सूचनाको हक र पारदर्शीता

लोकतन्त्रमा पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टचार
रोकथाम गर्न सुचनाको हक महत्वपुर्ण औजार हो भन्ने
कथनलाई पुष्टि गदै सार्बजनिक निकायको सूचना प्रवाह गर्ने
सम्बन्धमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व l

सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक
महत्वको सूचना माग्ने,पाउने,अध्ययन गर्ने,अवलोकन गर्ने,निरिक्षण
गर्ने र जुन स्वरुपमा छ त्यही रुपमा प्राप्त गर्ने
अधिकार हो।त्यसैगरि सार्बजनिक निकाय भन्नाले संबिधान,ऐन नियम
बमोजिम गठन भएको निकाय,समिती,प्रतिस्ठान,संस्था,
दर्ता भएका राजनितिक दल र सामाजिक संघसस्था समेत पर्दछन।
यसैगरी सार्वजनिक महत्वको सूचना भन्नाले
सर्बसाधरणको चासो र सरोकार भएको सार्बजनिक निकायको निर्णय काम
कारवारी र सामग्री भन्ने बुझिन्छ।
लोकन्त्रलाई सुदृढ गर्न,सार्वजनिक निकायलाई जिम्बेवार
गराउन,स्वच्छेताराताको अन्य
गर्न,कानुनी शासनको प्रर्वतन गर्न,भ्रष्टचारको रोकथाम
र निवारण गर्न र अन्ततह मूलुकमा शुसासन कायम गर्न
सूचनाको हक महत्वपूर्ण औजार हो।सार्वजनिक निकायको काम
कारबाहीको खुलापन र पारर्दशिताको माध्यमबाट स्वच्छ
जनमतको निर्माण भई उत्तरदायीत्वपूर्ण
व्यबस्था सिर्जना हुने भएकोले सुचनाको हक
पारदर्शिताको निम्ति अपरिहार्य छ।
सार्वजनिक निकायको दायित्व
1.नागरिकको सुचना पाउने हकको सम्मान गर्नु र कार्यान्यन गर्नु
गराउनु
2.सूचना अध्यावधिक गरिराख्ने
3.सूचना बर्गिकूत गर्नु
4.सूचना प्रदान गर्न अनिवार्यरुपमा सूचना अधिकारी तोक्नु
5.सूचना दिन कर्मचारीलाई तालिम/परिक्षण दिने
6.बिभिन्न भाषा र माध्यमबाट समय समयमा सूचना प्रवाह गर्ने।
सूचनाको हक सम्बन्धि थप जानकारी
सूचनाको हकको बिकाश=
-2047 सालको संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक
हकका रुपमा समावेश गरियो तर कानुन नबनेको कारण लागु हुन
सकेन
-नेपालको अन्तरिम संबिधान 2063 ले 2047 सालकै सूचनाको हकलाई
समर्थन गर्यो
-2063 मा मस्यौदा समिती गठन भई 2064 मा ऐन
जारी भई 2065
मा नियमावलीका रुपमा जारी भयो।
सुचनाको हक माग्ने तरिका
1.सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिएर=
-ज्यू ज्यान सम्बन्धी भए 24 घन्टाभित्र निबेदन
कर्तालाई सूचना अधिकारीले सूचना दिनुपर्ने
-सामान्य सूचना भए 15 दिन सम्ममा।
2.कार्यलय प्रमुखमा उजुरी गर्ने-7 दिनभित्र
सूचना दिनुपर्ने।
3.राष्ट्रिय सूचना आयोग<यसमा 3जना सूचना अधिकृत हुन्छन>-70
दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने।
सूचना नदिएमा सजाय
1.रु.25 हजार सम्म जरिवाना-सामान्य सजाय
2.बिभागिय सजाय-नसियत दिने देखि सेवाबाट बर्खास्त सम्मको सजाय
हुन सक्ने
3.क्षतिपूर्ती भराउने-जति नोक्सान
भयो त्यति क्षेतिपूर्ती भराउने।
सूचना दिन नहुने बिषयहरु
1.नेपालको सार्वभौमसत्ता,अखण्डता,राष्ट्रिय सूरक्षा,शान्ति व्यबस्था र
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भिर खलल पार्ने सूचना
2.अपराधको अनुसन्धान,जाँचबुझ,तहकिकात र अभियोजनमा प्रत्यक्ष
असर पार्ने सूचना
3.आर्थिक,बौद्विक,मौद्रिक,बैकिँक र व्यपारिक हितमा गम्भिर आधात
पार्ने सूचना
4.बिभिन्न जातजाति र सम्प्रदायमा खलल पार्ने
5.व्यक्तिगत गोपनियता,व्यक्तिको शरिर,सम्पति,स्वस्थ र
सूरक्षामा खतरा पुर्याउने।