ हजारको हाराहारीमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास लक्ष्य सूचकाङ्क १६.१०.२ सूचनामा पहुँच प्राथमिकताका साथ उल्लेख भएबाट सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको हकको महत्वको सान्दर्भिकता पुष्टि हुन्छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हुनुको नाताले सूचनाको हकप्रति यसको प्रतिबद्धता कानुनी रूपमा स्पष्ट रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्यको सूचक १६.१०.२ मा नेपालको अवस्था राम्रो हुनु सकारात्मक भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ‘मौलिक’ समस्या रहनु दुःखद् यथार्थ हो । यसलाई सुधार्न सके लक्ष्य सूचकमा समेत उल्लेख्य सुधार हुन सक्नेतर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु अन्यथा हुने छैन ।
मूलतः सत्ताबाहिर रहँदा नागरिक सर्वोच्चताको बखान गरेर नथाक्ने तर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेपछि शासकमा रूपान्तरित र नागरिक अधिकार कटौती गर्न उद्यत हुने परम्परागत रोगबाट हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व मुक्त नभएसम्म सूचनाको हकको कार्यान्वयन र यसको उपलब्धि अपेक्षित हुन नसक्ने स्पष्ट छ । सत्तामाथि नागरिक निगरानी र नियन्त्रणलाई राजनीतिक नेतृत्वले वास्तविक रूपमा स्वीकार्न नसक्दासम्म सूचनाको हकजस्तो उत्कृष्ट नागरिक अधिकारको जतिसुकै बखान गरे पनि त्यो निरर्थक हुन्छ ।
जहाँसम्म राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेका कामको विषय छ- नागरिकको संवैधानिक र कानुनी हकको रक्षा गर्नु सूचना आयोगको प्राथमिक दायित्व हो । अपवादमा पनि असाध्यै कम केही घटना होलान्, नत्र राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेका आदेश र निर्णय शतप्रतिशत सुशासन, पारदर्शिता र नागरिककै पक्षमा रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन नै नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि भएकाले कानुनी रूपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई दिइएको जिम्मेवारीबाट आयोग पन्छिन मिल्दैन । हेक्का रहोस्, आयोगको भूमिका अधिकतर नागरिकभन्दा अरूको पक्षमा भएको छैन र हुन पनि सक्दैन । आयोगमा परेका पुनरावेदनमध्ये शतप्रतिशत पुनरावेदनको फस्र्योट हुनु र ती पुनरावेदनउपर आयोगबाट भएका आदेश पनि नागरिककै पक्षमा हुनुले नागरिक अधिकारप्रति आयोगको प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्छ ।
नागरिकले माग गरेको सूचना उपलब्ध नगराउने ३१ वटा सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाहीका लागि आयोगबाट आदेश हुनुले नागरिक अधिकारको पक्षमा लाग्न आयोगले कुनै कसर बाँकी राख्दैन भन्ने मात्र पुष्टि हुँदैन विभिन्न ढङ्गबाट आउने दबावभन्दा नागरिक अधिकारको रक्षा नै आयोगका लागि मुख्य विषयवस्तु हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । नागरिक अधिकारका लागि स्थापना भएको आयोगको १५औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा सुशासन र पारदर्शिताप्रति आयोगको प्रतिबद्धता प्रकट गर्नु अन्यथा हुने छैन ।
(मैनाली राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त हुन् ।)
